सरकार करको दायरा विस्तारमा उत्रिएको छ । कर प्रशासनले आफ्नो सेवाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने आवश्यकता अर्थमन्त्रीले विभिन्न सार्वजनिक भाषणहरूमा औंल्याउँदै आएको विषय हो । उनले मुलुकलाई ऋणमा नडुबाई प्रभावकारी विकास गर्न राजस्व सङ्कलनमा जोड दिन पनि मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिँदै आएका छन् ।

राजस्व धेरै सङ्कलन हुने क्षेत्रमा सरकारले कर कार्यालय स्थापना गरिरहेको छ । सरकारले ६ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ११ वटा कर सेवा कार्यालय थप गरिसकेको छ । देशको बिलकुलै नयाँ अवधारणाको रूपमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय पहिलो पटक २०७५ भदौ १ गतेबाट सञ्चालनमा आएको छ । हालसम्म यसले आवश्यकता अनुसारको कर्मचारी पाइसकेको छैन ।  

यो वर्ष यस कार्यालयले सरकारले दिएको १८ अर्ब रूपैयाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य भेट्टाउनुपर्ने चुनौती छ । भदौ महिनामा ७२ करोडको लक्ष्य रहेकोमा ५० करोड मात्रै उठाउन सकेको यस कार्यालयलाई लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न कतिको सजिलो छ, कस्ता–कस्ता करदाता यस कार्यालयअन्तर्गत समेटिएका छन्, राजस्व जोखिमका क्षेत्र, राजस्व उठ्न बाँकी बक्यौता रकम कति छ लगायतका विषयमा मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका झक्कप्रसाद आचार्यसँग रातोपाटीका लागि एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानी :
   
एक महिनाअघि सञ्चालनमा आएको मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको काम कस्तो हुँदैछ ? 
करदातालाई सरल र सहजीकरण रूपमा सेवा सुविधा कसरी प्रदान गर्न सकिन्छ भन्ने एउटा अध्ययनको सिलसिलामा नेपालमा २०६० सालमा ठूला करदाता कार्यालय स्थापना भयो, जुन अहिले ललितपुरको हरिहर भवनमा छ । 

ठूला करदाता कार्यालय २५ करोडभन्दा माथिको कारोबार गर्नेलाई छुट्टै किसिमको सेवा दिने हिसाबले खुलेको हो । हजार रूपैयाँको ट्याक्स तिरिदिनेलाई पनि त्यही अनुसारको ट्रिट हुने र करोड रूपैयाँको ट्याक्स तिर्नेलाई पनि सोही अनुसारको ट्रिट हुने भएपछि छुट्टै व्यवस्था गरिएको हो । 

यसो भनिरहँदा हजार रुपैयाँ ट्याक्स तिर्नेलाई छुट्टै व्यवहार गर्नुपर्छ भन्न खोजेको होइन ।  यसको उद्देश्य भनेको उसको करोबारको लागत पनि घटाउने हो । उनीहरूको सेवा सुविधालाई हेरेर सरकारले राम्रो पहिचान गरेको छ भन्ने अनुभव गराउनु हो । 

ठूला करदाता कार्यालय स्थापना हुँदा सुरुमा ४ सय जति मात्र करदाता थिए । उनीहरूको अधिकांश काम अनलाइन सिस्टमबाट गरिदिन थाल्यो । अहिले त्यो कारोबार गर्नेको सङ्ख्या साढे ६ सय  छ । 
अहिले ८ सय ३३ करदाता मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा ८ सय ३३ करदाता  आएको छ ।  ठूला र मझौला गरेर अहिले १५, १६ सय करदाता भए ।  समान किसिमको सेवा पाउने मामलामा समस्या नहोस् भनेर मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय खोलिएको हो ।

८० करोडभन्दा माथि कारोबार गर्ने करदाताहरू ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत रहन्छन् भने ४० देखि ८० करोड रूपैयाँसम्म कारोबार गर्ने करदाता मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अन्तर्गत रहन्छन् ।   

तपाईंहरूले ४० देखि ८० करोड रूपैयाँसम्मको  कारोबार गर्नेहरूको कर मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयबाट उठाउनुहुन्छ तर केही यस्ता क्षेत्र पनि छन्, जसको चाहिँ तपाईंहरू २५ करोडभन्दा माथिको कारोबारको कर पनि यहीँबाट उठाउनुहुन्छ किन ? 
हो, तपाईंले भने जस्तै बैङ्क वित्तीय संस्थाहरू, मेडिकल कलेजहरू, ट्राभल र ट्रेकिङ व्यवसाय गर्नेहरू र ठेक्का व्यवसाय गर्नेहरूको हकमा भने २५ करोड रूपैयाँभन्दा माथिको कारोबारको कर यहीँबाट हुन्छ । यिनीहरू भनेको राजस्वको जोखिम भएको क्षेत्र हो । तपाईंले अहिले सुन्नु भएको होला ट्राभल एजेन्सीको फेक रेस्क्युका कुरा, यिनीहरूको प्याकेजको  कुराहरू । अलग तरिकाले यिनीहरूको कारोबार के छ, कस्तो छ भनेर हेर्न नसकिने भयो ।

ट्राभल एजेन्सी र ठेक्का व्यवसाय यिनीहरू सेवा क्षेत्रमा पर्छन् । हामीले छुट्टै जनशक्ति मार्फत उनीहरूलाई हेर्यौँ भने जोखिम पहिचान गर्न सक्छौँ र राजस्व चुहावट भएको छ भने त्यो नियन्त्रण पनि गर्न सकिन्छ । ती क्षेत्रका रेड जोन पत्ता लगाएर नेटिङ गर्ने प्रयोजनका लागि उनीहरूलाई मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालय अन्तर्गत पारिएको हो । हरेक क्षेत्रका लागि छुट्टा छुट्टै जनशक्ति छ । हाम्रो अर्गानोग्राम छ । त्यसमा उद्योग, सेवा, कृषि, गैरकृषिलगायतका क्षेत्र कसले हेर्ने भनेर छुट्याइएको छ । कृषि र मल्टिनेसनल कम्पनी भनेर एउटा छ, त्यसपछि गैरकृषि, व्यापार, सेवालगायत पाँच÷छ वटा भागमा बाढिएको छ । 

क्षेत्रअनुसार जनशक्तिको व्यवस्था गरिएको छ भन्नुभयो । यो कर कार्यालय खुलेको लगभग एक महिना १० दिन भयो, सबै जनशक्तिको व्यवस्था भइसकेको हो ? 
जनशक्ति दरबन्दीमा ल्याइएको छ । एक्जिस्टिङमा पर्याप्त छैन । करिब ७४ जनाको हो र तर अहिले ५० प्रतिशत  मात्र यसको जनशक्ति उपलब्ध छ ।  भदौ १ गतेबाट काम गरेको हौँ । करदाताहरू कहाँका हुन भन्ने कुरा फाइलले देखाइदिन्छ । मानौँ तपाईं हाम्रो ट्याक्सपेयर हुनुहुन्छ तपाईंको फाइल ललितपुरमा थियो भने अब ललितपुरको बन्द हुन्छ, यहाँबाट खुल्छ । हाम्रो सिस्टममा तपाईं यहाँ देखिनु हुन्छ ।

यो प्रयोजनका लागि करदाता सेवा शाखा र सङ्कलन शाखाको बक्यौता मिलानका कुरा, कर चुक्ताका कुराहरू र कतिपयको बाँकी रहेका करका कुराहरू हुन्छन्, त्यसका लागि हामीले भदौ १ गतेदेखि नै काम सुरु गरेका छौँ । काम अझै निरन्तर चलिरहेको छ । बाँकी जनशक्ति आएपछि अडिट र अनुसन्धानका कामहरू हुन्छन् । हामी प्रारम्भिक चरणमा छौँ । जनशक्तिको व्यवस्थापन हुँदैछ । 

करदातालाई यहीँ आउनुपर्ने झन्झन्ट रहन्छ कि रहँदैन ? 
नेपालभरको मध्यमस्तरको करदाताको काम यहीँबाट हुन्छ । अनलाइबाट काम हुन्छ । सम्बन्धित व्यक्तिले नजिकैको बैङ्कबाट रकम बुझाए भने हाम्रो राजस्व प्रशासकीय प्रणालीमा जम्मा हुन्छ । बैङ्कले सिधै यो सिस्टममा पठाउँछ । 

तपाईंहरूलाई यो वर्ष १८ अर्ब रूपियाँ राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सरकारले दिएको छ तर साउन एक महिना कार्यालय नै स्थापना नहुँदा काम भएन । १८ अर्बको राजस्व लक्ष्य कतिको सहज छ ? 
भदौ महिनामा ७२ करोड रूपैयाँको लक्ष्य थियो । त्यसमध्ये करिब ५० करोड रूपैयाँ मात्र राजस्व उठ्यो । राजस्वको जुन लक्ष्य थियो, त्यसमा एक महिना हामीले इफोर्ट लगाउन पाएनौँ । किनभने यहाँ आउँदा म एक्लै आएको हुँ । अरू जनशक्ति नै थिएन । त्यसको १५ दिन पछाडि २०, २५ जना अफिसरहरू पठादिएका थिए । 

म यहाँ आउँदा भूकम्पले भत्काएको र कागजको थुप्रो थियो । त्यो सब मेन्टन गरेर, कागजहरू केलाएर ६ ट्रक कागज हामीले लिलाम गर्यौँ । बत्ती थिएन, टेलिफोन केही थिएन । व्यवस्थापकीय काममा व्यस्त हुँदा पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न सकेनौँ । अब हामीले वार्षिक योजना बनाएका छौँ । लेखापरीक्षण, अनुसन्धान, सङ्कलन र सेवाका कामहरू  छन् । सङ्कलनमा असुलीमा ध्यान दिएर कसले कति तिर्नुपर्ने छ, त्यसलाई फोकस गरेर अगाडि बढ्छौँ ।

कतिपयले आफूले तिर्नुपर्ने कर आफैले घोषणा गर्छन्, विवरण दिन्छन् तर पैसा आएको हुँदैन । कहिलेकाहीँ प्राविधिक कारणले पनि पठाएको पैसा नदेखाउने हुन्छ र  कतिपय जानी जानी पनि पैसा नपठाएको हुन्छन् । तिनीहरूलाई पनि फलोअप गर्छौं । बक्यौता रहेको उठाउँछौँ र लक्ष्य भेट्टाउँछौँ । 

करदाताहरू जो यहाँ सरेर आएका छन् उनीहरूमध्ये कति जतिको  लामो समयसम्म नतिरिएको रकम छ, अर्थात बक्यौता रकम कति छ ?
उनीहरूको फाइल हेर्दा २०६५/०६६ वर्षदेखिकै बक्यौता देखिएको छ । उनीहरू दोषी हुन् किनभने उनीहरू सम्पर्कमै छैनन् । १५, २० वटा जतिलाई छानेर फोन गरेको कसैले काठमाडौँको मान्छे  भएपनि झापाको भन्छ, कसैले कहाँको भन्छ । एउटा व्यापारीको फर्म अर्कोले गरेर भाग्ने जस्ता प्रकृतिका पनि देखिएको छ । 

जनशक्ति उपलब्ध भइसकेपछि एक पटक पत्रिकामै नोटिस जारी गरेर कर तिर्न बोलाउँनेछाँै । नआएर एक्सनमा जान्छौँ । एक्सनको मतलव उनीहरूको बैङ्क वित्तीय संस्थामा भएको रकम तान्ने, कारोबार रोक्का गर्नेसम्म गर्छौं ।  आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करको बक्यौता लगभग १ अर्बभन्दा बढी देखिएको छ । एउटा नतिरेकै हुन्छ अर्को तिरेर पनि प्राविधिक कारणले नदेखिएको हुन्छ । विशेषगरी ठेक्काको देखिएको छ । एउटाले ठेक्का लिन्छ अर्कोले काम गर्छ । पैसा लियो, एउटा ठेक्का गर्यो अर्को नपाएपछि भाग्यो त्यस्ता हुन्छन् । यस्तो केसमा बढी बक्यौता देखिएको छ । 

ट्याक्सपेयरलाई ट्र्याकिङ गर्न सकेको अवस्थामा उठाउन समस्या छैन । हाम्रो नयाँ अफिस हो यसकारण पनि नयाँ तरिकाबाट काम गर्ने अवसर छ । ४ वर्ष पुगेर अवधि जान लागेको सबैको लेखा परीक्षण गर्छौं । 

कतिपय सरकारी कार्यालयमा काम चाँडो नहुने, कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरू झर्कने गरेको गुनासो पनि सुनिन्छ । अफिसियल सुशासनमा तपाईंको भूमिका के हुन्छ ?
मध्यम स्तरीय करदाता कार्यालयलाई नेपालको उदाहरणीय कर कार्यालय बनाउने मेरो लक्ष्य छ । भेट्दा, बोल्दा वा फोनमार्फत ट्याक्सपेयरलाई रेस्पेक्ट गर्नु भनिसकेको छु । मेरा कर्मचारी साथीहरूलाई कुनै पनि करदाताको काम नभई फिर्ता गर्नुपरे मलाई जानकारी नदिई फिर्ता नगर्नु  भनेर निर्देशन दिएको छु  । व्यवहार, सुशासन र कर्पोरेट कल्चरको कार्यालय बनाउन सबैलाई भनेको छु । व्यवस्थापनबाट मलाई सहयोग छ ।