संविधान दिवस किन मनाइन्छ भन्नुभन्दा पहिले संविधान किन लेखिन्छ भन्नेतिर जानुपर्छ । संविधान लेखिने तीनवटा कारण हुन्छन् । पहिलो, यदि यथास्थिति हो भने त्यसलाई कायम राख्नका लागि पनि संविधान लेखिन्छ । दोस्रो, यदि परिवर्तन चाहे त्यो अग्रामी होस् वा पश्चगामी । त्यो हुन लागेको हो भने पनि संविधान लेखिन्छ । तेस्रो, अमूल परिवर्तन, एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा जाने भइयो भने पनि संविधान लेखिन्छ । 

नेपालको संविधान कस्तो अवस्थामा लेखियो भने गणतन्त्रको घोषणा भइसकेको थियो । सङ्घीयता, समावेशी र समानुपातिकलाई संस्थागत गर्न बाँकी थियो । पहिलो संविधानसभाको विघटन गराइयो । षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाले अदालतमार्फत कू गर्न लगाएर पहिलो संविधानसभा विघटन गराइयो र  दोस्रो संविधानसभा गठन भयो । दोस्रो संविधानसभाले यथास्थितिमा एक किसिमको संविधान निर्माण गर्ने निर्णय गर्यो । 

संविधान दिवसको आवश्यता

समान्यतया संविधान दिवसले जोड्छ । संविधान दिवसमा हार्ने र जित्ने हुँदैन । अरू जुनसुकै दिवस मनाउँदा त्यसमा हार्ने र जित्नेको भावना हुन्छ । संविधान दिवस नै एउटा यस्तो दिवस जुन दिन न कसैले हारेको हुन्छ, न कसैले जितेको हुन्छ । सबैले सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने निक्र्यौल गरेको हुन्छ । दुर्भाग्यवश सन् २०१५ को संविधान त्यस्तो भएन । यो विजेताहरूले कलमहरूमा मसीको साटो हारेका मेधसी, आदिवासी जनजातिहरूको रगतले लेखेको संविधान हो । 

त्यसैले यो संविधान दिवसमा एउटा हर्नेको पक्ष बनेको छ भने अर्को जित्नेको पक्ष बनेको छ । जित्नेहरूले खुशियालीमा यसलाई संविधान दिवस भनेका छन्, हार्नेहरूले दुःखमा आफ्ना सहिदहरूको सम्झानामा कालो दिवस भनिरहेका छन् । त्यसैले जोडनुपर्ने संविधान दिवसमा विभाजनकारी दिवस बनेको छ । त्यो भए के यो संविधान दिवस मनाई राख्नु जरुरी छ ? मेरो विचारमा संविधान दिवस मनाइ रहनुपर्ने जरुरी छैन । एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्थामा लाग्ने हो भने नेपालमा यो संविधान दिवसभन्दा महत्वपूर्ण गणतन्त्र दिवस हो । 

जुन दिन गणतन्त्रको घोषणा भयो । नेपालको राज्यको दुई अढाई वर्षदेखिको राजतान्त्रिक व्यवस्थाबाट गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जाने आमूल परिवर्तन घोषणा भएको दिन हो । नेपालका लागि यदि मनाउने नै हो भने सबै नेपालीलाई जोड्न सक्ने सबभन्दा महत्वपूर्ण गणतन्त्र दिवस मनाउनुपर्छ । तर जुन प्रतिकृयावादी र प्रतिगामी सत्ता छ । त्यसले गणतन्त्र दिवसको अवमूल्यन गरेर मधेसी, आदिवासी जनजाति, दलितहरूमाथि आफ्नो विजयउत्सवको घोषणा गरेको उपलक्ष्यमा यो संविधान दिवस मनाउन लागेको हो । त्यसैले यो संविधान दिवसले धेरैमा उत्साह देखिँदैन । भित्रभित्र धेरैले यस दिवसलाई स्वीकार  गरेको देखिँदैन । 

तैपनि उसको बाध्यता छ तर मनभित्रबाट कसैले उत्सव मनाउँदैन । जस्तै, एउटा दाजु भाइको कोठामा दुःख मनाइरहेको छ कि पाँच दर्जनभन्दा बढी हाम्रा दाजुभाइ राज्यसत्ताद्वारा मारिए भनिरहेका छन् भने अर्को दाजु भाइले खुशियाली मनाउँदैन । त्यसैले यो संविधान दिवस कुनै पनि हिसाबले उपयुक्त छैन । 

कालो दिवसको आवश्यकता 

कालो दिवस भनेको एउटा प्रतीकात्मक हो । त्यसले तत्कालै केही परिणाम दिँदैन । कालो दिवसले सबै नेपालीहरूको खासगरी मधेसी, आदिवासी जनजातिहरूका लागि, दलितहरूको लागि, महिलाहरूको लागि अर्थात उत्पीडित समूह, वर्ग र जातिहरूको अधिकारका लागि ज्यान अर्पण गरेका सहिदहरूको सम्झानालाई कायम राख्न कालो दिवस मनाउन लागिएको हो । राजनीतिक दलले मनाउन नमनाउन । किनभने मारिएकाहरू राबै राजनीतिका थिएनन् । ती समान्य मधेसी थिए । छोरा, छोरी, बुबा, आमा, बहिनी, नाति, नातिना, हजुरबुबा, दाजुभाइलागयत हरहेक समूहका मारिएका छन् र त्यसलाई सम्झिने दिन हो । यसले तुरन्तै क्रान्तकारी परिवर्तन गर्न सकिँदैन । त्यसलाई एउटा बीउको रूपमा कायम राख्छ । 

कालान्तरमा अग्रगामी परिवर्तनका लागि यही बीउबाट ठूलो रूख उम्रिन सक्छ । तत्कालै यसले परिणाम देला भनी अपेक्षा राख्न सकिँदैन । तर यसले मधेसीहरूलाई के सम्झाइराख्छ भने यो राज्यसत्ताले एउटा कालखण्डमा घोर अन्याय गरेको थियो । राजनीतिक दलका नेताहरूले पदका लागि राजनीतिक गरेका हुन्छन् र जहाँ फाइदा देख्छन् त्यहीँ लहसिन्छन् । तर जनताका भावनाहरू जीवन्त रहिरहन्छन् । त्यसैले कालो दिवसको सान्दर्भिकता छ । किनभने त्यो श्रद्धाञ्जलि जस्तो छ । संविधान दिवसको कुनै हिसाबले औचित्य छैन, किनभने नेपालीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउनुपर्ने दिनलाई विभाजित गर्ने दिनका रूपमा मनाउनु लाजमर्दो कुरा हो । त्यसैले तुलना गरेर हेर्ने हो भने कालो दिवसका रूपमा मनाउने होइन कि त्यसलाई श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्ने दिनका रूपमा मानाउनुपर्छ । 

समाधानको बाटो

यही संविधानलाई संशोधन गरेर समाधान गर्ने एउटा बोटो हो । यही संविधानलाई पुनर्लेखन गराउने भन्दै उपेन्द्र यादव सरकारमा नै जानु भएको छ भने प्रदेश २ मा उहाँको पार्टीले सरकारको नेतृत्व नै गरेको छ । अर्को आन्दोलनकारी दल (राजपा नेपाल) सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । प्रदेश २ को सरकारमा सहभागी नै भएको छ । संशोधन हुने भए भइसक्थ्यो नि । तर संशोधन हुने सम्भावना देखिएन । संशोधनपछिको अर्को चरण भनेको पुनर्लेखन हो । पुनर्लेखन भनेको चित्त नबुझ्ने हरेक बुँदालाई सच्याउने गरी पूरा संविधानलाई नयाँ तरिकाले लेखन गर्ने तर यसले पुरानो गरेको कामको आधारलाई निरन्तरता दिन्छ । 

त्यो पुनर्लेखनको आधार भनेको पहिलो संविधानसभाको निर्णयहरू हुनसक्छ । त्यसको आधारमा पुनर्लेखन गर्न सकिन्छ । यदि त्यस्तो भयो भने संविधानसभाको सही दिन गणतन्त्र दिवस हुन्छ । त्यो दिन पुनर्लिखित संविधानलाई अङ्गीकार गरेर तत्कालीन संसदको दुई तिहाईबाट निर्णय गरेर त्यसलाई नै नयाँ संविधान दिवसको रूपमा घोषणा गरियो भने त्यो लामो कालखण्डसम्म जान्छ । कसैले खुलेर भने पनि नभने पनि संविधानप्रति कसैको सन्तुष्टि छैन । कोही पनि यो संविधानसँग खुशी छैन । यथास्थितिवादीहरू पनि खुशी छैनन्, पश्चगामीहरू पनि खुशी छैन । अग्रगामीहरू पनि खुशी छैनन्, दलित खुशी छैन, जनजाति खुशी छैन, महिला खुशी छैन, मधेसी खुशी छैन, मुस्लिम खुशी छैन । यो संविधान शासन गर्ने एउटा समूहका लागि हाते पुस्तिका भएको छ । त्योबाहेक अरू खुशी छैनन् । ढिलोचाँडो जसरी हरेक १०–१० वर्षमा संविधान फ्याँकिएको छ त्यसरी नै यो पनि फ्याकिन्छ र अर्को संविधान लेखिन्छ । अर्को संविधान लेखिसकेपछि अर्को संविधान दिवस हुन्छ । 

यसरी यो संविधानका तीनवटा विकल्प छन् । एउटा, यो संविधान दिवसलाई बेवास्ता गर्ने, कालो दिवस मनाउने, कालो दिवस नमनाउनेले चुप लाग्ने । दोस्रो, गणतन्त्र दिवसलाई पुनर्लिखित संविधानका आधारमा गणतन्त्र दिवसलाई नै संविधान दिवसका रूपमा अङ्गीकार गर्ने र, तेस्रो, अर्को संविधानको प्रतीक्षा गर्ने । योबाहेक अरू विकल्प छैन । 

संविधान पुनर्लेखनको आवश्यकता

संविधान पुनर्लेखनबाहेक अरू कुनै उपाय नै छैन । अहिले त संशोधन भयो भने अझ पश्चगामी होला भन्ने भान भइरहेको छ । अहिले जस्तो प्रवृत्तिवालाहरूको दुई तिहाई छ, उनीहरूले नै यो संविधान लेखेका हुन् । यिनीहरूले संविधान संशोधनमा गए भने प्राप्त उपलब्धि गुम्ने खतरा पनि बढेको छ । संविधान निर्माण भएको एक वर्षभित्रमा संशोधन गरेको भए यस्तो लफडा हुने थिएन । सन् २०१६ सम्म अर्थात दोस्रो संविधानसभा संसदमा परिणत भइसकेको थियो, त्यो बेलासम्म यदि संविधान संशोधन भएको भए धेरै आशा गर्न सकिन्थ्यो तर अहिले त्यति सजिलो छैन ।

तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । दुई तिहाई बहुमतको सरकार गठन भइसकेको छ । संविधानको विरोध गर्नेहरू सरकारमा सहभागी पनि भइसकेको छन् । स्थानीय तहमा अध्यक्ष, मेयर, उपमेयर वडा अध्यक्ष, सदस्य भइसकेका छन् । संविधान कार्यान्वयनका लागि सरकारले गरिरहेका गतिविधिमा आन्दोलनकारी दलका मन्त्रीहरूले पनि हस्ताक्षर गरिरहेका छन् । यस अवस्थामा पनि संविधान संशोधन हुन्छ भनी सोचेर बस्नु मूर्खता हो । संशोधनको सम्भावना लगभग समाप्त भयो भन्दा पनि हुन्छ । जसले संशोधनको आशमा सरकारमा बसिरहेका छन्, त्यो समूहगत फाइदाका लागि मात्र बसिरहेका छन् । 

नेपालको सत्ताले आफ्नो जनताविरुद्ध युद्ध घोषणा गर्यो । एकातिर दुई लाख– अढाई लाखको सेना र प्रहरी परिचालित थियो भने अर्कोतिर हात उठाएका निहत्था मधेसी, आदिवासी जनता थिए । मधेसी जनता हारे । आदिवासी जनजाति नलडी  आत्मसर्मण गरिदिए । खास आर्यका सानु समूहले मात्र जितेको छ । जित्नेहरूले हार्नेहरूलाई होच्याउनका लागि यसले संविधान स्वीकार गरिसक्यो भन्ने गरेको छन् । हार्नेलाई स्वीकार गर्नेबाहेक अरू विकल्प हुँदैन या हार्नेले फेरि चुनौती दिनुपर्यो । लड्न जानुपर्यो या बाध्य भएर संविधान स्वीकार गर्नुपर्यो । किनभने अहिले लड्ने अवस्था पनि छैन । यद्यपि दलहरूले हार स्वीकार गरे पनि जनताले हार स्वीकार गरेको छैनन् । जनता विकल्पको प्रतीक्षामा छन् । 

बीउ जोगाउनु

एकातिर विजयउन्मादमा भएकाहरू छन् भने अर्कोतर्फ हातासा छ । यस्तो बेलामा बीउ नै जोगाउने हो । बीउ भनेको मुद्दा हो, एजेन्डा हो । अवस्था जस्तोसुकै भए पनि मुद्दा समाप्त दिनुहुँदैन । एजेन्डालाई मर्न दिनुहुँदैन । कहीँ नकहीँ मुद्दा जीवित (बीउ) रहेको छ भने एक दिन नएक दिन बाहिर आउँछन् । बीउ जोगाएर राख्यो भने ढिलोचाँडो नयाँ (रूख) बन्ने परिस्थिति आउँछ । नयाँ युवाहरूको जन्म हुन्छ ।  

यी राजनीतिक दल (मधेसवादी) ले तीन–तीन पटक आन्दोलन गरे । जो नेपालको इतिहासमा यस्तो कहिले भएको थिएन । सायद विश्वमा पनि यस्तो भएको छैन । यदि कहीँ छ भने त्यो अपवाद नै हुन्छ । तीन पटक आन्दोलन गरिसकेकाले चौथो पटक आन्दोलन गर्न सक्दैन । यदि कसैले गर्यो भने पनि त्यो अपवाद नै हुन्छ । विश्वको राजनीतिक इतिहासमा एउटै कुरालाई लिएर चौथो पटक आन्दोलन गरेको कहीँ छैन । अब चौथो पटकको आन्दोलन गर्नका लागि नयाँ समूह, नयाँ शक्ति आउँछन् । ढिलो चाँडो यो हुने निश्चित नै छ । जहिले पनि यथास्थितिवादीहरू नै जित्लान् जस्तो भइरहेका हुन्छ । 

२००७ सालमा राणाहरू जित्लान् जस्तो भएको थियो । पञ्चायतकालामा ज्ञानेन्द्रलाई राखेर केही दिन सत्ता चलाइएकै हो । सन् १९९० मा पनि राजा नै हामी हुने भन्ने देखिएकै हो नि त । सन् २००६ मा राजा नै हावी हुने हुन् कि भन्ने देखिएकै हो नि त । सुरुमा जहिले पनि यथास्थितिवादीहरू हावी भएको देखिन्छ । तर अन्ततः जहिले जित्ने अग्रगामी नै हुन्छन् । त्यसलै जोस, जाँगर अर्थात मैले भन्दै आएको बीउलाई मर्न दिनुहुँदैन । त्यसलाई जोगाएर राख्नुपर्छ । जनताको सबैभन्दा ठूलो दुस्मन भनेको हातासा हो । हातासा भयो भने केही पनि गर्न सकिँदैन । जनतालाई हातास हुनु दिनुहुँदैन । 

विकल्पको कुरा

संसारमा विभिन्न किसिमका राजनीतिक प्रणालीको बारेमा बहस भइरहेको छ । अहिलेको गणतन्त्रले प्रतिकृयावादीहरूलाई प्रियता राष्ट्रवादीको नाममा जसरी आगाडि ल्याइरहेको छ, त्यो निकै डेन्जर हो । ट्रम्प जस्तो अमेरिकामा, मोदी जस्तो भारतमा, दुतेर्ते जस्तो फिलिपिन्समा, अर्दोगान जस्तो टर्कीमा, खड्गप्रसाद ओली जस्तो नेपालमा यिनीहरूले गणतन्त्रलाई दुषित बनाएका छन् । 

त्यसैले गणतान्त्रिक व्यवस्थालाई उच्चतर बनाउनका लागि समावेशितालाई कसरी संस्थागत गर्ने, संवैधानिक अङ्गहरूलाई कसरी बलियो बनाउने, समावेशी समानुपातिक कसरी बनाउने, पहिचानसहितको सङ्घीयतालाई कसरी बलियो बनाउने जस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । दुनियाभरमा यसको बारेमा बहस भइरहेको छ । मानव जातिकै इतिहास हेर्ने हो भने यथास्थितिबाट असन्तुष्टि भएपछि त्यो राम्रो खोजी गर्ने हो । सन् २००७ को अन्तरिम संविधान अग्रगामी थियो । यो संविधान अन्तरिम संविधानभन्दा अझ आगाडि बढ्नुपर्ने थियो तर पछाडि फर्केको छ । कतिपय मुद्दामा त पञ्चायतभन्दा पनि पछाडि फर्केको अनुभूति हुन थालेको छ । जस्तो कि नागरिकताको विषय । पञ्चायतकालमा पनि नागरिकताको विषय यस्तो थिएन । अहिलेको संविधानमा नागरिकताको कुरा पश्चगामी भएको छ । 

नेपालका यथास्थितिवादी शक्तिहरू पनि अन्तिम लडाइरहेका छन् । यो अवस्थामा हामी लडेनौँ भने हाम्रो अस्तित्व गुम्छ भन्ने बुझाइ छ उनीहरूको । एकतिहाई भन्दा कम शक्तिले दुई तिहाइभन्दा बढी शक्तिमाथि अढाइ सय वर्षदेखि शासन गरेको थियो । अहिले पनि त्यसको निरन्तता छ । अहिले दियो बालेर राखेन भने अँध्यारोमा हराएर जान्छ त्यो । दक्षिण भारत र उत्तर भारतमा अग्राहरूले यत्रो दिन हामीमाथि शासन गरे । त्यसका लागि इन्दिरा गान्धीले पनि लडिन् तर सकिनन् । यो एकतिहाई र दुई तिहाईको खेलमा एक तिहाइले हार्छु कि भनी पूर्ण शक्ति लगाएर लडिरहेको छ । 

जनवादी र पृथकतावादी क्रान्ति

जनगणतन्त्रमा जाने कि अलग भएर बस्ने कुरा सोझो रेखा हो । जसरी राजतन्त्र र गणतन्त्रको सोझो रेखा थियो । गणतन्त्रबाट जनगणतन्त्रमा जाने कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने यो पनि सोझो रेखा हो । राजनीतिक सोझा रेखामा जाने अपवाद हो । धेरैजसो बाङ्गो टिङ्गो नै हुन्छ । पञ्चायत व्यवस्थामा पनि प्रजातन्त्रको अंश कहीँ न कहीँ राखेको थियो । त्यसबेला पनि समावेशिता देखाउनका लागि एक दुईजना मधेसी, एक दुईजना आदिवासी जनजातिलाई राख्थ्यो । २०४७ पछि जुन उदारवादी प्रजातन्त्र आयो, त्यसलाई पनि हामी समाजवादी हौँ भनी कर लागेको थियो । माओवादका नाममा क्रान्ति गरे तर त्यसलाई पनि पहिचानका आधारमा सङ्घीयता भन्नुपरेको थियो । 

पोलिटिक्स इज द गेम अफ कम्प्रमाइज भन्छन् अङ्ग्रेजीमा । राजनीतिक भनेको सम्झौताको चरण हो । अन्त्यन्त सफल क्रान्तिका रूपमा चिनियाँ क्रान्ति हो । त्यसपछि पूर्ण सफल क्रान्ति विश्वमा कतै भएको छैन । जहाँ पनि सम्झौतामा गएर टुङ्गिएको छ । शासकलाई लगेर झुन्ड्याउने फ्रान्सी क्रान्ति जस्तो अथवा रुसमा लेनिनवादीहरूको शासकलाई चोकचोक झुन्ड्याउने अथवा चीनमा जस्तो सफाया गर्ने । त्यसपछि अलि अलि इरान र अफगानिस्तानमा प्रतिक्रान्ति देखियो तर यसरी सोझो रेखामा जाने चरण गइसक्यो । अबको चरण भनेको सम्झौता नै हो । तर अबको सम्झौता कुन सर्तमा, कुन सम्झौतामा के कुरा राख्ने । 

अब अन्तिम क्रान्ति भनि नै राख्ने हो भने यति हिंस्रक हुन्छ कि त्यसलाई नेपालले सम्हाल्न सक्दैन । त्यतिबेला देश नै विसर्जनतर्फ जान सक्छ । जनगणतन्त्रको कुरा गरौँ वा विभाजनको कुरा गरौँ त्यसमा भूराजनीतिको कुरा पनि आउँछ । आर्थिक सम्झौताको कुरा आउँछ । सांस्कृतिक विविधताको कुरा आउँछ । जसलाई सम्हाल्न सकिँदैन । त्यसो भए कति हदसम्म जाने त्यो हो मुख्य प्रश्न । अन्तिम क्रान्तिका लागि माओवादीले पनि भारतको विरुद्धमा सुरुङ खनिरहेको थियो । आखिर सम्झौता गरेर त्यहीँ जानु पर्यो । भूराजनीतिक अवस्थाले गर्दा नेपालमा अन्तिम क्रान्तिको अवस्था छैन । केही प्राप्त भयो भने त्यो सम्झौता नै हो ।

(सीके लालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)