आयुष चौधरी     

वि.सं. २०५२ देखि चलेको एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा द्वन्द्वरत पक्षबाट सयौँ नागरिक बेपत्ता पारिए । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पार्ने र अपहरण गर्ने कार्यमा नेपाल विश्वमा सबैभन्दा बढी नागरिक बेपत्ता पारिने राष्ट्रहरूको सूचीमा अग्रपङ्क्तिमा दर्ज हुन पुग्यो । यस्तो भयावह अवस्थाको परिणाम अहिलेसम्म पनि नेपाली समाजमा यथावत नै छ । न्यायका लागि द्वन्द्वपीडितहरू अहिलेसम्म पनि सङ्घर्ष गरिरहेको अवस्था छ भने राज्य पक्ष र तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष भने मौन देखिन्छन् । सशस्त्र द्वन्द्व अवधिभर राज्यद्वारा नागरिक बेपत्ता पार्ने कार्य योजनाबद्ध ढङ्गमा अगाडि बढ्यो । अर्कोतर्फ विद्रोही माओवादी पनि नागरिकलाई अपहरण गरी बेपत्ता पार्ने कार्यमा अग्रसर रह्यो । युद्धरत दुवै पक्षले बेपत्ता पार्ने जस्तो मानव अधिकार विरोधी कार्यलाई युद्धरणनीतिकै रूपमा अगाडि बढाए फलस्वरूप सयौँ नेपालीहरू बलपूर्वक बेपत्ता पारिए । 
  

 विशेषगरी मध्यपश्चिमका बर्दिया, दाङ र बाँके जिल्लामा अत्यधिक नागरिक बेपत्ता पारिए । त्यसमध्ये लगभग ७० प्रतिशत थारु समुदायका नागरिक रहेका छन् । बाँके र बर्दिया जिल्लाका अलावा रोल्पा, सुर्खेत, कालिकोट र रुकुम मा पनि धेरै नागरिक बेपत्ता पारिएका छन् । सुदूरपश्चिममा कञ्चनपुर, मध्यमाञ्चलमा चितवन र पश्चिमाञ्चलमा काभ्रे र कपिलवस्तुमा धेरैलाई बेपत्ता पारियो । देशका अन्य ठाउँमा समेत बेपत्ता पारिएको छ । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका छानविन आयोगका अनुसार सबैभन्दा धेरै बर्दियामा २५६ जना, दाङमा १३० जना,  बाँकेमा १०२ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएका छन् । देशभरीकै २५०० विस्तृत छानविन गर्ने भनिएको उजुरीमध्ये १२१० उजुरीमा मात्र हाल साक्षी बुझ्ने काम भइरहेको छ । 

नेपालमा व्यक्ति बेपत्ता पारिने इतिहास  
 नेपालमा नागरिक बेपत्ता पारिने परम्पराको इतिहास आधा शताब्दीभन्दा पनि पुरानो छ । नेपालमा राज्य संयन्त्रद्वारा बलपूर्वक बेपत्ता पारिने क्रमको सुरूवात २००७ सालको दिल्ली सम्झौताको विरोधमा भएका कार्यक्रमहरूको दौरान भएको पाइन्छ । दिल्ली सम्झौताको विरोधमा जुटेका र २००८ सालदेखि बेपत्ता पारिएका रामप्रसाद राईका बारे अहिलेसम्म केही पत्ता लाग्न सकेको छैन । वि.सं. २०१७ सालमा निरङ्कुश पञ्चायती शासन व्यवस्थाको स्थापनासँगै नेपालमा नागरिकहरूलाई बेपत्ता पार्ने क्रम बढेको पाइन्छ । पञ्चायतकालमा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण गिरफ्तार गरी बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूका सम्बन्धमा छानबिन गर्न २०४७ साउन १६ गते सूर्यबहादुर शाक्यको अध्यक्षतामा “प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको सिलसिलामा बेपत्ता पारिएका मानिस पत्ता लगाउने समिति”को गठन भएको थियो तर सो समितिको प्रतिवेदनले गरेका सिफारिसहरू अहिलेसम्म पनि कार्यान्वयन गरिएका छैनन् । प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने क्रम रोकिन्छ भन्ने आशा आम नागरिकहरूमा पलाउनु स्वभाविक थियो तर  २०५२ सालमा सशस्त्र द्वन्द्वको सुरुवात भएपछि बेपत्ता पारिने क्रम झनै बढेर गयो । 

राजनीतिक दल र सरकार 
बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन तथा सार्वजनीकरण गर्नका लागि थुप्रै पटक राजनीतिक दलले सम्झौता गरेका छन् । पीडितलाई मौखिक आश्वासन त अनगिन्ती गरिए पनि बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था अझैसम्म पनि सार्वजनिक भएको छैन । 

बेपत्ता नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने सम्बन्धमा भएका सम्झौताहरू
१) युद्धविराम आचारसंहिता, २०६३
नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ जेठ १२ गते काठमाडौँको गोकर्णमा सहमति भई लागू गरिएको युद्धविराम आचारसंहिताको बुँदा नं. १७ मा बेपत्ता नागरिकहरूको स्थिति यथाशीघ्र सार्वजनिक गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 
२) विस्तृत शान्ति सम्झौता, २०६३ 
नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मङ्सिर ५ गते सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा नं. ५.२.२ मा आफ्नो कब्जामा रहेका मानिसहरूका बारेमा जानकारी सार्वजनिक गरी १५ दिनभित्र सबैलाई मुक्त गर्न दुवै पक्ष मञ्जुर गर्दछन् भनिएको छ । बुँदा नं. ५.२.३ मा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको तथा युद्धको समयमा मारिएकाहरूको वास्तविक नाम, थर र घरको ठेगाना सम्झौता भएको मितिले ६० दिनभित्र  सूचनाहरू सार्वजनिक गरी परिवारलाई समेत जानकारी उपलब्ध गराउन मञ्जुर गर्दछन् भनी सहमति भएको उल्लेख गरिएको छ ।

३) वातावरण सहज बनाउने सम्बन्धमा आठ राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता
२०६४ जेठ महिनामा सम्पन्न गर्ने आठ राजनीतिक दलहरूको समझदारी, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ का सबै प्रावधानहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पुनः जोड दिँदै वातावरण सहज बनाउने सम्बन्धमा आठ राजनीतिक दलहरूबाट २०६३ चैत १६ गते गरिएको प्रतिबद्धताको बुँदा नं. ३ को अन्तिम वाक्यमा बेपत्ता भएकाहरूको खोजी कार्य अन्तरिम सरकारबाट तुरुन्त आरम्भ गरिनेछ भनिएको छ ।  
४) नेकपा (माओवादी) र छ राजनीतिक दलबीच भएको २३ बुँदे समझदारी, २०६४
नेकपा (माओवादी) र छ राजनीतिक दलबीच भएको २३ बुँदे समझदारी, पुस २०६४ को बुँदा ६ (क) मा बेपत्ता पारिएकाहरूबारे छानविन आयोग सरकारले सहमतिको आधारमा एक महिनाभित्र गठन गरिने उल्लेख छ ।
५) शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन दलहरूबीच भएको सातबुँदे सहमति
२०६८ कात्तिक १५ गते माओवादी, काङ्ग्रेस, एमाले र मधेसी लोकतान्त्रिक मोर्चाबीच भएको यस सहमतिको बुँदा नं. ४ (क) मा विस्तृत शान्ति  सम्झौता बमोजिम सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ताहरूको छानविन आयोगसम्बन्धी विधेयक मेलमिलापको भावना अनुरूप व्यवस्थापिका संसदको सहमतीको आधारमा पारित गरिनेछ । यी आयोगहरू सहमतीको आधारमा एक महिनाभित्र गठन गरिनेछ उल्लेख गरिएको छ ।

किन गर्छन् राजनीतिक दल र सरकार ढिलाइ ?
कागजी सम्झौतामा दलहरूबीच बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्नै भनी थुप्रै पटक हस्ताक्षर भए तर हालसम्म बेपत्ताहरूको अवस्था अज्ञात छ । राजनीतिक दल र सरकारलाई विस्तृत शान्ति सम्झौतामा ६० दिनमा बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनी हस्ताक्षर भएपछि आयोग गठन गर्न नै ८ वर्ष लाग्यो । जेनतेन आयोग गठन भयो तर सरकारले अयोगको कार्यालय व्यवस्थापनमा नै झण्डै ८ महिना लगायो । त्यसपछि आयोगको नियमावली आउन नै करिब १३ महिला लाग्यो अर्थात आयोगको पहिलेको आर्यअवधिको आधाभन्दा धेरै समय आफ्नै व्यवस्थापनमा सकियो । आयोगले २०७२ माघ १७ गते व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्यलाई अपराधीकरण गर्ने कानुनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाएको थियो तर सो कानुन अझैसम्म पनि तयार भएको छैन ।
तत्कालीन समयमा ८५ प्रतिशत राज्य र १५ प्रतिशत विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएको उजुरी आयोगमा परेको छ । तत्कालीन राज्यसत्ता चलाउने र विद्रोही पक्षका नेताले पटक पटक सरकार चलाए । त्यति बेला सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, रक्षामन्त्री, प्रमुख जिल्ला अधिकारी, सुरक्षा अङ्गका र अन्य ठूला पदमा रहेका व्यक्ति र विद्रोही पक्षका नेता विरुद्ध उजुरी परेको छ । त्यसैले पनि अहिलेसम्म पनि छानविन प्रक्रियामा राजनीतिक दल र सरकारले प्रभावकारी रूपमा सहयोग नगरेको स्पष्ट देखिन्छ । 

बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक कहिले  ?
 आयोगको अहिलेको कार्यशैली, रफ्तार र जनशक्ति हेर्ने हो भने आयोगमा परेका उजुरीहरू सबैको विस्तृत छानविन गर्न अझै ५ देखि ६ वर्ष लाग्ने निश्चित देखिन्छ । आयोग आफैले तयार पारेको कार्ययोजनाभन्दा धेरै पछाडि हिँडिरहेको छ । २०७१ माघ २८ गते गठन भएपश्चात आयोगले आफ्नै कार्ययोजनालाई ५ पटक संशोधन गरिसकेको छ । तर अहिलेको पाँचौँ संशोधित कार्ययोजनाभन्दा आयोग धेरै पछाडि छ । त्यसो त अहिलेसम्म विस्तृत छानविन प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढ्न नसक्नु आयोगको मात्र दोष छैन । यसमा बेलाबेला हुने गरेको राजनीतिक फेरबदल र सरकारको इच्छाशक्तिको पनि उत्तिकै हात रहेको छ । 

नेपालमा दण्डहीनताको संस्कृतिले प्रस्रय पाउनुले बलपूर्वक बेपत्ता पार्नु जस्तो अमानवीय कार्यलाई प्रोत्साहन मिलेको छ । बलपूर्वक बेपत्ता पारिने जस्तो जघन्य अपराधलाई रोक्न नेपाल सरकार पूर्णतया असफल भएको छ । यसले नेपाल सरकार बेपत्ता पार्ने कार्यका विरुद्ध उभिन नसकेको प्रष्ट देखिन्छ । बेपत्ता पारिएकाहरूको अवस्था सार्वजनिक नगर्नु अनि दोषीलाई कारवाहीको सट्टा संरक्षण दिनुले पीडित परिवारलाई थप अन्याय थपिएको छ । यसले पीडित परिवारका सदस्यहरूमा मानसिक तनाव त थपेको छ नै साथ साथै यसले उनीहरूमा आक्रोश र बदलाको भावनासमेत पैदा गरिरहेको छ ।