मङ्गलबार, ११ मङ्सिर २०८१
ताजा लोकप्रिय

तेस्रोपक्षको बिमादर तोक्ने विषयमा यातायात विभाग र बिमा समितिबीच क्षेत्राधिकार विवाद

मङ्गलबार, १९ भदौ २०७५, १० : ४१
मङ्गलबार, १९ भदौ २०७५

काठमाडौँ । तेस्रोपक्ष बिमादर तोक्नेसम्बन्धी विषयमा यातायात व्यवस्था विभागको एउटा सूचनाले बिमा क्षेत्रको नियामक बिमा समितिलाई आक्रोशित बनाएको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले तेस्रोपक्ष बिमा रकमको पुनरावलोकनको काम सुरु भएकाले हाल प्रचलित बिमासम्बन्धी व्यवस्थामा के–कति प्रिमियम रकममा  के–कति बिमा रकम वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा बिमा कमपनीबाट प्रस्ताव माग गरेको छ । सो प्रस्तावले बिमा समिति विभागले कार्यक्षेत्र मिच्न खोजेको भन्दै  हच्किएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले तेस्रोपक्ष बिमा रकम ज्यादै कम भएको गुनासो आएको भन्दै त्यसलाई बढाउनका एउटा सूचना जारी गर्यो, जसमा लेखिएको थियो– सार्वजनिक सवारीका साधनहरूको बिमा रकमसम्बन्धी प्रस्ताव पेश गर्न १५ दिनको समय दिएको सूचना ।

तर यता बिमा क्षेत्रको नियमन गर्ने जिम्मेवारी पाएको बिमा समिति भने विभागको सो सूचनाले हच्किएको छ । बिमा समितिका एक उच्च अधिकारीले विभागले आफ्नो क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर बिमा समितिले गर्ने काममा हात हाल्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । 

ती अधिकारी भन्छन्, ‘बिमाको दर तोक्ने काम यातायात व्यवस्था विभागको होइन, बिमाको नियमन गर्ने जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ भने बिमाको दर तोक्ने अधिकार विभागलाई छैन । समितिले नै तोक्ने हो ।  बिमा समितिले यस विषयमा दुई  पटक अर्थमन्त्रालयलाई समेत जानकारी गराएको छ । बिमा ऐनले पनि हामीलाई नै सो जिम्मेवारी दिएको छ ।’

समितिका ती अधिकारीले भने, ‘बिमाको दर तोक्ने काममा विभाग किन अग्रसर भयो, हामीलाई अचम्म लागेको छ । बिमा ऐन हेर्नुस्, त्यसमा यो अधिकार समितिलाई छ, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न मिल्दैन भनेर हामीले अर्थमन्त्रालयलाई झक्झक्याएका छौँ । मन्त्रालयले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने आश्वासन दिएको छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली २०५४ र बिमा सम्बन्धी निर्देशिकाले तेस्रो पक्षको मृत्यु भई मानवीय क्षति भएमा  पीडित परिवारलाई पाँच लाख रुपियाँसम्म राहत र घाइतेको उपचारको लागि तीन लाख रुपियाँसम्म रकम  बीमा कम्पनीबाट बहन गर्दै आएकोमा त्यसलाई बढाउन वा समायोजन गर्न बिमा कम्पनीहरूलाई शिलबन्दी पेश गर्न भनेको थियो । 

यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक लावण्य कुमार ढकालले विभागले कसैको कार्यक्षेत्र मिच्न नखोजेको बताए । उनले सार्वजनिक सरोकारको क्षेत्र सार्वजनिक सावरी साधनको तेस्रोपक्ष बिमा कतिमा गर्दा ठीक हुन्छ भनेर प्रस्ताव मात्र मागेको बताए । उनले भने, ‘हामीले बिमा ऐन हेरेका छैनौँ हामीले आफ्नै ऐन र निर्देशिका हेरेर प्रस्ताव आह्वान गरेका हौँ ’। 

तर विभागले जारी गरेको सूचनाको समय सकिँदा पनि कुनै पनि बिमा कमपनीले प्रस्ताव पेश गरेनन् । अब अर्को प्रक्रियाबाट यो विषयलाई सम्बोधन गर्ने महानिर्देशक ढकालले बताए । 

यता बिमा कम्पनीहरूले पनि आफूहरू नियामक बिमा समितिको विरुद्धमा नजाने बताए । बिमा कम्पनीका एक सीईओले बिमाको दर तोक्ने काम विभागको नभएको भन्दै आफूहरू बिमा समितिविरुद्ध जान नसक्ने रातोपाटीलाई बताए । बिमा समितिको सुझाव अनुसार हामी अघि बढ्ने हो । यसकारण हामीले प्रस्ताव बुझाएनौँ, बिमा कम्पनीका अधिकारीले भने ।
 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

एलिजा उप्रेती
एलिजा उप्रेती

एलिजा उप्रेती राताेपाटीका लागि आर्थिक बिटमा रिपोर्टिङ गर्छिन् । 

लेखकबाट थप