काठमाडौं– नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को स्थायी कमिटी बैठकमा पेचिलो विवाद हुने देखिएपछि बैठक लगातार स्थगित हुँदै आएको छ । यद्यपि बैठक स्थगनमा नेताहरूले प्राविधिक कारण देखाएका छन् । 
पार्टीका तल्लो कमिटी (प्रदेश तथा जिल्ला कमिटी) र जनसङ्गठनको एकीकरण प्रक्रिया जटिल बन्दै गएको छ । यसको प्रभाव पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा देखिएको हो ।

साउन २४ गते बसेको सचिवालय बैठकले यससम्बन्धी निर्णय लिन भन्दै भदौ ८ र ९ गतेका लागि स्थायी कमिटी बैठक आह्वान गरेको थियो । तर बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनलाई कारण देखाएर उक्त बैठक भदौ १९ र २० गतेका लागि सारिएको थियो ।

भदौ १९ र २० गतेका लागि तय भएको बैठक पनि फेरि सरेको छ । अब बैठक भदौ २६ र २७ मा बस्ने छ । यस पटक बैठक सार्दा चाहिँ शीर्ष नेताहरूको विदेश भ्रमणलाई कारण देखाइएको छ । हाल वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अमेरिका र ईश्वर पोखरेल लेवनानमा छन् ।

भदौ २२ मा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्ड भारत भारत जाँदैछन् । लगत्तै सचिवालय सदस्य एवम् पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ पार्टीको प्रतिनिधिमण्डल लिएर चीन भ्रमण जाँदैछन् । श्रेष्ठलगायतका टोली चीनमा रहेको बेला असोज १ गते प्रचण्ड पनि चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । 

पेचिलो बन्दै छ स्थायी कमिटी बैठक ?

एकीकृत पार्टीपछि उत्पन्न विभिन्न असन्तुष्टिले आगामी पार्टी स्थायी किमिटी बैठकमा प्रवेश पाउने छन् । अर्थात यसको सीधा असर पूर्वसमूहहरू सक्रिय जस्तो देखिनेछन् र बैठक पेचिलो हुनेछ । ‘धेरै असन्तुष्टि थुप्रिसकेका छन् । बैठक पेचिलो नै होला ।’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यको आँकलन छन् ।

मूलतः वैठकमा पार्टीका तल्लो कमिटी–जनसङ्गठनको एकीकरण र सरकारको समीक्षा मुख्य एजेन्डा बन्नेछन् । तर दुई लामो बैठकमा बोल्ने स्थायी कमिटी सदस्यले अन्य असन्तुष्टि पनि त्यहाँ राख्ने तयारी गरेका छन् ।

त्यसो भए के–के विषयमा हुन सक्छ त विवाद ? 

सङ्गठनात्मक एकता : नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा पार्टीका तल्लो कमिटी–जनसङ्गठनको एकीकरणको विवाद सतहमा आउने देखिएको छ । कार्यदलले फरक–फरक मापदण्ड बनाएर आफू अनुकूल तल्ला कमिटीको नेतृत्व सिफारिस गरेको भन्दै माधव नेपाल समूह असन्तुष्ट छ । यो समूहको भिन्दै बैठक बसेर एउटै मापदण्ड बनाउनसमेत माग गरेको छ । बैठकमा यो विषय जोडका साथ उठाउने नेपाल समूहको तयारी छ । 

नेकपाले सरकार र संसद्को भूमिकामा रहेकालाई त्यहाँको काममा प्रभावकारिता ल्याउन  तथा पार्टीमा जिम्मेवारी लिन चाहनेलाई स्थान दिन ‘एक व्यक्ति, एक मुख्य जिम्मेवारी’को नीति लिएको छ । यसैअनुसार साङ्गठनिक एकीकरणका लागि सहज बनाउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रादेशिक संसद्का दल नेता र उपनेता, सङ्घीय संसद् र प्रदेशसभामा प्रमुख सचेतक, सचेतक, संसदीय समितिका सभापति, जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक÷सहसंयोजक तथा स्थानीय तहका प्रमुख÷उपप्रमुख र अध्यक्ष÷उपाध्यक्षलाई पार्टीको कुनै पनि स्तरको कार्यकारी पद (अध्यक्ष र सचिव) पद को जिम्मेवारी नदिने निर्णय गरेको छ । 

पार्टी एकतापछि नेता कार्यकर्ताको आकाङ्क्षा र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा व्यवस्थापनका लागि नेकपाले नयाँ मापदण्ड बनाएको हो । प्रधानमन्त्री, पार्टी अध्यक्ष, सङ्घीय संसदीय दलको नेता र उपनेताको हकमा भने यो मापदण्ड लागू हुने छैन । तर ओली समूहले विभिन्न जिल्लामा मापदण्ड मिचेको नेपाल समूहको आरोप छ । 

नेकपाले तीन महिनाभित्र पार्टी एकताको सम्पूर्ण प्रक्रिया टुङ्ग्याउने बताएको थियो । तर तल्ला तहको एकताका लागि गठित कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाए पनि त्यसमा सहमति जुटेको छैन् । प्रतिवेदनमाथि पहिला दुई अध्यक्षबीच सहमति जुटाउने, त्यसपछि सचिवालय बैठकमा सहमति जुटाउने र अन्तिममा स्थायी कमिटीबाट अनुमोदन गराएर तल्ला तहको एकता टुङ्ग्याउने नेताहरूको तयारी छ । 

एमाले र माओवादीबीच जेठ ३ गते एकता हुँदा तीन महिनाभित्र सम्पूर्ण एकता प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सहमति बनेको थियो । तर पार्टी एकतापछि सचिवालय, स्थायी समिति र केन्द्रीय समिति चयन मात्र चयन भएको छ । 

सरकारको समीक्षा :नेकपाको स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको समीक्षा अर्को पेचिलो मुद्दा हुनेछ । सरकार गठनको ६ महिनामा समृद्ध नेपालका लागि जग बसाल्ने काम भएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको दाबी छ । तर नेकपाका धेरै नेता सरकारको कामकारवाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरूले पार्टीसँग समन्वय नगरी सरकारले एकल निर्णय गरेको भन्दै असन्तुटि जनाएका छन् । यस्तोमा सरकारको समीक्षालाई लिएर पार्टीकै नेताहरूबीच बैठकमा मतभेद हुने देखिएको छ । 

यसबाहेक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका विषयलाई लिएर नेकपाकै सांसदहरूको ठूलो असन्तुष्टि छ । उक्त असन्तुष्टि स्थायी कमिटी बैठकमा देखिन सक्ने एक सांसद बताउँछन् । नेकपाका ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीमा अधिकांश नेता सांसद (प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा) छन् । 

महिलाको माग कायमै : एकीकृत पार्टीका विभिन्न कमिटीमा महिला सहभागीताको विषयलाई लिएर नेकपाभित्र महिला नेतृहरूको असन्तुष्टि छ । नौ सदस्यीय सचिवालयमा महिला कोही पनि छैनन् । स्थायी कमिटी र केन्द्रीय समितिमा पनि ३३ प्रतिशत महिला छैनन् । संविधानले पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा ३३ प्रतिशत सुनिश्चत गरे पनि पार्टी नेतृत्वले यसमा ध्यान नदिएको महिला नेतृहरूको भनाइ छ । उनीहरूले यो विषय पार्टी स्थायी कमिटीमा राख्नेछन् । 

झलनाथको वरियता विवाद :पार्टी एकताका बेला बाहिर रहेका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको आफ्नै असन्तुष्टि छ । वरियतामा उनी असन्तुष्ट छन् । उनी आफूलाई अन्याय भएको ठान्छन् । सरकारका कामप्रति पनि सन्तुष्ट छैनन् । यद्यपि नेता खनालले स्थायी कमिटीमा रहने सदस्य चयनमा पनि असन्तुष्ट जनाएका थिए । केही समयअघि रातोपार्टीलाई दिएको अन्तरवार्तामा नेता खनालले स्थायी कमिटीमा आफ्ना असन्तुष्टि राख्ने बताएका छन् । उनले सरकारको समीक्षा र तल्ला तहका कमिटी एकीकरणमा भएको ढिलाइबारे पनि स्थायी कमिटीमा उठाउने बताएका छन् । 

‘हामीले भदौमा स्थायी समितिको बैठक बोलाएका छौँ । त्यो बैठकमा सरकारको कामको समीक्षा गर्छौं । सरकारले ६ महिना पार गरेको छ । त्यहाँ स्वाभाविक ढङ्गले सरकारको कामको समीक्षा हुन्छ । अहिलेसम्म कति राम्रा काम भए, कति कमिकमजोरी रहे, त्यो कुरालाई उठाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’ नेता खनालले भने ‘जति स्पिडमा पार्टी एकता भयो त्यही स्पिडमा तलसम्मको एकता प्रक्रियालाई लैजानु पर्थ्यो । तर त्यसमा ढिलाइ भएको छ । ढिलाइ हुनुको कारणले पार्टीमा एक किसिमको गतिहीनता वा शून्यता छाउन खोजेको छ । त्यसलाई अविलम्ब तोड्नुपर्छ ।’ 

को–को छन् स्थायी कमिटीमा ?

नेकपाको स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अग्नि सापकोटा, अष्टलक्ष्मी शाक्य, ईश्वर पोख्रेल (सचिवालय सदस्य), किरण गुरुङ, गणेश साह, गिरिराजमणि पोख्रेल, गोकर्ण विष्ट, घनश्याम भुसाल, चन्द्रदेव खनाल, छविलाल विश्वकर्मा, जनार्दन शर्मा, झलनाथ खनाल (वरिष्ठ नेता), टोपबहादुर रायमाझी, देवप्रसाद गुरुङ, देवेन्द्र पौडेल, नारायणकाजी श्रेष्ठ (सचिवालय सदस्य तथा प्रवक्ता), पम्फा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, वर्षमान पुन, भीमप्रसाद आचार्य, भीमबहादुर रावल, मणि थापा, मातृका यादव, माधवकुमार नेपाल (वरिष्ठ नेता), मुकुन्द न्यौपाने, युवराज ज्ञवाली, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, रघुवीर महासेठ, रामबहादुर थापा (सचिवालय सदस्य), लीलामणि पोख्रेल, लेखराज भट्ट, वामदेव गौतम (सचिवालय सदस्य), विष्णुप्रसाद पौडेल (महासचिव), विष्णु रिमाल, बेदुराम भुसाल, शङ्कर पोख्रेल, शक्ति बस्नेत, सत्यनारायण मण्डल, सुरेन्द्र पाण्डे, सुवासचन्द्र नेम्वाङ र हरिबोल गजुरेल रहेका छन् ।