अधिवक्ता राजेन्द्रप्रसाद पाठक 

वैदिक कालमा विभन्नि शक्तिको उपासना, आराधना, भक्ति, साधना आदिबाट यौद्धा महारथीहरूले शस्त्र अस्त्र प्राप्त गर्ने गर्थे । त्यसमध्ये पनि प्राप्त हातहतियारलाई उचित समय र स्थानमा प्रयोग गर्न सक्ने नैतिक धरातल भएकाहरूलाई मात्रै दाताहरूले सुसज्जित तुल्याउँथे । 

त्यसका लागि अनेकन आकार प्रकारका नैतिक शपथ दिलाइन्थ्यो । सोही बाचा कबुल स्वीकार गरेपछि मात्रै साधक पक्ष अत्यन्तै सबल कहलिन्थ्यो । यसैगरी विस्तारै विस्तारै नैतिक युग कमजोर हुँदै गर्दा आधुनिक युगको उदय भएसँगै नैतिक बल सङ्कटउन्मुख भयो । त्यसपछि भौतिकबलको तीव्र विकास भएसँगै नैतिक बन्धन कमजोर भएर मानव समाज नितान्त भौतिक बन्धनमा मात्रै बाँधिन राजी भयो । आजसम्म आइपुग्दा यसले मानव समाजलाई नै चुनौती बन्न सक्ने सामथ्र्य राखिसक्दा समेत हाम्रो होस खुल्न नसक्नु भनेको हामी स्वयम् अझै विकराल परिस्थितिलाई लल्कारिरहेका छौं । त्यो हदसम्म अब हामी थेग्न सक्छौं कि सक्दैनौं हेर्न अब धेरै समय पर्खनु पर्दैन । 

बन्दुकको गोली र मर्दको बोली निस्किसकेपछि यसले आफ्नो गन्तव्य आफै तय गर्छ भन्नेसम्मको सामाजिक परम्परालाई पनि हामीले नै बेलाबखत चुनौती नै दिइरहेका छौं भन्नेमा दुई मत नरहला । यहाँ मर्द भन्ने शब्द प्रयोग गर्दा कुनै पनि लिङ्ग विशेषलाई जोड दिन भने खोजिएको होइन । तथापि यो भनाइ सामाजिक जनजिब्रोबाट उत्पन्न भएका कारण जस्ताको तस्तै प्रयोगमा मात्रै ल्याइएको हो । जे होस् वैदिक कालमा प्राप्त गर्ने तरिका र आधुनिक कालमा प्राप्त गर्ने शक्तिको स्रोत फरक भए पनि प्राप्तीको लागि याचना गर्ने मार्ग भने फरक छैन ।

उतिबेला शक्तिशाली देवादिदेवहरूलाई याचना गरेर शक्ति प्राप्त हुन्थ्यो भने आधुनिक जमानामा जनता वा मतदाताहरूलाई याचना गरेर नेता वा दलहरू शक्तिको जोहो गर्छन् । त्यसपछि देशको विधान अनुरूप उपयोग गर्ने कार्यमा उनीहरू संलग्न हुने गर्छन् । त्यसै कारण जनतालाई जनार्दनको उपाधि दिनसमेत उनीहरू पछि पर्दैनन् । चुनावमा मत प्राप्त गरिसकेपछिको उनीहरूको व्यवहार र चुनावी सफत अनुसार नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो विडम्बना हो । यसको सही उपयोग र गलत कार्यको निराकरण नै आजको आधुनिक युगका शस्त्रधारीमा उत्पन्न चुनौती हो भन्दा उति फरक नपर्ला । 

भौतिक शस्त्रास्त्र युद्ध उपयोगका लागि भए जस्तै कानुनी शस्त्रास्त्र पद बहाल भएकाहरू बिरुद्ध विशेष पदीय दायित्व विमुख भएको र सोको उल्लङ्घन भएको चरम अवस्थामा नेपालको सङ्घय संविधानको धारा १०१ बमोजिम कानुनी रीत पुर्याएर मात्रै उपयोग गर्न सकिन्छ । यसका लागि धारा १०१ को उपधारा २ बमोजिम यो संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधान न्यायधीस वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् ।

त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाई बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुनेछ । माथि उल्लेखित सम्पूर्ण कुराहरू संविधान प्रदत्त संसदीय अधिकार हो । तर त्यस्ता कानुन र संविधानको समुचित उपयोगका लागि त्यसभन्दा पनि बलियो र माथिल्लो आधार भनेको नैतिक कानुन र बल नै हो भनियो भने संविधान र कानुनको धज्जी उडाउने प्रयास भएको नठानियोस् । यो त नितान्त गलत उद्देश्य नराखी उचित मनसायले गरिएको कानुनी र संवैधानिक उपयोगका लागि गरिएको विश्लेषण मात्रै हो भन्ने बुझियो भने सुनमा सुगन्ध हुनेछ । 

उल्लेखित संवैधानिक अधिकारलाई हाम्रो संसदले आजका दिनसम्म कसरी उपयोग गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई यहाँ केही चिरफार गरेर निष्पक्ष ढङ्गले केलाउने हो । चाहे पूर्वअख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको प्रकरण होस् वा पूर्वप्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि हाल संसदीय सुनुवाइ समितिद्वारा अयोग्य ठहर्याइएका वरिष्ठ न्यायधीश दीपकराज जोशी प्रकरणसम्म आई पुग्दा सामान्य कानुनी प्रावधानको उपयोग गरेर निचोडमा पुग्न सकिने बाटो हुँदाहुँदै असामान्य संवैधानिक कानुनी अस्त्र उपयोग गर्नेसम्मको उच्च अवस्थामा पुग्ने र फेरि अनेकन राजनीतिक बार्गेनिङ र लेनादेनामा फर्कने अवस्थाको उपयोगले अति उच्च स्तरीय महास्त्रलाई हाम्रो संसदले उपयोग गर्न नजानेको हो वा गाउँ घरमा सामान्य किसानहरूले वर्षायाममा मकैबारीमा बाँदर लखेट्न नभरेको भरुवा बन्दुक वा घुयँत्रो घुमाएर हाउगुजी देखाए जस्तै गर्दै जाँदा संवैधानिक वा कानुनी ब्रह्मास्त्र कतै किसानको बाँदर धपाउने घुयेँत्रो सरह नबनोस् ।

सामान्य ऐन कानुनलाई नै उपयोग गरेर वा उनीहरूका कमजोरीलाई सच्याउन सकिने भए सच्याउनेसम्मको समयसीमा दिएर भए पनि यस्तो अवस्थालाई सरकारले काबुमा लिन सक्दछ भन्ने जनविश्वास हुँदाहुँदै सरकार र संसद किन झिँगाको शिकार गर्न डिँगाको उपयोग गर्दैछ । 

महाअभियोगको उपयोग भारत जस्तो विशाल र विकराल प्रशासनिक ढाँचा भएको देशमा समेत एक पटक मात्र उपयोग भएको छ । जहाँ सात दशकभन्दा लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास चालु भइरहेको छ । महाभियोगलाई संविधान प्रदत्त कानुनी ब्रह्मास्त्र पनि भनिन्छ । वास्तवमा त्यो हो पनि तर हाम्रो देशमा त्यसको उपयोग सही रूपमा हुन नसकेको महसुस सर्वत्र गर्न थालिएको छ । हरेक प्रकरणमा यसो हुन थाल्नु त्यति उपयोगीसमेत नहोला ।

जसरी हलाहल कालकुट विषलाई महादेवले यस धर्तीमा समेत रहन दिएनन् । पिएर शरीरभित्र समेत प्रवेश गराएनन् । सिर्फ कन्ठमा सीमित गराएकै कारण यसले अन्यत्र बिग्रह गर्न पाएन । यदि जताततै छरिएको भए यसको प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न नसकिने हुन पनि सक्थ्यो । चाहे कुनै पनि हतियार होस् वा महाकानुन जुनसुकैको भए पनि त्यस्तो उच्च अखण्ड विधिको उपयोग गर्दा गराउँदा अनेकन हिसाबले सोचिनु जरुरी छ । हर हिसाबले उपर्युक्त विधिको उपयोग गर्न सक्नु नै प्रशासकीय प्रकाण्डता हो ।

त्यसैले हाम्रो संविधान प्रदत्त महाअभियोग रूपी ब्रह्मास्त्रको समेत सही उपयोग होस् । कुनै पनि कार्यसिद्धिका खातिर यस्ता उपयोगहरू नहुन् । राजनीतिक उपलब्धि हात पार्नका लागि समेत यसको उपयोग गरिनुले यस्ता संवैधानिक कानुनी अस्त्रको तेजोबध हुन सक्छ । त्यस कारणसमेत यस्ता खालका कानुनको उपयोगिता सदासर्वदा कायम राख्न सकियोस । सिर्फ त्रास सिर्जनाका खातिर प्रयोग हुनु हुँदैन । ब्रह्मास्त्रको उपयोगमा सावधान ! कतै यो बाँदर तर्साउने घुयेँत्रो नबनोस् । अस्तु !!