अहिलेको संविधानमा महिलाको अधिकारको विषय पहिलाको भन्दा धेरै आएको छ तर अन्तरिम संविधानमा जति व्यवस्था गरिएको थियो त्यो अहिलेको संविधानमा केही कटौती गरिएको छ । 

खासगरी महिला र मधेसी महिलाको कुरा गर्दा अन्तरिम संविधानमा आमा वा बाबुमध्ये एकजना जोबाट पनि नागरिकता लिन सकिने विषय थियो । तर पछिल्लो समय आमाको नामबाट नागरिकता नदिने कुरा आयो । तर अहिले कानुनमा आमाको नामबाट नागरिकता दिने कुरा आउनु सकारात्मक छ । 

अर्को चाहिँ अङ्गीकृत नागरिकताको विषयमा मधेसी महिलाहरूको अधिकार कटौती भएको छ । त्यो चाहिँ मधेस आन्दोलनको मुद्दा पनि थियो । पहिले पनि विदेशबाट बिहे गरेर आएकी महिलालाई वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता दिइन्थ्यो अहिले चाहिँ त्यो व्यवस्था काटेको छ । अहिलेको संविधानमा नयाँ व्यवस्था राज्यमा प्रमुख कार्यकारी पदमा अङ्गीकृत नागकिरताधारी जान पाउँदैन भनिएको छ । 

कार्यकारी पदमा जान वंशज हुनुपर्छ भनिएको छ, जुन नेपालमा कहिले पनि थिएन । यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने भनेका मधेसी महिला हुन् । किनभने मधेस र भारतको सीमा क्षेत्रमा भाषा, रहनसहन, संस्कृति एउटै भएकाले बिहेबारीको चलन छ । भारतबाट अधिकांश महिला बुहारी भएर मधेसमा आउने र त्यसको प्रभाव मधेसी महिलाहरूमा पर्ने हुन्छ । 

अर्को चाहिँ समावेशी समानुपातिक व्यवस्थामा समस्या छ । पहिला अन्तरिम संविधानमा ६ वटा क्लस्टर थियो, अहिले त्यसलाई बढाएर १५ वटा पु¥याएको छ । यसमा खस आर्य समूह पनि थपिएको छ, आरक्षण र समावेशिताको सिद्धान्तले के भन्छ भने जो भाषा, लिङ्ग, जातका आधारमा सीमान्तकृत छ, जसलाई राज्यले विभेद गरेको थियो । खस आर्यको त राज्यका निकायमा हिजोदेखि नै सम्माजनक उपस्थिति थियो, तिनीहरूलाई किन अधिकार दिनुपर्ने थियो भन्ने खालको थियो । पहिला ६ वटा क्लस्टर हुँदा सीमान्तकृतले जति अवसर पाउँथ्यो अहिले १५ वटा हुँदा त्यति अवसर पाउँदैन, मधेसी महिलाको यो पनि एक माग हो । 

अर्कोतिर, राज्यका जति पनि निकायमा महिला सहभागिता छ, त्यहाँ डाइर्भरसिटीको व्यवस्था छैन । यसमा के देखिन्छ भने जसको पहुँच छ, ठूलाबडा हुनेखाने महिलाहरूको हालमुहाली रहेको १० वर्षमा देखिन्छ । सबै महिला एकैखालको पनि छैनन् । सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक रूपमा पनि फरक फरक छन् । एउटा उच्च जातकी महिला र मेधेसी महिलामा फरक छ । महिलाहरू पनि मधेसी महिला, थारु, जनजाति महिला विविध छन्, सबैलाई समानुपातिक अवसर छैन । 

अन्तरिम संविधानमा केन्द्रमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत, प्रदेशमा ४० प्रतिशत र स्थानीय तहमा ५० प्रतिशत थियो तर अहिलेको संविधानमा केन्द्र र प्रदेशमा ३३ प्रतिशत र स्थानीय तहमा ४० प्रतिशत महिला सहभागिताको व्यवस्था गरेको छ । राजनीतिमा महिला प्रतिनिधित्वको कोटा तोकिएको त छ तर नीति निर्माण तहमा पुग्न सकेको छैन । मन्त्रिपरिषद्मा, प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट निर्वाचित हुने अवस्थामा महिला सहभागिता हुन सकेको छैन । संविधानमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिए पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन ।  

अर्को कुरा भनेको निर्वाचनमा महिलाहरूका लागि खास क्षेत्र तोक्न आवश्यक छ । गएको चुनावमा १० जना महिलाले मात्र प्रत्यक्ष चुनाव जिते । महिलालाई पुरुषसँग प्रतिस्पर्धा गराउने, मधेसी उम्मेदवारले मधेसमा मात्र चुनाव जित्ने, दलित चाहिँ कहीँ पनि नजित्ने, उच्च जातकाहरू चाहिँ ७५ वटै जिल्लाबाट चुनाव जित्ने अवस्था छ । अहिले तोकिएको निर्वाचन क्षेत्रहरूमध्ये महिलाका लागि खास क्षेत्र तोक्नुपर्छ र त्यहाँ महिला उम्मेदवारबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ । जुन अहिलेको संविधानमा छैन । 

अर्को कुरा जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ । मनाङ जिल्लामा जम्मा १५ हजार जनसङ्ख्या हुन्छ भने मधेसमा एउटा गाउँपालिकाका त्यति जनसङ्ख्या हुन्छ । जनसङ्ख्याका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउँदा धेरै मधेसी महिला नीति निर्माण तहमा पुग्न सक्छन् ।   

 अर्को कुरा सीमाङ्कनको कुरा छ । मधेसी महिलाले मधेसमा १ वा २ प्रदेश होस र पहाडसँग नजोडियोस् भन्ने माग छ । पहिले पनि पहाडे शासकले शासन गथ्र्यो अहिले पनि गर्छ । कमसेकम २ प्रदेश भयो भने हामी मुख्यमन्त्री बन्न पाउँछु भन्ने माग छ । यहाँको स्रोत साधन हामीले प्रयोग गर्न पाउँछु भन्नेछ । 

अन्तिम माग भनेको भाषा हो । विगतमा राज्यमा एउटै भाषा पढ्नुपथ्र्यो । त्यसले समस्या पारेको थियो । त्यसको असर निजामतीमा मधेसीको अवस्था पनि देखिन्छ । मधेसमा ९० प्रतिशतले नेपाली भाषा बुझ्न सक्दैनन् । सरकारी कार्यालयमा काम गर्न समस्या छ । बच्चालाई सानै उमेरमा स्कुलमा पठाउँदा पनि समस्या छ । एकैचोटि स्कुलमा नेपाली भाषा पढाउँदा समस्या छ । यो मधेसमा मात्र हैन पहाडमा पनि समस्या छ । मगर भएको ठाउँमा थारु भएको ठाउँमा बच्चामा सुरुमा मातृभाषा पढाएर मात्र पछि अर्को भाषा पढाउँदा ठीक हुन्छ । यो विषय पनि हाम्रो संविधानले समेटेको छैन ।

(शम्भु दंगालले गरेको कुराकानीमा आधारित)