काठमाडौं– एकीकृत पार्टीको अध्यक्षको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारत भ्रमण सकेर फर्केको एक साता नबित्दै उत्तरी छिमेकीको भ्रमण सुरु गरेका छन् । 

भदौ २१–२४ सम्म भारत भ्रमण गरेका प्रचण्ड पाँच दिनको भ्रमणका लागि शनिबार चीन भ्रमणमा निस्केका छन् ।

तर भ्रमणको कार्यसूची चाहिँ बदलिएको जस्तो देखिएको छ । प्रचण्डले गत जेठमा र भारत भ्रमणभन्दा केही दिन अगाडि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा विकासका मोडलका बारेमा छलफल गर्न आफूले छिट्टै आफू भारत र चीनको भ्रमणमा जाने तयारी गरेको बताएका थिए । 

तर चीन भ्रमण जाँदा चाहिँ प्रचण्डले दुई पार्टीबीचको सम्बन्ध सुदृढ गराउने विषयमा भ्रमण केन्द्रित हुने पनि प्रचण्डले बताए । चीन प्रस्थान गर्नुअगाडि प्रचण्डले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीमाझ आफ्नो चीन भ्रमण दुई देशका सरकारबीच भएको पछिल्ला सहमति र समझदारी प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन आवश्यक वातावरण बनाउन उपयोगी हुने पनि बताए । 

प्रचण्डको यो भ्रमण आकस्मिक चाहिँ होइन । साउन दोस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका विदेश विभागका उपमन्त्री वाङ याजुनले प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरी चीन भ्रमणको औपचारिक निमन्त्रणा दिएका थिए ।

त्यसबाहेक चार दिन लामो भ्रमणमा प्रचण्डले कसकसलाई भेट्छन् भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । जबकि प्रचण्ड भारत भ्रमणमा जाँदा उनको दैनिक कार्यतालिका पहिला नै सार्वजनिक भएको थियो । तर कार्यतालिका भन्दा बाहिर पनि उनले केही भेट चाहिँ गरेका थिए । जस्तो कि पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहसँगको भेट दिल्ली पुगेर मात्रै तय भएको थियो । 

भारत भ्रमणमा जाँदाजस्तै चीन जाँदा पनि प्रचण्डको भ्रमणलाई लिएर कूटनीतिक वृत्तमा हलचल हुने गर्छ । दक्षिणी छिमेकीले त नेपालका शीर्ष नेताहरूको बेइजिङ भ्रमणलाई निकै चासोको साथ हेर्दै आएको छ । त्यसमाथि प्रचण्डको बेइजिङ भ्रमणमाथि दिल्लीको सधैँ चासो रहने गरेको कूटनीतिक मामलाका जानकारहरू बताउँछन् ।

प्रचण्डमाथि कहिले उत्तर र कहिले दक्षिणतिर ढल्कने गरेको आरोप लाग्छ । तर उनी यसलाई आफ्नो सन्तुलित कूटनीति मान्छन् । त्यसो त चीन भ्रमणमा प्रचण्ड आफै पनि सतर्क रहने गरेका छन् । यसका पछाडि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले गरेको चीन भ्रमण र त्यसपछिको राजनीतिक घटनाक्रम जोडिएको छ । कारण, प्रचण्डका लागि प्रधानमन्त्रीका रूपमा पहिलो चीन भ्रमण त्यति सुखद रहेन ।

ओलम्पिक समापनमा सहभागी हुन प्रचण्ड ०६५ भदौ ८ मा बेइजिङ गए । प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डले पहिलो भ्रमण चीनबाट गरेकोमा भारत असन्तुष्ट देखियो । प्रधानमन्त्री भएको नौ दिनपछि चीन गएका प्रचण्डले फर्केपछि विमानस्थलामा पहिलो राजनीतिक भ्रमण भारतबाट हुने बताएका थिए । यहीबाट सुरु भएको भारतसँगको खटपटले सेनापति प्रकरणपछि प्रचण्डले राजीनामा गरेका थिए । 

अहिले पनि प्रचण्डको चीन भ्रमणमा भारतीय चासो रहन सक्ने घटनाक्रम देखिएका छन् । यद्यपि अहिले सरकारको नेतृत्व नेकपाका अर्का नेता केपी शर्मा ओलीले गरेका छन् । प्रचण्ड भारत भ्रमणमै रहेका बेला नेपालले लिएका दुई निर्णयमा भारतीय असन्तुष्टि देखियो । 

हालै मात्र नेपाल र चीनबीच पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलमा सहमति भएसँगै नेपालले तेस्रो मुलुकसँग जोडिन चाहेजति नाका एवम् आवश्यक सडक प्रयोग गर्न पाउने भएको छ । सहमतिले नेपालको भारतसँगको मात्र व्यापारिक निर्भरतालाई तोडेको छ । दुई देशबीचको अधिकारीहरूको वार्तामा यही भदौ २१ गते उक्त प्रोटोकलमा सहमति भएको थियो ।

नेपालका छवटा नाकामार्फत पारवहन ढुवानी गर्न सक्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यसमा नेपालतर्फका रसुवागढी (रसुवा), कोदारी (सिन्धुपाल्चोक), किमाथान्का (सङ्खुवासभा), नेचुङ (मुस्ताङ), यारी (हुम्ला) र ओलाङचुङगोला (ताप्लेजुङ) रहेका छन् । हाल नेपाल तेस्रो मुलुकसँगको व्यापारका लागि एक मात्र भारतको कोलकता बन्दरगाहमा भर पर्दै आएको थियो ।

यो सहमतिपछि भारतमा त्यहाँको सरकार नेपालसँगको कूटनीतिमा असफल भएको भन्दै आलोचना पनि भयो । सहमपतिपछि चीनसँग जोडिएका थप नाका खुल्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीको अघिल्लो कार्यकालको चीन भ्रमणमा व्यापार तथा पारवहन सम्झौता भएको थियो । 

कम्युनिस्ट सरकारका पाला चीनसँग भएको यो सहमतिपछि भारतीयपक्ष चाहिँ असन्तुष्ट छ । यसबाहेक हालै विमस्ेटक देशहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यासबाट नेपाल अन्तिम समयमा बाहिरियो । यसमा पनि भारतीयपक्षले कूटनीतिक रूपमा आफ्नो असन्तुष्टि राखेको छ । यी घटनाक्रम त्यतिबेला भए, जब प्रचण्ड भारत भ्रमणमा थिए । 

अहिलेको चीन भ्रमणमा प्रचण्डले आफू पहिलो र दोस्रो पटक चीन जाँदा गरेका सहमति कार्यान्वयन, नेपालमा चिनियाँ लगानी वृद्धिदेखि ओली सरकारका पाला भएका समझदारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछन् । यद्यपि केही समझदारी चाहिँ कार्यान्वयनको चरणमा आइसकेका छन् । 

त्यसबाहेक नेपाल–चीन सीमापार रेल परियोजनासम्बन्धी काममा पनि प्रगति हुँदैछ । पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार रसुवागढी–काठमाडौँ रेलमार्ग ७२ किलोमिटरको हुनेछ, जसमा धेरै सुरुङ र अग्ला पुल हुनेछन् । काठमाडौँको टोखालाई अन्तिम स्टेसनका बनाइएको छ । 

यसबाहेक सरकारले मित्रराष्ट्र चीनसँग भएको ऊर्जा आदानप्रदान तथा द्विपक्षीय सम्झौता कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्यसाथ सरकारले चीन, भारत र पछिल्लो पटक बङ्गलादेशसँग त्यस्तो सम्झौता गरेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गत असार ५ गतेदेखि १० गतेसम्म चीनको भ्रमणमासँग ऊर्जा आदानप्रदान तथा सहयोगसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पछिल्लो पटक असार ५ देखि १० गतेसम्म चीन भ्रमण गरेका थिए । चीन भ्रमणले दुई देशबीच पारवहन, बहुआयामिक सम्पर्क सञ्जाल विस्तार, ऊर्जा पूर्वाधार विकास, रसुवा मितेरी पुल निर्माण, लगानी तथा उत्पादनको क्षेत्रमा नेपालमा लगानी बढाउनेबारे भएका सम्झौताहरूले दीर्घकालीन आर्थिक सहयोगको खाका तयार गरेको सरकारको भनाइ छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यही क्रममा महत्वपूर्ण सहमति, सम्झौताहरू र उच्च स्तरीय राजनीतिक भेटघाट गरेका थिए ।  ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा स्थल तथा हवाई सञ्जाल विस्तार, उत्तर दक्षिण जोड्ने सम्पर्क सञ्जाल निर्माण, कोशी, कर्णाली, गण्डकी आर्थिक करिडोर निर्माण गर्ने विषयमा महत्वपूर्ण सहमति भएको सरकारको भनाइ छ । 

भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध विस्तारमा थप आयाम थपिएको र तेल र ग्यासको सम्भाव्य अध्ययन गर्ने, निर्यातयोग्य नेपाली समान निर्यात गर्ने, प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने, सरकारी छात्रवृत्तिलाई बढाउनका लागि दुवै देश सहमत भएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणका अवसरमा १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्ति जारी भएको  जानकारी दिँदै १३ सरकारी स्तरमा र नौ वटा निजीस्तरमा गरी २२ वटा महत्वपूर्ण सहमति तथा सम्झौता भएका थिए । 

लामो समयदेखि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङको नेपाल भ्रमणको तयारी गरिए पनि भ्रमण भने हुन सकेको छैन । पछिल्लो पटक डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा चिनियाँ प्रधानमन्त्री वेन जिया वाओ एक दिनका लागि २०६८ पुस ३० मा काठमाडौँ आएका थिए । सरकार प्रमुखको हैसियतमा २०१३ असोज १० देखि १२ सम्म पहिलो पटक टङ्कप्रसाद आचार्यले चीन भ्रमण गरेका थिए । 
चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र प्रधानमन्त्री लिखछ्याङलाई नेपाल भ्रमणका लागि निम्ता दिएका थिए । आफ्ना राजनीतिक भेटमा प्रचण्डले चिनियाँ उच्च नेतृत्वको नेपाल भ्रमणबारे पनि कुराकानी गर्नेछन् । 

प्रचण्ड दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएलगत्तै उनले दुई उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरा र विमलेन्द्र निधिलाई विशेष दूतका रूपमा चीन र भारत पठाएका थिए । महरालाई चीन पठाउनुको उद्देश्य चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमणको तयारी त थियो नै यसबाहेक पूर्ववर्ती सरकारले गरेका सम्झौताहरूको कार्यान्वयको सुनिश्चितता गर्नु पनि थियो । अहिलेसम्म चीनबाट दुई जना राष्ट्रपतिले मात्रै नेपाल भ्रमण गरेका छन् । जियाङ जेमिन २०५३ मङ्सिर १९ मा त्यस अगाडि २०४० चैत ६ देखि ८ मा नेपाल भ्रमण गरेका थिए ।

प्रचण्ड दुवै पटक प्रधानमन्त्री हँुदा चीन गएका छन् । उनले ०७३ चैतमा गरेको चीन भ्रमणका बेला चीनसँग भएका व्यापार तथा पारवहन सन्धिको प्रोटोकलहरूमा थप सहमति जुटाउन नेपालले प्राथमिकता दिएको जानकारी गराएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा बेइजिङ पुगेका प्रचण्डले चिनियाँ राष्ट्रपतिदेखि उच्च अन्य राजनीतिक नेतृत्वसँग पनि भेट गरेका थिए । प्रचण्डको चीन भ्रमणमा उच्च स्तरीय भेटबाट विश्वास र समझदारी सुदृढ, विकासका लागि आवश्यक सहयोग र समर्थन, वान बेल्ट वान रोड अवधारणामा नेपाल सहभागी हुने प्रतिबद्धता, चिनियाँ राष्ट्रपतिलाई नेपाल भ्रमणको निम्ता, तातोपानी नाका पुनः सञ्चालनमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको चासो, चिनियाँ लगानीका लागि पहल र चिनियाँ पर्यटकलाई नेपाल भ्रमण गराउन प्रोत्साहन भएको दाबी गरिएको थियो । 

नेपाल र चीनबीच २०१७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला र चिनियाँ समकक्षी चाउ एन लाइबीच शान्ति तथा मैत्री सन्धिमा हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हँुदा २०६५ फागुन १५ मा विषेश दूतका हैसियतमा तत्कालीन चिनियाँ सहायक विदेश मन्त्री हु जेन गुई तीन दिनको नेपाल भ्रमणमा आएका थिए । सहायक विदेश मन्त्री गुइले तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकन मस्यौदा बुझाएका थिए । तर त्यसमाथि अहिलेसम्म ठोस प्रगति छैन । 

नेपालमा चीनले लामो समयदेखि राजनीतिक स्थिरता, तिब्बत सुरक्षा, लगानी विस्तार र भरपर्दो मित्र शक्ति अपेक्षा गर्दै आएको छ । संविधान जारी हुनुअघि चीनले नेपालको सङ्घीय संरचनामाथि चासो राखेको थियो । खास गरेर नेपाल जातीय सङ्घीयतामा नजाओस् भन्ने  चिनियाँ चासो थियो । सङ्घीयतामा जाँदा पनि सकेसम्म कम प्रदेश र उत्तर दक्षिण जोडिएका प्रदेशमा चीनको चासो थियो ।

भारतको गोवामा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा सहभागी प्रचण्ड, भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ एकै ठाउँमा बसेको दुर्लभ तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो । 

संविधान जारीपछि भारतको अघोषित नाकाबन्दीकै बीचमा नेपालले इन्धन आपूर्तिलगायत चीनसँग दीर्घकालीन साझेदारीको प्रयास सुरु गरेको थियो । पहिलो पटक प्रधानन्त्रीको हैसियतमा केपी ओली चीन जाँदा ‘वान बेल्ट, वान रोड’ परियोजनाको फ्रेमवर्कभित्र रहेर नेपालमा परियोजनाहरू अघि बढाउनेलगायतका महत्वपूर्ण सहमति भएका थिए । नेपाल र चीनबीच तिब्बतसँग जोडिएको १ हजार ४ सय १४ किलोमिटर लामो सीमा छ । चीनले संवेदनशील क्षेत्र मानेको तिब्बतमा नेपालबाट चीन विरोधी गतिविधि नहून् भन्नेमा चिनियाँ चासो बढी छ । यसमा पनि प्रचण्डले ध्यान दिनेछन् ।

यसअघि ०७१ चैत ९ देखि १३ सम्म प्रचण्ड तत्कालीन एकीकृत माओवादीका अध्यक्षको हैसियतमा चीन भ्रमणमा गएका थिए । चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको निमन्त्रणामा चीन गएका प्रचण्ड युनान प्रान्तको कुम्मिङ सहरमा भएको कार्यक्रम र अन्य राजनीतिक भेटघाटमा सहभागी भएका थिए । 

भारत भ्रमणका बेला चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भएका छलफलका विषयमा पनि आफूलाई ब्रिफिङ गराएको प्रचण्डले बताएका थिए । चिनियाँ राष्ट्रपति सी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीबीचको उहान वार्ता भएको थियो । 
शान्ति प्रक्रियापछि प्रचण्ड–चीन सम्बन्धमा बेला–बेला अविश्वास पैदा भएको थियो । प्रचण्डको पछिल्लो भ्रमणले विश्वासलाई कति मजबुत बनाउँछ, त्यो भने भविष्यमा नै भन्न सकिन्छ । तर प्रचण्डको चीन भ्रमण दिल्लीका लागि चासोमा रहनेछ ।

भारतीय र पश्चिमा मिडियाले नेपालमा बाम गठबन्धनदेखि ओली नेतृत्वको सरकार गठन र एमाले–माओवादी एकतामा चिनियाँ चासो र सद्भावले काम गरेको मान्दै आएका छन् । ठीक यही बुझाइका बीचमा प्रचण्डको चीन यात्रा हुनथालेपछि उनको भ्रमणलाई लिएर दक्षिणी छिमेकीको चासो बढेको हो ।