काठमाडौँ । सरकारले स्थानीय तहको जनसंख्याका आधारमा कर्मचारी दरबन्दी संरचना निर्माण गरेको छ । महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका  र गाँउपालिकाको संरचना रहेको स्थानीय तहमा फरक–फरक जनसंख्या दर हुने भएपछि स्थानीय तहको जनसंख्याका आधारमा कर्मचारी संरचना निर्माण गरिएको हो । 

गएको फागुन २८ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाको नेतृत्वमा कर्मचारीको आवश्यकता सर्वेक्षणका लागि एउटा समिति बनाइएको थियो । संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समितिलाई यही भदौ २७ गतेसम्मका लागि म्याद दिइएको थियो । मन्त्रालयको सर्वेक्षणले स्थानीय तहका लागि ५७ हजार कर्मचारी प्रस्ताव गरेको थियो । सोही आधारमा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनको काम भइरहेको हो । 

प्रस्तावित कर्मचारी संरचना प्रस्तावबारे मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग सुझाव मागेको थियो । ५० हजार हाराहारी स्थानीय तहले जवाफ पठाएको र अधिकांशले संरचना ठीक रहेको तर केहीले सुधार गर्न आग्रह गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकारीले रातोपाटीलाई जानकारी दिए । 

स्थानीय तहका लागि यस्तो छ मन्त्रालयले बनाएको कर्मचारी दरबन्दी

सरकारले गाँउपालिकादेखि जिल्ला समन्वय समितिसम्म कार्यपालिका तहमा ५ हजार २ सय ९७ प्राविधिक कर्मचारी, १४ हजार ८ सय ६५ प्रशासनतर्फ कर्मचारी गरी २० हजार १ सय ६२ कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव गरेको छ । यता स्थानीय तहका ६ हजार ७ सय ४३ वडामा १० हजार ३ सय ९ प्रशासन तर्फ र ७ हजार ३ सय २५ प्राविधिक गरी १७ हजार ६ सय ३४ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरेको छ । 
स्थानीय तहका लागि ५७ हजार कर्मचारी आवश्यक पर्ने मध्येमा ३७ हजार ७ सय ९६ मन्त्रालयले दरबन्दी कायम गरेको हो भने अरु थप ३० हजार कर्मचारीहरु स्थानीय तहको विषयगत विभागमा विषयगत मन्त्रालयबाट खटाइने भएको छ ।  

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पशुसेवाका कर्मचारीहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्थानीय तहका विभागमा पठाउने व्यवस्था गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिए । 

मन्त्रालयले स्थानीय तहका लागि १० भागमा बर्गिकरण गरेर कर्मचारी संरचना निर्माण गरेको छ । २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको ३ सय ३४ गाँउपालिकामा १ हजार ३ सय ३६ प्राविधिक, ४ हजार ३ सय ४२ प्रशासन गरी ५ हजार ६ सय ७८ कर्मचारी प्रस्ताव गरेको छ । ती गाँउपालिकाका २ हजार २ सय ६९ वडामा एक एक जना प्रशासन र प्राविधिक कर्मचारी गरी ४ हजार ५ सय ३८ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । २५ हजार भन्दा कम जनसंख्या हुने गाउपालिकामा १० हजार २ सय १६ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै २५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको १ सय २६ गाँउपालिकामा प्राविधिक र प्रशसन तर्फ गरी ३ हजार १ सय ५० कर्मचारी र तिनका ९ सय ४७ वडामा १ हजार ८ सय ९४ कर्मचारी गरी ५ हजार ४४ कर्मचारी संख्या प्रस्ताव गरिएको छ । 

यता २५ हजारसम्म जनसंख्या भएको ३१ नगरपालिकामा प्राविधिक तथा प्रशासनिक गरी ७ सय ७५ कर्मचारी र तिनका ३ सय ९ वडा कार्यालयमा ६ सय १८ गरी १ हजार ३ सय ९३ कर्मचारी निर्धारण गरिएको छ । 

२५ देखि ५० हजारसम्म जनसंख्या भएको १ सय ५१ नगरपालिकामा ४ हजार ५ सय ३० कर्मचारी र तिनका १६ सय ४१ वडामा ४ हजार ९ सय २३ गरी ९ हजार ४ सय ५३ कर्मचारी प्रस्ताव गरिएको छ । 

५० हजारदेखि ७५ हजारसम्म जनसंख्या भएको ६८ नगरपालिकामा २ हजार ६ सय ५२ र तिनका ८ सय २९ वडामा २ हजार ४ सय ८७ गरी ५ हजार १ सय ३९ कर्मचारी तोकिएको छ । 

यस्तै ७५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भएको २६ नगरपालिकामा १ हजार १ सय १८ र तिनका वडामा १ हजार २० गरि २ हजार १ सय ३८ कर्मचारी दरशबन्दी निर्धारण गरिएको छ । 

यता ११ वटा उपमहानगरपालिकामा प्राविधिक ३ सय ८, प्रशासनमा ६ सय १६ गरी ९ सय २४ र तिनका २ सय ३४ वडामा ४ सय ६८ प्राविधिक, ४ सय ६८ प्रशासनका गरी १ हजार ८ सय ६० कर्मचारी दरबन्दी कायम गरिएको छ । 

काठमाडौँ महानगरपालिका बाहेक अरु ५ महानगरपालिकामा ६ सय ५५ कर्मचारी र तिनमा १ सय ४२ वडा तहमा ९ सय ९४ गरी १ हजार ६ सय ४९ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । यस्तै काठमाडौं महानगरपालिकामा कार्यपालिका तहमा १ सय ४१ कर्मचारी र ३२ वडामा २ सय २४ गरी ३ सय ६५ कर्मचारी दरबन्दी सिर्जना गरिएको छ । 

यता ७७ जिल्ला समन्व्य समितिमा २ सय ३१ प्राविधिक र ३ सय ८ प्रशासनिक कर्मचारी गरी ५ सय ३९ कर्मचारीको दरबन्दी तोकिएको छ । 

कृषि, शिक्षा, पशु, स्वास्थ्य लगायतका बिषयगत मन्त्रालयबाट ७ हजार कर्मचारी स्थानीय तहमा जाँदै गरेको कर्मचारी समायोजन तथा संगठन विकास महाशाखाका उपसचिव शालिकराम दाहालले जानकारी दिए ।  

भदौ २७ पछि माथि उल्लेखित विवरण अनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।