काठमाडौं– सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७५  पारित गरेको छ । व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्न र राजेगारी सृजना गर्न सरकारले सहुलियत कर्जा ल्याएको हो । यो कार्यविधिअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाले निर्धारण गरेको ब्याजमा सरकारले पाँच प्रतिशत अनुदान दिनेछ । 

कार्यविधिअनुसार व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छीका लागि पाँच करोड रुपैयाँ सम्मको कर्जा पाउनसक्ने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । यस्तै शिक्षित युवाले स्वरोजगारको लागि सात लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउनेछन् । विदेशबाट फर्केका युवाले स्वदेशमै केही गर्न चाहन्छ भने परियोजना कर्जा अन्तर्गत १० लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ ।

यता महिलालाई उद्यमशीलताका लागि १५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा दिइने व्यवस्था छ भने दलित समुदायले व्यवसाय गर्नका व्यवसाय विकास कर्जा दशलाख रुपैयाँसम्म पाउँनेछन् । महिला उद्यमशीलताको हकमा ६ प्रतिशत ब्याज अनुदान सरकारले दिनेछ । तर, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा बढीको ब्यावसायिक तथा कृषि कर्जामा २ प्रतिशत मात्र ब्याज अनुदान प्रदान गर्नेछ । 

उच्च प्राविधिक र व्यवसायिक शिक्षाका लागि पाँच लाख रुपैयाँ र भूकम्पपीडित आवास निर्माणका लागि तीन लाख रुपैयाँसम्म कर्जा पाउन सक्ने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ, सरकारले तोकेको क्षेत्रमा कर्जा लिनका लागि स्थायी लेखा नम्बर लिएको हुनुपर्नेछ । कर्जा सुचना केन्द्रले कालो सुचिमा राखेर कारबाही नगरेको हुनुपर्नेछ ।  

कर्जाको ब्याज भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच बर्ष तोकिएको छ । कर्जाको अवधि व्यवसायको प्रकृतिअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाले तोक्न सक्नेछन् ।  ब्याजदर कायम गर्दा बैंकहरुले आधारदरमा दुई प्रतिशत भन्दाबढी नहुनेगरी निर्धारण गर्नुपर्ने अर्थमन्त्रालयले भनेको छ । 

यस्तो छ ऋण पाउनका लागि  शर्त 
व्यावसायिक कृषि कर्जाको हकमा  १८ वर्ष पुगेको, दश लाख रुपैयाँभन्दा बढीको हकमा अनिवार्य रुपमा संस्था र एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीकोमा अनिवार्य रुपमा कम्पनी हुनुपर्नेछ । 

युवा स्वरोजगारका लागि कम्तीमा स्नातक पास गरेको र ४० वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ । यस्तै वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जाको हकमा  विदेशबाट फर्केको तीन वर्ष नपुगेको हुनुपर्नेछ । र, आफुले गर्न चाहेको व्यवसाय सम्बन्धि तालिम लिएको हुनुपर्नेछ । 

महिला उद्यमशील कर्जाको हकमा १८ वर्ष उमेर पुगेको महिलाले यस्तो ऋण पाउनेछन् । दलित समुदायको लागि पनि उमेर हद १८ वर्ष तोकिएको छ । यस्तो कर्जा पाउनका लागि उच्च प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षाको हकमा आर्थिक रुपमा विपन्न र सिमान्तकृत हुनुपर्छ । यो कार्यविधि कार्यान्वयन गर्न र केन्द्रीयस्तरमा समन्वय गर्न डेपुटी गर्भनरको संयोजकत्वमा समिति रहनेछ । 

सरकारको अनुदानको ऋण नतिर्नेलाई कारबाही के हुन्छ ?

सरकारले दिएको सहुलियत कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई कर्जा सुचना केन्द्रको कालो सूचिमा राख्ने, ऋणीको राहदानी रोक्का राख्ने, ऋणीको नाममा रहेको कुनै पनि चल/अचल बिक्रिमा बन्देज लगाउने, ऋणीको बैंक खाता रोक्का गर्ने,सामाजिक सुरक्षा भत्तालगायत नागरिकका सुविधाबाट बञ्चित गर्नेसम्मका कारबाही रहेका छन् ।