फाइल सदर गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सचिवको लर्को 

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेमप्लेट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयमा मात्र सीमित छैन । सिंहदरबारका २१ मन्त्रालयका मन्त्री बस्ने  कार्यालयको ढोका बाहिर पनि उनको नेमप्लेट छ । जहाँ देउवा प्रधानमन्त्रीसहित उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा रहेको उल्लेख छ । तर नेमप्लेट भएका ती मन्त्रालयहरुमा उनले समय दिन सक्ने संभावना छैन ।  

गत जेठ २३ गते नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएलगतै ८ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल निर्माण गरेका थिए । तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित अन्य ४ जना मन्त्रीहरुले जेठ २४ गते सपथ लिएका थिए । मन्त्रीमण्डल गठन गरेको झन्डै डेढ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषद बिस्तार हुन नसकेको हो । 

मन्त्रीमण्डल बिस्तारका लागि सत्ता सहयात्री माओवादी केन्द्रले संभावित मन्त्रीहरुको नामको टुङ्गो लगाएको बताए पनि नेपाली कांग्रेसले अझै मन्त्रीको टुङ्गो लगाएर अन्तिम निर्णय गरेको छैन । सरकारका सहयोगी अन्य दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने योजना राखिएको भएपनि यसबारे पनि कुनै टुङ्गो लागेको छैन । 
मन्त्रिपरिषद बिस्तारका लागि सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले कार्यदल समेत निर्माण गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रबाट कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन र नेपाली कांग्रेसबाट विमलेन्द्र निधि र रमेश लेखकले पटक पटक मन्त्रिपरिषद बिस्तारका लागि छलफल गरेपनि अन्तिम सहमति जुटाउन सकेका छैनन् । झन्डै डेढ महिनादेखि मन्त्रालयहरु विभागीय मन्त्रीबिहिन भइरहेका छन् । यतिबेला ती मन्त्रालयहरु सचिवको भरमा चलिरहेका छन् । 

सचिव भन्छन्–मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय गर्न गाह्रो

विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने नीतिगत निर्णय रोकिएको बताएका छन् । मन्त्रालयले नयाँ कार्ययोजना अघि बढाउन नसकेको र अघि बढाउनुपर्ने विषयहरु पनि रोकिएर बसेका छन् । केही निर्णय गर्नुप¥यो भनेपनि फाइल बोकेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गएर प्रधानमन्त्रीलाई कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको उनीहरु बताउँछन् । 

कृष्णप्रसाद देवकोटा, सचिव, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय 

विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयले गर्नुपर्ने मुख्य काम नै प्रभावित हुने भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटाले बताए । 
विभागीय मन्त्री नहुँदा आफ्नो मन्त्रालयका आठ–दश वटा विषय निर्णय हुनबाट रोकिएको उनले बताए । सचिव देवकोटाले भने– ‘विभागीय मन्त्री नहुँदा हाम्रो मन्त्रालयमा आठ–दश ओटा कार्ययोजना अघि बढ्न सकेको छैन ।

नयाँ मन्त्री आएपछि मैले तीन दिन मन्त्रीसँग यसबारे लगातार छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । वार्षिक बजेट, नीति तथा कार्यक्रमले समेटेका कार्यक्रमहरु त नियमित अघि बढ्छन तर मन्त्रालयले बनाउने सबै नीतिगत निर्णयहरु हुन सकेका छ्रैनन् ।’

नयाँ नीति निर्माणका कामहरु रोकिएको र माथि निर्णय गरेर त्यस अन्र्तगतका निकायमा कार्यान्वन गर्न र सेवा प्रवाहमा समस्या परेको सचिव देवकोटाको अनुभूति छ । उनले मन्त्रिपरिषदमा लैजाने विषयमा निर्णय गर्नका लागि विभागीय मन्त्रीको आवश्यकता पर्ने बताउदै मन्त्रालय डुलिरहेको, मान्छेहरु भेटघाटका लागि आइरहेको देखिएपनि मन्त्री बिनाको मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने मुख्य कामहरु अलपत्र परेको प्रतिक्रिया दिए ।   

भीमप्रसाद उपाध्याय, सचिव, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय 

मन्त्रालयले गरेको निर्णयको फाइल सदर गर्न प्रधामन्त्री कार्यालयमा जाने गरेको खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालयका सचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले बताए । कुनै फाइल छिटो सदर गर्नुपरे प्रधानमन्त्रीका सहायकहरुलाई भनेर प्रधानमन्त्रीको समय मिलाउने गरेको उनको भनाई छ । 

सचिव उपाध्यायले भने– विभागीय मन्त्री नहुँदैमा हाम्रो मन्त्रालयमा केही समस्या परेको छैन्, प्रधानमन्त्रीज्यूले नै यो मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएको हुँदा आवश्यक परेका बेला सम्पर्क भइरहेको छ । केही निर्णय गर्न आफै पनि अधिकार सम्पन्न छु ।’ उनले विभागीय मन्त्री नहुँदा दैनिक कामकाजमा खासै फरक नपरे पनि मन्त्री हुँदा नयाँ कार्ययोजनाहरु आउने, नयाँ केही गर्न मन्त्रीले दैनिक छलफल गर्ने वातावरण हुने बताउँदै अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको बताए । 

शंकरप्रसाद अधिकारी, सचिव, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय    

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद अधिकारीले विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयको अलि ठूलो नीतिगत योजना अघि बढाउन अप्ठेरो पर्ने बताए । मन्त्रालयले गर्नुपर्ने कतिपय महत्वपूर्ण निर्णयहरुका लागि ब्यापक छलफल चाहिने भएकाले विभागीय मन्त्री नहुँदा त्यस्ता योजना अघि बढाउँन नसकिने उनको भनाई छ । 

सचिव उपाध्यायले भने– ‘प्रधानमन्त्रीबाट नै मैले निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन लिएको छु, कतिपय निर्णय म आफैले पनि गर्न सक्छु । अहिलेसम्म त्यस्तो कुनै काम त अड्किएको भन्ने छैन । अलि ठूलो नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने कामहरु भने थाँती रहने हुन्छ ।’ कुनै तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा भएमा प्रधामन्त्रीसँग समय मिलाएर गर्ने गरको सचिव उपाध्यायले बताएका छन् । 

रामप्रसाद थपलिया, सह–सचिव, यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालय     

विभागीय मन्त्री नहुँदा मन्त्रालयलाई नीतिगत निर्णय लिन अप्ठेरो पर्ने यूवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सह सचिव रामप्रसाद थपलियाले बताए । उनले भने–‘कतिपय निर्णय गर्न सहज हुँदैन, कुनै ठूलो किसिमको नीतिगत निर्णयमा कर्मचारीतन्त्रले जोखिम लिन चाहँदैन । खेलकुद मन्त्रालय पनि अहिले नयाँ मन्त्रीको प्रतिक्षामा छ ।’

उनले खेलकुल मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रालयको जस्तो धेरै बजेट नहुने र राजनीतिक दलको पनि कम रोजाईमा पर्ने बताए । ओलम्पिक कमिटी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदबाट नियमिति खेल क्षेत्रका नियमित काम भइरहेको उनको भनाई छ । 

यी हुन प्रधानमन्त्री देउवाले सम्हालेका मन्त्रालयहरु 

अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका विजय गच्छदारले सम्हालेका छन् । यस्तै, उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले शिक्षा र कानुन मन्त्रालय अर्का उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महराले परराष्ट्र मन्त्रालय, जनार्दन शर्माले गृह मन्त्रालय, फरमुल्लाह मन्सुरले श्रम तथा रोजगार र प्रभु शाहले शहरी विकास मन्त्रालय सम्हालेका छन् । यस्तै, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन् । 

यी मन्त्रालयबाहेक बाँकी रहेका मन्त्रालयको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री देउवाले लिएका छन् । शिक्षामन्त्री समेत रहेको गोपालमान श्रेष्ठलाई कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ भने बाँकी ६ मन्त्रीहरुलाई दोहोरो मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छैन । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आपूर्ति, उद्योग, ऊर्जा, कृषि विकास, खानेपानी तथा सरसफाई, जनसङ्ख्या तथा वातावरण, पशुपंक्षी विकास, भूमिसुधार तथा व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण, युवा तथा खेलकुद, रक्षा, वन तथा भू–संरक्षण, वाणिज्य, विज्ञान तथा प्रविधि, शान्ति तथा पुनर्निर्माण, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहकारी तथा गरिबी निवारण, सामान्य प्रशासन, सिँचाई, सूचना तथा सञ्चार र स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालिरहेका छन् ।