तेजेन्द्र के.सी. 

बुटवल– बुटवल औद्योगिक क्षेत्र प्रवेश गर्दा  पुरानो अनि ठूलो गेटमा बुटवल धागो कारखाना लेखिएको छ । 

कारखानाको गेटमा ३, ४ जना प्रहरी ड्युटीमा छन् । गेटबाटभित्र प्रवेश गर्दा ठूलाठूला भवन, व्यवस्थित पार्किङ, प्रशस्त खालिचौर, अनि प्रहरीको चहलपहल छ ।

धागो कारखाना नाम लेखिएको गेटबाट भित्र प्रवेश गर्दा प्रहरीको चहलपहल र केही थोत्रा गाडी, खिया लागेका ठूलाठूला मेसिन देखिन्छ । कारखानाको कर्मचारी कता छन्, अनि छन् कि छैन्, थाहा हुँदैन । निकै खोजी गरेपछि एक दुई जना कर्मचारी  भेट्टाउन सकिन्छ । 

आइतबार बिहान ११ बजेतिर म कारखानाभित्र जाँदै कतै कर्मचारी देखिएनन् । कारखानाका निमित्त महाप्रबन्धक डोलराज शर्माको मोबाइलनमा फोन गर्दा उनी घरबाट कारखाना आउँदै थिए । उनले भने ‘म खाना खाएर घरबाट आउँदै छु, सर ५ मिनेटमा कार्यालय आइपुग्छु ।’ 

२०६६ सालमा सरकारले कारखाना निरन्तर धाटामा गएका कारण बन्द गरायो । कर्मचारीलाई  रकम दिएर अनिवार्य अवकाश प्रदान गरेका थियो । 

अहिले बन्द रहेको बुटवल धागो कारखाना सञ्चालन गर्ने निणर्यको सूचना वैशाख १७ गते राजपत्रमा  प्रकाशित भयो । अनि बुटवलका उद्योगी व्यावसायी र दलहरू बीच कारखाना चल्ने, नचल्ने, सञ्चालन कसरी गर्ने आदि विषयमा छलफल चलेको छ । धरैले कहिलेसम्म निजीकरणमा प्रक्रियाको टुङ्गो लाग्छ भन्नेमा चासो दिएको छन् । 

सरकारले हाल बन्द रहेका वीरगन्ज चिनी कारखाना र बुटवल धागो उद्योगलाई निजीकरण गर्दै भाडा चलाउन दिन वैशाख १३ गते निर्णय गरेको हो । 

मन्त्रिपरिषदले यी दुई उद्योगहरू निजी क्षेत्रलाई भाडा दिएर चलाउने निर्णय गरेको हो । उद्योग मन्त्रालयको पहलमा अर्थ मन्त्रालयले दुई उद्योग निजी क्षेत्रलाई भाडामा चलाउने दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगेको थियो । 

निजीकरण ऐनअनुसार अब वीरगन्ज चिनी कारखाना र बुटवल धागो उद्योगलाई निजी क्षेत्रले चलाउन पाउने उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव पुरुषोत्तम नेपालले जानकारी दिए ।
अब सरकारले पहिलो चरणमा दुई उद्योगलाई भाडामा दिन ऐनका व्यवस्थामा टेक्दै आशयपत्र मूल्याङ्कनका आधारहरू तयार गर्नेछ । त्यसैअनुरूप निजी क्षेत्रका उद्योग चलाउन आकाङ्क्षा राख्नेहरूसँग प्रस्ताव मागिनेछ ।

सरकारले तोकेको मापदण्ड र मूल्याङ्कनका आधारहरू मेल खाने कम्पनीले नै उद्योग चलाउन पाउनेछन् ।

उद्योग चलाएबापत सरकारलाई निजी क्षेत्रले भाडा तिर्नुपर्नेछ । भाडा बढी दिने र प्राविधिकरूपमा सक्षम कम्पनीलाई नै उद्योग चलाउन दिने तयारी सरकारले गरेको छ । 

धागो उद्योग औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको १ सय ७३ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । कम्पनीको कुल सम्पत्ति ९ करोड २६ लाख मूल्याङ्कन गरिएको छ । धागो कारखानाका  नि. महा प्रवन्धक डोलराज शर्माले यो  मूल्याङ्कन लेखाको नियमअनुसार गरिएको बताए । तर उक्त रकमभन्दा वास्तविक मूल्य धरै रहेको उनको भनाइ छ । 

उद्योग बन्द भएपछि ४१६ कर्मचारीलाई बिदा गरिएको थियो । त्यसका लागि ४७ करोड २२ लाख ४५ हजार रूपियाँ खर्चिएको थियो । ती कर्मचारीहरू केही अहिले बुटवलमा भेट्टाउन सकिन्छ  । तर  धागो कारखना सञ्चालन गर्दा प्राविधिक कर्मचारी पाउन पनि समस्या रहेको बताए । 

धागो कारखाना बन्द भएको वर्षौं भएकाले पार्टपूर्जा बिग्रिएका छन् । अब सञ्चालन गर्दा मर्मतको आवश्यकता पर्नेछ ।

स्थापनाको इतिहास यस्तो छ 
नेपालगन्जको खजुरामा कपास उत्पदान गरेर बुटवलमा धागो बनाउने अनि हेटौँडामा कपडा उत्पदान गरी बजार पठाउने उद्देश्य कारखाना सञ्चालनमा ल्याएको हो ।
 खासगरी राज वीरेन्द्रको अवधारणा अनुसार मुलकलाई आत्मनिर्भर बनाउन यी उद्योग स्थापना गरिएको हो । हेटौँडा कपडा उद्योगका कपडा  सेना, प्रहरी आदिलाई लक्षित गरेर तयारी गर्ने गरिएको थियो ।  तर ती उद्योग सबै बन्द भएका छन् । 

बुटवलमा २०३९ सालमा स्थापना भएको नेपालकै महत्वपूर्ण बुटवल धागो कारखानाको आज कथा जस्तै भएको छ । 

कुनैबेला बुटवल धागो कारखाना भनेपछि बुटवलको मात्रै हैन, देशकै शानका रूपमा हेरिन्थ्यो । तर समय फेरिन बेर लागेन । धागो कारखाना काम गर्नेहरूको सेवा सुविधा पनि प्रयाप्त थियो ।

उत्पादन भएको बुटवलको धागो  हेटाँैडामा मात्रै होइन  भारतसम्म पुग्थ्यो । तर राजनीतिक हस्तक्षेपले व्यवस्थापन बिग्रँदै गएपछि दलीय खिचातानी मात्रै भएन, कर्मचारीहरू बीच नै हानथाप हुन थाल्यो र पटक पटक बन्द हुँदै खुल्ने क्रम सुरु भयो ।

 अन्ततः  २०६४ साल फागुनमा बन्द भएको उद्योग खुल्नै नसक्ने गरी थला पर्यो । अब यो कारखना फेरि सञ्चालन हुन्छ कि हुँदैन । सरकारले निजी करण गर्ने निणर्य गरे पनि  अझै धरैले शङ्का गरेका छन् । सरकारसहित विभिन्न जिल्ला ४ हजार ६ सय ३० जनाको सेयर रहेको यो कारखानाले बुटवलको अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको थियो । 
 
सुरक्षा र कारखानाको सम्बन्ध 

अहिले धागो कारखानामा प्रहरीको दङ्गा नियन्त्रण गण बसेको छ । उक्त गणका ६ सय प्रहरीको दरबन्दी रहेको छ । 

 एस.पी.को कमान्ड रहेको गणले धागो कारखानाको सुरक्षा राम्रोसँग गरेको छ ।  प्रहरी कारखाना सुरक्षा लागि त्यहाँ बस्नुपरेको भने होइन ।

प्रहरीले आफ्नो बस्ने ठाउँ अन्यत्र नपाएपछि कारखानालाई  प्रयोग  गर्न स्थानीय प्रशासनले सल्लाहमा बसेको हो । कारखाना र प्रहरीबीच कुनै लिखित  सम्झौता भएको छैन् । प्रहरीले आफ्नो छुटै घर बनाएर  जाने तयारी गरेको छ । 

 यता तीन वर्षसम्म प्रहरी बस्दा  कारखाना व्यावस्थापन पक्षलाई  सुरक्षाको  धरै कर्मचारी राख्नुपरेको छैन । प्रहरी नबस्दा १६ जना कर्मचारी थिए । उनीहरू मुख्य काम नै सुरक्षा हो  । अहिले जम्मा ६ जना कर्मचारी रहेका छन् ।

जसमा एक जना काठमाडाँै बस्ने गरेका छन् ।  कारखाना जङ्गल र रोडसँग जोडिएका कारणले पुराना समान चोरी हुन सक्ने सम्भवान धरै रहेको व्यावस्थापक शर्माको भनाइ छ । यदि प्रहरीले कारखाना छाडेर अन्यत्र जाँदा बन्द रहेको कारखानामा पनि फेरि सुरक्षाका लागि  कर्मचारी थप्नुपर्ने हुन्छ । 

बन्द भएपछि धरैले दिए वाचा 

०६७ सालपछि बनेका उद्योगमन्त्रीहरूले हरेक पटक धागो कारखानाको अवलोकन  आएका छन् । सञ्चालनमा जस्तो अवलोकन आउनुपर्ने हुँदैन तर पटक पटक चासो धरै मन्त्रीले दिएको महा प्रवन्धक शर्माको भनाइ छ । आएका मन्त्रीहरूदे सरकार आफै छिटै संचानल  ल्याउने दावी गरेका थिए । 

बुटवलका  पत्रकार महेन्द्र थापाले अवलोकन पछि छिटै सञ्चालन आउने दाबी हरेक मन्त्रीले गरेको  स्थानीय सञ्चार माध्यमा आएको बताए । 

पूर्व उद्योगमन्त्रीहरू अनिल झा, कर्णबहादुर थापा, महेश बस्नेत, सोमप्रसाद पाण्डेले कारखानाको अवलोकन गरेका थिए । तर प्रतिवेदनहरू बने पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन ।

यसअघि कारखाना बन्द भएपछि  सर्वपक्षीय व्यवस्थापन समितिले पाँच महिना उद्योग सञ्चालन गरेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्व सरकारका उद्योग मन्त्री नवीन्द्र राज जोसीले पनि कारखाना अवलोकन गरेका थिए । कारखाना सञ्चालन गर्न मन्त्री मात्रै  चर्चामा आउने आसले युवा नेताहरू समेतले गरेका  छन् । माओवादी निकट तत्कालीन  वाईसीएल नेता चन्दबहादुर थापाले समेत धागो कारखाना सञ्चालन गर्नुपर्ने भन्दै कारखानाभित्रै पत्रकार सम्मेलन गरेका थिए । 
 
६९३ जना रूपन्देहीबासीको लगानी 

सरकारको मुख्य लागनी भनिए पनि रूपन्देही बासीहरूको पनि लगानी रहेको छ । खासगरी ४४÷४५ सालतिर कारखाना  निकै मुनाफा जाँदा बुटवल तथा भैरहवा  व्यापारीहरूले सेयरमा लागनी गरेका थिए । 

कार्यालयका अनुसार रूपन्देही  ६९३ जना सर्वसाधरणको सेयर रहेको छ । बन्द कारखाना बुटवल नाम चालेका व्यापरीहरू समेत लागनी राखे पनि अहिले कुनै चासो दिएका छैन । दिनमा १० टन धागो उत्पादन गर्ने क्षमताको धागो कारखानाले  पछिल्लो समय ७ टनसम्म धागो उत्पादन गरेको थियो ।

उद्योगमा नेपाल सरकारको ५९.७५ प्रतिशत लगानी छ भने सर्वसाधारणको ८.३१ र जनकपुर चुरोट कारखानाको ७.८७ प्रतिशत र खेतान समूह, साल्टट्रेडिङ कर्पोरेसन, हिमाल सिमेन्टलगायतको सेयर लगानी छ । वि.सं. ०३९ सालमा चल्न सुरु गरेको कारखाना घाटामा जान थालेपछि ०६६ सालबाट कम्पनी बन्द भएको थियो । रूपन्देहीबासीसहित ४ हजार ६ सय ३० जनाको सेयर छ ।

 
डोलराज शर्मा
नि. महाप्रबन्धक बुटवल धागो कारखाना
बुटवल धागो कारखाना मेसिनहरूको खराबी तथा मजदुर कारण नभएर सञ्चालन पुँजीको अभावमा बन्द भएको हो । 

लामो समयसम्म बन्द रहेकाले मेसिनका रबर तथा पार्टपुर्जाहरू केही मात्रामा काम नलाग्ने भएका छन् । तिनको मर्मत गरेर सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

यो उद्योग चलाउन सकिने प्रशस्त आधार पनि छन्  । सरकारले अहिले निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिने निणर्य गरेको छ । यसमा नेपाल सरकार, जनपुर चुरोट कारखाना, हिमाल सिमेन्ट र केही सर्वसाधरणको पनि सेयर छ ।

 बुटवल धागो कारखाना बन्द भएपछि आसपासमा कपास खेतीसमेत हुन छाडेको छ । कपडा उद्योगसमेत प्रभावित भएका छन् ।

बुटवल औद्योगिक क्षेत्रमा रहेको यो कारखानाले करिब १२ बिघा क्षेत्रफल ओगटेको छ । 

निजी क्षेत्रको लगानी २१ प्रतिशत छ । त्यसैले सरकारी चासोसहित कारखाना चलाउन सकिन्छ ।

 के भन्छन् बुटवलका उद्योगी व्यावसयी
 बुटवल धागो कारखना सञ्चालन गर्ने सरकरी निणर्यलाई बुटवलमा रहेका उद्योग तथा व्यपार क्षेत्रमा क्रियाशील सङ्घ संस्थाहरू यस्तो प्रतिकृया दिएका छन् । 

एजाज आलम  रूपन्देही उद्योग  पूर्व अध्यक्ष

सरकार आफैले कारखाना चलाएको भए राम्रो हुने थियो । लामो सयम बन्द भएको उद्योग पुनः सञ्चालन ल्याएर त्यहाँ रहेको भवन, मेसिन तथा जग्गाको प्रयोग गर्नुपर्छ । खासगरी बुटवल  उद्योगका लागि जग्गा अभाव छ । धागो करखानमा रहेको करिब १४३ रोपनी जग्गालाई प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । तर केही समय धागो कारखना सञ्चालन गर्ने गरी लिजमा ल्याउने अनि ५, ६ महिनापछि अर्को उद्योग सञ्चालन गर्ने चलखेल भएको भए त्यो राम्रो हुँदैन । तसर्थ  निजी क्षेत्रलाई दिँदा पनि धागो कारखाना नै सञ्चालन गर्ने गरी  सम्झौता गर्नुपर्छ । 

हरिप्रसाद अर्याल महासचिव बुटवल उद्योग वाणिज्य सङ्घ 

बुटवलको धागो कारखाना जुन परम्परागत रूपमा सञ्चालन भएको छ । त्यो परिवर्तन गर्नुपर्छ । नयाँ प्रविधिसँगै अब उद्योगका लागि सञ्चालन गर्नुपर्छ ।  उद्योग सञ्चालन निजीकरणभन्दा सरकार आफै सञ्चालन गरेर राष्ट्रलाई  फाइदा राष्ट्रको गौरव बढ्ने हो । 

नवराज श्रेष्ठ नेपाल उद्योग बणिज्य महासङ्घका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य 

उद्योगको पुँजीका लागि स्वामित्वको परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले अन्य लगानीकर्ताहरू हटाएर एकीकृत गर्नुपर्छ । मेसिनहरू परिवर्तन गरी क्षमता विस्तार गर्ने विकल्पमा उद्योग सञ्चालन गर्न दिए उत्पादन गर्न सक्ने  बताए । उनले कच्चा पदार्थ र  बजार समस्या नभएकाले सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।