पहिलो संविधानसभाले संविधान दिन नसकेपछि राजनीतिमा दूर्लभ मानिने परिघटना दोस्रो संविधानसभाको चुनाव भयो । गैरराजनीतिक सरकारले गराएको दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा पहिलो संविधानसभाको भन्दा राजनीतिक शक्ति सन्तुलन फेरियो । तर दुवै संविधानसभामा एउटा कुरा समान थियो, सभाध्यक्ष थिए– सुवासचन्द्र नेम्वाङ ।
 
पहिलो संविधानसभा विघटन हुँदा र ०७२ असोज ३ मा संविधान जारी हुँदा पनि सभाध्यक्षको भूमिकामा रहेका  नेम्वाङसँग नेपालको संविधानसभाको सकरात्मक र नकरात्मक दुवै अनुभव छन् । संविधान जारी भएको पनि ०७५ असोज ३ सम्म आउँदा तीन वर्ष पूरा भएको छ । यो तीन वर्षमा संविधान कार्यान्वयले एउटा फड्को मारेको छ । यद्यपि संविधानको अन्तरवस्तु र यसको स्वीकार्यतालाई लिएर अहिले पनि केही असन्तुष्टि चाहिँ कायमै छन् । हाल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका उपनेता रहेका तत्कालीन सभाध्यक्ष नेम्वाङले संविधान जारी र तीन वर्षमा भएको यसको कार्यान्वयन पक्षबारे रातोपाटीका राजनीतिक संवाददाता बबिता शर्मासँग आफ्नो अनुभव बाँडेका छन्–   

नेपालको संवैधानिक इतिहासमा जनताले जनताका लागि बनाएको संविधान हो यो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अधिकारको स्रोत जनता रहेको यो नै पहिलो संविधान हो । त्यस अर्थमा यो ऐतिहासिक छ । 

२००७ सालदेखिको जनताको चाहना र भावना यो संविधान निर्माण गर्दा मूर्तता प्राप्त गरेको छ । धेरैवटा युनिक काम भएका छन् । उदाहरणका लागि दुई पटक संविधान सभाको चुनाव भएको छ । दुईवटा संविधानसभाको गठन भयो । 

पहिलो संविधानसभाले गरेका राम्रा कामहरूलाई दास्रो संविधानसभाले स्वामित्व ग्रहण गर्दै त्यही आधारमा उभिएर ०७२ असोज ३ गते संविधान जारी गर्न सफल भयौँ । त्यसैले वास्तवमा दुईवटा संविधानसभा हुने कुरा विश्वको अनुभवमा युनिक हो । पहिलो संविधानसभाले चार वर्षमा धेरै राम्रो काम गर्यो । तर संविधान बन्न सकेन । त्यो विघटन भयो । दोस्रो संविधानसभाले पहिलो संविधानसभामा टेकेर त्यसले गरेका राम्रा कामहरूको स्वामित्व ग्रहण गर्दै आफ्नो काम सम्पन गर्यो ।

संविधानसभा साँच्चिकै समावेशी रह्यो । राजनीतिक रूपमा हेर्ने हो भने सशस्त्र क्रान्तिको  बाटो हुँदै आएको   माओवादीदेखि पञ्चायतकालीन शक्तिहरूको पनि संविधानसभामा उपस्थिति थियो । पञ्चायती निरङ्कुशताको विरुद्धमा निरन्तर लडेका शक्तिहरू नेपाली काँग्रेस, तात्कालीन नेकपा एमालेको पनि संविधानसभामा उपस्थिति थियो । यी दलबाहेक तराई मधेसका दलहरू, अन्यदलहरू, जनजाति, दलितलगायतका सबैको संविधान सभामा उपस्थिति थियो । लगभग ३१ वटा राजनीतिक दल संविधान सभामा उपस्थित थिए ।

सबै हिसाबले समावेशी संविधानसभा थियो । त्यसैले म के भन्छु भने विश्वकै अनुभवका हिसाबमा त्यो एउटा विशेष खालको संविधानसभा थियो । हाम्रै छिमेकी भारतको उदाहरण दिने हो भने त्यहाँको संविधानसभामा एउटा पार्टीको प्रभुत्व थियो । त्यस अर्थमा पनि हाम्रो संविधानसभा युनिक रह्यो ।

संविधानसभाले शून्यबाट काम सुरु गरी तलबाट माथि जाने अवधारण अपनाउँदै सहभागितामूलक ढङ्गले काम गर्यो । प्रत्येक संविधानका समितिहरूमा महिलाको उपस्थिति छ कि छैन, मुस्लिमको उपस्थिति छ कि छैन, जनजाति, दलितको उपस्थिति छ कि छैन लगायतका कुरालाई विचार गर्दै हामीले काम र प्रक्रियामा समावेशितालाई ध्यान दियौँ । एकदमै सहभागितामूलक ढङ्गले संविधान निर्माणको काम अगाडि बढ्यो । 

संविधानसभाले संविधानको विधेयक तयार गर्यो । त्यो विधेयक तयार गर्नका लागि सुरुमै जनताको बीचमा जाने काम भयो । जनतालाई आह्वान गरेर उनीहरूको सुझाव लिने काम भयो । सभासदहरू आफै घरदैलोमा पुगे र हामीले लाखौँको सङ्ख्यामा सुझावहरू सङ्कलन गर्यौँ । एनआरएन मार्फत हामीले नेपालभन्दा बाहिरबाट पनि सुझावहरू लियौँ । यो आधारमा हामीले संविधानको विधेयक मस्यौदा तयार गर्यौँ । 
जनताले संविधानको नाम मात्रैै ३५ वटा सिफारिस  गरेका  थिए । त्यो आधारमा संविधानको मस्यौदा गरिसेपछि त्यही मस्यौदालाई लिएर दोस्रो पटक फेरि हामी जनतामाझ गयौँ । जनताको सुझाव ग्रहण गर्दै त्यो मस्यौदामाथि व्यापक छलफल गरेर संविधान निर्माणको कामलाई टुङ्गोमा पुर्यायौँ । 

पहिलो संविधानसभामा हामीले धेरै काम गरेपछि भत्कियो । सबै राजनीतिक दलहरूको प्रयासले फेरि हामीले दोस्रो संविधानसभाको चुनाव सम्पन्न गर्यौँ । त्यतिवेला चुनावमा जाँदा दलहरूलाई जनताले त प्रश्न सोधे– अब किन आउँछौ ? अब फेरि संविधान बन्छ भन्ने के टुङ्गो ? भन्ने प्रश्नको जवाफमा दलहरूले आफ्नो निर्वाचनको घोषणा पत्रमा दिए । 

एक वर्षभित्रमा सहमतिबाट संविधान बनाउँछौँ भने । हामी पहिलो संविधानसभाले गरेका राम्रा कामहरूलाई स्वामित्व ग्रहण गर्छौं भने । त्यसको जगमा उभिएर अगाडि बढ्छौँ भने । कथमकदाचित सहमतिबाट काम टुङ्गिन सकेन भने हामी प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान निर्माणको काम टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ भनेर जनातसामु भने । यसरी दलहरूले विश्वास दिलाएपछि जनताले फेरि दलहरूलाई ल त संविधान निर्माणको काम सम्पन्न गर भनेर दोस्रो पटक जनादेश दिए । 

दोस्रो संविधानसभामा सहमतिको प्रयासपश्चात पनि नभइसकेपछि प्रक्रियाबाट हामीले संविधान निर्माणको काम टुङ्गोमा पुर्यायौं । आधार भनेको यही थियो । सबै राजनीतिक दलहरूले जनतामाझ यो प्रतिबद्धता गरेका थिए । जनताले पनि दलहरूलाई जनादेश दिएका थिए । 

संविधानसभाले जे गर्यो, हामीले जे गर्यौँ, म त्यसको अध्यक्षको नाताले जे गरेँ जनताको आदेश बमोजिम गरेको काम हो । यसरी संविधान निर्माणको प्रक्रियालाई ५ वर्ष आठ महिना लगायौँ । एकदम छोटो अवधिमा गरे, फास्ट ट्र्याकबाट गरे भनेर पनि भनिन्छ तर यथार्थ भनेको यो हो । हामीलाई ५ वर्ष आठ महिना लाग्यो । सम्पूर्ण नियम, सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्दै दुई–दुई पटक जनताको बीचमा गएर हामीले सहभागितामूलक ढङ्गले संविधान निर्माण गर्यौँ । अहोरात्र हामीले धेरै छलफल गर्यौँ । देशको नाम नै परिवर्तन गर्ने हो कि ? नेपालको राष्ट्रिय झण्डा परिवर्तन गर्ने हो कि भन्नेसम्मका छलफल हामीले गर्यौँ । प्रत्येक धारा– उपधारामा छलफल भएका हुन् । 

एउटै मात्र उदाहरण, यो ‘नेपालको संविधान’ हो । कसैकसैले २०७२ पनि जोड्छन् तर होइन । त्यसको पृष्ठभूमि छ । इतिहास छ । म समक्ष, संविधानसभा समक्ष धेरै जना आफ्नो सुझाव र सिफारिस दिन आउनुभएको थियो । कसैले विक्रम संवत्लाई मान्यता दिनुपर्छ भन्नुभयो । कसैले, हैन अब हामी आधुनिक भयौँ इस्वी संवत् लेख्नुपर्छ भने । कसैले नेपाल संवत् लेख्नुपर्छ भने । किराँती समुदायले यले संवत् लेख्नुपर्छ भने । 

हामीले धेरै छलफल गर्यौँ र ‘नेपालको संविधान’ लेख्ने भन्यौँ । ‘नेपालको संविधान’ लेख्दा देशभरिमा जति संवत् छन् सबै यसभित्र समावेश हुन्छ । त्यसैले ‘नेपालको संविधान’ लेखौँ भन्यौँ हामीले । त्यस अर्थमा पनि संविधानको नामसमेत समावेशी छ । यसरी अन्ततः २०७२ असोज ३ गते नेपालको संविधान जारी भयो । 

७० वर्ष अगाडिबाट सुरु भएको जनताको सङ्घर्ष, जनताको आन्दोलन, त्यो बेलासम्म भएका सबै क्रान्तिका उपब्धिहरूलाई संस्थागत गर्दै संविधानसभाले संविधान बनायो । जनताले जनताका लागि संविधान बनाए । यसरी हामीले सफलता प्राप्त गर्यौँ । 

०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भइसकेपछि धेरै उकालो–ओरालो, बाङ्गो–टिङ्गो बाटो हुँदै हामीले तीन वर्ष व्यतित गरेका छौँ । कतिपय कुरा कार्यान्वयनमा सफलता प्राप्त गरेका छौँ । उदाहरणका रूपमा भन्नुपर्दा सबै दलहरूले संविधान जारी गरिरहँदा केही साथीहरूले बहिष्कार गर्नुभयो । सबै दलले यसलाई स्वीकार गरेनन् । असोज ३ गते संविधान जारी नगर्दा संविधान नै नबन्ने खतरा थियो । त्यसैले संविधान जारी गरियो । ९० प्रतिशत सांसदले हस्ताक्षर गरे । त्यसकारण पनि राम्रो सङ्ख्यामा आधारित हुुँदै हामीले संविधान जारी गरेका हौँ । छिमेकी भारतमा ६५ प्रतिशतले जारी गरेका हुन् । अमेरिकामा भन्डै ५२ प्रतिशतले जारी गरेका हुन् । 

खुसीको कुरा के छ भने हामी सबैको प्रयासबाट तीन वर्ष पुगेको अवसरमा संविधान दिवस मनाइरहँदा सबैजसो राजनीतिक दलहरूले संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् । केही समय अगाडि स्थानीय तहको निर्वाचन, प्रदेशसभाको निर्वाचन र केन्द्रीय संसदको निर्वाचन भयो । यी निर्वाचहरूमा सबै दलहरूले सहभागिता जनाए । यसरी हामी सबैको प्रयासबाट सबै राजनीतिक दलहरूले संविधान सभाबाट बनेको संविधानलाई स्वीकार गरे । यो हुन भारतमा १० वर्ष लाग्यो । भारतको संविधानलाई दक्षिण भारतले स्वीकार गरेको थिएन । त्यसलाई स्वीकार गर्न १० वर्ष लाग्यो । तर हाम्रोमा तीन वर्षमै यो स्थिति बनायौँ । 

अझै पनि असन्तुष्टि छन् तर ती असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्दै जाउँला । त्यसका लागि हामीले आधारहरू तयार गरेका छौँ । तीन वर्षभित्रमा सबैले संविधानलाई स्वीकार गरेका छन् । संविधानलाई बहिष्कार गर्ने दलहरूले सरकारलाई समर्थन गरेका छन् । सरकारमा सहभागी भएका छन् । दुई नम्बर प्रदेशमा एक्लै सिङ्गो सरकार बनाएका छन् । अहिले स्थिति एकदमै सुखद् छ । 

अर्को संविधान कार्यान्वयका सम्बन्धमा महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गर्ने दौरानमा भदौ ३१ गते १५ वटा मौलिक अधिकारसम्बन्धी कानुनहरू पारित गरेका छौँ । यसरी नेपाली जनता अधिकार सम्पन्न भएका छन् । नेपालको संविधानअनुसार मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि तीन वर्षभित्र निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यक कानुनहरू निर्माण कार्य पूरा भएको छन् । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई ऐनका रूपमा जारी भइसकेका छन् । हामीले मौलिक अधिकार यस्ता राखेका छौँ, जो संसारमै अद्वितीय छ । होइन यतिका अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सक्छौ ? भनेर हामीसँग प्रश्न गर्ने गरेको मलाई सम्झना छ । हामीले संविधानमा त्यो व्यवस्था राख्यौँ र अहिले १५ वटा कानुन समयभित्र निर्माण गर्यौँ ।

अहिले फेरि सबै राजनीतिक दल, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष यसो गर्न एक ठाउँमा उभिएका छन् ।  फेरि यी दलहरूसँग जनताको जुन अपेक्षा थियो त्यसलाई पूरा गरेका छन् । फेरि एक पटक जाँच पास गरेका छन् । कति कुरा अझै गर्नु छ । तर, कतिपय महत्वपूर्ण कार्यहरू सम्पन्न गरेर हामी यो विन्दुमा आइपुगेका छौँ । तीन वर्षको समय अवधि त्यस अर्थमा महत्वपूर्ण छ । 

सबैभन्दा पहिलो, हामीले यो संविधानमा संशोधनसम्बन्धी सारै लचिलो व्यवस्था राखेका छौँ । सार्वभौम सत्ता जनतामा निहित रहेको र राष्ट्रिय अखण्डता जस्ता विषयहरूलाई छोडेर अरू सबै विषयमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । जनताको मन जित्नुस्, संविधान संशोधन गर्नुस् । समयसापेक्ष परिवर्तनलाई संविधानले संशोधनमार्फत पूरा गर्न सक्ने आधार हामीले संविधानमा राखेका छौँ । अर्थात, परिवर्तनको लागि सशस्त्र क्रान्ति गर्नु पर्दैन । त्यो बाटोमा हिँड्नु पर्दैन । जनताको मन जितेर जुनसुकै परिवर्तन गर्न पाइन्छ । 

संविधानका महत्वपूर्ण कुराहरू कार्यान्वयन भएका छन् । प्रदेशसभा स्थापित छ । त्यसैले अब आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा देश र जनताको हितमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ । अहिले तराई मधेसका दलहरूले राम्रो निर्णय गर्नुभएको छ । उहाँहरू आफ्ना असन्तुष्टिहरू राख्दै संविधानलाई स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नु भएको छ । उहाँहरू संविधान बमोजिमका विश्वास र अविश्वासका प्रक्रियामा सामेल हुनु भएको छ । पछिल्लो समय निर्वाचनमा सहभागी भएर केन्द्रमा सरकारलाई समर्थन गर्नु भएको छ । सरकारमा सहभागी हुनु भएको छ । दुई नम्बर प्रदेशमा सिङ्गै आफ्नै मात्र सरकार बनाउनु भएको छ । संविधान संशोधनको सन्दर्भमा यी आधारहरू तयार भएका छन् । 

त्यसैले तराई मधेसका दल र साथीहरूले पनि आफ्ना असन्तुष्टिहरूलाई कायम राखेर जुन प्रक्रियामा आउने निर्णय गर्नुभएको छ, त्यो प्रजातान्त्रिक विधि, प्रक्रियामा ठीक निर्णय गर्नुभएको छ । सत्ता पक्षको पनि यसतर्फ ध्यान गएको छ । हामीले उहाँहरूले उठाउनु भएको कुराहरूलाई छलफल गर्दै, सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ ।