छलफलको विषय ः उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा नेपाल उद्योग परिसंघको सुझाव 

स्थान : संसदको उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको कार्यालय 

समय : बिहान १०ः३० बजदेखि 

सहभागी : समितिका सदस्य रहेका सांसद, उद्योग व्यवसायीका प्रतिनिधि र उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु  

सोही छलफलमा उपभोक्ता अधिकारकर्मी र उद्योगी व्यवसायीबीच चर्काचर्की भएको छ । उद्योग वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको समितिको सो बैठकमा आमन्त्रित व्यवसायीका प्रतिनिधि र उपभोक्ता अधिकारकर्मीसँग सांसदहरुले छलफल गरिरहेका बेला व्यवासायी र अधिकारकर्मीले एक अर्कालाई आरोप लगाउन पछि परेनन् । 

छलफलका क्रममा उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उपभोक्ता अधिकारकर्मीका नाममा एक दुई जना व्यक्तिलाई अर्काको उद्योगमा पसेर खानतलासी लिने अधिकार कसले दियो भन्दै प्रश्न गरे । उनले उद्योग व्यवसायीमाथि अधिकारकर्मीको नाममा दुर्व्यवहार हुने गरेको, अपराध पुष्टि नै नभई टिभी च्यानलाई समेत बोलाएर बेइज्जती गरेको आरोप लगाए । उनले भने, ‘चोरलाई समेत अनुहार ढाकेर मिडियामा देखाइन्छ भने हामी उद्योगी व्यवसायीलाई बिना अपराध टिभीमा अपराधीलाई झै देखाउने ?’  

व्यवसायी शर्माले आफूहरुको मानमर्दन हुनेगरी टिप्पणी गरेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले होहल्ला गर्दै विरोध गरे । अधिकारकर्मी रञ्जन खनालले संसदमा आएर जनप्रतिनिधिहरुका अगाडि मानमर्दन गर्न पाइँदैन भन्दै आपत्ति जनाए । उता शर्माले चाहीँ आफूले भोगेको कुरा सुनाउन पाउनुपर्ने माग गरे । 

यता उपभोत्तकर्मी अप्सरा कोइरालाले व्यवसायीले अधिकारकर्मीलाई लगाएको आरोपको भत्र्सना गरिन् । उनले संसदमा सांसदले खाने खाजा गुणस्तरीय नहुँदा हंगामा हुने गरेको बताउँदै उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि खेलवाड हुँदापनि सांसदहरु मौन बसेको आरोप लगाइन् । उनले सांसदहरुलाई उपभोक्ताको हितलाई ध्यानमा राखेर कानुन बनाउन माग गरिन् । 

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष शर्माले भने–‘२० वर्ष लगाएर स्थापना गरेको उद्योगमाथि अप्ठ्यारो पार्दाको समस्या राख्न नपाउने ? हाम्रो टाई खोल्दिने, हाम्रो पाइन्ट खोल्दिने, हामीलाई नाङ्गै बनाइदिँदा हामीले बोल्न नपाउने ? हाम्रो विचार राख्न नपाउने ?’

व्यवसायी र अधिकारकर्मीको चर्काचर्की परेपछि सांसदहरुले बैठकको अध्यक्षता गरिरहेका समितिका जेष्ठ सदस्य मुकुन्द न्यौपानेलाई रुलिङ गर्न आग्रह गरे । सांसदहरुदले उद्योगी र उपभोक्ता अधिकारकर्मीलाई एक्कैचोटी बैठकमा बोलाउन नहुने भन्दै छुट्टाछुट्टै रुपमा बैठक राखेर सुझाव लिन माग गरे । 

समितिका सभापति न्यौपानेले पालैपालो बोल्ने समय दिएपछि चर्काचर्की मत्थर भयो । 

समितिको अध्यक्षता गरेका जेष्ठ सदस्य न्यौपानेले सुरुमा उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुलाई आफ्ना विचार राख्न समय दिए । उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरु ज्योति बानिया, राजन खनाल, अप्सरा कोइराला लगायतले उद्योगी, व्यवसायीहरुले उपभोक्ता ठग्ने र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल हुने खाद्यबस्तु उत्पादन र बिक्री गर्ने गरेको भन्दै उनीहरुमाथि कडा कानुनी व्यवस्था राख्न माग गरे ।

 देशमा कालाबजारी बढिरहेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारर्मीहरुले ठगी गर्ने व्यवसायी कानुनी कारवाहीमा आउन नसकेको भन्दै अब आउने कानुनलाई उपभोक्ता स्वास्थ्य र अधिकारका आधारमा कानुन बनाउन माग गरे । 

अधिकारकर्मी रञ्जन खनालले सरकारले उपभोक्ताको हितका लागि सरकारले हालसम्म उपभोक्ता आयोग बनाउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । 

वाणिज्य विभागभित्र उपभोक्ता आयोग छिराइएको भन्दै त्यसलाई स्वतन्त्र आयोगका रुपमा स्थापना गर्न आग्रह गरे । 

उद्योगमन्त्री उद्योगीहरुको मात्र भएको भन्दै उनले उपभोक्ताको पक्षमा काम गर्नका लागि छुट्टै उपभोक्ता हित विभाग राख्न माग गरे । 

उनले बजार अनुगमनका क्रममा भैरहवामा भारतबाट ल्याइएको सडेको चामललाई रिफाइन गरिरहेको अवस्थामा फेला परेको भन्दै स्वंय सांसदहरुले नै कुहिएको चामल खाइरहेको बताउदै कारबाहीका लागि कडा कानुन बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । 
 

कानुन कडा भयोः उद्योगी 
उद्योगी व्यवसायीका विभिन्न संघ संंस्थाका प्रतिनिधीहरु सहभागीता रहेको बैठकमा उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले उद्योगी व्यवसायीका लागि कडा कानुन भएको भन्दै त्यसलाई संसोधन गर्न आग्रह गरे । 

उनले भने–‘हामीलाई बाँध्ने कानुन धेरै भयो, बाहिर अरु देशमा उद्योगीलाई नियमन गर्न दश बाह्रओटा कानुन हुन्छ । हाम्रोमा ३६ वटा भयो, सबैभन्दा धेरै हाम्रै छिमेकी चीनमा व्यवसायीलिे १३ वटा कानुन मान्नुपर्छ ।’

उनले देवानी संहितामा पनि व्यवसायीलाई बाध्ने कानुन ल्याएको भन्दै संसोधन गर्न माग गरे । यसअघि ६ महिना जेल सजाँय हुने विषयलाई अहिले ३ वर्ष पु¥याएको भन्दै यस्तो तरिकाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय अगाडि बढ्न गाह्रो हुने तर्क गरे । 

उनले भने–उपभोक्ता अधिकार सम्बन्धी कानुन बनाएपछि अरु कानुन किन बनाँउनुप¥यो ? ३ महिना जेल सजाय हुने कानुनी व्यवस्थालाई ३ वर्ष पु¥याइएको छ, यसलाई हटाइयोस्, उद्योग धन्दालाई नियन्त्रण गर्ने कुनैपनि कानुन नबनाइयोस् ।’

उनले नेपालमा ४२ हजार एनजिओ दर्ता रहेको बताउदै उद्योग दर्ता ५ हजार पनि नरहेको बताए । एनजिओले कसरी देश विकास ग-यो भन्दै उद्योग धन्दामा लगानी छुटको तर्क गरे । 

काम जान्नेले पनि यहाँ काम गरेर खाने वातावरण नरहेको भन्दै उद्योगलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाए उद्योगधन्दा फस्टाउन नसक्ने बताए । 

समितिका सभापति न्यौपानेले शुक्रबार बिहान साढे १० बजे उपभोक्ता संरक्षण सम्बन्धी विधेयकमाथि दफावार छलफलका लागि फेरि अर्को बैठक बोलाएका छन् ।