काठमाडौँ– असोज ५ गते बसेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको नाम टुङ्गो लगायो । सचिवालयले प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएकामध्ये दुई जना प्रदेश मुख्यमन्त्री छन् । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र पाँच नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिइएको छ । गुरुङ र पोखरेल यस्ता मुख्यमन्त्री हुन् जसले सङ्घीयता कार्यान्वयनमा केन्द्र सरकार अनुदार बनेको भनेर आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग असन्तुष्टि राख्दै आएका छन् । यद्यपि मुख्यमन्त्री गुरुङ र पोखरेल ओली निकट मानिने नेता हुन् ।

मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी समालेका व्यक्तिलाई नै प्रदेश इन्चार्ज थपिदिएपछि उनीहरूको जिम्मेवारी बढेको छ । एकातिर सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि धेरै समय खर्चेर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतिर नेकपाका प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकता टुङ्ग्याउनुपर्ने अवस्था छ । गुरुङ र पोखरेललाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिँदा नेकपाले आफ्नै पूर्ववत निर्णय पनि पालना गरेको छैन । साउन २४ गते बसेको सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो । मुख्यमन्त्री पद कार्यकारी पद हो ।

नेकपाका प्रदेश र जिल्ला कमिटी एकता जटिल विषय बनेको छ । पार्टी एकताको चार महिनामा पनि जनवर्गीय सङ्गठन, प्रदेश र जिल्ला तहका कमिटी एकीकरण पूरा भएको छैन । सङ्घीयता कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीमाथि प्रश्न उठाउने दुवै मुख्य मन्त्रीले प्रदेश र जिल्ला तहको पार्टी एकता प्रक्रियामा धेरै समय खर्चनुपर्ने गरी प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी लिएपछि यसले नेकपाभित्र दुईवटा प्रश्न उठाएको छ । 

‘सङ्घीयता कार्यान्वयमा केन्द्र सरकारले चासो नदिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिने रणनीति अपनाएका मुख्यमन्त्रीलाई पार्टी जिम्मेवारी किन चाहियो ? अर्थात दाहोरो भूमिका किन ?’ यी स्वाभाविक प्रश्न हुन् ।’ नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्यले भने । 

आन्तरिक विवादका रुमल्लिएको नेकपाको तल्ला कमिटीको एकीकरणमा अब प्रदेश इन्चार्जलगायतका पदाधिकारीले गर्नुपर्ने छ । एकीकरण नभइसकेको स्थितिमा पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी पाएका मुख्यमन्त्रीले धेरै समय खर्चिनु पर्ने छ ।

‘सङ्घीयता कार्यान्वयनमै उहाँहरूको चिन्ता थियो भने अहिले अन्तरिम कालमा पार्टीको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी लिनुहुँदैनथ्यो । उहाँहरू दुवैले ढोँग देखाउनुभयो ।’ नेकपाका स्थायी कमिटीका एक सदस्यको टिप्पणी छ । 

अधिकार माग्न पोखरामा भेला भएका थिए

सङ्घीय सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिई केन्द्रमा सीमित बनाएको भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिन ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्री भदौ २१ गते पोखरामा भेला भए । भेलाबाट प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्टै उच्च राजनीतिक संयन्त्र बनाउन माग गर्ने निर्णय गरे । यस्तो संयन्त्रले तीनै तहको सरकारसँग समन्वय, सहकार्य र अधिकार प्रत्यायोजनमा सघाउने उनीहरूको निष्कर्ष थियो । 

कर्णालीबाहेकका ६ प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू भेलामा सहभागी थिए । दुई दिनसम्म चलेको भेलाले प्रदेशलाई दिइने कानुन, कर्मचारी तथा प्रशासनिक सङ्गठन, वित्तीय बाँडफाँट र अधिकारलगायतका विषय समेटेर ९ बुँदे घोषणापत्रसमेत जारी गरेको थियो । भेलामा मुख्यमन्त्रीहरूले केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार नदिएका कारण काम गर्न नपाएको निष्कर्ष निकालेका थिए । सङ्घीय मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारलाई अधिकार दिने भनेर ९ चैतमा निर्णय पनि गरिसकेको छ ।

प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट

केन्द्रले अधिकार नदिँदा सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताएका थिए । पोखरा भेलाले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा काठमाडौँमा बस्ने अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा साझा समस्या संयुक्त रूपमा प्रस्तुत गर्ने घोषणा पनि गरेको थियो । तर मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेला उनीहरूलाई नै उल्टो पर्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेला र त्यहाँ भएका निर्णय रुचाएनन् । 

जसका कारण भदौ २४ मा हुने भनिएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठक अन्तिम समयमा आएर प्रधानमन्त्रीले स्थगित गरे । त्यति मात्रै होइन, बैठक स्थगित भएपछि मुख्यमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री समक्ष सामूहिक भेट गर्न चाहेका थिए । तर प्रधानमन्त्री उनीहरूसँग भेट्न चाहेनन् । त्यसपछि मुख्यमन्त्री प्रधानमन्त्रीलाई नभेटी फर्किएका थिए ।

प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले रातोपाटीलाई दिएको अन्तरवार्तामा सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आफूहरूले सुझाव दिएको बताएका थिए । ‘संविधानको कार्यान्वय प्रक्रिया प्रभावकारी भएन, अब प्रभावकारी होस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामीले दिएका सुझावहरूको प्रक्रियाबाट अघि बढ्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा सुझाव दिएको हो । सुझावमा संवैधानिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरको कुरा त केही पनि छैन । हामीले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ भनेका छौँ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा राजनीतिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्छ ।’ मुख्यमन्त्री पोखरेलले भनेका थिए, ‘त्यो नगर्दा प्रशासनिक तहबाट सङ्घीयता कार्यान्वय विलम्ब भयो, प्रभावकारी भएन । संविधान कार्यान्वयनका लागि सबैभन्दा पहिलो काम प्रधानमन्त्रीकै अध्यक्षतामा राजनीतिक संयन्त्र गठन गरौँ भन्नुको अर्थ त प्रधानमन्त्रीलाई अझै जिम्मेवार, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउने कुरा नै हो ।’

तर यिनै मुख्यमन्त्रीले पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी लिएर आफै आफ्नो मागलाई कमजोर पारेका छन् । मुख्यमन्त्री गुरुङले पनि सार्वजनिक रूपमै सङ्घीयता कार्यान्वयनबारे केन्द्र सरकारमाथि पटक–पटक प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । 

जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिने निर्णय

साउन २४ गते बसेको सचिवालय बैठकले जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो । पार्टी सचिवालयको निर्णयअनुसार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले बैठकका निर्णय समेटेको विशेष परिपत्र जारी गर्दै जनप्रतिनिधिलाई पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने जनाएका थिए । 

तर असोज ५ गतेको सचिवालय बैठकले पूर्ववत् निर्णय उल्ट्याउँदै कार्यकारी पदमा रहेका दुई मुख्यमन्त्रीलाई प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी दिएको छ । कार्यकारी पदमा रहेका जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो जिम्मेवारी नदिँदा पार्टी र सरकारका काममा एकता सहज र छिटो हुने नेकपाको बुझाइ थियो । 

परिपत्रमा उल्लेख भएअनुसार महानगर, उपमहानगर र नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नेपाल सरकारका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीहरू, प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको उपनेता, राष्ट्रियसभामा दल नेताको प्रतिनिधि, सङ्घीय संसदीय दलका मुख्य सचेतक तथा सचेतकहरू, सङ्घीय संसद (प्रतिनिधिसभा तथा राष्ट्रियसभा)का समितिका सभापतिहरू, प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरू, प्रदेशसभा दलका नेता तथा उपनेताहरू, प्रदेशसभा समितिका सभापतिहरू, प्रदेशसभा दलका प्रमुख सचेतक र सचेतकहरू पार्टीको कार्यकारी पदमा नरहने निर्णय गरेको थियो । 

नेकपाका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले केही समय पहिला रातोपाटीलाई दिएको अन्तरवार्तामा भनेका थिए, ‘माथिदेखि तलसम्म हामीले ठूलो सङ््ख्यामा जनप्रतिनिधि जितेका छौँ । ती जनप्रतिनिधिलाई पहिचान गर्नका निम्ति पार्टी अलग्गै र सरकार अलग्गै गरेर चल्नुपर्ने हुन्छ । सरकार र पार्टी एकै ठाउँमा हुलमुल गरेर चलाउन मिल्दैन । पार्टीले स्वतन्त्रतापूर्वक सरकारलाई सञ्चालन हुन दिनुपर्छ । नीति निर्देशन दिने कुरा पार्टीले गर्नुपर्छ । पार्टीको नेतृत्वमा, पार्टीको मार्गदर्शनमा सबै तहका सरकारहरू विधिसम्मत ढङ्गले, संविधानअनुरूप चल्नुपर्छ ।’ 

दुई अध्यक्षले प्रदेश इन्चार्जको नाम बैठकमा प्रस्ताव गर्दा सचिवालय सदस्य बामदेव गौतमले पनि पूर्ववत निर्णयको स्मरण गराउँदै जनप्रतिनिधिलाई दोहोरो भूमिका दिन नहुने कुरा उठाएका थिए । तर, दुई अध्यक्षले उनको कुरा वेवास्ता गरेका थिए ।

को कसले पाएका थिए जिम्मेवारी ?

असोज ५ मा बसेको सचिवालय बैठकले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश सङ्गठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको थियो ।  जसअनुसार प्रदेश १ को इन्चार्जमा भीम आचार्य, सहइन्चार्जमा सावित्रीकुमार काफ्ले तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा देवराज घिमिरे र सचिवमा सुरेशकुमार राई छन् । 

त्यसैगरी प्रदेश नं २ को इन्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल र सहइन्चार्जमा विश्वनाथ साह तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा प्रभु साह र सचिवमा सुमनराज प्याकुरेललाई जिम्मेवारी तोकेको छ । प्रदेश ३ को इन्चार्जमा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सहइन्चार्ज नारायण दाहाल, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष हितमान शाक्य र सचिवमा आनन्दप्रसाद पोखरेललाई दिइएको छ । 

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा हाल मुख्यमन्त्री रहेका पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सहइन्चार्जमा खगराज अधिकारी तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा हितराज पाण्डे र सचिवमा गोविन्द नेपालीलाई नियुक्त गरेको छ । त्यसैगरी प्रदेश ५ को इन्चार्जको जिम्मा हाल मुख्य मन्त्रीसमेत रहेका शङ्कर पोखरेल र सहइन्चार्जमा दलबहादुर राना रहेका छन् । पार्टी कमिटी अध्यक्षमा ओनसरी घर्ती र सचिवमा जगप्रसाद शर्मा नियुक्त भएका छन् । 

कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा जनार्दन शर्मा र सहइन्चार्जमा यमलाल कँडेल तथा पार्टी कमिटी अध्यक्षमा गोरखबहादुर बोगटी र सचिवमा मायाप्रसाद शर्मा छन् । त्यसैगरी प्रदेश  ७ को इन्चार्जमा भीमबहादुर रावल र सहइन्चार्जमा लक्ष्मणदत्त जोशी तथा पार्टी अध्यक्षको जिम्मा कर्णहादुर थापाले र सचिवको जिम्मा नेपबहादुर चौधरीले पाएका छन् । 

परिपत्रमार्फत कार्यभार तय

सचिवालयका निर्णय समेटेर असोज ६ गते परिपत्र जारी भएको थियो । 

परिपत्रमा प्रदेश इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, प्रदेश कमिटी अध्यक्ष र सचिवको कार्यभार तोकिदिएको छ । 

जसअनुसार प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवहरूको बीचमा नियमित बैठक बस्ने, पार्टीको विधान, नियमावली र निर्देशनहरूको मार्गदर्शन तथा विगतको सिफारिससमेतका आधारमा जिल्ला तहमा एकीकरण सम्पन्न गर्न आवश्यक गृहकार्य गर्ने उल्लेख छ । 

त्यस्तै सम्बन्धित तहका पूर्वकमिटी र तिनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूसँगको परामर्श र सुझावसमेतका आधारमा जिल्ला मातहतका सबै तहमा एकीकरण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ । त्यस्तै आफ्नो तह र मातहतका पार्टी कार्यालयहरूलाई एकीकृत गर्ने र नियमित एवम् व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने पनि परिपत्रमा छ ।

यसबाहेक आफ्नो तह र मातहतको पार्टी सम्पत्ति एकीकृत गर्ने, आम्दानी र खर्चको संस्थागत प्रणाली स्थापित गर्ने र लेखाप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मा पनि छ । 

पार्टी सदस्यता एकीकृत गर्ने, अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र केन्द्रीय सचिवालयमा बुझाउने । प्रदेश, जिल्ला र सो मातहतका विभिन्न तहमा कार्यकर्ता भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजना र सञ्चालन गर्ने विषय पनि परिपत्रमा छ । 

प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने, ती निकायहरूसँग समन्वय गर्दै विकास–निर्माण र जनसरोकारका रचनात्मक कार्यमा समग्र पार्टीशक्तिलाई परिचालित गर्ने पनि परिपत्रमा समेटिएको छ ।

यसबाहेक उपरोक्त बमोजिम कार्यसम्पादन गर्दा नीतिगत वा व्यावहारिक रूपमा कुनै कठिनाइ उत्पन्न भएमा केन्द्रीय सचिवालयमा सम्पर्क गर्ने र केन्द्रबाट यथासक्य चाँडो प्रदेश कमिटीका सदस्यहरू र जिल्ला कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूका सम्बन्धमा पूर्वनिर्धारित मापदण्डका साथै थप मापदण्डहरू पठाइने पनि उल्लेख छ । 

निर्णयप्रति नेता नै असन्तुष्ट 

प्रदेश नेतृत्व चयन गर्ने पार्टी निर्णयप्रति नेकपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि छ । कतिपय स्थायी समिति सदस्यले पार्टी स्थायी कमिटीको अधिकार सचिवालयले मिचेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

यसबाहेक प्रदेश नेतृत्व चयन गर्ने असोज ५ गतेको सचिवालय वैठकमा दुई सदस्य अनुपस्थित थिए । तेस्रो बरियातामा रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल दक्षिण अफ्रिकामा थिए भने अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ चीनमा थिए । अघिल्लो दिन प्रदेशका पदाधिरीको टुङ्गो लगाएर असोज ६ गते प्रधानमन्त्री राष्ट्रसङ्घीय महासभामा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गरेका थिए । हाल अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड पनि नेपालबाहिर छन् । 

दुवै अध्यक्ष फर्केपछि यी विषयमा छलफल हुने एक नेताले बताएका छन् । नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश नम्बर ३ का इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यले सचिवालयले गरेका निर्णयमाथि प्रश्न नै उठाएकी छिन् । सचिवालयलाई छलफल, प्रस्ताव गर्ने अधिकार मात्र भएको हुँदा स्थायी कमिटीलाई अलग्गै राखेर गरेका निर्णय आधिकारिक नहुने उनको भनाइ छ । 

‘मेरो स्पष्ट धारण छ । अहिले जति पनि निर्णयहरू भइरहेका छन्, त्यो सचिवालयबाट गरेर पुग्दैन । सचिवालय भनेको छलफल गर्ने, प्रस्ताव गर्ने ठाउँ हो । तर निर्णय भनेको केन्द्रीय कमिटी ठूलो भएको हुँदा स्थायी कमिटीले गर्नुपर्छ ।’ असोज ७ गते रातोपाटीसँगको कुराकानीमा उनले भनेकी थिइन्, ‘सचिवालयलको बैठकले जति पनि निर्णय गरेको छ, त्यसलाई स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्छ । जस्तो प्रदेशका पदाधिकारीका बारेमा गरेको निर्णय सचिवालयमा सीमित हुनु हँुदैन । त्यो प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लानुपर्छ । त्यहाँ छलफल गराउनुपर्छ ।’ पूर्व माओवादीभित्र प्रचण्डले सातमध्ये ६ वटा प्रदेश इन्चार्ज पूर्वएमालेलाई छाडेको भन्दै उनको आलोचना पनि भएको छ ।