अधिवक्ता दलबहादुर धामी

कञ्चनपुरकी १४ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपश्चात हत्याको घटना अहिले सबैभन्दा पेचिलो विषय बनेको छ । यसमा अनुसन्धान अधिकारीको जिम्मा पाएको प्रहरीका कारण आज यो अवस्था आएको भन्ने आशङ्क धेरैको छ । यस घटनाले प्रहरीको अनुसन्धान प्रकृयामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।  

यसबाट कडा कानुन बन्दा यस्ता घटना कम हुँदा रहेछन् या बढ्दा रहेछन् अर्थात कानुन भएर मात्र अपराध कम हुँदा रहेछन् कि बढ्दा हेछन् ? कडा कानुनको सदुपयोग हुन सकेन भने त्यसको परिणाम के हुनसक्छ ? पछिल्लो पटक बनेको कानुनले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्न सक्छ लगायतका विषयमा विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ । 

सर्वप्रथम वर्तमान जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको बारेमा हेरौं । यही भाद्र १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ को दफा २१९ मा कसैले जबरजस्ती करणी गर्न हुँदैन, कसैले कुनै करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर पनि अठार वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सोही स्पष्टीकरण खण्डमा करकाप, अनुचित प्रभाव, डर त्रास झुक्यानमा पारी वा अपरहण गरी वा शरीर बन्धक लिई लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिनेछैन । होस ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिने छैन । गुद्दार वा मुखमा लिङ्ग पसाएमा गुदद्वार, मुख वा योनीमा लिङ्ग केही मात्र परेको भएमा, लिङ्गबाहेक अन्य कुनै वस्तु योनीमा प्रवेश गराएमा पनि जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । 

जबरजस्ती करणी गर्ने व्यक्तिलाई त्यसरी करणी गर्दाको परिस्थिति र महिलाको उमेर हेरी कैद सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ । 

जसमा १० वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १६ वर्षदेखि २० वर्षसम्मको कैद सजाय, १० वर्ष वा १० वर्षभन्दा माथि १४ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १४ वर्षदेखि १६ वर्षसम्म कैद, १४ वर्ष वा १४ वर्षभन्दा बढी १६ वर्षभन्दा कम उमेरकी बालिका भए १२ वर्ष देखि १४ वर्षसम्म कैद, त्यसैगरी १६ वर्ष वा १६ वर्ष भन्दा बढी १८ वर्षभन्दा कम उमेरकी महिला भए १० वर्षदेखि १२ वर्षसम्म कैद र १८ वर्ष वा १८ भन्दा बढी उमेरकी महिला भए ७ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ ।

त्यसैगरी माथि जेसुकै कुरा लेखेको भए पनि वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा पतिले पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा ५ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था गरिएको छ । एचआईभी तथा अन्य यौन रोग लागेको व्यक्तिले उल्लिखित कार्य गरेमा थप कैदसजायको व्यवस्था रहेको छ । साथै सामूहिक रूपमा जबरजस्ती करणी गरेमा गर्भवती, अशक्त, अपाङ्ग, शारीरिक वा मानसिक रूपमा अस्वस्थ महिलालाई वा हतियार देखाई जबरजस्ती करणी गर्ने थप सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । सोहीको दफा २२० मा थुनामा रहेको व्यक्तिसँग करणी गरेमा, दफा २२१ मा आफ्नो संरक्षणमा रहेको व्यक्तिलाई जबरजस्ती करणी गरेमा थप कैद सजाय हुने व्यवस्था ऐनमा गरेको छ । त्यसैगरी यौन दुव्र्यवहार गर्न नहुने, बालयौन दुरूपयोग गर्न नहुने अप्राकृतिक मैथुन गर्न नहुने, पशुकरणी गर्न नहुनेसमेतको व्यवस्था यस ऐनमा गरेको छ । 

सर्वप्रथमतः जबरजस्तीकरणी गर्नु भनेको निर्संश, जघन्य, नैतिकपतन हुने फौजदारी अपराध हो । यस्तो अपराध गर्ने जो कोही पनि सजायको भागीदार हुनुपर्नेमा कुनै द्विविधा छैन । कानुनले पनि यसैगरी यस अपराधलाई परिभाषित गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४ आउनुभन्दा अघि हामीसँग राणाकालदेखिकै मुलुकी ऐन थियो । यस कानुन पनि पटक पटक संशोधन हुँदै आएको थियो ।

कैद तथा सजायमा केही कम र हदम्यादको समय यस ऐनभन्दा कम भए पनि परिभाषा तथा अपराधको गम्भीरतामा त्यति फरक थिएन । अधिकारवादीको आँखाबाट हेर्दा पीडकलाई अधिकतम् कैद सजाय गर्दा अपराध कम हुनसक्छ भन्ने आशय देखिए पनि समाज अध्ययन गर्ने हो भने जतिसुकै कडाभन्दा कडा कानुन भए पनि अपराधीले कडा कानुन भएकै कारणले अपराध गर्दैन भन्ने हुँदैन भन्ने देखिन्छ । निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्याको घटनाको देशव्यापी रूपमो विरोध भैरहेको छ । तर पनि देशको पूर्व, पश्चिम तथा तराईदेखि हिमालसम्म हरेक दिन नयाँ नयाँ यस्ता घटनाहरू बाहिर आइरहेका छन् ।

एकातिर निकै धेरै यस्ता घटनाहरू घटेका देखिन्छन् भने अहिले बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्ने कानुन बन्नुपर्छ भन्ने सडकबाट जबरजस्त उठिरहेको छ । वास्तवमा के बलात्कारका घटना कमी गराउन मृत्युदण्डको कानुन बनाउँदा साँच्चिकै यस अपराधमा कमी आउला त ? समाजशास्त्रीय अध्ययनले र यस दुई महिनाको समयमा घटेका यस्ता जघन्य घटनाको अध्ययनले वास्तवमा दण्ड जरिवाना बढाएर अपराध कम हुँदैनन् भन्ने देखाएको छ । प्रहरीका पूर्वअधिकारीहरूको बुझाइ पनि दण्ड जरिवाना बढाएर अपराध घट्दैन ।  

अब कडा कानुन निर्माण गरेर यसको सही सदुपयोग भएन भने के हुन्छ भन्ने पनि एक पटक यता सोचौं । जबरजस्ती करणीको परिभाषा जुन रूपमा कानुनले गर्यो साथै हदम्यादको सवालमा पनि जबरजस्ती करणी भए गरेको मितिले १ वर्षभित्र उजुर दिन सकिने व्यवस्थाले यसको सही सदुपयोग भएन भने के परिणाम हुने त्यो गम्भीर प्रश्न छ । हुन त यसअघिको मुलुकी ऐनमा भएको सुरुको ३५ दिने हदम्यादले केही समस्या ल्याएकै कारण पछि ६ महिना हदम्याद हुने व्यवस्था गरिएको थियो । अहिलेको १ वर्षे हदम्यादले एकातिर समयमा उजुर गर्न नसक्ने वास्तविक पीडितको हकमा त ठीकै होला तर यसका दुरूपयोग गर्न खोजियो भने त्यसको परिणाम के होला सोच्नुपर्ने अवस्था पनि देखिन्छ ।

पङ्क्तिकार कानुन व्यवसायी भएकाले स्वयं अदालतमा यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरू हेर्दा लामो समयसम्म प्रेमी प्रेमिकाका रूपमा सँगै रहेका, मञ्जुरीले शारीरिक सम्पर्क गरेका व्यक्तिहरूका बीचमा निकै धेरै विवादहरू पनि अदालतमा मुद्दाका रूपमा आएका देखिन्छन् । मन मिलेसम्म रमाइलो गर्ने जब मन मिल्दैन वा दुई व्यक्तिका बीचमा मनमुटाव हुन्छ वा कुनै रिसइवी पैदा हुन्छ अनि जबरजस्ती करणीको मुद्दा गरी व्यक्तिहरू जेल तथा प्रहरी खोरमा गएका कतिपय उदाहरणहरू देखिन्छन् । हाल बनेको जबरजस्ती करणीसम्बन्धी कानुनको वैवाहिक बलात्कारको हकमा पतिपत्नीका बीच राम्रो सम्बन्ध हुँदाका अवस्थामा सहमतिले यौन सम्पर्क भए पनि त्यसको एक वर्षभित्र कस्तो परिस्थिति हुने हो त्यो कसैलाई पनि थाहा नहुनसक्छ ।

लोग्नेस्वास्नीको झगडा परालको आगो भन्ने नेपाली उखान रहेको अवस्थामा यदि ३५९ दिनअघि भएको लोग्नेस्वास्नीका बीचको शारीरिक सम्पर्कलाई ३५९ दिनपछि आएर श्रीमतीले मलाई मेरो श्रीमानले ३५९ दिनअघि बलात्कार गर्यो भनेर जाहेरी दर्ता गराइन भने अहिलेको कानुनले मुद्दा दर्ता गर्नुपर्नेहुन्छ र अनुसन्धानको दायरामा प्रतिवादीलाई ल्याउनै पर्ने हुन्छ । अन्य उमेर पुगेका केटाकेटीहरूका बीच लोग्नेस्वास्नीका बीच भएको यस्तो कार्य सो घटनाको एक वर्षसम्म दिगो नरह्यो भने त्यसको परिणाम जबरजस्तीकरणीको मुद्दा नै हो । अथवा आजको मन भोलि आफै वा अरू कसैले अह्राएको भरमा बदलियो भने त्यसको परिणाम जबरजस्ती करणीको कानुनको दायरामा आउँदा परिणाम गम्भीर हुन्छ नै । 

बलात्कारको कानुन कडा नै रहेको छ । अझ कडा बनाउँदा पनि फरक पर्दैन । मृत्यु दण्डको कानुन बनाउनलाई नेपाल देशलाई त्यति सजिलो देखिँदैन । अहिले भएको कानुनमा कैद थप तथा जरिवाना थप गर्न सकिएला । तर कानुनलाई कडा पारेर मात्र यसको समाधान हो त ? प्रश्न यहाँ उठेको छ । हुन त अपराधीले कहिल्यै पनि आफूले अपराध गरेको हो भनी स्वीकार्दैन भन्ने मान्यता रहेको छ तर पनि मुद्दासँग सम्बन्धित प्रमाण कागज झट्ट हेर्दा पनि अभियुक्त निर्दोष होला जस्तो तर कानुनले उसलाई सफाइ दिन छुट दिएको देखिँदैन र न्यायमूर्तिले नचाहँदा नचाहँदै पनि अपराधी मुकरर गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने समाज, न्याय कतातिर जाला त्यो अर्को प्रश्न हो । 

समाजमा विभिन्न प्रकृतिका मानिसहरू रहेका हुन्छन् । विभिन्न स्वार्थहरू लुकेका हुन्छन् । जस्तै राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्वार्थ प्रखर रूपमा जोडिएका हुन्छन् भने कतिपय व्यक्तिगत स्वार्थले काम गरिहेको हुन्छ । कमजोर कानुनको अथवा प्रचलित कानुनको भर्याङ टेकेर कानुनको गलत प्रयोग गर्यो भने त्यसको परिणाम के होला ? अहिले कतिपय घटनाहरू यस्ता प्रकृतिका नभएका छैनन् । त्यतातिर पनि समाजले बुझ्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो पटक नेपाली समाज नितान्त व्यक्तिगत स्वार्थमा लिप्त भएको देखिन्छ । अहिले समाज नैतिकताको सवालमा यति धेरै नकरात्मक रूपमा अघि बढिरहेको छ कि यसको आँकलन गर्न सकिने अवस्था छैन । भ्रष्टाचारको अवस्थालाई नैतिकतासँग जोड्ने हो भने अन्त कतै जानु पर्दैन । हरेक वर्ष एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले नेपालमा भ्रष्टाचार बढिरहेको देखिन्छ ।

यसको अर्थ नैतिकताको सवाल पनि खस्कँदो छ । समाजमा नैतिकता छैन, डर भय, छैन, दण्डहीनता छ भने कानुनको गलत प्रयोग हुनुमा कुनै अनौठो मान्नु पर्दैन । 
कञ्चन्पुरको घटनालाई हेर्ने हो भने पनि प्रशासनिक दम्भ, दण्डहीनता, नैतिकताको अभाव, डर भयको कमीका कारण जिल्लाको शान्ति सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको प्रहरीको प्रमुख तथा प्रहरी अधिकृतहरूले यति साह्रो हर्कत गर्लान भनी कसैले अनुमान गर्न सक्दैन । यदि वास्तवमा कञ्चनपुरवासीले सो घटनाको डटेर विरोध नगरेको भए सो घटना सामसुम हुने, निर्दोष व्यक्ति दोषी करार हुने अवस्था थियो तर जबरजस्त विरोधका आवाजहरू बाहिर आएपछि जतिसुकै गर्दा पनि घटनालाई सामसुम पार्न नसकी सरकारले पनि आफ्नो कार्य अगाडि बढाई छानविन गर्न बाध्य भयो ।

अहिले प्रहरी प्रमुख तथा अन्य अनुसन्धान अधिकृतहरू समेतलाई निलम्बन गरी दोषीको खोजिभइरहेको छ । यो प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो । हरेक प्रहरी कार्यालयमा यस्तै हँुदै आएको छ त भनिहाल्नु उपयुक्त हुँदैन तर यसले शङ्का जन्माएको छ । यसै बीचमा बाहिर आएका कतिपय घटनालाई सही ढङ्गले प्रहरीले अनुसन्धान नगरेका, अझै अपराधी पत्ता लगाउन नसकेका, पीडितलाई न्याय दिलाउनका लागि पहलकदमी नगरेका देखिएकाले शङ्का जन्माएको छ । यसबाट वास्तविक अपराधीलाई ढाकछोप गर्ने नाममा प्रभावकारी अनुसन्धान नगर्ने नाममा कतिपय निर्दोष व्यक्तिहरू आज जेलमा सडिरहेका छन् । प्रहरी खोरमा बस्न बाध्य भइरहेका छन् भने दोषीहरू बाहिर हाकाहाकी कानुनलाई चुनौती दिइरहेका छन् ।

एक जना पूर्वप्रहरी अधिकृतले वास्तवमा जबरजस्ती करणीको यस्ता घटना दिनप्रति दिन बाहिर आउनुमा एक त यसअघि घटना लुकाएर बाहिर ल्याउन चाहँदैन्थे भने जनचेतनाका कारणले पनि यस्ता जघन्य अपराध भइरहेका छन् भनेर प्रतिकृया दिनुभएको पाइयो । वास्तवमा यी दुई कारणले पनि घटना भएका होलान तर कञ्चनपुरकै निर्मला हत्याकाण्डलाई हेर्ने हो भने निर्दोष दिलिप विष्टलाई जबरजस्ती करणी गर्ने अपराधीको बिल्ला भिडाउन प्रयास गर्ने प्रहरीको अभ्यासले यस्ता कतिपय निर्दोष दिलिप विष्टहरू अहिले प्रहरीको फन्दामा परिरहेका छन् वा त्यसको शिकार अहिले पनि भइरहेका छन् । त्यो पनि हेर्नुपर्ने देखिन्छ । अब हामीले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रहरी प्रशासनदेखि राजनीतिक तहमा पनि यसको विश्लेषण गरिनुपर्ने अवस्था आएको देखिन्छ । 

आफ्नो हात जगन्नाथ प्रहरीले गर्न थाल्यो भने त्यसको प्रभाव समाजमा के पर्ला अनुमान गर्न सकिँदैन । देशमा अमनचयन कायम गर्ने शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, अपराधको प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने जिम्मा पाएको प्रहरीले अन्य कारण जनाई दूधको दूध पानीको पानी पार्न आवश्यक छ । सही तरिकाले अनुसन्धान नगरेमा कल्याणकारी राज्य, मानव अधिकारको रक्षा गर्ने राज्य, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने राज्यको औचित्य समाप्त हुन्छ ।

यस्तो अवस्था हुन नदिन प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवानसमेतलाई आफ्नो कर्तव्यबोध हुनुपर्छ कि मेरो कर्तव्य के हो ? मैले देश र जनताका लागि शपथ खाई निस्पक्ष अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको कर्तव्यनिष्ट प्रहरी कर्मचारी हो । हरेक प्रहरी कार्यालयमा जाने हो भने प्रहरी जवान देखि सो कार्यालय प्रमुखको रवाफ हेर्ने हो भने त्यहाँ आउने सबै सेवाग्राही दोस्रो दर्जाका नागरिक हुन् भन्ने आभास हुने अवस्था छ । सेवाग्राहीहरूका लागि कस्तो व्यवहार गरिनुपर्छ त्यो प्रहरीबाट भएकै देखिँदैन ।

मानव अधिकारको कुरा हामी गर्छौं तर कानुनले सक्षम अदालतले दोषी करार नगरेसम्म दोषी नभई अभियुक्त मात्र हो भन्ने मान्यताका विरुद्ध कसैलाई आरोप लागिसकेपछि ऊसँग अपराधीको भन्दा तल्लो व्यवहार गर्ने अभ्यास अझै कायम छ । अहिले पनि प्रहरी खोरमा शारीरिक मानसिक यातना दिएका कतिपय घटनाहरू बाहिर पनि आउँछन् । अझै प्रहरीले कुटेको यातना दिएको भनेमा डण्डा लगाउने त प्रहरीको ड्युटी नै हो नि भन्ने आम बुझाइ छ । यसको अर्थ प्रहरीलाई कुन दृष्टिले समाजले हेरिरहेको छ त्यो प्रष्ट छ । 

अन्त्यमा निर्मला पन्तको बलात्कार पछिको घटनाले जे अवस्था सिर्जना भएको छ, यसबाट प्रहरीले ठूलो पाठ सिक्नुपर्छ । यसको सन्देश प्रहरी महानिरीक्षकदेखि प्रहरी जवानलाई दिइनुपर्छ, जनताको सेवकले जनताका लागि काम गर्नुपर्छ । जबरजस्ती करणी जस्ता जघन्य अपराधमा अपराधी जो कोही भए पनि कानुनको दायरामा ल्याई कारवाही गरिनुपर्छ । त्यसैगरी प्रचलित कानुनको गलत प्रयोग गरी यदि कसैलाई साजिसपूर्ण तरिकाले वा अन्य रिसइवी साध्न वा अन्य कुनै कारणले निर्दोष व्यक्तिलाई परिबन्धमा पार्न खोजिएको हो भने त्यसको पनि प्रभावकारी अनुसन्धान गरी निर्दोषलाई परिबन्धमा पर्न दिइनु हुँदैन ।

अदालतबाट पनि कतिपय मुद्दामा सुरुमा झुटा उजुरी गर्ने जाहेरवालालाई नै कैद सजाय गरेका कतिपय उदाहरणहरू छन् । सकेसम्म प्रभावकारी अनुसन्धान गरी सुरु अवस्थामा नै यदि निर्दोष व्यक्तिलाई फसाउन खोजिएको देखिन्छ भने जे जुन प्रविधि प्रयोग गरेर भए पनि निर्दोष व्यक्तिलाई अनुसन्धानको क्रममा नै उन्मुक्ति दिनुपर्छ । जसरी कञ्चनपुरको दिलिप विष्टलाई अनुसन्धानको क्रममा निर्दोष सावित भइसकेपछि छोडियो । प्रहरी जवानदेखि नागरिक समाज आम जनमानससम्मलाई जनचेतना जगाउने प्रकृतिका विभिन्न कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ ।

बलात्कार गर्ने जो कोही पनि उम्कन पाउँदैन, कैद दण्ड जरिवाना यति हुन्छ र निरपराधीलाई दोषी करार गर्न पाइँदैन भन्ने सन्देश दिनुपर्छ । अहिले कानुनमा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भन्ने कानुनलाई टेकेर अदालतबाट एकदम न्यून क्षतिपूर्ति तोक्ने अभ्यास छ, त्यो कुनै हालतमा स्वीकार्न सकिँदैन । जबरजस्ती करणीबाट पीडित बालिका वा महिलालाई वास्तविक रूपमा करोडौं रूपैया क्षतिपूर्ति दिए पनि त्यो अपुग नै हुन्छ ।

तथापी पीडितलाई सामान्ययता जीवन धान्न सक्नेगरी क्षतिपूर्ति भराइदिने गरिनुपर्छ । यी व्यवस्थाले अहिले भैरहेका जघन्य अपराधलाई केही मात्रामा भए पनि न्यून पार्न सकिन्छ होला ।