'विद्यार्थी आन्दोलनमा कालो छाया मडारिएको छ'
नेपालको परिवर्तनका महत्वपूर्ण कडीहरूमा विशेष भूमिका निभाएको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई अहिले अराजनीतिक थलो बनाउने प्रयास भइरहेको छ । तर विद्यार्थी नेताहरू यस्तो प्रयासमा प्रश्न होइन, सहमति थपिरहेका छन् । आफ्नो मूल राजनीतिक पार्टीसँगै उनीहरू पनि ‘हामीले संविधान बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यौँ’ भनेर प्रचार त गरिरहेका छन् तर हाम्रो समाज प्रश्नविहीन कसरी बन्न गयो, प्रश्न गर्न तयार देखिँदैनन् । आजका यिनै समकालीन विद्यार्थी नेताहरूमध्ये एक हुन् जीपी मैनाली । विभिन्न सङ्घर्षमार्फत काठमाडौं इन्जिनियरिङ कलेजमा स्ववियु सभापति हुँदै अखिल (क्रान्तिकारी)को उपमहासचिव रहेका मैनालीसँग रातोपाटीकर्मी श्रवण उप्रेतीले विद्यार्थी राजनीतिका विविध आयामबारे संवाद गरेका छन् ।
वि.स. २०३६ साल वरपरको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनले जुन उचाइ हासिल गरेको थियो, आजसम्म आइपुग्दा त्यो आन्दोलन कमजोर, निम्छरो र दिशाहीन भएझैँ लाग्छ, त्यसको कारण के होला ?
तपाईंले सही र महत्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो । यसलाई म केही उदाहरणसहित प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । हाम्रा केही साथीहरू विद्यार्थी राजनीति असरल्ल हुनुमा यो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने विद्यार्थी सङ्गठनहरू स्वतन्त्र र स्वायत्त नहुनु हो भन्ने विचार राख्नु हुन्छ, जुन विचार मलाई निकै हल्का र सतही लाग्छ । विद्यार्थी आन्दोलनलाई बुझ्ने सन्दर्भमा हामीले त्यो देशको राजनीतिक पार्टीको अवस्था, तिनले बोक्ने एजेन्डा, मुद्दा र तिनको अवस्थालाई हेरेर मात्र त्यहाँको विद्यार्थी आन्दोलनको मूल्याङ्कन गरिनुपर्छ भन्ने ठान्छु ।
विद्यार्थी सङ्गठनको मूलभूत रूपमा दुइटा आयाम हुन्छ । पहिलो, यो विद्रोही हुन्छ । दोस्रो, यो मूल राजनीतिक पार्टीको भगिनी सङ्गठन हुन्छ । चरित्रले नै विद्रोहको हुङ्कार गर्ने सङ्गठनको मूल पार्टी जब सत्तामा पुग्छ तब त्यो सङ्गठनको विद्रोही छवि धुमिल हुँदै सत्तापक्षीय हुँदै जान्छ । विश्व अनुभवले नै हामीलाई के भन्छ भने सत्तापक्षीय पार्टीको आवाज जति नै मुखर भए पनि त्यो सत्तापक्षीय नै हुन्छ । सत्ताको नाल वैश्विक भूमण्डलीकृत विश्व व्यवस्थामा आईएमएफ, वल्र्ड बैङ्क, डब्ल्यूटीओ जस्ता सङ्गठनसँग जोडिन पुग्छ, जसले आजको विश्व व्यवस्थामा शिक्षाको निजीकरण गरिनुपर्ने एजेन्डा सिटामोल बाँडेसरी बाँड्छ ।
यसै परिप्रेक्षमा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको जब हामी कुरा गर्छौं हामीले के भुल्न मिल्दैन भने हाम्रा मूल राजनीतिक पार्टीहरू जतिबेला सत्ताका विरुद्ध विद्रोह गर्दै थिए, त्यति बेला क्रान्तिकारी नै थिए । तर जब उनीहरू विद्रोही हुँदै सत्ताको सञ्चालन गर्न आइपुगे उनीहरू पनि सत्ताधारी हुन पुगे । मलाई लाग्छ, तपाईंले जान्न चाहेको ०३६ सालको विद्यार्थी आन्दोलन र अहिलेको विद्यार्थी आन्दोलनको अवस्थाको जबाफ पाइसक्नुभयो ।
विद्यार्थीको हकहितका लागि लड्ने विद्यार्थी आन्दोलनले नेपालको शैक्षिक नीतिमा परिवर्तन ल्याउन किन सकेन ?
एकैछिन तपाईंले राजनीतिक पार्टी र त्यसको विद्यार्थी सङ्गठनलाई एउटा रूखसँग तुलना गर्नुभयो भने के बुझ्नु हुन्छ ? मलाई लाग्छ रूखको जरा र फेद राजनीतिक पार्टी हुन् भने विद्यार्थी सङ्गठन त्यस रूखका पात हुन् । एउटा बिरुवा अथवा रूखमा पातको भूमिका कति मूल्यवान हुन्छ भने उसले सूर्यको किरण लिएर ‘फोटोसेन्थेसिस्’ माफर्त रूखलाई हुर्काउन, फलाउन, झाँगिन र अन्ततः जिउँदो राख्न भूमिका खेल्छ । तर त्यो रूख अथवा बिरुवाको मूल जरामै समस्या पैदा भयो भने वा कुनै धमिरा पस्यो भने के हुन्छ ? के उसले पानी र खाद्य लिन सक्छ ? के ऊ झाँगिन सक्छ ? हाम्रो विद्यार्थी आन्दोलनको सन्दर्भमा पनि त्यही भएको हो । त्यसैले हामीले विद्रोही छवि बोकेका त्यस्ता पातहरूको संरक्षणमा विशेष ध्यान र चासो पु¥याउन पर्छ ।
यो सन्दर्भ नेपाल, भारत र पाकिस्तानको मात्रै होइन । दुःखको कुरा यस्ता विद्रोही सङ्गठनमाथि विश्वव्यापी रूपमै दक्षिणपन्थी विचारधाराका धमिराहरू हावि भएको समय हो यो । तपाईंले चिली, इटाली, फिलिपिन्स, टर्की, अमेरिका कहीँ पनि विद्यार्थी आन्दोलन उभारमा भएको सुन्नुभएको छ ? अलिअलि आफ्नो खुट्टामा उभिन लागेको भारतको विद्यार्थी आन्दोलनमा समेत ठूलो कालो छाया मडारिएको समय छ । झुठो भिडियोको भरमा कन्हैया कुमारलाई तिहाड जेल पु¥याइयो भने उमर खालिदमाथि गोली प्रहार गरियो । तर प्रतिरोध विद्यार्थीको स्वभाव हो ।
हालै अमेरिकामा नै इमा गोन्जालेजले विद्यालयमा बर्सेनि हुने गोलाबारीका विरुद्ध दशौँ लाखलाई भेला गरेर त्यसको प्रतिरोध गरिन् । जुन सन् ६० को दशकमा भएको ‘एन्टी वार पिस मुभमेन्ट’ पछिकै विद्यार्थीहरूको सबैभन्दा ठूलो भेला थियो । हाम्रो यहाँ पनि विद्यार्थीहरूले छिटफुट भए पनि सङ्घर्ष गरिरहेकै छन् । कुनै बेला पाकिस्तानमा बेनजिर भुट्टोमाथि हमला हुँदा प्रतिरोध गर्ने नेपाली विद्यार्थी आज पाकिस्तानमा विद्यार्थीहरूलाई झुठा मुद्दा लगाएर जेल प¥याइँदा प्रतिरोधमा उठिरहेका छन् । कुन सङ्गठनले ग¥यो भन्ने मूल कुरा होइन । मूल कुरा त्यस्ता प्रतिरोधहरू जिउँदा छन् कि छैनन् भन्ने महत्वपूर्ण हो । त्यसैले तपाईंले उठाएको प्रश्न कि शैक्षिक नीतिमा हामीले किन परिवर्तन गर्न सकेनौँ ? भन्ने कुरा पनि यसैसँग जोडिएको छ । कुनै पनि कानुन वा नीति कि त पुरातन रीतिथितिबाट निर्मित हुन्छ कि सङ्घर्षबाट । यहाँसम्म आइपुग्दा हामीले केही पनि गर्न सकेनौँ भन्ने होइन तर सङ्घर्ष अझै जारी छ ।
‘युवा नेतृत्व’ भन्ने आडमा २८ वर्षे उमेर हदबन्दीले विद्यार्थी आन्दोलनलाई प्रभावित गरेको छ कि छैन ?
सडकमा फोहोर उठेन, धारामा पानी आएन, कोठाको बाहाल महँगो, तेलको मूल्य बढ्यो र संविधानमा महिलाहरूको अधिकार कटौती भयो भन्दा त विद्यार्थीलाई प्रभावित पार्छ भने विद्यार्थी राजनीतिमै उमेर हदबन्दी तोकिँदा उनीहरूलाई प्रभावित नपार्ने कुरै भएन । यस विषयमा हाम्रो सङ्गठन र अन्य सङ्गठनहरूले साझा निर्णय गर्दै स्ववियुमा २८ वर्षे प्रावधान राखी सकिएको छ । यद्यपि हामीले यसमा मनग्य बहस गर्नुपर्ने छ ।
मलाई के लाग्छ भने यदि कुनै विद्यार्थीलाई पढ्नका लागि उमेर हदबन्दी तोकिँदैन भने उसलाई आफ्नो शैक्षिक मुद्दा उठाउनमा उमेर हदबन्दी तोकिनु हुँदैन । सजिलै गरी के बुझ्न सकिन्छ भने कोही व्यक्ति भीसी, रेक्टर हुन जति दशक खर्च गर्छ, ऊसँग छलफल गर्ने विद्यार्थी नेताले पनि त्यति नै दशक पार गरेको हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । तर जसरी विद्यालयमा विद्यार्थी राजनीतिको अन्त्य गर्ने सोचका साथ ‘पीसीएल फेजआउट’ गरेर निजी विद्यालयहरूलाई त्यसको जिम्मा दिइयो, त्यहाँबाट पास भएर आएको कुनै पनि विद्यार्थीले एउटै कार्यालयमा दशकौँ बिताएको रेक्टरसँग विद्यार्थीको हकहितमा कुरा गर्न त्यति सहज हुँदैन । जति उसका मुद्दालाई खारेज गर्न त्यहाँको रेक्टरलाई सहज हुन्छ ।
अर्कोतर्फ उमेर हदबन्दीको कुरालाई हामीले युवा नेतृत्वको दृष्टिकोणबाट मात्रै हेरेर पुग्दैन । युवा नेतृत्वको सवाल किन उठेको हो भने एउटा कुनै अमुक नेताले दशकौँ एउटै कलेजमा बिताउँदा अन्य क्षमतावान विद्यार्थीलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सवालसँग यसको गाँठो जोडिएको छ । यो विषय जति विद्यार्थी सङ्गठनका लागि महत्वपूर्ण छ, त्यति नै पार्टीका लागि पनि महत्वपूर्ण हुनुपर्छ । किनभने एउटा क्षमतावान विद्यार्थी नेता दशकौँ एउटै कलेजको गतिविधिमा लिसो टाँसिएझैँ टाँसिन थाल्यो भने पार्टी सङ्गठनमा उसले आफ्नो क्षमता कसरी प्रस्तुत गर्ने ?
मलाई लाग्छ कुनै पनि भातृ सङ्गठनमा काम गरेको व्यक्तिको क्षमता हेरेर त्यसलाई पार्टीमा, विभागमा अथवा अन्य विषय सम्बन्धित सङ्गठनमा सरुवा गरिने प्रक्रियाको थालनी गर्नुपर्छ । बल्ल हामीले जनतासम्म आफ्ना योजना, नीति तथा कार्यक्रम छरितो ढङ्गले पु¥याउन सक्छौँ । एउटै ठाउँमा कुहिएर बस्नुपर्ने अवस्थाले न त सङ्गठनलाई राम्रो गर्छ न देशलाई । त्यसैले देशको चिन्ता गर्नेहरूले यसमा पनि चिन्ता गर्नुपर्छ ।
विश्वव्यापीरूपमा शिक्षाको व्यापारीकरण र निजीकरणले हाम्रो सार्वजनिक शिक्षालाई कता डो¥याइरहेको देख्नुहुन्छ ?
यस विषयमा ‘प्राइभेटाइजेसन अफ स्कुल सेलिङ आउट द राइट टु क्वालिटी पब्लिक एजुकेसन फर अल’ भन्ने पुस्तकमा गुन्टर्स काटलक्सको ‘हिँड्न प्राइभेटाइजेसन एन्ड इट्स इम्प्याक्टस् अन पब्लिक एजुकेसन’ भन्ने लेख निकै सान्दर्भिक हुन आउँछ । उनले आफ्नो लेखमा पुँजीपतिहरूले कसरी सार्वजनिक शिक्षालाई निजीकरण गर्दै ध्वस्त गराए भन्ने बारेमा लामो सन्दर्भसहित लेखेका छन् । हाम्रै छिमेकी देश भारतमा पनि शिक्षाविद्, विद्यार्थी नेताहरूले यस विषयमा मनग्य लेख्ने, बोल्ने गरेका छन् तर हाम्रोमा यस विषयमा कहिलै पनि गम्भीर बहस हुन पाएन ।
निजीकरणका पक्षधरहरूले पनि जुत्ता कारखानाको निजीकरण गरेजस्तै शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरण गरिनु हुँदैन भनेर कहिल्यै पनि बोलेनन् । उद्योगको काम नाफा कमाउने हो भनेजस्तै शैक्षिक संस्थालाई पनि यसै कोटीमा राखेपछि के हुन्छ ? कुरा सोझो छ– गरिबका केटाकेटी फोहोर बटुल्न सहरका गल्लीहरूमा छिर्दैगर्दा पुँजीपतिका केटाकेटी रातोबङ्गला र युलेन्स छिर्छन् । यसमा हामीले समयमा नै ध्यान पु¥याउन सकेनौँ भने यसले समाजमा निकै ठूलो विभेद निम्त्याउँछ । विभेदको व्यवस्थापन नगरी गरिने शोषणले भनिरहनुपर्दैन विद्रोह निम्त्याउँछ ।
सत्तापक्षीय होस् अथवा विपक्षी विद्यार्थी सङ्गठनमा आलोचनात्मक चेत पूर्णरूपमा हराइरहेको देखिन्छ यो के कुराको द्योतक हो ?
सारै सान्दर्भिक प्रश्न सोध्नुभयो । राजनीतिकशास्त्रमा सामान्य ज्ञान भएकाले पनि बुझ्ने कुरा के हो भने संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्षीय होस् वा विपक्षी ऊ मूलतः सत्तापक्षीय नै हुन्छ । सरकारको विपक्षमा हुन सक्छ तर ऊ स्थापित सत्ताकै अङ्ग हो । सत्ताको अङ्ग हुँदाहुँदै आलोचनात्मक चेत राख्ने मानिस निकै कम हुन्छन् । कोही आफ्नै सत्तालाई जोगाउनका लागि आलोचनात्मक भएका हुन्छन् भने कोही ज्ञानको एउटा तह पार गरेर आलोचनात्मक चेत राख्ने भएका हुन्छन् ।
आजको दिनमा आलोचनात्मक सोच र चेत यहाँ मात्रै होइन, विश्वमै मसिनो हुँदै गएको छ । नभए अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प, भारतमा नरेन्द्र मोदी र टर्कीमा रजेप तैयप एर्दोगान जस्ताको उदय हुने थिएन । सन् ६० को दशक जति बेला अमेरिकाले भियतनामका जनतामाथि ९ लाख टन बम खसाल्यो । त्यसको विरोधमा अमेरिकामै सङ्गीतको क्षेत्रमा बब डिलन, रिचर्ड राइट, जोन लेनन, लेखनको क्षेत्रमा एलेन गिन्सवर्ग, इमा गोल्डम्यान, राजनीतिको क्षेत्रमा मार्टिन लुथर किङ्ग जुनियर, युजिन मककार्थी जस्ता व्यक्तित्व सडकमा ओर्ले तर सन् २००१ मा अमेरिकाको ‘ट्विन टावर’मा भएको हमलापछि ‘वार अन टेरर’को नाममा अमेरिकाले अफगानिस्तान, इराक, लिबियासहित समग्र अरबमा जति सर्वसाधारणको हत्या ग¥यो, त्यसको विरुद्धमा कुनै पनि ठूलो अभियान विश्वभर चल्न सकेन । यो के कुराको द्योतक हो तपाईं बुझ्नु हुन्छ ।
के नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनलाई पुनः जीवित गर्न सक्ने देख्नु हुन्छ ?
नेपालमा जसरी पछिल्लो समय कम्युनिस्ट पार्टी बहुमतसहित सरकारको नेतृत्व गर्दैछ, उसले सही ढङ्गले अघि बढ्ने बाटो तय ग¥यो भने यसले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन मात्रै होइन साम्राज्यवाद विरुद्धको नयाँ पालुवा हुर्काउन पक्कै भूमिका खेल्नेछ । हामी विद्यार्थीहरूले यो आन्दोलन अगाडि बढाउन आफ्नो नेतृत्वप्रति खबरदारी र विश्वास गर्दै अघि बढ्नुपर्नेछ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
ट्रम्पकी बुहारीले फिर्ता लिइन् सिनेटको सिटमा दाबी
-
साई स्वागत सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा भरत जंगम पक्राउ
-
कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ
-
पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा बेदराज केसी नियुक्त
-
कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा सुवेदी मनोनीत
-
आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी र भारत भ्रमणका लागि इङ्ल्यान्डको टोली घोषणा