माओवादी पहिचानको सवाल : पार्टीको पुनर्गठन जरुरी छ
दुई चरणमा सम्पन्न निर्वाचन परिणामको समीक्षाका लागि जुटेको माओवादी केन्द्रसँग कैयन प्रश्नहरु जोडिएका छन् । अनगिन्ती अनुत्तिरित प्रश्नहरुको चक्रव्यूहमा फस्नु भन्दा पनि आजको सन्दर्भमा समाजप्रतिको बुझाईमा एकरुपता र अवलम्बन गर्नुपर्ने राजनीतिक एवंम संगठनात्मक कार्यदिशाका विषयमा निधार खुम्च्याउनु जरुरी छ । यहाँ सन्दर्भ निर्वाचन परिणामको हो । तर सवाल माओवादी पहिचानको हो ।
चुनावी परिणामलाई लिएर पक्ष–विपक्षमा कैयन तर्क–वितर्कहरु गर्न सकिन्छ । तत्कालिन पराजयको परिणामलाई लिएर जनयुद्ध र जनआन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको गौरवपूर्ण माओवादी पहिचान प्रति नै प्रश्न उठाइन सक्छ । नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौतीलाई बिर्सेर विगतको इतिहासलाई दोष दिन खोजिदैछ । जबकी वास्तविक दोष इतिहासको होइन कि विगतका कल्पना र स्मृतिले ग्रस्त हाम्रो दृष्टिकोणमा छ । त्यसैले आजको मुख्य प्रश्न आफ्नै दृष्टिकोणमा क्रान्ति खोज्नु हो । वर्तमानमा उभिएर भविश्यको चित्र कोर्नु हो ।
लामो समयदेखि अर्धसामन्ती, अर्ध–औपनिवेशीक अवस्थामा रहेको नेपाल अब पुँजीवादी भएसकेको कुरा सतहमा आएको छ । त्यसो त, १८ औँ शताब्दीमा युरोपमा भएको औद्योगिक चरित्रको पुँजीवाद जस्ताको त्यस्तै नोपलमा स्थानान्तरण हुने कुरै भएन । स्वभावतः आजको परिवर्तित विश्वमा पुँजीवादको पुरानो चित्रमा समेत काफी परिवर्तन आई सकेको छ ।
आज औद्योगीक क्षेत्र भन्दा सेवा क्षेत्र हावी भएको पाईन्छ । प्रारम्भिक चरणमा पुँजीवादको स्वरुप व्यापारिक चरित्रको थियो । त्यसपछि बस्तु उत्पादनमुखी चरित्रको भयो । अनि मात्र औद्योगिक पुँजीवादको विकास भएको हो । त्यसैले अमेरिका, बेलायत जस्ता विकसित देशमा आउँने पुँजीवाद र नेपाल जस्ता विकासशिल मुलुकमा आउने पुँजीवादको प्रकृतिमा फरक हुन्छ ।
विकसित औद्योगीक पुँजीवादी देशले परिस्कृत तयारी माल र बचतका रुपमा रहेको वित्तिय पुँजी निर्यात गर्छ । तर पराश्रीत पुँजीवादी देशले मालको सट्टा कच्चा पदार्थ र श्रम शक्तिको निर्यात गर्ने तथा विदेशका तयारी माल किन्ने काम गर्छ । जसले गर्दा निर्यातको तुलनामा आयात बढ्छ ।
अर्कोतर्फ आत्मनिर्भर कृषि धरासायी हुने र उद्योग पनि नचल्ने भएकाले व्यापार र बजेट घाटा उच्च हुन् जान्छ । जसले गर्दा घाटा धान्न गलत शर्तमै भए पनि विदेशी साहायता लिन बाध्य हुनुपर्छ । जसले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तालाई कमजार बनाउँछ र आर्थिक परनिर्भरताले राजनैतिक परनिर्भरतालाई समेत बढावा गराउँछ । अझ नेपालमा त दलाल पुँजीवाद बलशाली हुँदै गएको छ ।
दलाल पुँजीवाद
माक्र्सले औद्योगीक पुँजीवादको व्याख्या गरे भने, लेनिनले पुँजीवादको एकाधिकारवादी र साम्राज्यवादी पुँजीवादको व्याख्या गरे । त्यसपछि माओले पुँजीको दलाल चरित्रबारे आफ्नो विचार राखे र सोही बमोजिम क्रान्तिको कार्यदिशा तय गरे । त्यतिबेला पश्चिममा पुँजीपतीहरुले आफ्नो उपनिवेश कायम भएको मुलुकमा व्यापारका लागि आफ्ना प्रतिनिधि खटाउँथे ।
ती प्रतिनिधीलाई दलाल भनिन्थ्यो । जसले उपनिवेशमा साम्राज्यवादी बजार विस्तार गर्ने तथा आन्तरिक औद्योगिकरणलाई रोक्न भूमिका निर्भाह गर्थे । नेपालको आजको अवस्था नियाल्दा खासगरी व्रिटिश उपनिवेश रहेको भारतसँग नेपालको संसर्ग भएपछि आन्तरिक पुँजी निर्माणको प्रक्रिया निरन्तर कमजोर हुँदै गएको हो ।
जसले उत्पादक पुँजीको विकास हुनै दिएन । र नेपाल जस्तो कृषि प्रधान देशमा कृषिको योगदान कमजोर हुँदै गयो । उद्योग धन्दाको विकास हुन सकेन । वास्तवमा श्रमलाई कृषिबाट कटाउने तर उद्यममा जान नदिने चरित्र नै दलाल पुँजीवाद हो ।
रोजगारीका लागि विदेशीएको श्रम शक्ति आज त्यहाँकै उद्यमकलासँग जोडिएको छ । जसले उतैको उत्पादन शक्तिको विकासमा टेवा गर्छ । तर त्यो जनशक्तिलाई नेपाल ल्याएर श्रमसँग नजोड्दासम्म त्यो जनशक्तिले नेपाली अर्थतन्त्रका लागि रेमिट्यान्स बाहेकको योगदान पु¥याउला भन्न सकिँदैन ।
उनीहरुको श्रम पुँजी र उद्यमको विकासका लागि हाम्रो श्रमशक्ति र सस्तो कच्चा पदार्थ सहयोगी भैराखेकै छ । यसरी परम्परागत आर्थिक संरचना र सामाजिक सम्बन्धहरुबाट स्वतन्त्र भएको तर उद्यमशिलतामा सहभागि नभएकाले शक्ति राजनीतिक अस्थिरताको हतियार जसरी दुरुपयोग भैहरको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय पुँजी निर्माणमा मुख्य बाधक देखिएको छ । यहिँ हामीले सहि र बैज्ञानिक कार्यदिशा अंगिकार गर्नु जरुरी छ ।
दलाल पुँजीवाद र एमालेको राष्ट्रवाद
पुँजीवादी धाराको खुल्ला वकालत गर्ने नेपाली काँग्रेसको आलोचना भैरहेकै हुन्छ । तर माक्र्सवादी विचार अंगालेको देखिने कथित वामपन्थी पार्टीहरुको चर्चा र विश्लेषण गरिनु पर्छ । लामो समयदेखि दलाल पुँजीको उत्पादन–पुनरउत्पादन गर्दै समाजको अर्थ–राजनीतिक परिवेशलाई नै दलालीकरणमा लैजान एमालेले अगुवाई गरेको छ ।
उसका सबै कार्यक्रमहरु यतै परिलक्षित छन् । यो त्यहि शक्ति हो जसले कृषि र उद्यमशिलताको सम्बन्ध जोड्न दिँदैन । उ नेपालको श्रमशक्ति नेपालमै बसोस भन्ने पनि चाहँदैन । रेमिटेन्सको हवाई जाहाज चढेर उ देश विदेशको शयर गर्न चाहन्छ तर नेपाल मजबुद अर्थतन्त्र सहितको मुलुक होस भन्ने पटक्कै चाहँदैन ।
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले उर्जा, कृषिमा स्वदेशी लगानी सहितको राष्ट्रिय आयोजनाहरु सञ्चालन गर्दा रेमिट्यान्सको जगमा उभिएको पार्टीले बैदेशिक रोजगार संघमा नेतृत्व लिई रहेको हुन्छ । आरएनआर जस्ता संस्थाहरुबाट एनजीओ÷आईएनजीओको जालो विस्तारित पार्ने एमाले राष्ट्रवादको जामा लगाउन पनि पछि सर्दैन । यो नै उसको वास्तविक चरित्र हो ।
वास्तवमा कृषि उद्यम सम्बन्धको विकास वा राष्ट्रिय पुँजीको विकासको गतिले राष्ट्रिय एकताको निरुपण गर्छ । विदेशी प्रभुत्ववादी शक्तिहरुले दलाल पुँजीको ढोकाबाट आफ्ना स्वार्थहरु छिराउने हुन । त्यसैले दलाल पुँजीवादको नाईके एमालेले नै राष्ट्रवादको कुरा गर्नु र विरालोलाई दुध गनाउँछ भन्नु एउटै कुरा हो ।
समृद्धिका कुरा
आज हाम्रो समाज उत्पादनबाट कट्दै गई रहेको छ । सामाजिक असमानता बढ्दै गईरहेको छ । आधारभूत सामाजिक नैतिक पतनको स्थितिले समाजवादी मुल्य प्रति वितृष्णा जगाउँदा जसको शक्ति उसको भक्तिको अवधारणा विकास हुँदैछ । जसले सामाजिक न्याय समानता र सामुहिकताको सर्वथा अभाव खड्किदैछ ।
भौतिक उत्प्रेरणा प्रतिको अत्याधिक मोह बढ्दै गएकोले युवा शक्तिमा सामजिक मुल्य र नैतिक पक्ष कमजोर हुँदै सामाजिक र राजनाीतिक क्षेत्रमा विसंगती बढ्दै गई रहेको छ । त्यसैगरी आज सबै तीर समृद्धिको सन्नाटा छ । समृद्धिका लागि भनेर खुलेका केही पार्टी समेत समस्यामा जेलिएका छन् ।
उनीहरु पहिले केहि मान्छेहरुलाई धनि बन्न दियौँ भन्ने चिनिया देङ सिआओ पेनको विभेदकारी अवधारणालाई पश्चाई रहेका छन् । आजको आवश्यकता त सामाजीक न्याय कामय भएको लोकहितकारी साझा समृद्धि कायम गर्नु हो । त्यसका लागि व्यवहारिक कार्यक्रम विकास गर्नु जरुरी छ ।
आज हामीसँग सबैभन्दा ठुलो अलमल यहिँ छ । जनताको सेवा गर्नु हाम्रो पार्टीको आधारभूत सिद्धान्त हो । साझा समृद्धि नै जनताको सेवाको ठोस प्राप्ती हो । त्यसैले साझा समृद्धिका लागि पश्चिमा पुँजीवादी विरासतको बाटो अंगाल्ने होइन कि बरु हाम्रो सापेक्षताको मोडेल विकसित गर्नु हो । त्यसको लागि पार्टी संगठनलाई नयाँ ढंगले पुनरगठित गर्नु जरुरी छ ।
परिवर्तित राजनीति र विघटित संगठन
हिजो जिल्ला सदरमुकाम र केन्द्रमा सिमित राजनीतिलाई जनयुद्ध मार्फत गाउँघर र उपेक्षित क्षेत्रसम्म विस्तार गरे सँगसँगै संगठनको जालो पनि विस्तार भएको थियो । यति खेर राजनीति मात्र होइन राज्यको संगठन पनि गाउँसम्म विस्तारित भएको छ । केन्द्रको सरकार गाउँघरसम्म पु¥याउने तर आफ्नो संगठन चाहिँ शहरमुखी र केन्द्र मुखी बनाउँदाको परिणाम भनेको राजनीतिमा विजय तर संगठनमा विघटन हुनु हो ।
हिजो तल्लो तहको जनतासँग संगठनात्मक जालो मार्फत पार्टीको प्राकृतिक सम्बन्ध स्थापित थियो । तर आज त्यस्तो छैन । अथवा संस्थागत संगठन नै छैन । सहि विचार र राजानीति जनतासँग प्रवाह गर्ने माध्यम नै संगठन हो । जब संगठनको डोरी नै चुडिँएको छ भने राजनीतिको टाँडो हल्लाएर माझीले माछा मार्न सक्दैन । निर्वाचनको परिणामले त्यसै भन्छ ।
आज समाजवादी मुल्य र आम जनताको नैतिक पक्ष माथि उठाउने गरी सुसंस्कृत संगठनात्मक प्रणालीको विकास गर्नु पर्नेछ । अर्को तर्फ समाजवादी आर्थिक राजनीतिक सामाजिक क्रान्तिको स्वरुप र कार्यक्रम विकसित गरेर माओवादी पहिचान स्थापित गर्नु जरुरी छ । के हो माओवादी पहिचान ? आजको महत्वपूर्ण रणनैतिक प्रश्न हो ।
खड्का माओवादी केन्द्रमा आवद्ध छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० बजे १० समाचार : रविलगायत विरुद्ध ४२७ पृष्ठ लामो अभियोगपत्र दायरदेखि सरकारको कार्यशैलीप्रति कांग्रेसभित्र असन्तुष्टिसम्म
-
फाल्गुनन्द गोल्डकप : झापा–११ माथि मच्छिन्द्रको फराकिलो जित
-
नागरिक लगानी कोष र म्याग्दी हाइड्रोपावरबिच सेयर प्रत्याभूति सम्झौता
-
लक्ष्मी सनराइज बैंक र आईएफसीबिच नेपालमा वित्तीय दुरुपयोग समाधान गर्ने बारे साझेदारी
-
ताली बजाएर र भाषण गरेर मात्रै क्रिकेटको विकास हुँदैन : अध्यक्ष चन्द
-
मन्त्रालयको बजेट नगरपालिकाको भन्दा पनि कम हुँदा काम गर्न सकिएन : खेलकुद मन्त्री