राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी थप गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरण गठनका बेला स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि नभएकाले कार्यविधिमा सुधार गरी कामको जिम्मेवारी बढाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । कार्यविधि संशोधनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अमेरिकाबाट फर्किएपछि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी गरिएको छ ।  

प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका नगरपालिका तथा गाउँपालिकालाई आफ्नो स्थानीय तहमा कति समयमा पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक स्रोत साधन के चाहिन्छ भनेर कार्ययोजना मागेको प्राधिकरणका सहप्रवक्ता मनोहर घिमिरेले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । यसका आधारमा प्राधिकरणले थप रणनीति बनाएर अघि बढ्ने उनले बताए । प्राधिकरणमा दोस्रो पटक प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका पाएका सुशील ज्ञवालीले कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएका हुन् । 

स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र रहेका बाँकी रहेका व्यक्तिका आवासदेखि सरकारी कार्यालयहरू, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थालगायतको भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माणको कार्ययोजना बनाउनुपर्नेछ । स्थानीय तहलाई अनुदान वितरणका लागि रकम दिनेबाहेका अन्य जुनसुकै सहयोग प्राधिकरणले गर्ने घिमिरेको भनाइ छ । 

यस्तै प्राधिकरणले अनुदान वितरणको कामलाई पनि सजिलो र छिटो बनाउने कार्ययोजना अघि सारेको छ । सहप्रवक्ता घिमिरेले भने– ‘पहिले इन्जिनियरले घर निर्माणको निरीक्षण गरेर गाउँपालिका वा नगरपालिकालाई सिफारिस गर्ने, स्थानीय तहले जिल्लालाई सिफारिस गर्ने र जिल्ला कार्यान्वयन इकाइले प्रमाणीकरण गरेपछि जिल्ला भौतिक पूर्वाधार एकाइमा जाने, त्यहाँबाट कोष तथा लेखा नियन्त्रणमा गएर प्रभावितको बैङ्कमा जान्थ्यो । अब कार्यविधि परिमार्जन भए पनि जिल्लाको भौतिक पूर्वाधार एकाइमा फाइल जाँदैन । अनुदान वितरण अलि छिटो हुन्छ ।’

प्राधिकरणका विभिन्न सम्बन्धित क्षेत्र हेर्ने सहसचिवहरूले कार्यविधि संशोधनको मस्यौदा बनाइरहेका छन् । 

भूकम्प प्रभावितले घर बनाउन किस्ता लिने यस्तो छ समय तालिका  

सरकारले भूकम्प प्रभावितले घर बनाउनका लागि सरकारी अनुदान पाउने समय थप गरेपछि यसको कार्यतालिका परिवर्तन भएको छ । अब २०७५ असार मसान्तसम्म पहिलो किस्ताको ५० हजार लिएका भूकम्प प्रभावितले २०७५ पुस  मसान्तभित्र दोस्रो किस्ताको १ लाख ५० हजार रुपैयाँ लिइसक्नुपर्नेछ । यस्तै २०७५ पुस मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता लिएकाहरूले २०७६ वैशाखसम्म तेस्रो किस्ताबापतको १ लाख अनुदान लिइसक्नुपर्नेछ । 

यस्तै घर सर्वेक्षण गरेर अहिलेसम्म पनि पहिलो किस्ताको ५० हजार नलिएका प्रभावितहरूले आउदो कात्तिक मसान्तसम्म पहिलो किस्ता, माघ मसान्तभित्र दोस्रो किस्ता, २०७६ जेठ मसान्तभित्र तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने समयसीमा तोकेको छ । 

झन्डै ३ लाख घर बने
प्राधिकरणको पछिल्लो आँकडा अनुसार २ लाख ९२ हजार २ सय ९० घर निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यस्तै ५ लाख ५१ हजार २ सय ३६ घर भने बन्दै गरेको अवस्थामा छ । यस्तै ६ लाख ८० हजारले दोस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन् भने ३ लाख ७ हजारले तेस्रो किस्ता भुक्तानीका लागि निवेदन दिएका छन् । प्राधिकरणले अति प्रभावित १४ जिल्ला र कम प्रभावित १८ जिल्लामा गरेर ७ लाख १४ हजार ६ सय ६५ प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको रकम वितरण गरिसकेको छ । 

यस्तै समान्य क्षति भएका घर मर्मतका लागि अति प्रभावित १४ जिल्लामा ५६ हजार ७ सय ६६ र कम प्रभावित १८ जिल्लामा ५ हजार १ सय २५ घरलाई प्राधिकरणले अनुदान पाउनेको सूचीमा राखेको छ । उनीहरूले घर मर्मत–सम्भारका लागि १ लाख अनुदान पाउने व्यवस्था छ । भूकम्पपछि प्राधिकरणले प्रभावित ३२ जिल्लामा झन्डै १० लाख घरको सर्भेक्षण गरेको थियो । 

तीन लाखसम्म सहुलियतको नयाँ व्यवस्था 
घर बनाउनका लागि प्राधिकरणसँग सम्झौता गरेर पनि घर बनाउन नसकेका प्रभावितहरूका लागि सहुलियतपूर्ण  तीन लाखसम्मको ऋण दिइने भएको छ । हालै  मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरिएको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ लाई कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको प्राधिकरणले बताएको छ । उनीहरूले व्यक्तिगत धितो वा सामूहिक जमानीमा बढीमा ५ वर्षसम्मका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लिन सक्नेछन् । यसका लागि प्रभावितले सरकारी अनुदानबाहेक अन्य संस्थागत अनुदान नलिएको हुनपर्ने व्यवस्था गरिएको छ  । साथै अर्को बस्नयोग्य घर भए पनि उनीहरूले ऋण सुविधा प्राप्त गर्न नसक्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।