नेपालको राजनीतिक इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारको स्थापना र यसले सिर्जना गरेको राजनीतिक स्थायित्वलाई आत्मसाथ गर्दै वर्तमान सरकारले अघिसारेको आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई तीव्र गतिमा अघि बढाउन र सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्पmत सञ्चालन गरिरहेका जनपक्षीय कामहरूलाई जनस्तरसम्म प्रचार प्रसारका लागि नेकपाले योजनाबद्ध रूपमा कार्यकर्ताहरू परिचालनको योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । 

यो कार्यकर्ता परिचालनको योजना निर्माणका लागि सक्दोचाँडो स्थानीय तहसम्मका सबै कमिटीहरूको एकीकरण र कार्यकर्ता व्यवस्थापनको योजना सम्पन्न हुनु आवश्यक छ । अहिले स्थानीय तहसम्मका कमिटीहरूको एकीकरण प्रकृयाका कामहरू अन्तिम अवस्थामा पुगेका छन् र त्यसलाई आउँदो भदौ महिनाभित्र सक्ने गरी कामको थालनी गर्नु आवश्यक छ । यतिबेला कार्यकर्ताहरूमा रहेको अलमल तथा कामका योजनाहरू नबन्दा देशले अघि सारेको आर्थिक समृद्धिको अभियानप्रति आक्रमण भइरहेको र त्यसको प्रतिवाद सशक्त रूपमा अघि बढ्न नसक्दा आम नागरिकहरूका बीचमा सरकारका काम कारवाहीहरूप्रतिको दुस्प्रचार तीव्र बनिरहेको छ । 

सरकारले हालै सार्वजनिक गरेको कामको विवरणहरूमा धेरै क्षेत्रमा सुधारका प्रयासहरू जारी रहेका भए पनि त्यसको आवश्यक प्रचार प्रसार हुन नसक्दा मुलुकमा पहिलो पटक स्थापित सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमाथि नै आक्रमण हुन थालेको र यो क्रम जारी नै रहने हो भने भविष्यमा नेपालमा सङ्घीय शासन प्रणाली टिक्नै नसक्ने तहका आरोपहरूको शृङ्खलामा तीव्रता आउनेछ । तीन तहका सरकारहरू निरन्तर रूपमा क्रियाशील भई आआफ्ना योजनाहरूको कार्यान्वयनका प्रयासहरू जारी रहँदा यतिबेला स्थानीय निकायहरूले अघि सारेका विभिन्न करका दरहरूलाई लिएर विभिन्न खालका अतिरञ्जित भ्रमहरूको सिर्जना भइरहेको छ र आम नागरिकदेखि लिएर सङ्घीय संसदभित्र समेत अनावश्यक कर निर्धारण गरेको सन्दर्भमा बहस जारी रहेका छन् ।

एकातिर सङ्घीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई असफल बनाउनका लागि विभिन्न कोणहरूबाट आक्रमणहरू जारी छन् भने अर्कोतर्पm दैनिक रूपमा महिला हिंसा, हत्या, अपहरण तथा सामूहिक बलात्कारका घटनामा तीव्रता आएको छ । नागरिकहरूको सुरक्षा त्यसमाथि पनि महिला तथा बालबालिकाहरूको सुरक्षा र संरक्षण सरकारको पहिलो दायित्व हो । देशको शान्ति सुरक्षाको सवाललाई मजबुत बनाउनका लागि सङ्घीय सरकारले अपराध गर्नेलाई कुनै पनि बहानामा न्यायको कठघरामा उभ्याउनका लागि प्रतिबद्धता आवश्यक छ । अपराधीहरू जेसुकै हुन्, उनीहरूलाई संरक्षण गर्नेलाई समेत कारवाहीको दायरामा ल्याउनका लागि अग्रसर हुनैपर्छ । 

नेपालको कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त रहेको शासकीय प्रवृत्तिमाथि बिनारोकटोक हमला आवश्यक छ । नागरिकको करबाट तलबभत्ता खाइरहेका कर्मचारीहरूमा ‘हामी शासक होइनौँ, नागरिकको सेवक हौँ’ भन्ने धारणागत परिवर्तनका लागि विभिन्न अभियानहरू आवश्यक छन् । अहिले पनि नापी, मालपोत, भन्सार, यातायात कार्यालय जस्ता प्रत्यक्ष जनसरोकारका कार्यालयहरूमा भ्रष्टाचार रोकिएको छैन र कतिपय स्थानीय निकाय र अन्तर्गतका विषयगत शाखामा रहेका कर्मचारीहरू पनि स्थानीय उपभोक्ता समितिहरूलाई विभिन्न बहानाहरूमा भ्रष्टाचारमा संलग्न गराई त्यसबाट फाइदा लिने प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छैन । कतिपय स्थानहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई काम गर्ने वातावरण समेतमा बाधक बनिरहेका छन् । 

कर्मचारीतन्त्रमा चाहिनेजति सुविधाहरूको पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ तर भ्रष्टाचार गर्ने  र शासकीय प्रवृत्तिलाई कुनै पनि बहानामा छुट दिनु हुँदैन । अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारको निर्णयहरूको अवज्ञा गर्ने, जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको मानमर्दन गर्ने र विभिन्न माध्यमबाट रातारात कमाउने विगतको अभ्यासबाट बाहिर आउन नसक्ने कर्मचारीहरूलाई दण्ड सजायको व्यवस्था आवश्यक छ । नेपालको शासकीय संरचना र स्वरूप फेरिए पनि कर्मचारीतन्त्रमा रहेको मनोवृत्ति नफेरिएका कारण आम नागरिकहरूले सरकारी सेवा सुविधाहरू सहज रूपमा पाइरहेका छैनन् । सरकारी सेवा प्रवाहलाई सहज र सरल रूपमा वितरण गर्ने प्रणाली स्थापित गर्नु अहिलेको महत्वपूर्ण कार्य हो । 

कतिपय सन्दर्भमा नीतिगत सुधार आवश्यक छ । स्थानीय सरकारले आवश्यक पर्ने सबै नीति कानुनहरू आफै निर्माण गर्न सक्ने वर्तमान अवस्थामा स्थानीय सरकारहरूको ध्यान आवश्यक नीति नियमको निर्माण र कार्यान्वयन पनि हो । यो काममा सबै स्थानीय सरकारहरू प्राथमिकताका साथ लाग्नु आवश्यक छ । नीति कानुनको अभावमा नागरिकहरूले दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि पार्टीले नीतिगत निर्णय गरी आवश्यक निर्देशन गर्न सक्छ । स्थानीय सरकारहरूले सकेसम्म स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूको सेवा सुविधाहरूलाई अत्यावश्यक बाहेक अन्यमा हात र मन दुवै खुम्च्याउँदा नै नागरिक तहमा रहेको असन्तोष कम हुने हो । स्थानीय सरकारका निर्णय र कार्यान्वय प्रकृया सबै तहमा पारदर्शी, उत्तरदायी तथा जवाफदेही हुनु आवश्यक छ । 

स्थानीय सरकारसँग रहेको स्रोतको न्यायोचित वितरण प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउनु आवश्यक छ । अनावश्यक दबाब र भनसुनभन्दा पनि आवश्यकताहरूको प्राथमिकीकरणका आधारमा स्रोतको वितरण प्रणालीको व्यवस्थापनले मात्रै सरकारी सेवा सुविधाहरूमा गरिब तथा सीमान्तकृत समुदायको पहुँच स्थापित हुन सक्छ र सरकारप्रति नागरिकको विश्वास बढ्दै जान्छ । स्रोतहरूको परिचालन, उपयोग र संरक्षणको नीतिगत व्यवस्थापन र स्थानीय स्रोतमा आधारित विकास प्रणालीलाई स्थापित गर्दै वातावरण संरक्षण र दिगो विकासका लागि स्थानीय सरकारका प्रयास र प्रयत्नहरू योजनाबद्ध रूपमा अघि बढाउन आवश्यक छ । हामीसँग हाम्रो विकास प्रयासका लागि पर्याप्त स्रोत र साधनहरू छन् तर तिनको सही पहिचान हुन सकिरहेको छैन । 

हामीसँग विद्यमान रहेका स्रोत र साधनहरूको पहिचान, तिनको अभिलेखीकरण, परिचालन र संरक्षणका क्षेत्रमा योजनाबद्ध कामको थालनी अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । यसका लागि राज्यका सम्बन्धित विकास प्रशासन तथा निकायहरूले व्यवस्थित रूपमा कामको थालनी गर्नु आवश्यक छ । खासगरी युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै रोजगार सिर्जना गर्ने र मुलुकको निर्माण अभियानलाई युवाहरूलाई सरिक गराउने योजनाको कार्यान्वयनको थालनी गर्नुपर्छ ।

विकासले मानिसको जीवनमा सहजता ल्याउने हो भन्ने कुरालाई आम नागरिक वा उपभोक्ताहरूलाई जानकारी गराउनु अर्को अहिलेको चुनौती हो । विकास अरूले गरिदिने विषय हुँदै होइन, यो त आफ्ना लागि आफै गर्ने विषय हो । आम नागरिक वा उपभोक्ताहरूमा यो चेतनाको विकास गराउनका लागि विभिन्न प्रयास र प्रयत्नहरू भए पनि व्यवहारमै, मानिसहरूको धारणामै परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ । यसका लागि सबैको साझा बुझाइ र साझा प्रयत्न आवश्यक छ ।

 आम उपभोक्ताहरूको आवश्यकताको पहिचान, विश्लेषण, योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन तथा उपभोग र संरक्षणको पूरै शृङ्खलामा अर्थपूर्ण सहभागिताले मात्रै विकास प्रयासको स्वामित्वबोध हुने त्यस्को विकास दिगो हुने हुँदा यो अवस्थाको निर्माण आवश्यक छ । मानिसहरूले गर्न सक्छन् भन्ने विश्वास गर्दै स्थानीय विकासका लागि त्यहाँका उपभोक्ताले ज्ञाता हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्दै स्थानीय ज्ञान, सीप र क्षमताको उपयोग गर्नु आवश्यक छ ।

हाम्रो विकास प्रकृयालाई गतिशील र समयानुकूलको परिवर्तन आवश्यक छ । असारे विकास प्रकृयाको अन्त्य गर्दै हामीले विकास भनेको सरकारले गरिदिनुपर्ने हो । हामीले गरिदिने भएपछि हाम्रो निगाहमा जे गरे नि हुन्छ भन्ने मानसिकतालाई तत्काल निषेध गर्दै विकास नागरिकको अधिकार हो । नागरिकले तिरेको करबाट हामीले तलबभत्ता खाइरहेका छौँ र हामी जनताका शासक होइनाँै, सेवकका रूपमा अघि बढ्नु हाम्रो दायित्व हो भन्ने कुरामा हामी प्रष्ट हुनु जरुरी छ । 

स्थानीय नागरिक तहमा पनि सरकारी पैसा हो भन्ने मानसिकतामा परिवर्तन भएको छैन । हामीले तिरेको कर नै अहिलेको बजेट हो र यसको दुरूपयोग गर्नु हँुदैन भन्ने ज्ञान आम नागरिक तहमा पलाउनु जरुरी छ । यसका लागि पनि स्थानीय सरकारकै तहबाट आवश्यक सूचना प्रवाह गर्नुपर्छ । 

तीनवटै तहका सरकारको काम कारवाहीलाई गति दिन, अनावश्यक काम कारवाही र निर्णयहरू सच्याउँदै जनपक्षीय कामहरूको थालनी र आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिनका लागि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी कमिटीहरूको परिचालन आवश्यक छ । यो काममा केन्द्रीय नेतृत्वदेखि स्थानीय तहसम्मको सिङ्गो पार्टीपङ्क्ति परिचालनको योजना र त्यसको कार्यान्वयनविना आर्थिक समृद्धिको अभियान बलियो बन्न सक्दैन र सङ्घदेखि स्थानीयसम्मका सरकारका सकारात्मक कामहरूको प्रचार प्रसार मार्पmत नागरिकहरूको विश्वास जित्न सकिँदैन । 

सम्बन्धित पार्टी कमिटीहरूले हरेक वर्षको तीनवटै तहका सरकारहरूको कामको समीक्षा गर्दै राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत र अभैm राम्रो काम गर्नका लागि उत्साहित बनाउनु आवश्यक छ । काम गर्ने सीप क्षमताको विकासमा समेत आवश्यक ध्यान दिँदै नेकपाको नेतृत्वमा नेपालले लिएको आर्थिक समृद्धिको अभियानमा सिङ्गो पार्टी पङ्क्ति संलग्न हुने र आलोचनात्मक दृष्टिकोण र सिर्जनशीलताकासाथ आवश्यक सहयोगको वातावरण बनाएरै मात्र समृद्धिको यात्रा सहज रूपमा अघि बढ्न सक्छ भन्ने कुरामा विशेष ध्यान जानु आवश्यक छ ।

[email protected]