सरकारले भव्यताका तेस्रो संविधान दिवस मनाउँदा राजपा नेपाललगायत मधेसी, आदिवासी जनजाति अधिकार केन्द्रित संस्था एवम् अभियानहरूले भने कालो दिवस मनाएर विरोध गरे । 

 ‘नेपालको संविधान २०७२’ असोज ३ मा जारी हुँदा मधेशमा सामान्य उत्साह हुनु त परै जाओस् लाखौ्र जनता संविधान र राज्यको प्रतिरोध गर्न सडकमा ओर्लिए । यथार्थमा जब जब संविधान दिवस मनाइन्छ तब तब मधेशीहरूलाई आफ्नो अधिकारको कुरा गरिरहदा राज्यद्वारा दमित हुनुपरेको त्यो दिन पनि याद आउँछ । 

कहिल्यै नबिर्सने गरि राज्यले दिएको त्यो गहिरो चोट र मारिएका आफन्तहरूको चित्कार याद आउँछ । मधेशीहरूको गरिएको नरसंहार र रगतमा लत्पतिएको शत्रुधन पटेल, दुधे बालक चन्दन पटेलको अनुहार याद आउँछ, अंगभंग भएका ती हजारौँ हजार मधेशी–थारु समुदायका क्रन्दन कानभरी गुन्जन्छ, घाइतेहरूको घाउमा नुन छर्के झैँ अझै आलो हुन्छ । जुन घाउमा २ तिहाइको सरकारले समेत मह्लम लगाउने सम्म प्रयास गरेको छैन । 

मानौँ मधेशलाई अझै दमन गर्नकै निम्ति ओली सरकारले यो महारत हासिल गरेको हो । संविधान संशोधनको आसमा राजपा नेपालले ओली सरकारलाई निःशर्त समर्थन गरेको हो तर राजपा त त्यतिखेर झस्कियो जब नीति तथा कार्यक्रममा संविधान संशोधनको स समेत उल्लेख गरेन बरु आन्दोलनलाई जातीय क्षेत्रिय बिखण्डनको नाममा घुमाउरो तरिकाले दमन गर्ने नीति सार्वजनिक गर्यो । 

यस परिस्थितिमा मधेशी (थारु, मुस्लिम, दलित, जनजाति एव उत्पीडित समुदायका प्रतिनिधिको रुपमा रहेको राजपा नेपालले जनतासंगै सडकमा त्यो कालो दिन याद गर्ने निर्णय गर्न पुग्यो । यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संबिधान दिवश भनेकै कालो दिवश हुन् गएको हो।

हुन् त  यो संविधान जारी हुनु पहिलेदेखि नै मधेसी समुदायले विरोध जनाई राखेका थिए । संविधान जारी भएपछि काठमाडौं र पहाडे समुदाय बहुलक्षेत्रमा दिपावली गरी खुसीको उत्सव मनाइरहँदा मधेसक्षेत्र र मधेसी, थारु समुदायले आफ्नो घरमा कालो झण्डा झुण्डयाएर विरोध गर्दै थिए। के थियो त मधेसी, थारुहरूको चाहना ? 

किन तिनले विरोध गरिरहे र अहिले पनि विरोध नै गरिराखेका छन्? 

आमरुपमा मधेसी समुदाय र मधेसी दलहरू नयाँ संविधानको निर्माण प्रक्रिया र त्यसका समावेश गरिएका कतिपय प्रावधानहरूसँग सहमत थिएनन्, छैनन् ।

 नागरिकता, संघियता, निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशीकरण लगायतको सवालमा यो संविधानका कतिपय धारा, उपधाराहरू मधेस र मधेसी मैत्री हुन सकेनन् ।

 विगतमा भएका दुई वटा मधेस आन्दोलनहरू, त्यसक्रममा राज्यले गरेका बाचाहरू, सरकारसँग भएका सहमतिहरूलाई नजरअन्दाज गर्दै कतिपय प्रावधानहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ भन्दा पश्चगामी प्रकृतिका राखियो।

 यसले गर्दा समाजमा आक्रोश बढ्दै गयो । समाज थप आन्दोलित भइरह्यो। 

वास्तवमा २०७२ असोज ३ मा जारी भएको ‘नेपालको संविधान’ सातौं संविधान हो। विगतको ६ वटा संविधानले राज्य संरचनाको कतिपय समस्या, शासन–प्रशासनको शैलीमा परिवर्तन नल्याएको होइन तर मधेशी–थारु, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिलाको राज्यमा पहुँच वृद्धिको सवालमा समस्या जस्ताको तस्तै रह्यो। राज्यको विभिन्न निकायहरू, राजनीति, शासन–प्रशासन, सेना–पुलिसमा केवल खस–आर्य समुदायको अत्याधिक बर्चस्व कायम हुनपुगेको छ। 

यो समस्या विगतका संविधान, त्यसअन्तर्गत चलेको शासन प्रशासन, त्यसले निर्माण गरेको राज्यका संरचनाहरूको कारण उब्जेको हो।

  त्यसैलाई परिवर्तन गर्ने र उल्लेखित सीमान्तकृतहरूको हितमा पुनर्सरचना गर्ने सातौं संविधानको मूल कार्यभार थियो। अपेक्षाकृत नेपालको संविधानले यो कार्यभार पूरा गर्न सकेन। यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संविधान दिवस भनेकै कालो दिवस हुन गएको हो ।

संविधानले समाज र राज्यबीचको सम्बन्ध परिभाषित गर्ने हो। नेपाली समाज र राज्यबीचको सम्बन्ध अनमेल प्रकारको छ। मूलतः नेपाली समाजमा तीन समुदायको जनसंख्या बराबर छ। 

खस आर्य, पहाडको आदिवासी÷जनजाति र मधेसी समुदाय। यी ३ समुदायकै सुरक्षा, संरक्षण, सम्वद्र्धनको स्वार्थ वरिपरि नेपालको राजनीति घुमिरहेको छ। 

संविधान संशोधनमा रहेको पछिल्लो संकट पनि यिनै फरक समुदायबीचको मनोवैज्ञानिक र व्यावहारिक टकराव हो । संविधान निर्माण प्रक्रिया र अन्तरवस्तुमा समेत यही ३ समुदाय बीचको सन्तुलन मिलाउनु पथ्र्यो, समन्वय गराउनु पथ्र्यो । राजनीतिकरूपमा कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादीबीच सहमति गर्नु भनेको समाजिकरूपमा मधेसी, जनजाति र खसबीच सहमति पनि हो त्यसो गरेको भए हामी हाम्रो संविधान बनाउन सक्थ्यौं ।

 त्यसअनुरुप सुन्दर नेपाल बनाउन सकिन्थ्यो । यसर्थ बहसको केन्द्रबिन्दु संविधान संशोधन गर्ने अथवा नगर्ने देखिए पनि सारमा ३ वटा पहिचानबीचको टकराव, द्वन्द्व र समन्वय नै हो।
अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको संविधान निर्माण प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ, जहाँ मधेशवादी दललाई किनारीकृत गरिएको थियो । 

नेपालमा बन्न लागेको सातौँ संविधान जसकालागि दुईदुई पटक संविधानसभाको निर्वाचन भएको थियो र जुन दशवर्षे माओवादी जनयुद्ध र दुई वटा मधेस आन्दोलनको जगमा बन्दैथियो, त्यसको प्रक्रियामा मधेसी दलहरूको सहभागिता अनिवार्य थियो। 

तर २०७२ जेठ २५ गते भएको १६ बुँदे सहमति (जसले नयाँ संविधान निर्माणका लागि भूमिका खेल्यो) मा मधेसी मोर्चाको मुख्य घटकहरूलाई बाहिर राखियो। 

संविधान निर्माणको राजनीतिमा प्रक्रियागत हिसाबले पहिलो त्रुटी र मधेसीहरूको गुनासोको श्रृङखंला यहीँबाट शुरु भयो।

 यस प्रक्रियामा मधेसी दल र तिनका नेताहरूलाई मात्र बाहिर राखेनन् बरु तत्कालिन काँग्रेस, एमाले, एमाओवादी पार्टीहरूमा रहेका मधेसी नेताहरूलाई पनि गुमराहमा राखियो । जसले गर्दा आमरुपमा मधेसी मनमा आफूहरूलाई किन बाहिर राखिँदै छ भन्ने प्रश्न उठ्यो ।

 यस्तो प्रश्नको त्यति ठूलो अर्थ हुने थिएन, यदि संविधानको अन्तरवस्तु मधेस र मधेसी मैत्री भइदिएको भए।

 तर दुर्भाग्यवश, त्यस्तो पनि भएन। यसअघि नेपालमा बनेका सबै संविधान तात्कालिक राजनैतिक शक्तिहरूबीचको सन्तुलन र सहमतिबाटै बनेको थियो । तर दूर्भाग्यवश जारी गरिएको नेपालको संविधानको निम्ति न प्रमुख दलहरू बीच सहमति गरियो न त सन्तुलन नै मिलाइयो ।

 बरु संविधान निर्माण प्रक्रियासंग सम्बन्धित नियमावली रद्दीको टोकरीमा फाल्दै फास्ट ट्रयाकको नाममा एकै समुदायका सीमित व्यक्तिहरू संविधानको ड्राफ्ट तयार पारी हुन्छ कि हुन्नको भरमा संविधान निर्माण गरिएको हो । 

यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संविधान दिवस भनेकै कालो दिवस बनेको छ । 

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण हुनुपर्ने विषय नेपाली राजनीतिमा प्रवेश पाउनु पछाडीका कारण मूलतः दुई आन्दोलनहरू थिए । पहिलो माओवादी जनयुद्ध र दोस्रो मधेस आन्दोलन । माओवादी आन्दोलनका कतिपय एजेण्डाहरू गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता धेरै हदसम्म पूरा भयो । माओवादीहरूको कम प्राथमिकतामा रहेको तर मधेस आन्दोलनको मुख्य एजेण्डा बनेको राज्यको पुनर्सरचनाको मुद्दा पुरा भएको मान्न सकिन्न। 

नेपालको संविधानले रुपमा राज्य पुनर्सरचना गरेजस्तो देखिएपनि सारमा यसले नेपालको सीमान्तकृत समुदायहरूलाई (खासगरी मधेसी–थारु, जनजाति, दलित) राजनीति र राज्यको अन्य अगंहरूमा मुलधारमा त्यसरुपमा अपेक्षकृत रुपमा ल्याइएको छैन । 

 यो संविधानले माओवादी आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्न सक्यो तर मधेस आन्दोलनको व्यवस्थापन गर्न चाहेन । 

संघीय प्रदेशहरूको सिमाकंन गरिँदा न त विगतका सहमतिहरूलाई टेकियो, न त कुनै एक स्पष्ट आधारलार्इ । तराई मधेसका २० जिल्लालाई अनेकौँ भागमा खण्डित गरियो ।

 मधेसको २० जिल्लाबाट ८ जिल्ला मधेसलाई दिएर १२ जिल्ला पहाडमा गाभियो। थारू, जनजातिहरूलाई जबर्जस्ती अल्पमतमा पारियो। पूर्वको झापा, मोरगं, सुनसरीलाई पूर्वी पहाडसँग जोडियो भने पश्चिमका कैलाली कञ्चनपुरलाई पनि ठीक त्यसै प्रकारले हिमाली जिल्लाहरूसँग जोडियो ।

 प्रदेश रचनाको प्रारम्भिक खाकालाई लिएर पश्चिम पहाडको सुर्खेत र कर्णाली क्षेत्रमा आन्दोलन भए । पहाडी जिल्लाहरूमा सीमाकंन हेरफेर गरियो । ६ बाट ७ प्रदेश बनाइयो तर तराई मधेसका जनताले गरेको आन्दोलनको कुनै सम्बोधन गरिएन । बरु मधेशको आन्दोलनमाथि व्यापक दमन गरियो ।
 

६–६ महिना लामो आन्दोलन बिना सम्वोधन त्यतिकै तुहियो । माओवादीको बन्दुक, जनमिलिसिया, वाईसिएल लगायत सबैको व्यवस्थापन भयो। तर मधेस—थरुहट आन्दोलनबाट उब्जिएका समस्याको समाधान भएन ।

 आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका झूटा मुद्दा खारेजी, लक्ष्मण थारु लगायत थुनामा रहेकाको रिहाइ, छुटेका सहिद घोषणा र तिनको परिवारको एवं घाइतेको भरणपोषणको व्यवस्था, कैलालीका सांसद रेशम चौधरीको शपथ ग्रहण लगायत आन्दोलनमा जनधनको उपयुक्त क्षतिपूर्ति जस्ता प्रारम्भिक सवाल पनि सम्बोधन हुन सकेन । यस परिस्थितिमा हाम्रो निम्ति संविधान दिवस भनेकै कालो दिवश हुन् गएको हो । 
नेपालमा संघीयता किन आवश्यक भयो यस यक्ष प्रश्नको उपयुक्त उत्तर नखोजी नेपाल संघीय मुलुक भयो भनि विश्लेषण गर्नु केवल सतही हुनेछ । 

एकात्मक देशहरू संघीयतामा ३ वटा कारणले गएका देखिन्छन् । 

 विकास, बहुलता वा विद्रोहलाई सम्बोधन गर्न उनीहरू संघीयतामा गएका हुन् । 
 केन्द्रीकृत प्रणालीबाट विकास कार्य कठिन भएको अवस्थामा अपनाइएको संघीयता प्रशासनिक संघीयता हो, जुन विकेन्द्रीकरणतिर लक्षित हुन्छ। 

बहुलतालाई सम्बोधन गर्न अपनाइएको संघीयता पहिचानसहितको संघीयता हो, जुन बहुलताको व्यवस्थापनतिर लक्षित हुन्छ। जातीय, सामुदायिक उत्पीडन तथा नश्ललगायतमा अधारित गृहयुद्ध वा विद्रोह

आदिलाई सम्बोधन गर्न अपनाइएको संघीयता ‘इथ्निक’ संघीयता हो । जुन स्वतन्त्रतातिर लक्षित हुन्छ। 

सुरुमा मधेसवादी दल र आदिवासी जनजातिहरू इथ्निक संघीयताको बहसमा गएको पनि देखियो। पछि यिनीहरू पहिचानसहितको संघीयतामा सहमत भइसकेका थिए । उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग तथा संविधान सभाले पनि पहिचान सहितको संघीयताकै पक्षमा रिपोर्टहरू तयार पारी संघीयताको खाका सुझाएका थिए ।  

तर कांग्रेस–एमाले–माओवादीले हठातमा प्रशासनिक संघीयताको खाका लागू गरे। जबकी समस्या भनेको बहुलतालाई व्यवस्थापन गर्नु नै हो।

भ्रम नहोस्, फोरम झैँ लुरुलुरु राजपा नेपाल पनि असोज ३ को संविधानलाई स्वीकार गरि निर्वाचनमा सहभागी भएको हो । दुई चरणको निर्वाचन वहिस्कार पश्चात संविधानमा हस्ताक्षरकर्ता मध्येहरूबाटै ५५३ मध्ये ३४७ सांसदहरूले असोज ३ को संविधानलाई मधेशको दृष्टिकोणले अधुरो अपुरो भने पश्चात संशोधनको पक्षमा मतदान गरे पश्चात बल्ल तेस्रो चरणको निर्वाचन आन्दोलनकै रुपमा रणनैतिक उपयोग गरिएको हो । 

जसरी पंचायतमा कांग्रेसले चुनावको रणनैतिक उपयोग गर्ने गथ्यो त्यसैगरी राजपाले पनि संविधान संशोधनको निम्ति दवाब सिर्जना गर्न, सदन र सडकमा नेपालको संविधान अनुरुप नै उत्पीडित जनताको न्यायको पक्षमा आवाज बुलन्द गर्नको निम्ति, नश्लवादी चिन्तन र व्यवहारको पर्दाफास गर्न संविधानसँग केवल सहकार्य गरेको हो । 

संविधानलाई गीता कुरान मानि स्वीकार गरेको होइन। तसर्थ राजपा नेपाल निर्वाचन स्वीकार गर्यो अब राजनैतिक समस्या समाधान भयो भन्ने भ्रमबाट जतिसक्दो चाडो मुक्त भइ मधेश तथा पहाडका जनजाति र देशको हितमा संविधान संसोधन गरि सर्व स्वीकार्य बनाउनु नै सर्व हिताय हुनेछ। 

मधेसवादी दल असफल भए सीके राउतको राजनीति सफल हुनसक्छ। सरकार एव नेकपाको राजनीति असफल भए विप्लवको राजनीति सफल हुनसक्छ। यो दुवै अवस्थामा नेपालको हित र स्वार्थको रक्षा हुन सक्दैन। तसर्थ, राजपा नेपाललाई अझै किनारमा धकेल्नु भनेको सरकार र दलहरूको असफलतामात्र नभई मुलुककै असफलता हुनेछ। बहुलतालाई स्वीकार गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कि अनगर्ने  ? विग्रहमा जाने कि सहमतिमा? नेताहरूका अगाडि अन्य विकल्प बाँकी छैन ।