काठमाडौँ । गत भदौ ८ गते मन्त्रीपरिषदको बैठकले प्रतिनिधी सभाका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय अधिकारसम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको थियो । त्यही वार्ता टोलीले सोमबार पहिलो पटक पत्रकार सम्मेलन गरी देशमा द्वन्द्वरत र असन्तुष्टि प्रकट गरिरहेका समूहलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेको छ ।  

कानुन न्यास तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयमा कार्यालय खडा गरेको टोलीले मंगलबारदेखि नै वार्ता प्रक्रिया अघि बढाँउने बताएको छ । पत्रकार स्म्मेलनमा समितिले केही दिनको तयारी गरेको र त्यस्ता असन्तुष्ट समुहलाई औपचारिक पत्र पठाएर वार्ता शुरु गर्न लागेको जनाएको छ । सांसद पाण्डे संयोजक रहेको वार्ता टोलीमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी, लिला भण्डारी र गृहमन्त्रालयका सहसचिव कुमार बहादुर खड्का रहेका छन् । 

सरकारले अधिकार सम्पन्न राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको भनेपनि यो गृहमन्त्रालय मातहत रहेको सांसद पाण्डेले बताए । 

भोलिदेखि चिठी पठाउने : जहाँ पुगेर पनि वार्ता गर्ने 

वार्ताटोलीले भोलिदेखि असन्तुष्ट पक्षहरुलाई वार्ताका लागि पत्र पठाउने भएको छ । औपचारिक पत्रदेखि टेलिफोन गरेर द्वन्द्वरत तथा राजनीतिक रुपमा असन्तुष्ट रहेका समूहलाई वार्ताको आह्वान गर्ने भएको हो । सरकारले धेरै कोणबाट बिचार गरेर यो टोली बनाएको बताउँदै संयोजक पाण्डेले सरकारले त्यस्ता समूहलाई बोलाएर बार्ता गरी समस्या समाधान गर्ने अधिकार दिएको बताए । उनले भने– ‘आजदेखि हामीले वार्ताका लागि सबै असन्तुष्ट पक्षलाई आह्वान गरेका छौँ । यसअघिको राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिले गर्न बाँकी रहेका काम पनि पूरा गर्ने जिम्मेवारी यो टोलीले पाएको छ ।’

यो वार्ता टोलीले असन्तुष्ट समुहसँग राजधानी वा उक्त समूहले बोलाएको ठाउँमै गएर पनि वार्ता गर्ने जनाएको छ । उनले भने–‘कतिपय वार्ता काठमाडौँमा होला, कतिपय अमुक ठाउँमा होला । नेपालका कुनै पनि भूभागमा गएर वार्ता हुन्छ ।’ 

उनले वार्ता गर्नका लागि असन्तुष्ट समुहको अन्तिम सङ्ख्या अहिलेसम्म यकिन नभएको पनि बताए पनि हालका लागि २३ वटा समुहलाई वार्ताको सूचीमा राखिएको बताए ।

प्रकाण्ड प्रक्राउ : गृहप्रशासनको नियमित काम 

सांसदसमेत रहेका संयोजक पाण्डेले नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विक ‘प्रकाण्ड’ पक्राउ गृह प्रशासनको नियमित काम भएको बताए । पत्रकारहरुले अदालतयतको आदेशपछि पनि पक्राउ गरिरहेको भन्दै यस्तो अवस्थामा वार्ता हुन्छ भनेर प्रश्न गरेका थिए । संयोजक पाण्डेले यो गृह प्रशासनको नियमित काम भएपनि यसबारेमा गृहमन्त्रीसँग कुरा नभएको बताए । उनले भने– ‘वार्ता टोलीले यसबारेमा गृहमन्त्रीसँग पनि छलफल गर्छ । उनको गिरफ्तारीका बारेमा कुनै छलफल भएको छैन । हामी विप्लव समुहसँग पनि वार्ता गर्छौैँ ।’

उनले वार्ता गर्नुको उद्देश्य दमन गर्नु नरहेको बताउँदै वार्ताका क्रममा सरकारले पनि सहयोग गर्ने उल्लेख गरे । उनले भने–‘द्वन्द्वरत समुहसँग वार्ता गरी दिगो शान्ति कायम कायम गर्न सरकारले हामीलाई म्यान्डेट दिएको छ । नेपालमा द्वन्द्वरत समूह छैन भन्ने सरकारले सन्देश दिन खोजेको छ । त्यसकै लागि यो वार्ता टोली बनाएको हो ।’

अहिले तत्काल ४ वटा असन्तुष्ट समूहसँग वार्ता गर्न लागेको उनले बताए । सरकारले पछि समय थप गर्न सक्ने गरी ३ महिना समय दिएर राजनीतिक वार्ता टोली गठन गरेको हो ।