काठमाडौं । खाडी मुलुकका दरबारमा नेपालबाट गैरकानुनी रुपमा गएका महिला कामदार नेपालबाट फिर्ता पठाउन दवाव आएको श्रममन्त्री फरमुल्लाह मन्सुरले खुलासा गरेका छन् । बुधबार अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिमा बोल्दै मन्त्री मन्सुरले नेपालबाट गैरकानुनी रुपमा खाडी मुलुक पुगेका महिला श्रमिकहरु बिदामा नेपाल आएपछि उता फर्कन कानुनले रोकेपछि आफूलाई दबाब आएको उनले बताएका हुन् । 

उनले भने– ‘अहिले एउटा विषय आइरहेको छ, पहिला विभिन्न प्रकारबाट विदेश पुगेर नेपाल आएका महिला घरेलु कामदारहरु फेरी विदेश जान खोजिरहेका छन् । उनीहरुलाई मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय, अन्र्तराष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिको निर्णयका कारण उनीहरुले श्रम स्वीकृती पाइरहेका छैनन् । नवनियुक्त एकजना राजदुत नै महिला कामदार फर्काउन चिठी नै बोकेर आए ।’  

साउदी अरब, कतार लगायतका देशहरुको राजदरबारमा काम गर्ने महिला श्रमिक नेपाल आएपछि उता फर्किन कानुनले रोकेपछि सम्बन्धित देशले नै पत्राचार गरेर ती कामदार फिर्ता पठाउन आग्रह गरेको जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘दरबारमा काम गर्ने श्रमिक महिला फिर्ता पठाउन दूताबास, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट दवाव आइरहेको छ, उनीहरुलाई पठाउनका लागि नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छैन ।’

कुनैपनि देशमा कामदार जाँदाखेरी दुई देशका बिचमा सम्झौता भए दुबै देशलाई फाइदा हुने बताँउदै उनले आफू खाडी राष्ट्रमा महिला श्रम स्वीकृती खोल्ने पक्षमा नरहे पनि यो बिषयमा के गर्ने भन्नेमा अन्यौलमा रहेको बताए । आफूलाई बिभिन्न निकायबाट लिखित रुपमै पत्र आएको भन्दै उनले दरबारमा काम गर्ने भएकोले पठाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यले यो कुरा नउठाएको बताए । 

उनीहरुले यसबारेमा छिट्टै नतिजा खोजेको बताँउदै यसबारेमा केही गर्न सकिन्छ भनेर आफूले समितिको बिचार बुझ्न खोजेको उनले बताए । 

सांसदले भने–दरबारमा कसले लग्यो, खोजेर कारबाही गरौँ

छलफलमा गैरकानुनी रुपमा खाडी मुलुक पु¥याउनेहरुलाई खोजेर कारबाही गर्न सांसदहरुले माग गरे । समितिका सदस्य पेम्बा लामाले एउटा राजदरबारलाई, कुनै परिवारलाई घरेलु महिला कामदार चाहियो भन्दैमा खाडी मुलुकमा महिला कामदारको श्रम स्वीकृति खोल्न नसकिने बताइन् । उनले भनिन्, ‘खाडी मुलकका दरबारमा गएर काम गर्ने महिलाले के श्रम स्वीकृति लिएका हुन् ? होइन भने उनीहरुलाई त्यहाँ कसले पु¥यायो ? त्यसलाई खोजेर किन कारबाही नगर्ने ?’

उनले बैदेशिक रोजगार सम्बन्धी ऐनको दफा ८ ले खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउन रोक लगाएको भन्दै ऐन विपरित काम भएको बताइन् । 

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य माधव कुमार नेपालले बैदेशिक रोजगारिको क्षेत्रमा माफियाहरु सक्रिय रहेको बताउँदै उनीहरुले सबैलाई फन्दामा पारेर आफ्नो प्रभाव पार्ने बताए । यसबारेमा श्रममन्त्री सचेत हुन समेत उनले आग्रह गरे । 

उनले बैदेशिक रोजगारीमा कामदार पठाँउदा जि टु जि अर्थात दुई देशका सरकारबीचको सम्झौतापछि मात्र पठाउनुपर्ने बताँउदै यो प्रक्रिया कसले रोक्यो भनेर प्रश्न गरे । 

समितिका अर्का सदस्य एवं नेपाल मजदुर किसान पार्टीका नेता प्रेम सुवालले सरकार नै बिदेशमा कामदार बेच्ने एजेन्ट भएको बताउँदै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय नै सबैभन्दा ठूलो म्यानपावर कम्पनी भएको आरोप लगाए । उनले सरकारले नै म्यानपावर कम्पनीहरुसँग मिलोमतो गरेर बिदेशमा कामदार निर्यात गर्ने गरेको आरोप लगाए । 

खाडी मुलुकमा रहेका नेपाली श्रमिकको रेकर्ड समेत राख्न नसक्ने सरकारले उनीहरुका पक्षमा केही नगर्ने बताए । हरेक वर्ष भारतमा २० हजार महिला बिक्री हुने गरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै सुवालले प्रश्न गरे– ‘२० हजार महिला बिक्री हुँदा कति दलाल कारबाहीमा परे ?’

समितिका सदस्यहरु टिका वाग्ले, ललिताकुमारी वाग्लेले कुन कुन म्यानपावरले मान्छे बेचे, कुन कुनलाई कारबाही भयो भन्दै मान्छे बिक्री गर्नेहरुलाई किन कारबाही भएन भनेर प्रश्न गरे । 

छलफलमा सांसदहरु राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, भरत खड्का, श्याम कुमार श्रेष्ठ, टिका वाग्ले चुडामणी जंगली, मिन विश्वकर्मा, प्रेम किशोर साह, अम्मर शर्मा, बल बहादुर केसी लगायतले महिलाहरुलाई खाडी मुलुकमा श्रमस्वीकृति खोल्न नहुने पक्षमा बिचार राखेका थिए । 

कति युवा विदेशमा ? सरकारसँग आँकडा छैन 
समितिको बैठकमा बोल्दै श्रम सचिव लक्ष्मण प्रसाद मैनालीले मन्त्रालयसँग कति नेपाली कामदर बिदेशमा छन् भन्नेबारे कुनै आँकडा नरहेको बताए । उनले आंकता संकलनलाई ब्यवस्थित बनाउन अध्यागमन विभागसँग समन्वय गरेर यससम्बन्धी प्रक्रिया छिट्टै शुरु गर्न लागेको बताए । 

बैदेशिक रोजगारीका सम्बन्धमा सबै सेवाहरु अनलाईनबाटै दिने ब्यवस्था गर्न लागेको बताँउदै उनले त्यसका लागि एक कमिटी गठन गरिएको जानकारी दिए । बिदेशमा अलपत्र परेका सबहरु ल्याउन पनि अनलाइन प्रक्रियाबाट जानकारी दिने, म्यानपावर कम्पनी ११ सय भन्दा बढी पुगेको भन्दै यसलाई नियन्त्रणका लागि बैदेशिक रोजगार ऐन सम्सोधन गर्न लागिएको बताए । यस्तै जिल्लाहरुमा दर्ता नभएका कम्पनी र एजेन्टबाट ब्यापक ठगी भएको बताउँदै ठगी नियन्त्रणका लागि स्थानीय अधिकारीलाई अधिकार दिनेबारे गृहकार्य गरिरहेको बताए । 

समितिका सभापति जेवी टुहुरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले अर्को बैठकमा गृह, परराष्ट्र र श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका प्रतिनिधीसँग पुन छलफल गर्ने निर्णय गरेको छ ।