–एसके यादव

काठमाडौं–संघीय समाजवादी फोरम नेपालका उपाध्यक्ष लालबाबु राउत नेतृत्वको प्रदेश नम्बर २सरकार एकपछि अर्को विवादमा फसेको छ । राजपासँगको गठनबन्धमा राउत नेतृत्वमा गत फागुन ३ गते प्रदेश सरकार गठन भएको थियो । 

कहिले भाषा विवाद त कहिले, भाषण विवाद । कहिले अमेरिका जानबाट रोक त कहिले सरकारी कार्यालयमा ताला । कहिले प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन त कहिले नागरिकताको विवाद । यी र यस्तै विवादमा प्रदेश सरकार फसेको हो । 

विवादकै पछिल्लो श्रृङ्खलाका रुपमा  प्रदेश २ का एक मन्त्री देखिएका छन् ।   श्रीकृष्ण जन्माष्टमीका दिन प्रदेश २ मा दिएको बिदालाई केन्द्र सरकार मातहतका सरकारी कार्यालयले अवज्ञा गरेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैकको आगाडी गएर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव अनसनै बसे ।

यसअघि रक्षाबन्धनमा दिएको बिदालाई पनि त्यहाँका सरकारी कार्यालयले अवज्ञा गरेको भन्दै मन्त्री यादवले नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर ताला लगाएका थिए । प्रदेश सरकारले दिएको बिदा केन्द्र सरकारले नटेर्नु जस्तै मन्त्री नै गएर ताला लगाउनु पनि गलत रहेको भन्दै आलोचना सुरु भएको छ ।

मधेशप्रति तत्कालिन एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मधेस आन्दोलनको क्रम देखिनै कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका थिए । सो क्रम प्रदेश सरकार गठनपछि पनि देखियो ।  जुन अहिलेसम्म जारी नै छ।

संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको विवाद शृङ्खलाः

केन्द्र सरकारसँग सेवा सुविधा माग 

लालबाबु राउतले मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएको ठिक ८ दिनपछि प्रधाानमन्त्री ओलीलाई प्रदेश सरकारको सेवा सुविधाबारे गुनासो गर्दै पत्र लेखेका थिए ।

तर, संयोग पनि कस्तो भने मुख्यमन्त्री राउतले त्यही दिन तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रको पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्री भएको ८ दिन नबित्दै राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेखेका थिए । स्मरण रहोस्, ओलीले प्रधानमन्त्री र राउतले मुख्यमन्त्रीमा एकैदिन सपथ लिएका थिए ।  मुख्यमन्त्रीले प्रधानमन्त्री बनेको साता नबित्दै गुनासो सहितको पत्र पठाएपछि संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच द्वन्द्व  बढेको थियो ।  

मुख्यमन्त्री राउतले आफ्नो पत्रमा लेखका थिए,–‘प्रदेश २ को आफ्नै प्रकारको सुरक्षा संवेदनशीलता छ, यसबारे म प्रान्तीय सरकारको मुख्यमन्त्री र मेरा मन्त्रीमण्डलका साथीहरु वा प्रान्तका अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारीहरुको सुरक्षाको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न खोज्दा संघीय कर्मचारीबाट आवश्यक सहयोग हामील प्राप्त गर्न नसकेको अनुभूति भएको छ । त्यतिमात्र नभएर समय समयमा अनावश्यकरुपमा प्रान्तीय सरकारको काममा अवरोध हुने गरी निर्देशनहरु पनि संघीय मन्त्रालयहरुबाट जारी हुने गरेका छन् ।’

उनले प्रदेश सरकार बनेपनि प्रदेशलाई चाहिने कर्मचारी, श्रोत र साधनको ठूलो अभाव रहेको केन्द्रबाट खटाइएका कर्मचारीहरु अझै पनि प्रदेशमा काम गर्न नआएकोले त्यसको विकल्पमा आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गरेका थिए ।

मुख्यमन्त्रीको प्रतिवद्धतापत्र

मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पहिलो पत्र लेखेको तीन दिनपछि आफ्नो सरकारको ११ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरे । 
त्यो प्रतिवद्धतापत्र पनि विवादमा तानिएको थियो । 

फागुन ३ गते मुख्यमन्त्रीमा शपथ लिएका राउतले फागुन १३ गते आफ्नो ११ बुँदे सम्झौतापत्र सार्वजनिक गरे । 

मन्त्रिपरिषद् विस्तार नहुँदै र  कर्मचारी पनि पर्याप्त नहुँदा  उनले हतार हतारमा प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका थिए ।  जसले गर्दा उनी प्रदेशमा मात्र होइन केन्द्रमा पनि आलोचित भए ।

त्यतिबेला उनको क्याविनेटमा दुई जना मन्त्री मात्र थिए । ती दुईजना मन्त्रीसँग समेत सल्लाह नगरिकन उनले ११ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको भन्दै सरकारभित्रै पनि विवाद भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अनसन

मुख्यमन्त्री राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पत्र लेख्दा पनि मागको कुनै सनुवाई नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री विरुद्धमा अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । 

२०७४ वैशाख १५ गते जनकपुरमा गरिबी निवारण कोषले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै त्यसको विरुद्ध अनसन बस्ने चेतावनी दिएका थिए । 

मुख्यमन्त्री जस्तो व्यक्तिले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएपछि प्रदेश र केन्द्र सरकारबीच दूरी बढ्न पुग्यो।

प्रधानमन्त्रीको कार्यकक्षमा ६ घण्टा 

केन्द्रीय सरकारसँगको टसलमा रहेका मुख्यमन्त्री राउत त्यही बेला पार्टीको काम विशेषले फागुन २१ काठमाडौ आएका थिए । त्यही मौका पारेर उनी फागुन २२ गते प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न सिंहदरवार पुगेका थिए । 

पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णका साथ प्राधानमन्त्री ओलीलाई भेट्न सिंहदरवार पुगेका मुख्य राउतलाई प्रधानमन्त्रीले ६ घण्टा प्रतिक्षा गराएका थिए । 

दुईजना बीच शुरुदेखि अन्तरद्धन्द्व रहेको कारण प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले पनि उनलाई ६ घण्टा कुर्न लगाएका थिए । ६ घण्टा कुर्न लगाए पनि मुख्य राउतले प्रधानमन्त्री ओलीलाई भेटेर फर्केका थिए । 

केन्द्रीय सरकारको विरुद्व अन्तरक्रिया

प्रधानमन्त्री ओलीले राउतलाई ६ घण्टा पर्खाएको उनले काठमाडौमै एक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरे। 

बानेश्वरको अल्फाबीटमा भएको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उपस्थिति अतिथि तथा सहभागीले प्रधानमन्त्री ओलीको खुलेर आलोचना गरेका थिए । 

मुख्यमन्त्री राउतले स्वयं सो अन्तरक्रिया कार्यक्रममा केन्द्रीय सरकारको निकै आलोचना गरेका थिए । यसरी एउटा मुख्यमन्त्रीले केन्द्रीय सरकारको विरुद्धमा अन्तरक्रिया गरेपछि आली शुद्ध भए । यसले प्रदेश र केन्द्र सरकारबीचको दूरी झन बढ्यो ।

प्रधानमन्त्रीको विरुद्धमा छुट्टै बैठक 

सेवा सुविधाको बारेमा प्रदेशहरुमा कुराहरु उठ्न थालेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले चैत ७ गते सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई छलफलका लागि काठमाडौ बोलाएका थिए ।

तर, छलफलमा जानु भन्दा पहिले मुख्यमन्त्री राउतले केही मुख्यमन्त्रीसँग बानेश्वरकै एक होटलमा गोप्य छलफल गरेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा कसरी प्रस्तुत हुने के के कुरा राख्ने जस्ता विषयमा उनीहरुले छलफल गरेका थिए । सो छलफलको जानकारी प्रधानमन्त्री अ‍ोलीले पाए । 

छलफलमा सबै मुख्यमन्त्रीले आआफ्नो कुरा मौखिक रुपमा राखेका थिए । तर, मुख्यमन्त्री राउतले अरु मुख्यमन्त्रीको तुलनामा अलि कडै रुपमा छ बुँदे लिखित कुरा राखे। त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्री ओली राउतप्रति सकारात्मक नबनेको बताइन्छ ।

राजदूत पुरीसँग सुटुक्क भेट

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भ्रमणको कार्यक्रम भएपछि नेपालका लागि भारतीय राजदूत मन्जिम्भ सिंह पुरी सबभन्दा पहिले प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतसँग छलफल गर्नका लागि जनकपुर पुगे ।
नेपाल सरकारसँग मोदी भ्रमणको आधिकारिक जानकारी नआउँदै राजदूत पुरीले बैशाख ९ गते जनकपुर गएर मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेका थिए । 

पुरीले मुख्यमन्त्रीसँग मात्र होइन, त्यहाँका नागरिक समाजका अगुवा, बुद्धिजिवी, स्थानीय नेता, प्रदेशका मन्त्रीहरुसँग सीताशरण होटलमा बसेर छलफल गरेका थिए । त्यति बेलासम्म केन्द्र सरकार मोदी भ्रमणको अनभिज्ञ थिए । यो विषयमा पनि ओली असन्तुष्ट बनेको जानकारहरु बताउँछन् ।

भाषा विवाद

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अभिनन्दन गर्ने कार्यक्रममा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले आग्रह गरेका थिए ।

यतिसम्म कि प्रधानमन्त्री मोदीलाई अभिनन्दनपत्र नै मैथिली भाषामा दिने तयारी थियो । यो कुरा प्रधानमन्त्री ओलीले थाह पाएपछि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत हस्तक्षेप गर्न लगाएर मैथिली भाषाको अभिनन्दन पत्रलाई नेपाली भाषामा बनाउन लगाएका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले अभिनन्दन कार्यक्रममा नेपाली भाषामा सञ्चालन गर्न पनि आग्रह गरेका थिए । तर, मुख्यमन्त्रीले त्यसलाई वेवास्ता गरे । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालबाबु साहले अभिनन्दन पत्रलाई मैथिलीमा वाचन गरे भने लालबाबु राउतले स्वयं हिन्दी भाषामा मन्तव्य दिए । कार्यक्रम सञ्चालक जितेन्द्र सोनललले हिन्दी भाषामा कार्यक्रम सञ्चालन गरे ।

त्यो कार्यक्रममा रक्षा मन्त्री इश्वर पोखरेलले मात्र नेपाली भाषा प्रयोग गरेका थिए । अरु सबैले हिन्दीमा बोलेका थिए ।

त्यस्तै, प्रदेश सरकार र प्रदेशसभामा अझै पनि भाषा विवाद कायमै छ । प्रदेशसभाका सांसदले सपथ लिँदा कसैले मैथिली कसैले हिन्दी त कसैले अन्य भाषामा सपथ लिँदा त्यहाँ विवाद भएको थियो । प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री राउत र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनलले हिन्दी भाषामा सपथ लिएपछि विवाद चर्किएको थियो । 

माघ ७ गते भएको सपथग्रहण कार्यक्रममा १०७ प्रदेशसभा सदस्यमध्ये ४७ जनाले मैथिलीमा, २५ जना भोजपुरीमा, २४ जनाले नेपालीमा सपथ लिएका थिए भने राजपा नेपालका २५ जनामध्ये ११ जना हिन्दीमा सपथ लिएका थिए ।   

मोदीको अगाडि संविधानको विरोध 

बैशाख २८ गते जनकपुरको बाह्रविघामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल आउँदा गरिएको अभिनन्दन कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले धन्यवाद मन्तव्य दिँदा विभेदकारी संविधानको विरुद्धमा आफ्नो संघर्ष जारी रहेको बताए ।

जुन कुराले प्रधानमन्त्री ओली निकै आक्रोशित बने । प्रधानमन्त्री ओलीले यो कुरा मन्त्रिपरिषद्देखि संसदसम्म उठाएका थिए । 

विवादले केन्द्र र प्रदेश सरकारको बीचमा निकै दूरी बढायो । 

मुख्यमन्त्रीलाई अमेरिका जान रोक

अमेरिकामा रहेको मधेशसँग सम्बन्धित एक संस्थाले कार्यक्रममा सहभागी हुन मुख्यमन्त्री राउतलाई निमन्त्रण दिएको थियो तर संघीय सरकारले भ्रमणमा रोक लगायो । 

राउतले अमेरिका जानका लागि केन्द्र सरकारसँग अनुमति मागेपनि मन्त्रीपरिषद्को बैठकले रोकिदियो ।

मुख्यमन्त्री राउतलाई अमेरिका जानबाट रोकेपछि तराई मधेशमा ओलीको निकै आलोचना भएको थियो । 

नागरिकता विवाद

प्रदेश २सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता दिन आठवटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई असार ७ गते सर्कुलर जारी गरेको थियो । प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवले पठाएको पत्रमा नेपालको संविधान तथा अदालतको आदेश पालना गर्नु राज्यको दायित्व र कर्तव्य हुने भएकाले सविधान वमोजिम जन्मसिद्ध नागरिकता लिएका नेपाली नागरिकको सन्तानलाई वंशजको नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन उल्लेख थियो ।

तर, सिडियोहरुले यस्तो नागरिकता प्रदान गर्न माथिको आदेश नरहेको भन्दै पत्रको अवज्ञा गरे । यसरी जिल्लाका सिडियोले नटेरेपछि केन्द्र र प्रदेशबीचको विवाद चुलिएको थियो । 
त्यसपछि आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवले त्यही विवादको विषयमा  केन्द्रका गृहमन्त्रीलाई असार १२ गते पत्र पठाएका थिए । 

बृहद् अन्तरक्रियामा प्रधानमन्त्री अनुपस्थित

केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले जनकपुरमा एउटा बृहद् कार्यक्रमको आयोजना गरेको थियो । असार १७ गते ‘भिजन २०३०’ नाम दिइएको सो अन्तरक्रिया कार्यक्रमा प्रधानमन्त्री ओली जाने भनिएपनि अन्तिम समयमा गएनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सो कार्यक्रममा नेकपाका नेता माधवकुमार नेपाललाई पठाएका थिए । 

प्रधानमन्त्रीको प्रदेशसभामा सम्बोधन

प्रधानमन्त्री ओली भदौ २ गते प्रदेश २ को संसदमा सम्बोधन गर्न पुगे । अन्य प्रदेशमा सम्बोधन गरिसकेका प्रधानमन्त्रीको प्रदेश २ को सम्बोधन भने विवादमुक्त रहन सकेन । 

उनले प्रदेशसभामा सम्बोधन गरिरहँदा राष्ट्रिय जनता पार्टीका प्रदेश सांसदले कार्यक्रम बहिष्कार गरे । 

सरकारी कार्यालय अगाडी मन्त्रीको धर्ना

प्रदेश सरकारले विभिन्न पर्वमा दिएको बिदालाई सो प्रदेशका सरकारी कार्यालयहरुले अवज्ञा गरे ।

केन्द्र सरकारले बिदा नदिएपनि रामनवमी, जानकी नमवी, इद, रक्षाबन्धन तथा कृष्ण जन्माष्टमीमा प्रदेश सरकारले सार्वजनिक विदा दिएको थियो । तर बिदाको अवज्ञा भएपछि आन्तरिक मामिला मन्त्री यादवले रक्षा बन्धनका दिन नेपाल राष्ट्र बैंकमा गएर तालाबन्दी गरेका थिए । 

यस्तै कृष्ण जन्मष्टमीका दिन पनि मन्त्री यादव बैंक अगाडि धर्ना नै बसे । 

यसरी गत फागुनदेखि हालसम्म प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच विवादका शृङ्खला जारी छ । 

विवाद किन भइरहन्छ ?

 यसबारे पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘मधेशको जायज मागलाई राज्यलेसम्बोधन नगर्दा समस्या भयो । त्यही मनोविज्ञानले गर्दा दुई सरकारबीच द्धन्द भइरहेको छ ।’

यो विवाद तत्कालै साम्य हुनेमा पनि कर्ण विस्वस्त छैनन् । उनी भन्छन्, ‘राज्यले मधेशप्रतिको सोचमा अहिले पनि परिवर्तन ल्याएको छैन । अरु प्रदेशहरु पनि अधिकार नपाएको भन्दै केन्द्रको विरोध गर्छन् तर प्रदेश २ मा जस्तो विवाद भएको देखिएको छैन ।’

 राज्यले अरु प्रदेश र प्रदेश २ लाई गर्ने दृष्टिकोण नै फरक फरक रहेको उनको आरोप छ  ।

यस्तै आन्तरिक  मामिला मन्त्री यादव पनि राज्यले प्रदेश नम्बर दुईलाई विभेद गरेको आरोप लगाउँछन् । 

उनी भन्छन्, ‘यतिका परिवर्तन भइसक्दा पनि राज्यले मधेशप्रति विभेद गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले दिने सार्वजनिक विदा त्यहाँका सबै कार्यालयले स्वीकार गर्ने कुरा कानुनमै उल्लेख छ । तर पटक पटक त्यसको अवज्ञा हुने गरेको छ । यसले पुष्टि हुन्छ कि अझै पनि उनीहरुको मानसिकतामा पनि परिवर्तन आएको छैन ।’