राज्यको मेरुदण्ड भनेको अर्थराजनीति नै हो । राज्य अङ्ग हो भने त्यसमा प्राण वा जीवन गति पैदा गर्ने माध्यम भनेको अर्थतन्त्र हो । यसले राज्यरूपी सुन्दर शरीरमा रक्तसञ्चार गराउँदै जीवन्तता प्रदान गर्छ । यही  आर्थिक क्रियाकलाप अन्तर्गत राज्यले उद्योग, कलकारखाना, व्यापार वा व्यवसाय खोल्ने अवसर दिन्छ भने त्यसबापत जनताले केही अंश रकम राज्यलाई  बुझाउनु पर्छ । यही खास रकमलाई नै अर्थशास्त्रीय भाषामा कर भनिन्छ । अर्थात, व्यापार व्यावसाय गर्नु र करको दायित्व पूरा गर्ने सिलसिलाकै दोहोरो अन्तरसम्बन्धमा राज्यको समग्र दैनिकी चल्दछ ।
 

   सार्वभौमतः करको चरित्र राज्यसत्ताको शासकीय वर्गचरित्र अनुरूप हुनेगर्छ ।   सबै कर समान चरित्रको हुँदैन । यो पनि वर्गीय हुन्छ । न्यायिक र गैरन्यायिक हुन्छ । समान र असमान हुन्छ । प्रगतिशील र गैरप्रगतिशील हुन्छ । उदाहरणका लागि सामन्तवादमा तात्कालीन राजा महाराजाहरूले आफ्नो दरबारीय र भारदारीय ऐस आराम, भौतिक भोगविलास अनि सेवा सुविधाको लागि जनताबाट अतिरिक्त कर लिने गथ्र्याे । त्यस बेलाको कर प्रणाली राजा महाराजाहरूको तजबिजमा आधारित थियो । उक्त कर सामन्तवादलाई मलजल गर्ने रणनीतिमा तय गरिन्थ्यो । यस्तो करले जनताको हित नभएर चरम उत्पीडनलाई संस्थागत गर्छ । यसकारण  सामन्तवादी कर प्रणाली प्रगतिशील थिएन । 

     सामन्तवादपछि पुँजीवादको स्थापनासँगै लोकतान्त्रिक पद्धति विश्व राजनीतिको मूल चरित्र बन्नपुग्यो । तर यसमा पनि करको चरित्र पूर्णरूपमा प्रगतिशील हुनसकेन । उनीहरूले पनि केही आफ्नो अभिजात वर्गीय ऐसआराम र सेवा सुविधा बढोत्तरीमा करको दुरुपयोग गरे भने केही विकास निर्माणमा खर्च गर्ने नीति ल्याए । वस्तुतः लोकतन्त्रमा निर्वाचन मार्फत सत्तामा पुग्ने परिपाटी विकास भएसँगै शासकहरूको ध्यान एकाएक चुनावतर्फ गएको देखिन्छ । त्यसैले उनीहरूले  मतदाताको भावनात्मक ब्ल्याकमेलिङ गर्न करको केही हिस्सा चुनावी प्रयोजनमा खर्च गर्न थाले । यसलाई बुर्जुवा वा लोकतान्त्रिक कर प्रणाली भनिन्छ । मूलतः यसमा पनि समाजमा विद्यमान विभेद, शोषण उत्पीडन अन्त्यमैत्री कर प्रणाली अपनाइएन । यसलाई लोकतन्त्रवादीहरूले सामन्तवादी कर प्रणालीभन्दा प्रगतिशील  भनेर दाबी गरे । यद्यपि वर्गीय सारतत्वलाई नियाल्दा यो पनि उत्पीडित वर्गीय हितमा होइन, अभिजात वर्गीय स्वार्थ अन्तर्गतकै कर पद्धति हो । 

     यता आजसम्मको सबैभन्दा प्रगतिशील कर प्रणाली भनेको समाजवादी कर पद्धति नै हो । यसलाई प्रगतिशील कर प्रणाली पनि भनिन्छ । यसमा गरिब जनता र धनी जनता अनि धनी जनता र शासकहरू बीचको दूरीलाई न्यूनीकरण गर्ने मुख्य उद्देश्य हुन्छ । बहुसङ्ख्यक उत्पीडन र विभेदमा पारिएका जनताहरूको स्वार्थप्रति यो कर प्रणाली सहयोगी हुनेगर्छ । यो समाजको वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय र लिङ्गीय दरारहरूलाई घटाउने रणनीतिमा तय गरिन्छ । आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थभन्दा सामूहिकता र समुदायगत स्वार्थमा केन्द्रित हुन्छ । समाजको हेलाहोचोलाई अन्त्य गर्ने सङ्क्रमणकालीन कर प्रणाली हो । यो अझ न्यायपूर्ण र समानतामा आधारित समाज निर्माण हुन्छ । अर्थात समाजवादी अभीष्टमा अन्तरनिहित हुन्छ । तर बुर्जुवाहरूले कर अनन्तकालसम्म लगाउने कुरा गर्छ । ऐतिहासिक भौतिकवादी प्रक्रिया अनुरूप रूपान्तरित समाजको चरित्र अनुरूप यसको स्वरूप बदलिने गर्छ । अन्ततः साम्यवादमा कुनै पनि कर  अस्तित्वमा रहँदैन । 

 हालै नेपाल सरकारले सबै क्षेत्रमा कर लगाएको छ । यसको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । ठूला साना सबै व्यवसायीहरूलाई एउटै नजरबाट करको दायरामा ल्याउने प्रयत्न गरिएको छ । सबैलाई करको दायित्वमा ल्याउनु सकरात्मक कुरा हो । तर समग्र व्यापार व्यावसायहरूलाई संस्थागत र सुदृढीकरण नगरी कर लगाउनु र बढाउनु अली हचुवाको निर्णय जस्तो देखिन्छ । यसमा कर लगाउने र करको विरोध गर्ने दुवै पक्षको कर सम्बन्धी दृष्टिकोणमा समस्या देखिन्छ । सरकार पक्ष कर लगाएर र बढाएर मात्र आर्थिक समृद्धि देखिरहेको छ । यो  दृष्टिदोष र भ्रम नै हो । उता व्यवसायी र उद्यमीहरू राज्यलाई केही हिस्सा योगदान गर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञानमा छैन । उनीहरू पनि जसरी पनि लिने वा कमाउने  तर दायित्व वा कर्तव्य बोध गर्ने मनोवैज्ञानिक संस्कृतिमा देखिन्न । अर्थात यसप्रति वस्तुवादी बुझाइ नहुनु पनि समस्या हो ।
 

   वस्तुतः सरकार पक्षको पनि यसमा कमजोरी रहेको छ । अर्थमन्त्री केवल प्राविधिक हलमा रुमल्लिएको देखिन्छ । तर राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विभेद र उत्पीडनमा जकडिएको नेपाली अर्थराजनीतिमा कर लगाएर र बढाएर मात्र समस्याको बनिबनाउ समाधन खोज्नु अवैज्ञानिक हुन्छ । यो वस्तुवादी पहल र प्रयत्न होइन । किनकि नेपालमा उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्ध धेरै पछौटे रहेको छ । यस्तो परिवेशमा घोषणा गर्नेवित्तिकै कर संस्थागत हुनसक्दैन । किनकि नेपाली अर्थराजनीतिको फेसो धेरैतिर खुस्किएको छ । यसमा एउटा मात्र पक्ष जिम्मेवार छैन । 
 

   यसका लागि सर्वप्रथमतः राज्यले राष्ट्रिय औद्योगिक अर्थतन्त्र निर्माणमा नीतिगत र व्यावहारिक रूपमा जोड दिनुपर्छ । उद्यमशीलता, सिर्जनशीलतासँगै रोजगारीमा ध्यान दिनुपर्छ । न्यूनतम पनि हरेक नागरिकहरूको कुनै न कुनै रूपको व्यवसाय र रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यले आम नीति घोषणासँगै कडाइपूर्वक योजनामा लागू गर्नुपर्छ । कृषि, पर्यटन, ठूला उद्योग कलकारखाना र घरेलु वा पारिवारिक कुटिर उद्योगहरू खोल्न राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । आम औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरणको महाअभियानसँगै कर तिर्ने संस्कृति स्वतः संस्थागत हुन्छ । यो सार्वभौम नियम हो । तब मात्र राज्यले घोषण गरेको जुनसुकै किसिमको कर जनताले सहजै स्वीकार गर्नेछ । उद्योग कलकारखानाको विकाससँगै करको दायरा स्वतः फराकिलो हुँदैजान्छ ।

      अर्कोतिर यसरी आकस्मिक र अनपेक्षित कर वृद्धिमा जनताको विरोध उठ्नु स्वभाविकै देखिन्छ । तर कर सम्बन्धमा जनताको पनि बुझाइमा समस्या रहेको छ । उनीहरू कर भन्नु वित्तिकै आतङ्कित हुनेगर्छ । आम जनतामा यस्तो मनोविज्ञान त्यतिकै आएको भने होइन । यसको लागि मूलतः वर्तमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको वर्ग चरित्र, पद्धति र प्रक्रिया पनि जिम्मेवार रहेको छ । वस्तुतः दलाल एकाधिकार पुँजीवादमा उपभोक्तावादी संस्कृति हावी हुन्छ । यस्तो संस्कृतिमा हरेक संस्था वा नागरिकहरू आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी स्वार्थमा रुम्मलिएको हुन्छ । आफूले वा आफन्तले पाउने, ग्रहण गर्ने र लिने कुराको भावनामा सिङ्गो मानवीय सोच चिन्तन र मनोविज्ञानहरू झाँगी रहेको हुन्छ । तेरोमेरो अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धाने नेटो काटेको हुन्छ । अरूले भन्दा आफूले वा आफन्तले बढी कमाउने वा उछिन्ने सोच पराकाष्ठमा हुन्छ । तब समाजमा  गलत कर्मकाण्डहरू नाटकीय रूपमा बढ्नेगर्छ । यो हाम्रो समाजले पनि भोगिरहेकै पीडा हो । यस्तो बेला उनीहरूमा राज्यप्रति मेरो पनि दायित्व वा कर्तव्य हुन्छ भन्ने सोच असाध्यै रक्षात्मक हुनजान्छ । यसैको परिणामस्वरूप कर भन्नेवित्तिकै उनीहरूको कनसिरी तातिने गर्छ । एक किसिमको कर आतङ्कको मनोविज्ञानले घर गर्छ । 

     मुख्यतया कर उठाउनुको उद्देश्य र यसले प्राथमिकतामा राखेको वर्गीय स्वार्थ र हितमा यसको प्रगतिशीलता अन्तरनिहित हुन्छ । सबै करको उद्देश्य बहुजन हितायको नीति वाक्य अनुरूप नहुन पनि सक्छ । किनकि कर पनि वर्गीय हुन्छ । तर पुँजीवादीहरूले करको वर्गीय सारतत्वलाई ढाकछोप गर्दै आएको छ । यसले सर्वसाधरण जनतामा दिग्भ्रम पैदा गरेको छ  । वास्तवमा वर्गविश्लेषणको आधारमा करको निर्धारण गर्नुपर्छ । तब मात्र यो न्यायिक र समान हुनेगर्छ । खास प्रगतिशील कर प्रणालीमा अति आवश्यकीय वस्तुहरूमा असाध्यै न्यून र विलाशी वस्तुहरूमा अधिकतम कर लगाइन्छ । त्यस्तै पुँजीपति वर्गलाई धेरै र श्रमजीवी वर्गलाई न्यून कर समायोजन गरिन्छ । अर्थात वर्गविश्लेषण र वस्तुविश्लेषण स्पष्टरूपमा गरिन्छ । राजामहाराजा र सभ्रान्तहरूको हितमा उठाइएको कर न्यायपूर्ण हुँदैन । तमाम बहुसङ्ख्य श्रमजीवी जनताको पक्ष र हितमा उठाइएको कर न्यायपूर्ण हुन्छ । यस्तो कर प्रणालीलाई प्रगतिशील कर भनिन्छ । अर्थात कर भनेको अझ उन्नत समाज, अझ उन्नत राज्यव्यवस्था, अझ न्यायपूर्ण र समानतातर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ । आजको कर प्रणाली भोलिको कररहित अर्थराजनीतिक रामराज्य स्थापनाको गुरुत्वकेन्द्रतर्फ केन्द्रित हुनु जरुरी छ । 

     त्यसैले नेपालमा विद्यमान पछौटे उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धका कारण कर प्रणाली संस्थागत हुनसकेको छैन । यसका लागि योजनाबद्ध रूपमा सिङ्गो मुलुकलाई औद्योगिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्छ । राज्यले सबैखाले नीतिगत, योजनागत, व्यवहारगत र प्राविधिक वातावरण तयार पानुपर्छ । सिर्जनशीलता र उद्यमशीलतालाई आम प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अर्थात अर्को भाषामा भन्ने हो भने जनतामा आत्मनिरभरतासँगै क्रयशक्ति बढाउनुपर्छ । त्यति मात्र होइन करको उद्देश्य र वर्गपक्षधरता स्पष्ट गर्नुपर्छ । सिङ्गो कर पद्धति विद्यमान विभेद, शोषण र उत्पीडनहरूको समूल अन्त्यतर्फ परिलक्षित हुनुपर्छ । बुर्जुवाहरूको कर प्रणाली समाजमा झनै वर्गीय असमानता र विभेदको दरार वढाउने किसिमको हुन्छ । यसकारण करको वर्गचरित्र र अन्तरवस्तुमा तपाईं हामी स्पष्ट हुनु अनिवार्य देखिन्छ ।

     तसर्थ हामी समाजवादका अनुयायीहरूले कर प्रणालीलाई समाज विकासको ऐतिहासिक प्रक्रिया अन्तर्गतकै निरन्तर आन्दोलनको एउटा सिलसिलाको रूपमा लागू गनुपर्छ । यस्तो कर प्रणालीको उद्देश्य र वर्गीय चरित्रको सन्दर्भमा आम जनतालाई स्पष्ट पानुपर्छ । अझ उन्नत, न्यायपूर्ण र समानताको मूलभूत सिद्धान्तमा आधाति हुनुपर्छ । अर्थात समग्र कर प्रणालीको संयन्त्र समाजवाद हुँदै साम्यवादमा सङ्क्रमण गर्न सहयोगी हुनुपर्छ । यसलाई  क्रान्तिकारी वा प्रगतिशील कर प्रणाली भनिन्छ । यो मान्छेले मान्छेमाथि गर्ने सबैखाले हेलाहोचो, शोषण–उत्पीडन र विभेदहरूको साङ्गोपाङ्गो अन्त्यको रणनीतिक मिसनमा परिलक्षित हुन्छ । यस्तो करमा अन्तर्निहित सारतत्व समानता र न्यायमा आधारित हुन्छ । तब ठूला निगम हाउस, उद्योगी र व्यवसायीहरूले कानुनतः कर तिर्न बाध्य हुन्छन् । यता चटपटे, चाउमिन, केस काट्ने र पोलेको मकै बेच्नेहरूले पनि वर्गीय भावनात्मक अपनत्वसहित खुशी वा गर्वसाथ कर तिर्नेछ । यसकारण करको वर्गचरित्र निर्णायक सवाल हो ।