डा. युवराज खतिवडा (अर्थमन्त्री)

अहिले विश्व अर्थतन्त्रमा दुई खालका आँधीहरु आएको छ । एउटा प्राकृतिक आँधी र अर्को आर्थिक आँधी । आर्थिक संरक्षणवादका कुराले गर्दा मुद्राको विश्वासमा परिवर्तन भइरहेको छ । विश्वव्यापी  रुपमा अमेरीकी डलरको तुलनामा धेरै मुद्राहरुको अवमूल्यन भएको छ । त्यसको प्रभाव भारतीय मुद्रामा परेको छ ।

अहिले हामी यसका बारेमा सकारात्मक/नकारात्मक दुवै तरिकाबाट अध्ययन गरिरहेका छौँ । लामो समयसम्म मुद्राको मूल्य कम हुँदा वस्तु र सेवा निर्यातकर्ताले विभिन्न प्रोत्साहन पाउनेछन् । तर सधैँ एकैनास हुँदैन । त्यसकारण हामीले आफ्नो क्षमता नबढाई लाभ लिन सक्तैनौँ । कतिपय आयातित वस्तु महङ्गो हुने भएकाले ती वस्तुहरुमा आयात प्रतिस्थापनको नीति लिएका छौँ । हामीले आफूले उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुको क्षमता बढायौँ भने यसलाई विनिमयदरको नयाँ प्रवृत्तिले सहयोग पुर्याउँछ । खासगरी निर्माणजन्य वस्तु र केही खाद्य पदार्थ आयात गरिरहेका छौँ र केही हामी आफैले पनि उत्पादन गर्नसक्ने अवस्था छ । यस्ता वस्तुहरुले पाउने संरक्षण स्वभाविक रुपले माथि जान्छ । 

डलर बढ्नाले विप्रेषण पठाउनेलाई दुई रुपैयाँ बढी आय होला भने ऋण तिर्नुपर्नेलाई दुई रुपैयाँ बढी तिर्नुपर्ला । कहिलेकाही खास अवस्थामा हाम्रो रेमिट्यान्स आइदिएन भने त्यसको असर तरलता र ब्याजदरमा पर्छ । अहिले हामी धेरै मूल्याङ्कन गर्ने अवस्थामा छैनौ । यो छोटो अवधिको विनिमयदर हो । यसले खासै असर गर्दैन । विश्वव्यापी रुपमा विनिमयदर करेक्सन भएर जाला  । बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव ठुलो छैन । कर्जाका ब्याजदरहरु क्रमश सुधारउन्मुख हुँदै गइरहेका छन् । 

करको दायरा बढाउने कर कार्यालयहरु थप गरेका छौँ  

साउन मसान्तदेखि मदौसम्म करका दरहरुमा धेरै विवाद भए । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करका दरहरु कानुन विपरीत भयो भन्ने गुनासो धेरै आयो । क्रमशः करको विवाद हल हुँदै गएको छ । कर लगाउने र तिर्नेले विस्तारै बुझ्दै जानेछन् । आगामी दिनमा कुन कर तिर्नसक्ने क्षमताभन्दा बढी किन लगाउनु हुँदैन भन्ने विषय बुझ्दै जानेछन् । खासगरी घरजग्गा र सम्पत्ति करमा मूल्याङ्कनका कारण केही बोझ बढेको हो की भन्ने छ । यसमा केही कर ऐन संशोधन गर्ने गरी विधेयक संसदमा लैजादैछौँ । यसले समस्या हल हुन्छ ।  चालु वर्षको दुई महिनामा करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । अघिल्लो वर्षको तुलनामा यो करीब ३७ प्रतिशतले बढी हो । हामीले दुई/तिन प्रकारले करको दायरा बढाउने गरी अभ्यास गरेका छौँ । 

कर प्रशासनको आफ्नै सेवाको दायरा फराकिलो नगरी नहुने रहेछ भनेर कर उठ्ने क्षेत्र अथवा धेरै कर उठ्ने ठाउँमा करका कार्यालय खोल्दै गएका छौँ । अहिले हामीले ६ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय र ११ वटा करसेवा कार्यालय थप गरेका छौँ । यसले हाम्रो कर संकलन गर्ने दायरा बढेको छ । नयाँ करदाताहरु करको दायरामा आउने स्थिती बनेको छ । करका केही क्षेत्रहरु विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने भएको छ । हिजोसम्म करको दायरामा नआएकालाई दायरामा ल्याउनुपर्ने छ । केही छोटी भन्सारलाई अपग्रेड गरेका छौ । केही सञ्चालन भइसकेका पनि छन् । करप्रशासनमा खरिद बिक्रीका व्यवसाय सोझै आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा सर्भरमा देखिने गरी काम पनि गरिसकेका छौँ । यस्ता ठूला व्यवसायहरु कर कार्यालयको सर्भरसँग आबद्ध भइसकेका छन् । राजस्व संकलनमा सुचना प्रविधिको कुरालाई अगाडी बढाइरहेका छौ । सरकारका तर्फबाट हुने भुक्तानी अब सबै डिजिटल मार्फत हुनुपर्छ भनेका छौँ । दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्बन्धमा केही मुलुकसँग छलफल पनि अगाडी बढाएका छौ । बंगलादेशसँको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर अघि बढीसकेको छ । बेलायतसँग पनि यो प्रक्रिया अगाडी बढाइरहेका छौँ । 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्चमा बृद्धि 

बजेट कार्यान्वयन तर्फ यो बर्षको दुई महिनामा १ खर्ब ३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसकेका छौ । यसमा चालुतर्फ ९६ अर्ब र पुँजीगततर्फ ६ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । अघिल्लो बर्षको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी हो भने चालु खर्च कम हो । चुनाव अघिको केही खर्च चालुतर्फ राखिएको थियो । यसकारण चालु खर्च कम देखिएको हो । चालुतर्फ तथ्याङ्क तुलनामै समस्या छ । पहिले प्रदेशमा पठाएको पैसाको हिसाब केन्द्रमा थियो तर अहिले हामीसँग छैन । प्रदेशमा भएको खर्चको विवरण नआउनुले गतवर्ष र अहिलेको तुलना गर्नसक्ने अवस्था छैन । खर्च पुनरावलोकन आयोग गठन गरेर काम शुरु भइसकेको छ । सार्वजनिक खर्चका क्षेत्रमा भएका सबै समस्या र गर्नुपर्ने सुधारबारे त्यसले हामीलाई जानकारी दिनेछ । सार्वजनिक मितव्ययिता ल्याउन कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याएका छौ । 

चारवटा विधेयक संसदमा, पुराना ऐन संशोधनको तयारीमा 

चारवटा विधेयक संसदमा पेश भएर अहिले समितिमा छलफलको चरणमा छ । योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण सम्बन्धी विधेयक, भुक्तानी तथा फस्र्यौटसम्बन्धी विधेयक, बीमासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक र संघीय लेखापरिक्षण सम्बन्धी विधेयक छलफलको क्रममा छन् ।

केही कानुनको मस्यौदा तयार भएर संसदमा पेश हुने अवस्थामा छ । लामो समयसम्म वित्तीय उतरदायित्वसम्बन्धी छुट्टै कानुन चाहिन्छ भनेर छलफल गरिरहेका छौँ । अब संघीय आर्थिक कार्यविधिमै धेरै कुरा परिसकेको हुनाले छुटेका कुराहरु त्यसैमा राखेर एउटै ऐन बनाउ भनेर आर्थिक कार्यविधि विधेयकको मस्यौदा बनाइसकेका छौँ । खासगरी सार्वजनिक नीति लगानी सम्बन्धी ऐन र लगानी बोर्डलाई अझ बढी सशक्त र प्रभावकारी बनाउने ऐन, यी दुवै ऐनका प्रारुपलाई एक ठाउँमा राखेर लगानीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तयार गरिसकेका छौँ । यिनीहरुलाई मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराएर संसदमा पेश गर्छौँ । नागरिक लगानी ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक पनि तयारी अवस्थामा छ र यो पनि संसदमा जानेक्रममा छ । 

यसबाहेक केही कानुनहरु तर्जुमा र संशोधन गर्नुपर्नेछ । विदेशी विनिमयदरलाई नियमित गर्न बनेको ऐनलाई लामो समयदेखि संशोधन गर्न सकिएको छैन । औद्योगीक व्यवसाय ऐन २०७३ त बन्यो तर त्यसको नियमावली अहिलेसम्म नबनेको अवस्थामा ऐनलाई पनि संघीयता अनुरुप परिमार्जन गरेर नियमावली छिट्टै ल्याउँदैछौ । सार्वजनिक संस्थान सञ्चालन गर्ने छाता ऐनको विधेयकको मस्यौदा तयार भइसकेको छ । ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी नियमावली पनि तयार भइसकेको छ ।  प्रदेश र स्थानीय तहमा पुग्ने अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि पनि क्याविनेटमा पुग्ने अवस्थामा छ । हेजिङसँग सम्बन्धि कार्यविधि तर्जुमा भएको छ । विदेशी ऋण लिने आयोजनाको हकमा विदेशी मुद्रामा देखिने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न र सम्बन्धित संस्थाले जोखिम सेयर गर्ने किसिमबाट जान हेजिङ मेकानिजम गर्न लागेका छौ । हेजिङ फण्ड र भेन्चर फण्डलाई अगाडी बढाउन नियमावली तयार भइसकेको छ ।  निर्यात अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि तयार भइसकेको छ  र यो केही दिनमै मन्त्रिपरिषद्बाट पास हुनेछ । निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम अन्र्तगतको बजेटको लागि कार्यविधि तयार भइसकेको छ । बजेट कार्यान्वयसँग सम्बन्धित धेरै ऐन, नियमावली, कार्यविधि तर्जुमा हुँदै कार्यान्वयन हुने चरणमा पुगेका छन् । 

वित्तिय संघियता कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा करको मात्र कुरा छैन । खर्च प्रणाली, नियन्त्रण प्रणाली खर्चको रिपोर्टिङ प्रणाली, नियन्त्रण प्रणाली र एकीकृत सूचना जानकारी लिने प्रणाली सबै व्यवस्थित गर्नुपर्नेछ । अहिले संघको बजेट ट्रेजरी सिंगल एकाउन्ट भनेर चलाउने गरिएको छ । कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहमा त्यही अनुसारको मेकानिजममा जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । प्रदेशमा ट्रेजरी एकाउन्ट कार्यविधि तयार गरेका छौँ । जसलाई प्रदेश सरकारको बजेट निकाशा कार्यविधि २०७५ भनेर स्विकृत भइ कार्यन्वयनमा आएको छ । यसले बजेटको निकासा र भुक्तानीमा अव्यवस्थाको डर भएन र त्यहाँ कुनै निकासा रोक्नुपर्ने कानुनी आधार पनि रहँदैन । 

खासगरी राजस्व अनुदानको विभाज्य कोषहरु छन् यो विभाज्य कोषहरुको काम पनि अघि बढिसकेको छ । हामीले प्रदेश र स्थानीय तहलाई केही मार्गदर्शन जारी गरिसकेका छौँ त्यसको आधारमा आफ्नै स्थानीय र प्रदेशको कानुन बनाउन पाउनेछन् । सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पनि आवश्यक संसोधनको काम अघि बढाइसकेका छौँ । 

२०७६ असारभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र उपयोगमा आउने 

अहिले गरिहाल्नुपर्ने भनेको सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट भुक्तानी दिने र राजस्व उठाउने काम हो  । हामीले एक वर्षभित्रै राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम सक्ने गरी त्यसमा पनि २०७५ चैतभित्र तथ्याङ्कहरु संकलन गरेर लेखाङ्कन गरिसक्ने काम अगाडी बढाएका छौँ ।  २०७६ असारदेखि उपयोग गर्नसक्ने गरी बैंकहरुलाई सबै ठाउँमा पुगिसक्नु भनेका छौँ । अहिले ६५६ स्थानीय तहमा बैंकको शाखा पुगेको छ । अझै ९७ स्थानीय तहमा बाँकी छन् । एक/डेढ महिनाभित्र बाँकी रहेका ठाउँमा पुर्याउने छौँ । 

सेयर बजारको विकासका लागि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स

धितोपत्र बजार खासगरी सेयर बजारमा अनलाइन प्रणाली आउने चरणमा छ । अहिले यो परिक्षणको रुपमा शुरु भएको छ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले पनि सेयर ब्रोकरको रुपमा काम गर्न पाउनेछन् । यसको काम धेरै अगाडी बढेको छ । यसलाई धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकले समन्वय गरेर छिट्टै टुङ्ग्याउने छन् । कति बैंकले ब्रोकरको लागि अनुमति समेत मागेको छन् । यो अघि बढ्यो भने सेयर बजारमा अझ बढी प्रतिस्पर्धा हुनेछ । 

भन्सार बढाएर पनि चिनीको आयात रोकिएन 

नेपालमा उत्पादन हुने  चिनिले लगभग अहिलेको माग पुग्न सक्ने स्थिति छ । उखु उत्पादन जुन रुपले बढेको छ, त्यसलाई हेर्ने हो भने आगामी बर्ष चिनी झन बढ्ने देखिन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा चिनीको मूल्य सस्तो भएकाले अस्वभाविक अयात बढ्दैछ । भन्सार बढाएर १५ प्रतिशतबाट ३० प्रतिशत बनाउँदा पनि चिनिको आयात रोकिएन । यति मात्र होइन, हामीले सन्दर्भ मूल्य सबैले घटाउँदा हामीले घटाएनौँ तर पनि चिनीको अयात रोकिएन । अहिले बाध्ये परिमाणात्म बन्देज लगाएका छौँ । २०७५ सालको लागि १ लाख मेट्रिक टन मात्र चिनी ल्याउन पाउने भनेका छौ । लगभग त्यतिकै मात्रामा आयात नै भइसकेको छ । प्रकारान्तरले चिनीको आयातमा प्रतिबन्द लाग्यो भन्ने बुझेपनि हुन्छ । हामीले पूर्ण रुपमा बन्देज किन लगाएनौँ भने डब्लुटिओको सिद्धान्त प्रयोग गरेका हौँ  । हामीसँग अझै २ लाख मेट्रिक टन चिनी स्टक छ । हाम्रो खपत पनि लगभग त्यतिनै हो । अहिलेको चिनीले नै हामीलाई झण्डै एक वर्षको माग धान्छ । उखु किसानको चिनी बिक्री हुनुको साथसाथै भुक्तानी पनि पाउन थाल्नु भएको छ । 

(आर्थिक पत्रकारसँगको भेटमा अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यन्वयनको अवस्था र कार्यान्वयनमा सघाउनका लागि चालिएको कदम बारे गराएको जानकारी उनकै शब्दमा )