लामो समयसम्म अस्थिर सरकार बन्ने र ढल्ने गर्दा सरकारका काम कारवाही नै फितला बनेका थिए । यो अवस्थामा देश निर्माण र विकासका लागि आम नेपाली जनताहरूले स्थायी सरकारको परिकल्पना गरेका थिए । जनचाहनाअनुसार दुई तिहाईको सरकार पनि बन्यो तर आजको दिनसम्म आइपुग्दा पनि जनताले आशा गरेअनुसार फल प्राप्त हुन सकेन र थप निराश बन्न पुगेको छन् ।

दुईतिहाई प्राप्त इतिहासको बलियो सरकार बनेको ओली सरकारबाट आम जनताले आश र भरोसा राख्नु अस्वाभाविक थिएन । तर जुन आशा र विश्वास सरकार बन्दा जनताप्रति बनेको थियो, त्यो आशा र विश्वासमा तुसारापात भएको छ । नेपाली काँग्रेसको लामो समयसम्मको सत्तात्रासदीबाट आजित बनेको जनता लोकतान्त्रिक कम्युनिस्ट सरकार त्यहीँमाथि दुईतिहाईको सरकार जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुभन्दा पनि अनुदार बन्दा घोर नैराश्यता हुन पुगेको छ । सरकारको यही गतिविधिका कारण ओली सरकारको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन खस्दै गइरहेको छ । 

    सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने मनसायका साथ अगाडि बढेको सरकार सिन्डिकेट विरुद्धका योजनामा अगाडि बढ्दा जति जनताले साथ र वाहवाही गरेका थिए, त्यति नै सरकारको पछिल्लो भूमिकाबाट विक्षिप्त बन्न पुगेका छन् । सिन्डिकेट अन्त्य गर्ने योजना पनि सरकारका आसेपासेका कारण कागजमा मात्र सीमित बनिदियो । भनाइ र गराइमा तालमेल नहुँदा बलियो सरकारको क्षमतामाथि नै शङ्काको बादल लागिदियो । सरकार केवल बोल्दछ मात्र तर केही पूरा गर्दैन भन्ने आभास बजेट भाषणले पनि पुष्टि गरिदियो ।

चुनावमा कम्युनिस्टले वृद्धवृद्धामाथि गरेको वाचा होस वा अन्य कार्यक्रम, त्यो त केवल चुनावी नारा मात्र रहेको पुष्टि गरिदियो । आफ्नो बजेट र योजनाका लागि दूरदृष्टिता अगाल्न नसकेको ओली सरकार पूरक बजेटमार्फत भए पनि वृद्धभत्ता बढाउने योजनाले झन् स्खलित बनाइदियो । ०५१ सालमा मनमोहनको अल्पमतको सरकारले गरेको कार्ययोजनाले मोहित आम जनता साच्चै कम्युनिस्टको बहुमतको सरकारले देशमा रोजगार, विकास र समृद्धि ल्याउने आशा र चाहना बोकेको थियो ।

तर सरकार जनताको आशा र विश्वास जोगाउनेभन्दा पनि टुटाउने योजनामा अगाडि बढिरह्यो । काँग्रेसको लामो समयको सत्ताबाट आहत नेपाली जनता नयाँपन र विकास तथा समृद्धि हुने आशामा कम्युनिस्टलाई बहुमतको सरकार बनाइदियो । बहुमत हँुदै दुईतिहाईको बनेको सरकार त्यही दम्भले उम्लिएर पोखियो । जुन अहिलेको अराजकताको शृङ्खलालाई हेर्न सकिन्छ । आम जनता के चाहन्छन् भन्दा पनि भाषणमा मात्र विकास र समृद्धिका रटान लगाउने सरकार, सरकारका मन्त्रीहरू उद्घाटन र भाषणमा रम्न पुग्यो । सङ्घीयता कार्यन्वयनमा गम्भीर भएर जनताको चाहना पूरा गर्नभन्दा सस्तो लोकप्रियताले सरकारको असक्षमता प्रष्ट गरिदियो । 

    तस्करीले प्रश्रय पाएको आवाज उठिरहेको सन्दर्भमा ३३ किलो सुन तस्करीको मुख्य अभियुक्त र ठूला माछासमेत समात्न नसकेको सरकार तस्करीलाई कारवाही होइन, ढाकछोप र संरक्षण गर्न उद्यत भयो । आम जनताको चासोसमेत रहेको सुन तस्करीलाई कारवाही नहुनुले नेपालको कानुन केवल सोझासाझा जनताका लागि मात्र रहेछ भन्ने थप प्रमाणित गरिदियो । सडकमा जीविकोपार्जन र हात मुख जोर्नका लागि तरकारी बेच्ने आम जनताको तरकारी सडकमा फालेर सुशासन र समृद्धिका नारा फलाक्ने सरकार घुस्याहा, फटाहा र भष्ट्राचारीको मित बनिदियो । सुशासन र समृद्धि त केवल चुनावी भाषणका लागि मात्र रहेको सावित बनिदियो । 

    श्रावण १० गते घरबाट निस्केको निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्यामा सिङ्गो देश नै आन्दोलित भयो । बलात्कारीलाई सजायको मागसहित भएको आन्दोलनमा एक जनाको ज्यान गयो भने कयौँ जीवन मरणको दोसाँधमा छन् । बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा समेत र सिङ्गो देश नै आन्दोलित भइरहँदासमेत बलात्कारीलाई पक्रन नसकेर दुईतिहाई बहुमतको सरकार रमिते बनिदियो । देशको विभिन्न भागमा बलात्कारले सीमा नागरिहँदा पनि पक्राउ गरी कारवाही गर्न नसक्दा सरकारको भूमिकामा नै सन्देह पैदा गरिदियो । गल्ती गर्नेले सजाय पाउने आम सिद्धान्त विपरीत सत्ता र शक्तिलाई नै महान सोच्ने सरकार निर्मलाको घटनाले पटाक्षेप गरिदियो । सरकारभन्दा बलात्कारी बलियो रहेछ भन्ने देखियो । 

    चिकित्सकहरूको आन्दोलनमा डा. केसीलाई भजाएर स्वास्थ्य क्षेत्र जस्तो संवेदशील क्षेत्रमा पनि आम सर्वसाधारण जनताप्रति सरकार उत्तरदायी बन्न सकेन । चिकित्सकले जे–जति लापरवाही र जनतामाथि आर्थिक भार थोपरे पनि हुने कारवाही नहुने निर्णय गर्ने अनि निर्मला पन्तको बलत्कारमा संलग्नलाई कारवाहीको मागसहित आम जनताको आन्दोलनमा किन मौन बनिदियो ?  चिकित्सकको आन्दोलनमा सधैँ झुकेको सरकार दुई तिहाई बहुमतको दम्भले पनि अडिन सकेन । हरेक मुद्दामा असफल सरकार कसका लागि भनेर आम जनताले सोधिरहेका छन् । सुशासन, समृद्धि र विकासका नारा ओकल्ने ओली सरकारले अहिलेका  व्यवहार सच्यिाउनु आवश्यक छ ।