विश्व राजनीति वैभव कब्जाको होडमा छ । ट्रेड वार होस् वा युद्ध अभ्यास, परमाणु होस् वा हाइपरसोनिक, सबै वैभव कब्जाकै लागि तयारी हुन् । वैभव कब्जाको त्यस होडबाट नेपाली राजनीति अछुतो रहन सक्दैन । दाताहरूको ऋणमा होस् वा जनताबाट उठेको करमा विलासिताको जीवन जिउने एउटा हिस्साले सिङ्गो समाजलाई मुठ्ठीमा राख्दै आएको यथार्थ कसैबाट टाढा छैन । वैभवको आकाङ्क्षा श्रीपेंचमा जति थियो टोपीमा पनि त्यति नै छ । तर टोपीलाई नियन्त्रणका लागि जनतासँग रिकलको सुविधा छ । सडक, मिडिया र चोकहरूको आवाज नै टोपीका लागि काफी छ, जुन टोपीले अचाक्ली गर्छ । कुरा यति मात्र हो श्रीपेंचले सडकको आवाज सुन्दैनथ्यो वा सडकमा आवाज उठाउने अधिकार दिँदैनथ्यो ।
 
राजनीतिज्ञले सम्पत्तिमा व्यापारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सोच राजनीतिक विचलन हो । सम्पत्ति राजनीतिको पर्याय होइन । वैभव कब्जा राजनीतिको अन्तिम लक्ष्य बन्नु एउटा राष्ट्रको हकमा स्वभाविक मानिएला तर एउटा राजनीतिज्ञका लागि त्यो अस्वभाविक हो । वैभव निजी भोग विलास र उपयोगिताको साधन बन्यो भने सामन्तवाद र लोकतन्त्रमा कुनै फरक हुँदैन । वैभवका लागि उद्यमशिलता, नयाँ आविष्कार, अर्थोपार्जनका नयाँ स्रोतको विकास राज्यका लागि अनिवार्य विषय हुन् तर नागरिकको पसिनाद्वारा निर्मित र सङ्कलित वैभवलाई निजीकरण गर्नु बाहेक अरू कुनै मिसन नहुनु खतरानाक गरिबीको पूर्वानुमान हो ।
 
 जहाँसम्म समाज डिस्अर्डर हुँदैछ भन्ने छ । यसमा धेरै मानिसको असहमति हुनसक्छ, किनकि समाज डिस्अर्डर भयो भन्न मिल्ने तथ्यहरू वा त्यसको आधिकारिकता के हो ? कसले पुष्टि गर्यो यस्तै यस्तै... प्रश्न उठ्नु, जिज्ञासा आउनु अस्वभाविक होइन तर यथार्थ के हो भने समाज डिस्अर्डरको मापन मानिसहरूले आफ्ना मूल्य, मान्यता, आदर्श र सिद्धान्तबाट च्युत हुँदै प्रतिबद्धताहरूप्रतिको उदासिनता प्रकट गर्नु हो ।  

समाज डिस्अर्डर भयो भनेर न त कसैले यो घोषणा गर्नुपर्ने विषय हो न त कसैको घोषणा वा त्यसको विधिवत विघटनलाई पर्खिरहनु हो । बलात्कारको बातमा सुरक्षा अधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नुपर्ने, बाबाबाट छोरी जोगाउने विषयमा घोत्लिएर सोच्नुपर्ने, जन्मदिने आमाले छोराबाट आफूलाई असुरक्षाको शङ्का गर्नुपर्ने, तराईदेखि पहाडसम्म अबोध बालकदेखि निर्दोष नाबालिकाहरू एसिड आक्रमणको शिकार बन्नुपर्ने, हत्या हिंसा, करणी र लुट्पाटबाट समाज त्रसित हुनुपर्ने, चोरी गर्नेहरू गाडी लिएर चोरी डकैती गर्न जाने र निर्दोष व्यक्तिसँग अपराधी होइन अपराधीसँग निर्दोष व्यक्ति डराउनुपर्ने समय नै समाज डिस्अर्डरको सूचक हो ।
 
२०११ सालबाट यो देशमा एनजीओ आईएनजीओ स्थापना भए आजसम्म त्यस्ता सरकारी एवम् गैरसरकारी संस्थाको सङ्ख्या हजारौँ हजार छ, जसले समाजसेवाका नाममा गाउँमा आफ्ना प्रतिनिधिलाई पठाएर आर्थिक अभाव र सामाजिक विभेदविरुद्ध डकुमेन्ट तयार गर्छन् ।

जागरणका नाममा उनीहरू गाउँगाउँ पुग्छन्, रुग्ण अनुहारको नागरिकका फोटा देखाउँदै तारे होटलहरूमा गरिबी निवारणदेखि विभिन्न प्रकारका विभेदविरुद्ध कागजी समीक्षा हुन्छ । गएका ५०, ६० वर्षमा यस मुलुकमा गैरसकारी संस्थाको कति रकम खर्च भयो र त्यसको अनुपातमा कति प्रतिशत नागरिक लाभान्वित भए यस्ता कुराको रेकर्ड कसले राख्ने ? हेर्न कसलाई फुर्सद ? लगानी अनुरूप आर्थिक, शैक्षिक र सामाजिक चेतनाको विकास खै ? सुदूरपश्चिमको एउटा छाउपडी प्रथामा गैरसरकारी संस्थाले रकमको खोलो बगाएकै छन् तर त्यसमा कुनै प्रगति हुन सकेको छैन ।

दोषी समाज कि राजनीति ?
सरल भाषामा दुवै दोषी हुन् तर समाजको नेतृत्व गर्न तम्तयार हुने राजनीतिले कमान्ड लिन नसक्नु राजनीतिक नेतृत्वको समस्या हो । यद्यपि त्यसका पनि केही सीमाहरू छन्; अर्को आँखाबाट हेर्दा भ्रष्ट समाजको जगमा उभिएको राजनीति कसरी निष्कलङ्क र पवित्र हुन्छ ? यो प्रश्न पनि आफैमा जेनियुन छ । फेरि पनि समाजलाई दिशा निर्देशका लागि म निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छु भन्ने संस्थाले शासन–प्रशासनको चुस्तता र पारदर्शितामा कति चासो दियो ? यो निर्णायक र अहम् महत्वको प्रश्न हो ।

०४७ को राजनीतिक व्यवस्था यता मुनाफामै चलिरहेका झण्डै १७ बढी स्थापित उद्योगहरू विस्थापन भए । निजीकरण र उदारीकरणको बाहानामा सरकारी स्वामित्वका ब्रान्डेड कम्पनीहरूलाई करोडौँ कमिसनको चक्करमा निजीलाई कौडीको मूल्यमा जिम्मा लगाएपछि यस व्यवस्थाले देश बनायो वा विगार्यो जनताले नाङ्गो आँखाले देखे । आँखै अगाडिका यस्ता घटनाले मानिसहरू आशावादिताको स्थानबाट च्यूत हुँदै निराशाको अन्धकार सुरुङमा आफैले आफैलाई धकल्दैछन् । राजनीति सत्ता कब्जाको आधिकारिक माध्यम त हुँदै हो तर सत्ताकब्जा वैभव कब्जाको भर्याङ बन्यो भने यो नेपाली जनताका लागि दुर्भाग्य र विडम्बना हो । राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकार र सरकारको नेतृत्व गर्ने राजनीतिक पार्टी सत्ताको बागडोर हाँक्ने आधिकारिक निकाय हुन् । यही आधिकारिक निकायद्वारा राज्य सम्पत्तिको ब्रह्मलुट हुँदै आयो ।

हरेक नागरिक यस ब्रह्मलुटको निरिह साक्षी छ । त्यसैले त एउटा साधारण नागरिकले सोध्न थाल्छ । यस लोकतन्त्रमा मानिसको जीवनपद्धतिमा देखिने गरि परिवर्तनको अनुभूति खै ? यसको जवाफ कसले दिने ? यो वर्तमान सरकारको कुरा मात्र होइन, बहुदलीय व्यवस्था यता एउटा खतरानाक मेकानिज्म के बन्यो भने पोलिसी करप्सनमा राजनीतिक उच्च नेतृत्व र प्रशासनिक उच्च नेतृत्व संयुक्त रूपमा आउने र हावी देखिने । नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिज्ञ र कर्मचारीतन्त्रको साझेदारी हुँदा त्यसको मनिटरिङ कसले गर्ने ?  जब हाई लेबलबाटै पोलिसीमा करप्सन हुन थालेपछि त्यो प्वाल–प्वालसम्म पुग्नु स्वाभाविक हो । अब भ्रष्टाचार र अपारदर्शितालाई लगाम कस्ने नैतिक हैसियत राजनीति र प्रशासनसँग रहन सक्दैन । त्यसो हुँदा भ्रष्टहरू राज्यबाटै संरक्षित हुने भए । भ्रष्टाचारको प्रभाव हरेक उपभोग्य वस्तुमा पर्छ, भ्रष्टाचारले मजलजल पाउँदा वस्तुहरूमा मिसावटको रेगुलेट हुँदैन । रेगुलेट नभएका वस्तुमा गुणस्तरको ग्यारेन्टी होइन, गुन्जाइससमेत पाइँदैन ।  

कसले गर्ने समस्याको व्यवस्थापन ?
तराईमा जमिनका सबै टुक्राहरू प्लटिङ भइसके, पहाडमा खेतबारी पूर्णतया बाँझो छन् । खेत बाँझो राखेर विदेश जाने, विदेशबाट पठाएको पैसाले घरमा हुनेहरूले चाउचाउ र सोयविन खाने प्रचलन पहाडी इलाकाको फेसन भइसकेको छ । करिब ७० प्रतिशत आसपास परिवारहरू विघटन र विशृङ्खलित छन् । बाआमा गाउँको पुरानो घरमा, श्रीमती र बच्चाबच्ची सहरतिर अनि पैसा कमाउने युवा विदेशतिर यसरी तीनतिर बाँडिएको नेपाली परिवारमा कोही कसैको अभिभावकत्व पूरा गर्नसक्ने अवस्थामा छैन । प्लस टु सकेको पुस्ता नेपालमा विरलै भेटिन्छ । सकि–नसकी अमेरिका–अस्टे«लिया–क्यानडा–जापान र युरोपतिर प्लस टु पुस्ताको प्लायन कुनै तरिकाले रोक्न सकिएको छैन ।

स्कुलदेखि नै राष्ट्र प्रेरित शिक्षा प्रणाली छैन । न त काम अनुसारको दाम पाइन्छ । ठूलो समस्या त के छ भने आजसम्म विद्यार्थीहरूको विदेशतिर ओइरो लागेको छ, अब विस्तारै प्रोफेसरहरू पनि उतै पलायनको योजनामा लागे भने के गर्ने ? संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा व्याख्या गरेको छ तर प्लस टु पढ्दा कम्तीमा ४ लाख खर्च हुनथाल्छ । संविधानको मौलिक हकले के गर्ने ? दाँतबाट पसिना निकालेर बाआमा छोराछोरीलाई प्लस टु पढाउँदैछन् ।

यी विषयहरूमा राज्यसंयन्त्रमा जुनसुकै व्यक्ति, विचार र दर्शनको आए पनि संवेदनशील नदेखिनु भनेको राज्य गम्भीर अवस्थामा छ भन्ने सङ्केत देखिनु हो । जताततै व्याप्त भ्रष्टाचारले मुलुक नराम्ररी गाँज्यो । भ्रष्टाचार अफिमभन्दा पनि शक्तिशाली नसाका रूपमा देखापर्यो । यसले राजनीतिलाई वैभव कब्जामा उत्प्रेरित गर्यो र समाजलाई डिस्अर्डर बनाइदियो । यसको खास कुरा भ्रष्टाचारसँगै जोडिन्छ । तर सामाजिक अपराध भने समाजको नैतिक मूल्य पतनको सङ्केत हो ।

मान्यता र आदर्शहरूबाट समाज च्यूत हुँदै गएको छ । मानवता हराएको समाजमा स्खलनका कम्पनहरू लगातार जाने गर्छन् । गएको केही समय यताका घटनाक्रमहरूको बढोत्तरीले समाजमा अपराधको ससाना रेक्टरका सुषुप्त भुइँचालाहरू आइरहेका छन् । यसले जरैदेखि समाजको जग हल्लिएको छ । बेलाबखत सामाजिक अपराधका कम्पनहरूले संरचनालाई चुनौती दिने कुरा डरलाग्दो खतराको सङ्केत हो ।