‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास’ (बिमस्टेक) को यही भाद्र १४ र १५ गते काठमाडौँमा आयोजित चौथो शिखर सम्मेलन दोस्रो दिन अपरान्ह समापन भएको छ । सम्मेलनले १८ बुँदे ‘काठमाडौँ घोषणापत्र’ जारी गरेको छ । झण्डै विश्वको २१ प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने दक्षिण एसियामा आयोजित यो सम्मेलनका सन्दर्भमा सामान्य चर्चा त सबैतिर नै भयो र केही प्रश्न पनि उठाएको छ । 

बिमस्टेकले सार्कलाई खाएकै हो ?

अलग राष्ट्र बनेदेखि नै त्यति सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध नभइरहेका भारत र पाकिस्तान बीचको कास्मिर मुद्दा पछिल्लो चरणमा निकै चर्किएको छ । त्यसको असर सार्कमा पनि पर्न गएपछि सार्क निष्कृय अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । सार्कभन्दा एक दशकपछि जन्मेको, विगत २० वर्षको अवधिमा तीनवटा शिखर सम्मेलन गरेरको बिमस्टेक भारतको पहलमा अचानक सकृय भएर देखाप¥यो । आफ्नो प्रधान मन्त्रित्वको दोस्रो कार्यकालमा केपी ओली भारतीय प्रधान मन्त्री मोदीको आदेश रिट्ठो नबिराई पूरा गरेरै छाड्छन् भन्ने चर्चा व्यापक रूपमा चलिरहेकै बेलामा बिमस्टेक ब्युँताउने चौथौ शिखर सम्मेलन गर्ने जिम्मा पनि केपी ओलीले नै पाए । यसमा अहिलेसम्म नेपाललगायत भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, भुटान सम्मिलित छन् । यसै प्रकृतिको भनेर गठन गरिएको सार्कका तीन देश यस पहलमा अटाएका छैनन्– पाकिस्तान, अफगानिस्तान र माल्दिभ्स ।

नीतिका दृष्टिले खासै फरक नपरेजस्तो देखिने सार्कलाई पन्साएर बिमस्टेक किन ब्युँताउनु आवश्यक प¥यो त ? खासगरी नेपालले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने आवश्यक थियो । किनभने आजका मितिसम्म पनि सार्कको जिम्मा नेपालकै छ, अठारौँ शिखर सम्मेलन नेपालमा भएको थियो र पाकिस्तामा प्रस्तावित १९औं सम्मेलन यी हरफ लेखिँदासम्म हुनै सकेको छैन । सार्कको सचिवालय पनि काठमाडौँमै छ । तटस्थ भूमिकामा रहेको भनिएको नेपालले कम्तीमा पनि आफ्नो यो भूमिका पूरा गर्नुपर्ने थियो । तर त्यसको सट्टा १८औँ सार्क शिखर सम्मेलन भएकै ठाउँमा लगेर बिमस्टेकको चौथो शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्नुले ओली सरकारको दोहोरो रबैया झल्कन्छ । यसले त ‘आफैं बोक्सी आफंै झाँक्री’ भन्ने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दैन र ? जेहोस्, बीस वर्षका दौरानमा चौथो बिमस्टेक सम्मेलन सम्पन्न भएको छ तर बिमस्टेकले सार्कलाई खाएकै हो त भन्ने एउटा गम्भीर प्रश्न उभ्याएर ? 

बिमस्टेकमा सैनिक अभ्यासको विषय 

परिभाषा अनुसार बिमस्टेक भनेको दक्षिण एसिया र दक्षिण पूर्वएसियाका केही देश सम्मिलित विशेषतः प्राविधिक, आर्थिक, सडक सञ्जाल, वाणिज्य आदि आपसी हितका विषयलाई केन्द्रमा राखेर गरिएको एउटा क्षेत्रीय पहल हो । यसमा अहिलेसम्म नेपाललगायत भारत, श्रीलङ्का बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड, भुटान सम्मिलित छन् ।
 
जुन प्रयोजनका लागि भनेर यसको गठन दुई दशकअघि गरिएको थियो । काठमाडौंमा आयोजित चौथो शिखर सम्मेलमा आइपुग्दा यसको चरित्रमा ठूलो अन्तर देखापरेको छ । बिमस्टेक घोषित उद्देश्य हासिल गर्नुभन्दा अघोषित उद्देश्यमा बढी सकृय रहेको देखिएको छ । सम्मेलन सकिएको दुई हप्ता पछि नै भारतको पुणेमा भारतीय सेनाको पहल र अगुवाइमा बिमस्टेकका देशहरूको सैनिक अभ्यास गरिँदैछ । तीन दशकको लामो अन्तरालमा सार्कले सैनिक अभ्यासको आयोजना कहिल्यै पनि गरेन । तर अचानक सैन्य अभ्यासको निर्णयले यो सङ्गठनको चरित्र के हो ? आर्थिक, प्राविधिक, वाणिज्यसम्बन्धी आपसी हितको पक्षमा काम गर्ने कि सैनिक सङ्गठनको निर्माणतिर लाग्ने ? भन्ने प्रश्न टड्कारो रूपमा उभिएको छ । 

अनौठो कुरा त के छ भने अहिलेसम्म बिमस्टेकको बडापत्र (चार्टर) नै बनेको छैन । चार्टर नै तयार नगरी, भारत सरकारको आयोजनामा यो सैनिक अभ्यास गर्ने हतारो किन ? कतै प्राविधिक र आर्थिक विकासको आवरणमा सैनिक सङ्गठनको आधार खडा त गरिँदै छैन ? अब यो प्रश्न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा  उठ्न सक्ने अवस्था छ । 

रुसले आगामी सेप्टेम्बर ११ देखि १५ सम्म एउटा निकै भव्य सैनिक अभ्यास– ‘भोस्तोक सैन्य अभ्यास’को आयोजना गर्दैछ । रुसी रक्षा मन्त्रीका अनुसार यो समकालीन दुनियाँमा सबैभन्दा ठूलो सैन्य अभ्यास हुनेछ । यो सैन्य अभ्यासमा ३ लाख सैनिक प्रत्यक्ष सहभागी हुने छन् । यसमा ३६ हजार ट्याङ्कहरूलाई प्रयोगमा ल्याइने छ र एक हजार जति लडाकु विमानहरूलाई सामेल गराइने छ । यो सैन्य अभ्यासमा संसारको अर्को शक्तिशाली देश चीन पनि सहभागि हुँदै छ । यसमा गत साल अमेरिका र भारतका बीचमा भएको संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई पनि जोडेर हेर्दा चित्र अझ स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ । बिमस्टेक सैनिकीकरणतिर उन्मुख भएको कुरा बुझ्न अब कुनै कठिनाइ हुने छैन । निश्चित रूपमा यसले नेपालमा नयाँ बहसको आवश्यकता महशुस भएको छ । जुनसुकै बहानामा किन नहोस्, ओली नेतृत्वको सरकारले अब भारतसँग सैनिक गठबन्धन गरेकै हो त ? नेपाल कुनै पनि सैनिक गठबन्धनमा समावेश हुनु नेपालको हितमा छ कि छैन ? देशका निमित्त सोच्ने कुनै पनि स्वाभिमानी र देशभक्त नेपालीले गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ ।

नेपालको नैतिक जिम्मेवारी 
दक्षिण एसियामा बिमस्टेकभन्दा दस वर्ष जेठो र यस्तै प्रकृतिको सङ्गठन पनि अस्तित्वमा छ– ‘क्षेत्रीय सहयोगका लागि दक्षिण एसियाली सङ्गठन’ (सार्क) । आजका मितिसम्म पनि नेपाल यतिखेर त्यसको मुख्य जिम्मेवारीमा छ । किनभने काठमाडौंमा भएको अठारौं शिखर सम्मेलन पछि पाकिस्तानमा हुने तय भएको १९औं सम्मेलन भारतको बहिष्कारको कारण सम्पन्न हुनै सकेन । यसको सचिवालयको कार्यालय काठमाडौँमै छ । त्यसका आधारमा नेपालको इमानदारिता हुन्थ्यो सार्कको शिखर सम्मेलनमा जोड दिनु, त्यसलाई सम्पन्न गर्नमा पहल लिनु । अन्यथा नेपाललाई आफ्नै देशमा सम्पन्न बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनमा ल्याएर सार्कलाई विसर्जन गरेको आरोप आउन सक्छ वा त्यो मनोविज्ञान पैदा हुन सक्छ ।  

नेपाल आफैले अर्को शिखर सम्मेलन गराउन जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने अवस्था, आफ्नै देशको राजधानीमा सचिवालय रहिरहेको ‘सार्क’लाई पन्छाएर बिमस्टेकको शिखर सम्मेलनको पनि आयोजक देश बन्न तयार हुनु राजनीतिक जिम्मेवारी, इमानदारी र नैतिकताको दृष्टिले गलत भएन र ? तर स्वाभिमान र प्रतिष्ठा गुमाइसकेको ओली–प्रचण्ड नेतृत्वको (नेकपा) सरकारले यसलाई केही जस्तै ठानेन । 

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका विदेश नीति सम्बन्धी सल्लाहकारहरूले सार्कलाई ‘जाममा फसेको थोत्रे गाडी’ भन्ने आरोप लगाइसकेको र त्यसैअनुसार बिमस्टेक अघि बढिसकेको अवस्थामा ओलीजीले बिमस्टेकको बचाउ गर्नुको के तुक होला र ? कि ओलीजीले यो काम मोदीजीको निर्देशनमा गरेका हुन् ?