यो संविधान आधा भरिएको र आधा खाली गिलास जस्तो हो । यसको अर्थ हो– यो संविधानमा भएका सिद्धान्तहरू सङ्घीयता, बहुलीय लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, समावेशिता र समाजवादउन्मुख जस्ता सिद्धान्तहरू छन्, यसप्रति हाम्रो सहमति छ । यो संविधानमा हाम्रो असहमति चाहिँ पहिलो कुरा शासकीय स्वरूपसँग हाम्रो असहमति रहेको छ । हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको पक्षधर पार्टी हौं । 

दोस्रो यो देशको सङ्घीयता निर्माण गर्दा जुन किसिमको नक्साङ्कन गरिएको छ, त्यसप्रति हाम्रो असहमति छ । पहिलो संविधानसभा वा राज्य पुनर्संरचना आयोगलगायतले सिफारिस गरेको १० प्रदेश र थप एक प्रदेशको पक्षधर हौँ र निश्चित प्रादेशिक भाषा कायम हुनसक्ने गरी मुख्य भाषिक आधारहरू, खास जाति क्लस्टरको आधारमा प्रदेश बनाउँदा १० देखि ११ वटा बन्न सक्छ भन्ने विश्वास गर्छौं । 

तेस्रो हाम्रो असहमति भनेको नागकिरताको विषय पनि हो । नागरिकताको विषयमा महिला पुरुष भनेर विभेद गरिनु हुँदैन । जस्तो वैवाहिक सम्बन्धमा विदेश, महिला र पुरुष भनेर विभेद गर्नु हुँदैन । विभिन्न वैवाहिक अवस्थामा महिलाहरूको अधिकार चाहिँ पुरुषसरह हुनुपर्छ । 

अर्को कुरा विदेशमा गएका नेपालीहरूलाई कम्तीमा ३ पुस्तासम्म दोहोरो राजनीतिक अधिकार दिनुपर्छ भन्ने हो । संविधानको विषयमा नयाँ शक्ति पार्टीको मुख्यगरी ३ बुँदामा असहमति रहेको छ । 

हामीलाई के लाग्छ भने यी ३ विषयलाई समेटेर संविधान संशोधन गर्ने हो भने संविधानको अहिलेको ढाँचामा धेरै कुराहरू सुधार गर्नुपर्छ । त्यसका लागि एउटा राजनीतिक क्रान्ति नै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ । 

हामी दुई तिहाई लिएर यो देशमा आयौँ भने हाम्रो यो सिद्धान्त हो । यसका आधारमा हामी संविधान संशोधन गर्छौं । तर यही संविधानलाई टेक्छौं किनभने सार्वभौम नेपाली जनताले संविधानसभा मार्फत बनाएको संविधान हो । यसको प्रस्तावना हामी खारेज गर्दैनौँ । तर माथि अघि मैले जुन ३ बुँदा भने त्यसको आधारमा यो संविधानको संशोधन गर्ने हो भने यो संविधानको ठूलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने स्वतः स्पष्ट छ । 

अब के गर्ने ? कस्ता छन् अबका विकल्प ? 

अब यसको दुईवटा बाटा छन् । कि त अहिले संसदभित्र दुई तिहाई ल्याएको सरकार छ, उसले संविधान संशोधन गर्छ, कसैको समर्थन लिनुपर्दैन । अहिले नेकपाको दुई तिहाई छ, उसले यो संविधानमा रहेका असन्तुष्टीलाई समाधान गर्न चाहने पार्टी हो । उसले भनेजस्तै क्रान्तिकारी पार्टी हो भने संविधान संशोधन गर्न पर्याप्त सङ्ख्या हो । संसदभित्र रहेका सबै दलसँग उसले गहिरो संवाद कायम गरेर संविधान संशोधनको विशेष प्रस्ताव ल्याओस् भन्ने हाम्रो आग्रह हो । यदि उसले त्यसो गर्न चाहँदैन भने हामी जनताका बीचमा यो विषयलाई निरन्तर उठाइरहन्छौँ । जुन दिन हाम्रो पार्टीसँग राजनीतिक रूपमा त्यो सजिलो हुन्छ, दुई तिहाई संसदमा हुन्छ या गठबन्धनको दुई तिहाई हुन्छ, त्यो दिन चाहिँ हामी संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसदमा लान्छौँ । 

अहिले संविधान संशोधन गर्ने छाँटकाँट देखेको छैन, झुक्याउने खेल भइरहेको छ । उदाहरणका लागि सङ्घीय समाजवादी फोरम, जुन सरकारमा जानुपर्ने नैतिक आधार हामी देख्दैनौँ । एउटा सामान्य खालको सम्झौता गरेर उनीहरू सरकारमा गएका छन् । अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी या यो पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नै संविधानका असन्तुष्टीहरूप्रति संविधान जारी गर्ने बेलादेखि नै विरोधी रहँदै आउनुभएको छ । फोरम त्यहाँ गयो, त्यो एउटा राजनीतिक बेइमानी हो भन्ने हामीलाई लाग्छ । साँच्चै उहाँहरू यो संविधान संशोधनको पक्षमा हुनुहुन्छ भने सीमाङ्कन, शासकीय प्रणाली, नागरिकतालगायतका विषयहरूलाई हल गर्न चाहनुहुन्छ भने यो एकदम स्वागतयोग्य हुनेछ । अन्यथा राज्यले अर्को राजनीतिक क्रान्ति खोजिरहेको छ भन्नुपर्ने हुन्छ । 

७ प्रदेश नै धान्न सकिँदैन भन्ने चिन्ता छ, १० प्रदेश कसरी सम्भव छ ? 

प्रदेशको सङ्ख्या र सङ्घीयतामा शासकीय स्वरूपको प्रश्नलाई जोडेर हेर्नुपर्छ । प्रदेश संसदको सङ्ख्या कत्रो बनाउने ? सानो नेपालको सन्दर्भमा प्रादेशिक संसदको जुन ठूलो ठूलो सङ्ख्या बनाएको छ, त्यो जरुरी छैन । हाम्रो विचारमा ३१ देखि ५१ प्रादेशिक संसद भयो भने पर्याप्त हुन्छ । तपाईं तुलना गरेर हेर्नुस् हामीले १० या ११ वटा प्रदेश बनायौँ र संसदको सङ्ख्यालाई ३१ मा झा¥यौँ भने औसतमा अहिलको भन्दा पनि कम हुन्छ, झन खर्च घट्छ । 

दोस्रो हामीले ‘स्मार्ट गभर्मेन्ट र स्मार्ट प्रशासनको कन्सेप्टमा’ जानुप¥यो । सरकारमा जानु भनेको चाहिँ धेरै धेरै तलबभत्ता लिनु, महँगा महँगा गाडीहरू चढ्नु, सबैले आवास सुविधा लिनु त्यो हैन नि त । प्रदेशको खर्च घटाउने बढाउने हैन नि त । प्रतिनिधिको सङ्ख्याले र कर्मचारीको सङ्ख्याले उनीहरूले लिने सेवा सुविधा र तलबभत्ताले पो खर्च बढाउने हो । त्यो चीज पो घटाउनुपर्छ । प्रतिनिधिको सङ्ख्याले र कर्मचारीको सङ्ख्याले उनीहरूले लिने सेवा सुविधा र तलब भत्ताले पो खर्च बढाउने हो । कर्मचारीतन्त्रलाई रिमर्ज गर्नुपर्छ । 

जस्तो सेनाको सङ्ख्या किन एक लाख चाहियो ? नेपालको सेनाले कोसँग युद्ध गर्छ ? नेपालको सेना भनेको सार्वभौम सत्ताको प्रतीक हो, उसले चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा शान्ति स्थापनामा सहयोग गर्ला । १ लाखको सङ्ख्यामा सेना छ, यसलाई २५ हजारमा झार्न सकिन्छ । सशस्त्र प्रहरी भन्ने सङ्गठनलाई पनि खारेज गर्न सकिन्छ ।  कर्मचारीतन्त्रमा भएका असान्दर्भिक भएका विभागहरू; जस्तो हुलाक विभाग लगायतका कैयौँ विभागहरू रहेका छन्, तिनीहरूलाई खारेज गर्न सकिन्छ । कृषि र सहकारीलाई मर्ज गर्न सकिन्छ । त्यसो गर्दा अहिलेको कर्मचारी प्रशासनलाई हाम्रो ढाँचामा ढाल्ने हो भने ठूलो सङ्ख्यामा खर्च कटौती गर्न सक्छौँ । 

यहाँ प्रष्ट बुझाइ के हुनुप¥यो भने हाम्रो देशमा सङ्घीयताका कारण खर्च बढेको हैन । अहिले भन्ने गरिएका यी कुराहरू विल्कुलै निराधार हुन् । खर्च बढ्नुको मुख्य कारण चाहिँ के हुन भने राज्यको प्रशासनिक संरचना, राज्यको राजनीतिक संरचनाहरू समुचित व्यवस्था कायम गर्न नसक्नु र स्मार्ट गभर्मेन्टको कन्सेप्ट लागू गर्न नसक्नु र उपयुक्त शासकीय प्रणाली लागू गर्न नसक्नु हो । जस्तो; प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आयो भने प्रदेशमा मुख्यमन्त्री र प्रदेश प्रमुख दुइटा निकाय किन चाहियो ? उच्च अदालतबाट मुख्यमन्त्रीले सीधै शपथग्रहण गर्छ र उसले आफ्नो राज्यको शासन प्रशासन आफ्नो हातमा लिन्छ । खर्चको बढ्नुको एउटा कारण त प्रदेश प्रमुख र मुख्यमन्त्री भनेर दोहोरो पद सिर्जना गर्नु पनि एउटा होला । हाम्रो मोडेलमा हो भने प्रदेश प्रमुख हामी खारेज गरिदिन्छौँ । 

त्यसैले हामीलाई के लाग्छ भने यो सबै चीजलाई एउटा प्याकेजमा हेर्ने हो भने ७ प्रदेशको अहिलेको खर्चभन्दा ११ प्रदेशको खर्च धेरै कम भएर आउँछ । 

संविधान दिवसमा दीपावली गर्ने कि ब्ल्याकआउट ? के यो ठीक छ ? 
यो संविधानको सैद्धान्तिक पक्षको विरोध गर्न जरुरी छैन तर सँगसँगै यो संविधानमा कैयौँ चीजहरू मिलेका छैनन् । सत्तापक्षले जसरी यो संसारकै सर्वोत्कृष्ट संविधान हो भनेर भनिरहेको छ, त्यो पनि सही कुरा हैन । संसारको कुनै पनि संविधान आआफ्नो देशको सापेक्षतामा, आआफ्नो देशको समय सन्दर्भमा बनेको हुन्छ । कुनै पनि देशको संविधान अर्को देशको संविधानसँग तुलनीय भएर उत्कृष्ट वा अनुत्कृष्ट भन्ने हुँदैन । त्यसैले यो संविधान संसारकै उत्कृष्ट हो भनेर दीपावली गर्दै हिँड्न पनि ठीक छैन । यो केही पनि हैन, यसको सिद्धान्त नै ठीक छैन भन्दै कालो दिवस मनाउनु पनि ठीक छैन । नेपालमा संविधान दिवसको अवसरमा बहसहरू हुनुपर्छ । छलफलहरू हुनुपर्छ । विरोध र समर्थनमा तर्कहरू हुनुपर्छ तर संविधान दिवसलाई अनावश्यक रूपमा ग्लोरिफाइड गर्ने र अनावश्यक रूपमा ब्ल्याकआउट गर्ने दुवै प्रचलन गलत हुन् । 
 

(शम्भु दंगालसँगको कुराकानीमा आधारित)