काठमाडौँ– दुई पार्टीबीचको एकता भएको चार महिनापछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तल्ला कमिटीको एकता प्रक्रिया सुरु भएको छ । पार्टीभित्र केही असन्तुष्टिका बीच (नेकपा)ले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश सङ्गठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको छ । योसँगै अब तल्ला कमिटीको एकताका लागि बाटो खुला भएको छ । 

सातै प्रदेश, ७७ जिल्ला र जनवर्गीय सङ्गठनको एकतासम्बन्धी कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन पार्टी नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ । यसैअनुसार सुरुमा प्रदेश कमिटी गठन हुनेछन् भने त्यसपछि क्रमशः अन्य कमिटीहरू गठन हुने नेताहरूले बताएका छन् । जिल्ला र जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्व टुङ्ग्याउन भने बाँकी छ । 

एकता घोषणाको मितिले तीन महिनाभित्र आधारभूत तहसम्म एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने तत्कालीन एमाले र माओवादीको निर्णय थियो । तर यो समयसीमामा एकता प्रक्रिया पूरा हुन सकेन । बरु शनिबारबाट प्रधानमन्त्रीको दुई साता लामो विदेश भ्रमण रहेकाले ७७ जिल्ला र जनवर्गीय सङ्गठनको नेतृत्व चयनको काम केही समय लम्बिने देखिएको छ । शीर्ष नेताहरूको व्यस्तता, विदेश भ्रमण र तलबाट आएका नामावलीमा सहमति जुटाउन समय लाग्दा मातहतको एकतामा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । 

नेकपाले विधान र नियमावलीको प्रकाशन गरी मातहतका कमिटी एकताका लागि सम्बन्धित कार्यदलमार्फत सुझाव प्रतिवेदन लिएको थियो । गत जेठ ३ गते तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि नेतृत्वको हिसाबले प्रदेश नेतृत्व चयन महत्वपूर्ण मानिएको छ । यसअघि नेकपाले दुई अध्यक्ष, नौ सदस्यीय सचिवालय, ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटी र चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी भने चयन गरिसकेको थियो । 

प्रदेश नेतृत्वले कसरी काम गर्छ ? 

प्रदेश इन्चार्ज तथा पार्टी कमिटी अध्यक्षले मातहतका जिल्ला कमिटीको एकता कार्यलाई चाडो टुङ्गोमा पु¥याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नेताहरूको विश्वास छ ।

सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम भन्छन्– ‘सचिवालयको बैठकबाट हामीले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो लगाएका छौँ । अब उहाँहरूले तल्ला तहका कमिटीको एकीकरण टुङ्ग्याउनु हुन्छ । उहाँहरूले सबैको चित्त बुझाएर विवादरहित तरिकाले बाँकी रहेका सङ्गठनको एकीकरण टुङ्ग्याउनु हुन्छ ।’

स्थायी कमिटी सदस्य तथा प्रदेश ३ का इन्चार्ज अष्टलक्ष्मी शाक्यको भने धारणा फरक छ । उनी सचिवालयले मात्रै निर्णय गरेर नहुने बताउँछिन् । ‘हाम्रो कार्यदलले पहिला नै प्रदेश, जिल्ला तहका कमिटीको एकीकरणका लागि प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन बुझाइसकेका छौँ । अब हामी नै बाँकी रहेका कमिटीको एकीकरण छिटोभन्दा छिटो टुङ्ग्याउँछौँ ।’ नेता शाक्यले भनिन्, ‘मेरो स्पष्ट धारण छ । अहिले जति पनि निर्णयहरू भइरहेको छ, त्यो सचिवालयबाट गरेर पुग्दैन । सचिवालय भनेको छलफल गर्ने प्रस्ताव गर्ने ठाउँ हो । तर निर्णय भनेको केन्द्रीय कमिटी ठूलो भएको हुँदा स्थायी कमिटीले गर्नुपर्छ ।’ 

‘शुक्रबार बसेको सचिवालयलको बैठकले जति पनि निर्णय गरेको छ, त्यसलाई स्थायी कमिटीमा लैजानुपर्छ । जस्तो प्रदेशका पदाधिकारीका बारेमा गरेको निर्णय सचिवालयमा सीमित हुनु हुँदैन । त्यो प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा लग्नुपर्छ । त्यहाँ छलफल गराउनुपर्छ ।’ उनले भनिन्, ‘यति महत्वपूर्ण स्थायी कमिटी छ । सचिवालयका सबै प्रस्ताव स्थायी कमिटीमा ल्याएर छलफल गर्नु पर्छ, सङ्गठन प्रणाली पद्धति भनेको त्यो हो । जुन कमिटी नै होइन, त्यसले मात्रै निर्णय गरेर त हुँदैन ।’

प्रदेश २ का इन्र्चाज सत्यनारायण मण्डलले यसअघि नै बनेका कार्यदलले एक खालको प्रस्ताव तयार गरेको हुँदा त्यसैका आधारमा तल्ला तहका कमिटी एकीकरण प्रक्रिया अघि बढाउने बताए । उनले भने– ‘हाम्रो प्रदेशमा एक खालको प्रस्ताव तयार भएको छ, सबै जिल्ला, प्रदेशको कमिटी र नेतृत्वको बारेमा । अब यो सचिवालयमा बुझाउँछौँ । केहीकेही जिल्लामा विवाद छ । विवाद रहेका जिल्लाको टुङ्ग्याउने काम सचिवालयले गर्छ । बाँकी हामीले नै टुङ्ग्याउँछौँ र एकीकरण प्रक्रियालाई पूर्णता दिन्छौँ ।’ 

प्रदेशको नेतृत्वमा कोको आए ? 
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले सातै प्रदेशका इन्चार्ज, सहइन्चार्ज र प्रदेश सङ्गठन कमिटीका अध्यक्ष र सचिव टुङ्गो लगाएको छ । अनुसार प्रदेश नं १ को इन्चार्जमा भीम आचार्य, सहइन्चार्जमा सावित्री काफ्ले तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा देवराज घिमिरे र सचिवमा सुरेशकुमार राई नियुक्त भएका छन् । 

त्यसैगरी प्रदेश नं २ को इन्चार्जमा सत्यनारायण मण्डल र सहइन्चार्जमा विश्वनाथ साह तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा प्रभु साह र सचिवमा सुमनराज प्याकुरेल चयन भएका छन् । प्रदेश नं ३ को इन्चार्जको जिम्मा अष्टलक्ष्मी शाक्य र सहइन्चार्जको नारायण दाहालले पाएका छन् । प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा हितबहादुर तामाङ र सचिवमा आनन्दप्रसाद पोखरेल छन् । 

त्यस्तै गण्डकी प्रदेशको इन्चार्जमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ र सहइन्चार्जमा खगराज अधिकारी तथा प्रदेश कमिटी अध्यक्षमा हितराज पाण्डे र सचिवमा गोविन्द नेपाली छन् । त्यसैगरी प्रदेश नं ५ को इन्चार्जको जिम्मा शङ्कर पोखरेलले र सहइन्चार्जमा दलबहादुर रानाले पाए भने  अध्यक्षमा ओनसरी घर्ती र सचिवमा जगप्रसाद शर्मा नियुक्त भए । 

कर्णाली प्रदेश इन्चार्जमा जनार्दन शर्मा र सहइन्चार्जमा यमलाल कँडेल तथा पार्टी कमिटी अध्यक्षमा गोरखबहादुर बोगटी र सचिवमा मायाप्रसाद शर्मा चयन भएका छन् । यद्यपि शर्माको असन्तुष्टि चाहिँ बाहिर आएको छ । त्यसैगरी प्रदेश नं ७ को इन्चार्जमा भीमबहादुर रावल र सहइन्चार्जमा लक्ष्मणदत्त जोशी तथा पार्टी अध्यक्षको जिम्मा कर्णहादुर थापाले र सचिवको जिम्मा नेपबहादुर चौधरीले पाएका छन् । 

मापदण्ड पनि बनेको छ 
नेकपाले तल्ला कमिटीको नेतृत्वमा रहने व्यक्तिका लागि मापदण्ड पनि बनाएको छ । पार्टी एकतापछि नेता तथा कार्यकर्ताको आकाङ्क्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि नेकपाले नयाँ मापदण्ड बनाएको थियो । तर प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, सङ्घीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुनेछैन । 

साउन २३ गतेको सचिवालय बैठकले सरकार, संसद् र स्थानीय तहको मुख्य जिम्मेवारीमा रहेका नेता कार्यकर्तालाई कुनै पनि स्तरको पार्टी कमिटीको कार्यकारी पदमा नराख्ने मापदण्ड बनाएको थियो । नेकपाले साङ्गठिनक एकीकरण सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापतिहरू, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक, संयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र अध्यक्ष, उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पदको जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको थियो । तर नेकपाका प्रदेश ४ र ५ मा चाहिँ मुख्य मन्त्री नै इन्चार्ज भएका छन् ।