उत्तमदेव विष्ट

अहिले सङ्घीय निजामती सेवा ऐन निर्माणको क्रममा छ । अन्य विषयहरूमाझ निजामती सेवाको खुला प्रतिस्पर्धाको विषय बढी चर्चामा छ । खासगरी निजामती सेवाका माथिल्ला पदहरू उपसचिव र सहसचिवको १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताको प्रावधान हटाइने भन्ने सन्दर्भले राजनीति, प्रशासन, बुद्धिजीवि, नागरिक समाज लगायत प्राज्ञिक तहमा गहन बहस पैदा भएको छ । एकथरी सानो झुण्ड यसको समर्थनमा देखिएको छ भने अर्कोतिर राजनीतिक चिन्तक, बौद्धिक जनसमूह, नागरिक समुदाय र स्वतन्त्र विश्लेषकहरूको विशाल समुदायले निजामती सेवामा प्रतिभा आमन्त्रणको माग गरेका छन् र एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रतिभा व्यवस्थापनको खुला प्रावधानको थप र परिष्कृत संस्करणको आवाज बुलन्द गरिरहेका छन् । 

अहिले बाहिरी चर्चामा आए अनुरूप निजामती सेवाको उच्च पदहरूको १० प्रतिशत खुला प्रावधान हटाउने आधार र कारणहरू मुख्य रूपमा निम्नअनुसार प्रस्तुत गरेको पाइन्छ । 

क)    यस प्रावधानबाट हालसम्म बाह्य क्षेत्रको अपेक्षित परिमाणमा जनशक्ति भित्रिन सकेन । 
ख)    जुन जनशक्तिले यसमा सफलता पाए, उनीहरूको कार्य क्षमतामा उल्लेखनीय÷ खासै फरक देखिएन । 
ग)    खुला प्रतिस्पर्धाले कार्यसम्पादनमा प्रभावित पा¥यो । काम छोडेर पढाइप्रति केन्द्रित भए कर्मचारीहरू । 
घ)    सीधै माथिल्लो तहमा पुग्दा अन्य प्रशासकहरूमा हीनताबोध भयो र उक्त लघुताभाषले प्रशासनिक पर्यावरणमा गम्भीर असर पा¥यो आदि । 

उपर्युक्त कारणलाई देखाई खुला प्रतिस्पर्धाको उक्त प्रावधान हटाउने भनिएको छ । के उपर्युक्त आधारहरू तथ्यपरक लाग्छन् ? यी आधार र कारणहरू देखाई खुला प्रावधानमा बन्देज लगाउनु न्यायसङ्गत हुन्छ त ? 
खुला प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धाबाट कति बाहिरका जनशक्ति भित्रिए ? उनीहरूको कार्यक्षमता कस्तो रह्यो ? खुल्ला प्रतिस्पर्धा, परीक्षाको तयारी गर्दा कुन–कुन क्षेत्रमा कार्य सम्पादन प्रभावित रह्यो आदि कुराहरूबारे वस्तुपरक अध्ययन अनुसन्धान गरी निष्कर्ष निकालिएको कुनै दस्तावेज अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको छैन । हो, सामान्यतः यस प्रावधानबाट पर्याप्त मात्रामा बाह्य क्षेत्रको उत्कृष्ट जनशक्ति भने आएको देखिँदैन । साथै बाह्य प्रतिभा फलानो भित्रियो र तिनले यस्तो उल्लेखनीय कार्य गरे भन्ने उदाहरणसहितको जानकारी पनि खासै छैन । तर यसो भन्दैमा पश्चगामी अवधारणालाई मलजल हुने गरी यस्तो प्रावधान हटाउनु नै उत्तम विकल्प हो त ? यसका साथै खुल्ला प्रतिस्पर्धाको हरेक तह र श्रेणीलाई बढी धारिलो, गुणस्तरीय र सक्षम बनाई नमुनायोग्य (चयभि mयमभ)ि निजामती सेवा निर्माण गर्न अझै के–कस्ता प्रावधानमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ, यही विषयमा बढी छलफल र बहस केन्द्रित हुनु जरुरी छ । 

वास्तवमा सरकारको स्थायी कार्यकारी अङ्ग नै निजामती सेवा भएकाले आमूल राजनीतिक रूपान्तरणको संस्थागत सुदृढीकरणको आधारस्तम्भ पनि यही मूल सेवा हो । सारमा जनताले सरकारको प्रतिविम्ब पाउने मूल संरचना पनि निजामती सेवा नै हो । राजनीतिले नीति निर्माण गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयनको कार्यभार निजामती सेवाले नै बहन गर्नुपर्ने हुनाले यसको दूरगामी प्रभाव पनि रहन्छ ।  
नेपालमा हालसम्मका राजनीतिक आन्दोलन र क्रान्तिहरूले राजनीतिक रूपान्तरणमा ठोस योगदान पु¥याइसकेकाले अबको राष्ट्रिय कार्यसूची सामाजिक रूपान्तरण, सामाजिक उन्नयन र सुखी, समृद्ध, आधुनिक नेपाल निर्माणमा केन्द्रित छ । यसका लागि सरकारको मूल कार्यकारी संयन्त्र निजामती सेवा स्वच्छ, सक्षम, सुदृढ, परिवर्तनबोधी, सुशासनमुखी, प्रविधिउन्मुख, पारदर्शी, परिणाममुखी, निस्पक्ष, व्यावसायिक, जनउत्तरदायी, समावेशी र नैतिकवान हुनु जरुरी छ । यस्तो गुुणस्तरीय सेवा निर्माणका लागि निजामती सेवाको भर्ना प्रणाली र वृत्ति प्रणाली पनि वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र प्रतिस्पर्धी हुनु उत्तिकै जरुरी छ । 

नेपालका प्रशासनविद्हरूको कथनलाई उद्धृत गरेर भन्नुपर्दा नेपालको निजामती सेवामा केही अपवादबाहेक मध्यमस्तरीय जनशक्तिको मात्र भण्डारण छ । खरिदार वा सुब्बा तहमा जागिर टेकेर पढ्दै र अघि बढ्दै सह–सचिव र सचिवहरू बन्नेको लर्को नै छ । प्रतिभावान जनशक्तिको आकर्षण मूलतः अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ–संस्था, राष्ट्र बैङ्क, विश्वविद्यालय, गैरसरकारी संस्था, प्राइभेट कम्पनी, विदेशी कम्पनीहरू र परियोजनातिर छ । बाँकी प्रतिभाहरूको विदेश पलायन ९द्यचबष्ल मचबष्ल० हुने क्रम बढिरहेको पाइन्छ । एकातिर निजामती सेवामा न्यून तलब भत्ता, सुविधा एवम् निर्वाहमुखी वातावरणले केही निराशा पैदा गरेको छ भने अर्कोतिर विभिन्न विषयहरू घोकेर लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गर्नुपर्ने अनिच्छाले गर्दा अब्बल जनशक्ति आकर्षित हुन सकेका छैनन् । विश्वव्यापीकरणसँगै युवावस्थामा विदेशी मोहले पनि प्रतिभावान जनशक्तिलाई मुलुकबाहिर नै उत्प्रेरित गरिरहेको पाइन्छ । बाह्य मुलुकको अनुभव लिई सेवा गर्ने भावना जागृत हुँदासम्म उमेरले नेटो काटिसकेको हुन्छ । 

यस्तै गरी कर्मचारीहरूको रुखो व्यवहार, कमजोर कार्य सम्पादन, कुर्सीमा बसेपछि मालिक झैँ प्रस्तुत हुने शैली र आत्मकेन्द्रित प्रवृत्तिले सामाजिक विश्वास, प्रतिष्ठा र स्वयम् कर्मचारी संयन्त्रको मनोविज्ञान एवम् नैतिकता कमजोर, स्खलित र क्षयीकृत हुँदै गइरहेको छ । यही प्रतिकूल वातावरणले अकुशलहरूको खराब साम्राज्यको आम धारणामा झनझन बल पुर्याइरहेको छ । 

यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्थामा उत्कृष्ट जनशक्तिलाई सेवाको विभिन्न चरणमा भित्र्याउने रणनीति कसरी अवलम्बन गर्ने भन्ने विषय गम्भीर एवम् विचारणीय छ । हुन त विद्यालय शिक्षा, विश्वविद्यालय शिक्षामा राम्रो अङ्क ल्याई उत्कृष्ट ठहरिएका जनशक्तिहरूले मात्र राम्रो कार्य सम्पादन गर्न सक्छन् र अरू कम अङ्क ल्याई उत्तीर्ण भएकाको कार्य सम्पादन कमजोर रहन्छ भन्ने कुरा युक्तिसङ्गत देखिँदैन किनभने सैद्धान्तिक (पढ्नु) र व्यावहारिक (कार्य सम्पादन) फरक–फरक सन्दर्भ हुन् । तथापि सिद्धान्तमा (अध्ययनमा) अब्बल ठानिएको जनशक्तिले कार्य सम्पादन पनि राम्रो गर्न सक्छन् भनी अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । अतः अधिकृत तृतीय तहसम्म विश्वविद्यालय, विद्यालयको मष्कतष्लअतष्यल जयमिभचरब् न्चबमभ जनशक्तिका लागि निश्चित आरक्षण फलदायी हुन सक्छ । यो प्रतिभा आरक्षण २० प्रतिशतसम्म कायम गर्नुपर्ने विषयमा पनि बहस हुनु त्यत्तिकै जरुरी छ । 

आरक्षणको विषय उठान गर्दा प्रतिभावान जनशक्तिलाई पनि किन आरक्षण ? उनीहरू यसै आयोग उत्तीर्ण गर्न सक्छन् भन्ने प्रश्न नउठ्ने होइन । आरक्षण त पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, लिङ्ग, समुदायको मूल प्रवाहीकरणका लागि पो हो त । सही हो, अहिलेसम्म विद्यमान आरक्षणका प्रावधानहरूलाई पनि केही परिष्कृत गरी कायम गरिनुपर्छ । तर यो प्रतिभा आरक्षण (त्बभिलत जगलत० को प्रकृति र आशय नै फरक हुन्छ । खासगरी प्रतिभाहरूलाई आकर्षण गरी पलायन हुन नदिन, नयाँ प्रतिभाहरूमाझ निजामती सेवाको सन्देश पु¥याउन र सेवा गुणस्तरको सङ्घुलनका लागि उच्चतम योग्यताधारी जनशक्तिलाई भित्र्याउन यो प्रकृतिको आरक्षण पनि अपरिहार्य छ । 

निजामती प्रशासनको उच्च नेतृत्व बहुआयामिक उच्चतम् मूल्यमान्यतायुक्त, दूरद्रष्टा, रणनीतिक सोचयुक्त, आध्यात्मिक र प्रतिभावान हुनु जरुरी छ । निजामती प्रशासनको उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको विद्यमान यस म्यान चरित्र रूपान्तरण गरी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको मूल मर्म अनुरूप लोकतन्त्रको प्रतिफल आम जनतामाझ पु¥याउने सङ्कल्प वर्तमानको ज्वलन्त आवश्यकता पनि हो । 

ऐतिहासिक बलिदानी र सङ्घर्षबाट प्राप्त राजनीतिक प्रणाली अनुरूपको राज्य पुनर्संरचना र सोही अनुरूप प्रशासनिक पुनर्संरचनाको विशिष्ट मोडमा हामी पाइला बढाउँदैछौँ । इतिहासले उपहारस्वरूप टक्र्याएको यो प्रशासनिक पुनर्संरचनाको कालखण्डमा केही हिम्मतसहित जडसूत्रवादी प्रशासन संयन्त्रमा नवीनतम सोच, सिर्जनशीलता, खोज र नवप्रवर्तनात्मक रूपान्तरणका लागि आवश्यक खाका कोर्ने ऐतिहासिक दायित्व र अवसर हामीलाई प्राप्त छ । अतः सङ्गठित अराजकताको ९इचनबलष्शबतष्यलब िबलबचअजथ० को स्पर्शबाट मुक्त भई सरकारको मूल कार्यकारी अङ्ग निजामती सेवाको आधुनिकीकरण, वैज्ञानिकीकरण र नवीकरणका लागि देहाय बमोजिम प्रावधान परिमार्जनसहित संयोजन गर्नु युगीन हिसाबले न्यायसङ्गत देखिन्छ । 

-    निजामती सेवाका उच्च तहका पदहरू उपसचिव, सहसचिव र सचिव (रा.प. द्वितीय, प्रथम र विशिष्ट श्रेणी) का लागि २० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताको प्रतिस्पर्धा, १० प्रतिशत विविधता, सांस्कृतिक आरक्षण र बाँकी ७० प्रतिशत कार्य क्षमताद्वारा पूर्ति गरिनुपर्छ । 

-    बढ्दो औसत आयु, अनुभवी कर्मचारीहरूको आवश्यकता, पेन्सनको बढ्दो भार, सार्क राष्ट्रहरूको अभ्यास र च्भतष्चभ तजभ चभतष्चझभलत का अवधारणासमेत विश्वले आत्मसात गरिरहेको संस्मरण गर्दै अवकास उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिनुपर्छ ।

-    निजामती सेवाभन्दा बाहिरलाई आकर्षण गर्न उमेर हद हटाउने वा उपसचिवका लागि ४५ वर्ष, सहसचिवका लागि ५० वर्ष र विशिष्ट श्रेणीका लागि ५५ वर्ष कायम गरिनुपर्छ । 
-    उपसचिवका लागि कम्तीमा सम्बन्धित विषयमा स्नातकोत्तर, सहसचिवका लागि सम्बन्धित विषयसमेत जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर वा एमफिल र विशिष्ट श्रेणीका लागि सम्बन्धित विषयको स्नातकोत्तरसहितको पिएचडी कायम गर्न सकिन्छ । 

-    राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मान्यता प्राप्त संस्थाहरूमा कम्तीमा पाँच वर्षको अनुभव  (उपसचिवका लागि शाखा अधिकृत सरहको पाँच वर्षे अनुभव, सहसचिवका लागि उपसचिव सरहको पाँचवर्षे अनुभव र विशिष्ट श्रेणीका लागि सहसचिव सरहको पाँचवर्षे अनुभव) अनिवार्य कायम गरिनुपर्छ । यसो गर्दा लघुताभास पनि हुन पाउँदैन । 

-    उच्च पदहरूलाई नै राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाई राष्ट्रिय एकताको सशक्त आधार तयार पार्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन पद्धतिको बलियो जग निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्ष अग्रसर हुनैपर्छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा परिष्कृत आरक्षणसहित सांस्कृतिक विविधता व्यवस्थापनको सुनिश्चितता वर्तमान समयको अभिष्ट पनि हो । 

-    युगीन परिवर्तनका संवाहक विद्यमान राजनीतिज्ञ एवम् सिर्जनशील दूरद्रष्टा प्रशासक, प्रशासनविद् र नीति निर्माताहरूलाई उपर्युक्त आधुनिक वैज्ञानिक मापोलाई ऐनमा समाहित गर्न केले रोकेको छ ? यो प्रश्न अनुत्तरित तर भविष्यको पर्खाइमा छ । 

निजामती सेवामा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरू (उप, सह), अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाका विज्ञहरू, अनुसन्धाताहरू, अर्ध सरकारी र गैरसरकारी संस्थाका प्रतिभाहरूको खुला  आमन्त्रणका लागि कानुनतः मार्ग प्रशस्त गर्नैपर्छ । यसो गर्न सके नयाँ संस्करणका कुलमान घिसिङहरूको निजामती प्रशासनमा आगमनद्वारा निजामती सेवाको कायापलट अर्थात् चमत्कारिक परिवर्तन गर्न सकिने तथ्य स्वतःसिद्ध छ । ... नीति निर्माताहरूलाई चेतना भया । 

उप–निर्देशक, नेपाल सरकार