काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतको आदेशमा शुक्रबार रिहा भएका नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्डलाई प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गर्यो । त्यसपछि आइतबार उनलाई जिल्ला अदालत उदयपुरमा हाजिर गराइयो । त्रियुगा नगरपालिका–१३ हवाई मैदानमा भएको बम विस्फोटनमा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । उनलाई जिल्ला अदालतले आइतबार नै ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । 

प्रवक्ता विश्वकर्मालाई उदयपुर अदालतले ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएकै दिन काठमाडौंमा चाहिँ थुनामुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन दर्ता भयो । सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्र कालाखेतीका अनुसार विश्वकर्माका तर्फबाट उनका भाइ वीरेन्द्र विश्वकर्माले आज बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेशमार्फत थुनामुक्त गरी पाऊँ भनेर निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।
सुरुमा चन्दा उठाएको आरोपमा पक्राउ परेका विश्वकर्मालाई सर्वोच्च अदालतले छोड्न आदेश दिएको थियो । तर प्रहरीले विभिन्न आरोप लगाउँदै उनलाई पक्राउ गर्दै आएको छ । सर्वोच्चको गेटबाटै प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको थियो । 

निवेदनमा एउटै विषयमा पूर्ण अनुसन्धान नै नगरी पटक पटक फरक फरक विषय उठाई थुनामा राखिएकाले बन्दीप्रत्यक्षीरकरणको आदेशमार्फत रिहा गर्न भनिएको छ । योसँगै उनका भाइ वीरेन्द्रले पाँचौँ पटक विश्वकर्माको रिहाइको माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गराएका छन् । सर्वोच्चले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवदेनमा विश्वकर्मालाई भदौ १, ७, १८ र २९ गते सर्वोच्चले छाड्न आदेश दिएको थियो । अहिलेसम्म प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न पाचौँ पटक सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । 

यसअघि विश्वकर्माको निवेदनमाथि आदेश दिँदै सर्वोच्चले सरकारलाई सर्वोच्चको आदेशलाई मर्यादित र पालना गर्नसमेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर प्रहरीले यसमा चासो नै दिएको छैन् । 

विश्वकर्मामाथि यस्तो बेला धरपकड भएको छ, जतिबेला सरकारले प्रतिनिधिसभाका सदस्य सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा एउटा वार्ता समिति गठन गरेको छ । यो वार्ता टोलीको काम राजनीतिक संवाद गरी असन्तुष्टहरूलाई मूलधारमा ल्याउने हो ।

तर यही बेला अदालतले छाडेलगत्तै पटक पटक विश्वकर्माको गिरफ्तारी भएको छ । अर्धभूमिगत शैलीमा रहेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले हिंसात्मक गतिविधि गर्दै आएको छ । यद्यपि राजनीतिक रूपमा सरकारले भने सो पार्टीका गतिविधिलाई गैरकानुनी घोषणा गरेको छैन । सुरुमा चन्दा असुलीको आरोपमा मुद्दा चलाउन जिल्ला अदालतबाट अनुमति लिए पनि सर्वोच्च अदालतले विश्वकर्मालाई मुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । त्यसपछि प्रहरीले काभ्रे, नुवाकोट, भोजपुर र दाङ, उदयपुरमा सो पार्टीले गरेका विभिन्न घटनासँग जोड्दै पक्राउ गर्दै आएको छ । 

अदालतको चेतानवी
भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतले नेकपाका विश्वकर्मालाई पटक पटक पक्राउ गरिएको भन्दै सरकारलाई कडा चेतावनी दिएको थियो । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त इजलासले संविधानको धारा १२८(४) अनुसार अवहेलनामा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हक उपयोग गर्न प्रकाण्ड वञ्चित भएको भन्दै सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘नागरिकको मौलिक हक कुण्ठित हुँदा मौलिक हकको प्रचलनका लागि यस अदालतबाट एउटै व्यक्तिको गैरकानुनी थुनाका सम्बन्धमा पटक पटक आदेश जारी गर्नुपरेको सन्दर्भमा कहीँ यस अदालतको आदेश निस्तेज पार्ने र छल्ने प्रयत्न गरिएको त होइन ?’ 

विधिको शासन भएको लोकतान्त्रिक मुलुकमा यस्तो कार्य कदापी क्षम्य हुन सक्दैन भन्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘यस अदालतले गरेका आदेशको मर्यादाको र पालनाका लागि नेपालको संविधानको धारा १२८ (४) को अधीनमा रही अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।’ संविधानको धारा १२८ को उपधारा ४ मा सर्वोच्चले ‘अदालतको आदेश वा फैसला अवज्ञा गरेमा कानुन बमोजिम अवहेलनामा कारबाही चलाई सजाय गर्न सक्ने’ उल्लेख छ । नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपभोगको विषयमा सरकार तथा सरकार मातहतका निकायहरू असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार हुने छुटका लागि अदालत मौन रहन नसक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

प्रकाण्ड प्रकाउ र सर्वोच्च अदालतको रिहा आदेशका शृङ्खला 
साउन २२– पहिलो पटक प्रकाण्डलाई हेटौंडाबाट काठमाडौं फर्कने क्रममा प्रहरीले अवैध चन्दा असुलीको आरोपमा काठमाडौंको चाल्नाखेलबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीसहित साथमै रहेका अन्य २ जना पनि प्रक्राउ परेका थिए ।

पक्राउ परेका तीनै जनामाथि प्रहरीले जबरजस्ती चन्दा असुली गरेको अभियोगमा मुद्दा चलायो । त्यसलगत्तै उनलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दियो । प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरी चन्दा ऐन २०३० अनुसार अनुसन्धान गर्ने म्याद थप गरेको थियो ।

साउन २७– पक्राउ परेका प्रकाण्ड, कालिकोटको कालिका गाउँपालिकाका हरिशचन्द्र आचार्य र कपिलवस्तु वाणगङ्गाका मनबहादुर श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखेको भन्दै प्रकाण्डका छोरा नरेन्द्रबहादुर सिंह विश्वकर्माले रिट दायर गरेका थिए ।

उनले गृह मन्त्रालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, काठमाडौं जिल्ला अदालत, प्रहरी प्रधान कार्यालय र महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । विकले रिटमा पूर्वजानकारीविना, विनापुर्जी पक्राउ गरी राजनीतिक आस्थाका अधारमा चन्दासम्बन्धी झुट्टा मुद्दा लगाइएको रिटमा उल्लेख गरेका थिए । 

भदौ ७ को सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको थियो, ‘मुद्दाको अनुसन्धान गरी पर्याप्त कारण, आधार र प्रमाणका आधारमा मुद्दा चलाउन कानुनले रोक लगाएको देखिँदा पुनः पक्राउलाई कानुनसङ्गत मान्न मिल्दैन ।’ 

साउन २८– सर्वोच्च अदालतले प्रकाण्डसहित लिखित जवाफ पेश गर्न ४८ घन्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दिएको थियो । साउन २७ गते दायर भएको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको एकल इजलासले सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको थियो । सर्वोच्चले बाटोको म्यादबाहेक ४८ घण्टाभित्र बन्दीसहित लिखित जवाफ दिन भनेको थियो ।

भदौ १– महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले उनलाई सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित गराएको थियो । छोराले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चद्वारा प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशपछि सर्वोच्च अदालतबाट बाहिरिनै लाग्दा प्रकाण्डलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको गाडीबाटै प्रहरीले प्रक्राउ गर्यो । प्रकाण्ड दोस्रो पटक अदालत परिसरबाटै पक्राउ परे । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । प्रहरीले प्रक्राउ गरेलगत्तै उनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोक पठाएको थियो । काभ्रेको क्रसर उद्योगमा आगजनी गरेको अभियोगमा मुद्दा चलाएको थियो । काभ्रेमा एनसेलको टावर आगजनी गरेको भन्दै प्रकाण्डविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको र सोही मुद्दा अनुसन्धानका लागि उनलाई काभ्रे पठाएको प्रहरीले जनाएको थियो । 

भदौ ३– जिल्ला अदालत काभ्रेले प्रकाण्डलाई तीन दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्नका लागि आदेश दियो । काभ्रे प्रहरीले १५ दिनको म्याद थप्न अनुरोध गरेको थियो । तर अदालतले थप तीन दिनको मात्रै समय दियो । 

भदौ ४– सर्वोच्च अदालतले प्रहरी हिरासतमा रहेका प्रकाण्डलाई २४ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गर्यो । वीरेन्द्र विश्वकर्माले दिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले प्रकाण्डलाई अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश दियो । सर्वोच्चले बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी किन हुनु नपर्ने हो भनेर प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको थियो । 

भदौ ७–  सर्वोच्च अदालतले प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गर्यो । न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारको रोहबरमा छाड्न आदेश दियो ।

न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको एकल इजलासले सोमबार विश्वकर्मालाई पक्राउ गर्नुका कारणसहित २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश जारी गरेको थियो । तर प्रकाण्डलाई अदालतको आदेशपछि पनि अदालत परिसरबाटै प्रहरीले पक्राउ गर्यो । भोजपुर जिल्लामा भएको बम विस्फोटको घटनामा समेत संलग्न रहेको भन्दै उनलाई पक्राउ गरेको बताइएको थियो । 

भदौ ८– सर्वोच्चको आदेशपछि प्रक्राउ परेका प्रकाण्डलाई प्रहरीले नुवाकोट पुर्यायो । गत साउनमा बेलकोटगढी नगरपालिका–९ भट्टथोकमा दुई स्काभेटरमा जलाएको आरोपमा मुद्दा चलाउन नुवाकोट पुर्याइएको प्रहरीले जानकारी दियो ।

गत साउन ७ गते राति धमले–जिलिङ सडक स्तरोन्नतिको काम गर्दै आएको नागार्जुन कन्ट्रक्सनको दुई स्काभेटरमा आगो लगाइएको थियो । आगो लगाएको कारण एउटा जलेर पूर्ण क्षति भएको थियो भने अर्को आंशिक क्षति भएको प्रहरीले जनाएको थियो । नुवाकोट जिल्ला अदालले प्रकाण्डलाई तीन दिन थुनामा राखी अनुसन्धान गर्न म्याद थप गर्यो । सोही दिन प्रकाण्डलाई रिहाइको माग गर्दै सर्वोच्चमा प्रकाण्डका छोरा वीरेन्द्रले रिट दायर गरे । 

भदौ १०– प्रकाण्डका भाइले दायर गरेको रिट उपर सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले प्रकाण्डलाई २४ घण्टाभित्र उपस्थित गराउन आदेश दियो । 

भदौ १८– सर्वोच्च अदालतले प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न तेस्रो पटक आदेश जारी गर्यो । न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र टङ्कबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले प्रकाण्डलाई नुवाकोट जिल्ला अदालतको रोहबरमा थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको थियो । 

आदेशमा भनिएको थियो, ‘अदालतको आदेशको सम्मान र  कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कानुनी दायित्व भएको निकायबाट बारम्बार आदेशलाई असम्मान गरेकामा अदालतको गम्भीर सरोकार रहेको छ, निज विश्वकर्मालाई नुवाकोट जिल्ला न्यायाधीशको रोहबरमा छाड्नू ।’ 

आदेशमा मुद्दाको अनुसन्धान गरी पर्याप्त कारण, आधार तथा प्रमाण भए कानुनले रोक लगाएको नदेखिएको तर गैरकानुनी रूपमा राखेको भनी दुई पटक आदेश जारी गर्दा पनि आदेशको उल्लङ्घन गर्नुलाई अदालतले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । तर अदालतले थुनामुक्तको आदेश दिए पनि प्रकाण्ड फेरि पक्राउ परे । उनलाई अदालत परिसरबाटै भोजपुर लैजाने भन्दै प्रक्राउ गर्यो । 
भदौ १९– सर्वोच्च अदालतले थुना मुक्त गर्न आदेश दिएपछि प्रक्राउ परेका प्रकाण्डलाई प्रहरीले नुवाकोटबाट भोजपुर पुर्यायो । 

रिहा भएलगत्तै प्रकाण्ड पुनः पक्राउ 
भदौ २०– भोजपुर पुर्याइएका प्रकाण्डलाई जिल्ला अदालत भोजपुरले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दियो । ज्यान मार्ने उद्योग, विस्फोटक पदार्थ र आगजनी गरेको आरोपमा मुद्दा खेपिरहेका ‘प्रकाण्ड’ जिल्ला न्यायाधीश हरिषचन्द्र इङ्नामको एकल इजलासले ६० हजार धरौटीमा रिहाको आदेशलगत्तै अदालत परिसरबाटै प्रक्राउ परे ।

उनलाई त्यहाँबाट दाङ पुर्याइयो । धरौटीमा रिहा भएका प्रकाण्डलाई हालका मुख्यमन्त्री शेरधन राई चढेको गाडीमा गत कात्तिक २८ गते बम विस्फोट गराएको मुद्दामा २५ हजार, षडानन्द नगरपालिका–३ भिरथाप्लोमा भएको बम विस्फोटमा २५ हजार र साल्पासिलिछो गाउँपालिका–२ सहकारी टोलमा वाम गठबन्धनको चुनावी प्रचारप्रसार कार्यक्रममा भएको बम विस्फोटमा १० हजार धरौटीमा छुटेका थिए । 

भदौ २२– धारौटीमा छुटेलगत्तै प्रक्राउ परेका प्रकाण्डलाई भोजपुरबाट २२ गते दाङ पुर्याइयो । थुनामै राखेर उनको अनुसन्धान भयो । 

भदौ २४– भोजपुरबाट दाङ पुर्याइएका प्रकाण्डलाई दाङ जिल्ला अदालतले आठ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न समय दियो । त्यहाँ उनलाई प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावका बेला तुलसीपुरमा भएको बम विस्फोटका विषयमा मुद्दा दायर भएको थियो । 

भदौ २८– प्रकाण्डलाई सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ झिकाउन पत्र काटेपछि पुनः दाङबाट काठमाडौँ पठाइयो । प्रकाण्डको डायरीमा तुलसीपुरको घटनाका बारेमा उल्लेख गरेको भेटिएपछि थप अनुसन्धानका लागि दाङ लगेको थियो । उनको विषयमा थप अनुसन्धानका लागि जिल्ला अदालत दाङले आठ दिन म्याद तोकेको थियो । त्यो म्याद नसकिँदै सर्वोच्चले काठमाडौँ झिकाउन पत्र काटेपछि उनलाई काठमाडौँ पुर्याइयो । प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनावको बेला काङ्ग्रेसले आयोजना गरेको चुनावी सभालाई बिथोल्न बम विस्फोट भएको थियो । उक्त बम विस्फोटमा परी एक म्यादी प्रहरीको मृत्यु भएको थियो । सोही घटनामा म्यादी प्रहरीको हत्या गरेको आरोप लागेको थियो ।  

भदौ २९– सर्वोच्च अदालतले प्रकाण्डलाई थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गर्यो । न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउतको संयुक्त इजलासले प्रकाण्डलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको जनाउँदै अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईको रोहवरमा थुनामुक्त गर्न आदेश जारी गरेको थियो । आदेशमा नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको उपयोगका विषयमा सरकार तथा सरकार मातहातका निकाय संवेदनशील हुन ध्यानाकर्षणसमेत गरेको थियो । प्रकाण्डलाई अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको यो चौथो पटक थियो । 

सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न आदेश दिए पनि उनी अदालत परिसरबाट फेरि पक्राउ परे ।  गत शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्च अदालतमा ल्याइएका उनलाई अदालतबाट बाहिर निस्कने क्रममा प्रहरीले पक्राउ गर्यो । 

भदौ ३१– सर्वोच्च अदालतको आदेशमा शुक्रबार रिहा भएका विश्वकर्मालाई प्रहरीले तत्कालै पक्राउ गर्यो । त्यसपछि आइतबार उनलाई जिल्ला अदालत उदयपुरमा आइतबार हाजिर गराइयो । त्रियुगा नगरपालिका–१३ हवाई मैदानमा भएको बम विस्फोटनमा संलग्न रहेको आरोपमा उनलाई पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको थियो । उनलाई जिल्ला अदालतले आइतबार नै ६ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ । 

पटक पटक सर्वोच्च अदालतको थुनामुक्त आदेश गरे पनि विभिन्न मुद्दामा प्रक्राउ पर्दै आएका प्रकाण्डलाई रिहाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा पाँचौँ पटक रिट दायर भएको छ । प्रकाण्डका भाइ वीरेन्द्र विकले आइतबार पाचौं पटक उनलाई गैरन्यायिक हिरासतमा राखेको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् ।

निवेदनको पेशी सोमबारका लागि तोकिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृहमन्त्रालय, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्साल, महानगरीय प्रहरी वृत्त सिंहदरबार र डीएसपी काजीकुमार आचार्य, महानगरीय प्रहरी परिसर टेकु, उदयपुर जिल्ला अदालत, उदयपुर प्रहरी कार्यालय र प्रहरी प्रमुखलाई विपक्षी बनाइएको छ ।