काठमाडौं । चिकित्सक संघले आईतबार देशभरको स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने तयारी जनाएको छ । सरकारले भदौ १ गतेदेखि लागू गरेको मुलुकी ऐन, मुलुकी अपराध (संहिता), ऐन २०७५ र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन २०७४ निर्माण गरी नेपालका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई अपराधीको शैलीमा व्यवहार गर्नेतर्फ लक्षित भएको भन्दै चिकित्सक संघले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । 

सरकारले ऐन संशोधनमा चासो नदेखाएको भन्दै संघले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको अध्यक्ष डाक्टर मुक्तिराम श्रेष्ठले बताए । कार्यक्रम अनुसार माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिने, कुनै पनि अस्पतालमा बिरामी भर्ना नलिने, बिरामीको शल्यक्रिया नगर्ने ल्याब टेस्ट नगर्नेलगायत साता व्यापी कार्यक्रम घोषणा गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

पूर्व–घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अनुसार आन्दोनको पहिलो दिन देशभरका सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुले आफ्नो एप्रोन र काउन्सिल दर्ता प्रमाण पत्र नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा बुझाउने, आईतबार देशभरको ओपिडि सेवा बन्द गर्ने लगायतको कार्यक्रम रहेको छ । 

भदौ १ गते नै आन्दोलनको पूर्व तयारी गरेकालाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विज्ञप्ती जारी गर्दै विवादित दफा तथा उपदफाहरुमा आवश्यकता अनुसार संशोधन गरी सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिएको थियो । संघले भदौ १५ गतेसम्म सरकारलाई नयाँ ऐन सच्याउनको लागि समय दिएको थियो ।

मुख्य रुपमा चिकित्सक संघले नयाँ मुलुकी ऐनको परिच्छेद १९ को इलाज सम्बन्धी कसूर अन्तरगत १ दफाको  २३० को उपलफा (४),दफा २३१,२३२,२३३ को उपदफा (४) को २३५ र २३८ को उपदफा (४) सच्याउनु पर्ने माग राख्दै आईरहेका छन् ।

खारेज गर्नुपर्ने र सच्याउनुपर्ने दफा तथा उपदफाहरु 

परिच्छेद १९ को —दफा नम्बर २३० को उपदफा २ लाई खारेज गर्नुपर्ने । 

उपदफा १ चिकित्सा सम्बन्धी विषयमा निर्धारित शैक्षिक योग्यता प्राप्त गरेपछि कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट इलाज गर्नको लागि इजाजत प्राप्त गरेको व्यक्तिले बाहेक कसैले कसैलाई चिकित्सा सेवा दिन, कसैको मानव शरीरको कुनै अङ्गको चिरफार गर्न, कुनै प्रकारको औषधी खुवाउन वा खान सिफारिस गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले इलाज गर्न हुदैँन भनिएको छ । 

यसै अन्तरर्गत रहेको उपदफा २ लाई भने संघले खारेज गर्नुपर्ने बताएको छ ।

जहाँ यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि लामो अनुभवबाट इलाज सम्बन्धमा जानकारी राख्ने व्यक्तिले उचित होसियारी अपनाई सानोतिनो रोग लागेको बिरामीको मान अङ्गलाई कुनै खास प्रतिकूल असर नपर्ने मामुली प्रकृतिको औषधी खुवाउन वा सानोतिनो घाउखटिरा चिरफार गरी उपचार गर्न बाधा पुग्ने छैन ।

-दफा नम्बर २३१ लाई खारेज गर्नुपर्ने । जहाँ बद्नियत चिताई इलाज गर्न नुहने ।

(१) कसैले कसैको ज्यान मार्ने वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियतले उपचार गर्न एक किसिमको इलाज गर्नुपर्नेमा अर्काे किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधी खुवाउँदा वा खान सिफारिस गर्दा कसैको ज्यान मर्न वा अङ्गभङ्ग हुन सक्छ भन्ने जानीजानी वा सो थाहा पाउनुपर्ने मानसिक कारण भई त्यस्तो औषधी खुवाउने वा खाना सिफारिस गर्ने वा चिरफार गर्न वा मानव शरीरको कुनै एक अङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्काे अङ्ग चिरफार गर्न वा त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउन वा शरीरबाट त्यसलाई अलग गर्ने काम गर्न वा गराउनहुँदैन । 

दफा नम्बर २३१ को उपदफा (२) ,१ बमोजिमको कसूर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई देहाय बमोजिमको सजाय हुने 

(क) कसैको ज्यान गएकोमा ज्यान मारे सरह हुने । 

(ख) कसैको अङ्गभङ्ग भएकोमा अङ्गभङ्ग गराए सरह । 

-दफा नम्बर २३२ मा उल्लेख भएको लापरवाही वा हेलचक्राई, बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने शब्दलाई पुष्टी गर्न विशेषज्ञ समिति बनाई छानबिन गर्नुपर्ने भन्ने थप गर्नुपर्ने ।

-दफा २३९ लाई खारेज गर्नुपर्ने । जहाँ क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने : यस परिच्छेद बमोजिमको कसूर गरेको कारणबाट कसैको ज्यान मरेमा वा अङ्गभङग भएमा वा अन्य हानी, नोक्सानी वा क्षति परेकोमा कसूरदारबाट सम्बन्धित पीडितलाई र पीडितको मूत्यु भएकोमा निजको हकवालालाई मानसिक क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने ।

-डिउटीमा रहेको स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई हातपात गरेको खण्डमा स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन २०६६ र नियमावली २०६९ लाई संशोधन गरी विना धरौटी हिरासतमा राख्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्ने ।

चिकित्स संघको भदौ १२ गते बसेको बैठकले नै नेपाल चिकित्सक संघका १६ वटा शाखाका अध्यक्ष, सचिव, अन्य सदस्यहरु, एवं संघका पूर्वअध्यक्ष, पूर्वमहासचिवहरु, विभिन्न अस्पतालका निर्देशकहरु, मेडिकल कलेजका प्राचार्य, निर्देशक एवं प्रतिनिधि, विभिन्न बिशेषज्ञ समाजका अध्यक्ष एवं महासचिवसँगको व्यापक छलफल र परामर्श पश्चात्   भदौ १६ गतेदेखि आन्दोलनका कार्यक्रमहरु देशैभरी सञ्चालन गर्ने जानकारी गराएको थियो ।