यज्ञराज पाण्डे

विषयप्रवेश
नयाँ मुलुकी ऐन, पाँचवटा दस्तावेजसहितको, यही भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएको छ । आजभन्दा १६५ वर्षअघि तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणा बेलायत हुँदै फ्रान्स भ्रमणमा गएका बखत त्यहाँको फ्रेन्च संहिताबाट प्रभावित बनेर नेपाल फर्किसकेपछि सम्पूर्ण नेपालमा एकै खालको नियम लागू होस् र उस्तै मुद्दामा एकै खालको नियमबमोजिम किनारा होस् भन्ने हेतुले सम्पूर्ण जात वर्ग र भूगोलको प्रतिनिधित्व गरी एउटा २१९ जना सम्मिलित कौशल मार्फत् संहिता बनाउन लगाइयो र पछि यही संहिता सम्पूर्ण मुलुकमा लागू हुने भएपश्चात ‘मुलुकी ऐन’ नामकरण गरी देशभर लागू गरियो । र यहीँबाट नेपालमा संहिताबद्ध कानुनको सुरुवात भएको मानिन्छ ।  

करिब ११० वर्षसम्म विभिन्न संशोधन मार्फत परिमार्जन गर्दै उक्त मुलुकी ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याइएकै थियो तर समयको परिवर्तनसँगै समाजमा देखिएका कतिपय नयाँ विषयवस्तु र आधारभूत समयानकुल परिवर्तनहरूलाई तत्कालीन ऐनले समेट्न नसकेपछि उक्त ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी नयाँ ऐन लागू गरियो २०२० मा जसलाई ‘मुलुकी ऐन २०२०’ भनेर नामकरण गरियो । 
यो बेलासम्म पनि मुलुकी ऐन एउटै दस्तावेजमा थियो जहाँ फौजदारी र देवानी अनि सारभूत र कार्यविधि कानुनलाई सँगै समेटिएको थियो । तर अब २०२० को मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापना गर्नेगरी नयाँ मुलुकी ऐन आएको छ जुन पाँच दस्तावेजमा देवानी र फौजदारी सम्बन्धी कानुन छुट्टै र सारभूत कानुन र कार्यविधि कानुनलाई छुट्टाछुट्टै रूपमा संहिताकरण गरिएको छ, जसलाई ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४’, ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’, ‘मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४’ र ‘मुलुकी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४’ भनि पाँच छुट्टाछुट्टै रूपमा नामकरण गरी २०७५ भदौ १ गतेबाट कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । नयाँ ऐन लागू हुँदैगर्दा यसअन्तर्गतका विभिन्न प्रावधानलाई लिएर टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । आवश्यक परेको ठाउँमा संशोधन गरिने समेत परिचर्चा चलेको छ । 

नाम ऐन भनेर राखिएको भए तापनि यो एक प्रकारले संहिता नै हो । ऐनले त मुलुभूत रूपमा एउटा विषयलाई मात्र व्याख्या र व्यवस्था गर्छ । त्यसैले त ‘विषय विषयमा छुट्टाछुट्टै बनेका कानुनमा लेखिए जतिमा सोही कानुन बमोजिम र सो कानुनमा नलेखिएकोमा यही मुलुकी ऐन बमोजिम’ गरिने उल्लेख भएबाट नयाँ संहिताको नाम ऐन भनेर राखिए ता पनि यो अन्य विशेष विषयवस्तुलाई नियन्त्रण गर्न बनेको भन्दा पनि सामान्य संहिताको रूपमा बनेको कानुन हो । अर्को कुरा के पनि भयोभन्दा संविधानको धारा ११३ (५) मा ‘राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि विधेयक ऐन बन्नेछ’ भनिएबाट यदि राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गर्ने हो भने त यो ऐनकै रूपमा लागू हुनुपर्ने बाध्यता भएपछि सुरुवातमा संहिता भनेर लेखिए पनि पछि संहिता भन्ने शब्दलाई कोष्ठकमा राखेर ऐन भनेर नामकरण गरिएको हो । यो ऐन सामान्य ऐन भएकोले यसले १४ वटा विशेष ऐनलाई खारेज गरेको छ भने ३६ वटा ऐनमा संशोधन गरेको छ । 

नयाँ ऐन निर्माणको पृष्ठभूमि
यो कानुन सर्वोच्च अदालतका बहालवाला न्यायाधीशको अध्यक्षतामा भएको कमिटीले निमार्ण गरी संसदबाट पास गराइएको हो । यस संहिताले मस्यौदा चरणमा अनेक संशोधन र रूपान्तरण हुँदै अन्तिम रूप पाएको हो । यिनलाई अन्तिम रूप दिन सरकारले दुईवटा कार्यदल गठन गरेको थियो । फौजदारी संहिताहरूसम्बन्धी कार्यदलको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र देवानी संहिताहरूको कार्यदलको अध्यक्ष पूर्वप्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष खिलराज रेग्मी थिए ।

यी संहिताको अन्तिम मस्यौदा गर्ने क्रममा कानुन तथा न्याय मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव माधव पौडेल, सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन राजिस्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सेना, वरिष्ठ अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेल, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की, कानुनका प्रध्यापक रजितभक्त प्रधानाङ्ग, गृह मन्त्रालयका सचिव, कानुन आयोगका सचिव, महान्यायाधिवक्ता, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक लगायत संलग्न थिए । दुवै कार्यदलले प्रत्येक दफाबार छलफल गरेका थिए ।

करिब १० वर्ष पहिलेदेखि नै यो ऐन निर्माणको थालनी गरिएको थियो भने यसलाई जारी गनुपूर्व यसमाथि बृहत छलफल गरी ती संहिता गतवर्ष असोज ३० मा राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भए पनि सरकारले पूर्वतयारीका लागि २०७५ भदौ १ गतेसम्मको समय राखेको थियो । नागरिकले अपनत्व ग्रहण गरून् भनी केही महिना समय राखेर संहिता लागू गरिएका हुन् । 

यो लामो समयसम्म कानुनको क्षेत्रमा अभ्यासरत विज्ञको समूहले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी क्षेत्रलाई ध्यानमा राखेर भावी समाजलाई निर्दिष्ट गर्नेगरी तयार पारेको कानुनी दस्तावेज हो । नेपालमा संविधान बन्दै गर्दाको समयमा संहिता पनि बन्दै गरेकाले सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरूको ध्यान संविधान निर्माणमा थियो भने संहितामा भएको व्यस्थाप्रति राजनीतिज्ञहरू पूर्ण रूपले सचेत थिएनन् । 

संहिताले ल्याएको परिवर्तन : कानुनी प्रणालीमा रूपान्तरण
जसरी नयाँ ऐनले पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरेको छ, यसले नेपालको काुनन प्रणालीलाई समेत प्रभाव पारेको छ । हिजोसम्म एउटा प्रणालीबाट चलेको नेपालको कानुन व्यवस्था आज प्रणालीलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी नयाँ ऐन लागू भएको छ । आजसम्म नेपालको कानुन प्रणाली बेलायतको देन मानिआएको कमन ल प्रणालीमा आधारित छ । तर अब भदौ १ गतेबाट लागू भएको ऐनले फ्रान्स र जर्मनीको देन मानिआएको सिभिल ल प्रणालीई अङ्गीकार गरेको छ । 

तसर्थ यसले नेपालको फौजदारी कानुनअन्तर्गत न्याय प्रशासनमा र अन्य व्यवसायमा आमूल परिवर्तन ल्याएको छ । प्रहरीले पनि यदि बद्नियतसाथ अनुसन्धान कारबाही गरेको छ भने ऊ स्वयम् पनि फौजदारी अभियोगअन्तर्गत कारबाहीमा पर्नसक्छ । कारागार प्रशासनमा समेत यसले परिवर्तन ल्याएको छ । मान्छेको दैनिक विषयसँग जोडिने पारिवारिक कुरामा समेत नयाँ ऐनले परिवर्तन ल्याएको छ । साथसाथै देवानी कानुनमा पैतृक सम्पत्तिमा विधेयकमा इच्छाअनुसार इच्छापत्र गरेर सन्तान वा आफन्तलाई मात्र नभई जसलाई इच्छाइएको हो त्यसलाई सम्पत्ति दिन पाउने प्रावधान राख्न खोजिए पछि त्यसलाई हटाएर संहितामा सन्ततिले नै पाउने व्यवस्था गरिएको हो । तसर्थ वर्तमान संहितामा देवानी कानुनमा भन्दा फौजदारी कानुनमा निकै परिवर्तन गरिएको छ । 

नयाँ ऐनअन्तर्गत अब उप्रान्त व्यवसायको क्रममा काममा लापरबाही गरेको वा बद्नियत देखियो भने त्यो कार्यलाई अब फौजदारी अपराधको रूपमा परिभाषित गरेको छ । जुनसुकै व्यवसायीले चाहे कानुन व्यवसायी, चिकित्सक व्यवसायी वा पत्रकार व्यवसायी किन नहुन् कामको सिलसिलामा लापरबाहीका कारण वा बद्नियतका कारण अन्य व्यक्तिलाई हानी नोक्सानी पु¥याई गलत कार्य हुन गयो भने उसले सजायको भागिदार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यदि चिकित्सक हो भने ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ परिच्छेद १९ को इलाजसम्बन्धी कसुरमा दफा २३१ मा बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने र त्यसो भएर बिरामीको ज्यान गए अथवा मर्का पर्न गएमा त्यसलाई फौजदारी अपराध मानी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।  
त्यसैगरी दफा २५० अन्तर्गत ‘निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन’ भनी निर्माण व्यवसायीलाई दायित्वबोध गराएको छ । 
त्यस्तै व्यावसायिक रूपमा प्राप्त गरेको कुनै सूचना बाहिर ल्याएको थाहा पाए यो ऐनअन्तर्गत कारबाही भई छ महिनासम्म कैदको व्यवस्था गर्ने प्रावधान नयाँ ऐनमा राखिएको छ । योभन्दा पहिले यो फौजदारी मुद्दा नभएर आफूले व्यवसाय थाल्न लाइसेन्स दिने निकायमा उजुरी परेपछि प्रमाणित भएको खण्डमा आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेको आधारमा सजाय भोग्नुपर्ने प्रचलन थियो त्यसमा परिवर्तन आएको छ । 
आजसम्मको व्यवस्था के थियो भने कानुन व्यवसायले, चिकित्सकले वा पत्रकारले वा अन्य कुनै व्यवसायीले व्यवसायको क्रममा गरेको कुनै कार्य नियमन गर्नुछ भने उसको व्यावसायिक आचारसंहिता अन्तर्गत गरिन्थ्यो भने अब ती कार्यहरूलाई फौजदारीकरण गरियो । त्यो भनेको अब प्रहरी मार्फत् अनुसन्धान हुने, सरकारी वकिलले अभियोजन गर्ने र सरकार पक्ष भएर मुद्दा दायर भई अदालतबाट फैसला हुने व्यवस्था गरियो । त्यो साथसाथै अब हरेक सजायमा वृद्धि गरिएको छ । अपराधीलाई बढी सजायको व्यवस्था गर्दा अपराध घटून् भन्ने मनसायबाट प्रभावित भएर यस्तो प्रावधान राखिएको हो । 

यसको अर्को व्यवस्था भनेको कारागारमा ल्याएको परिवर्तन हो । ‘फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४’ अन्तर्गत  परिच्छेद ५ को कैदसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा २५ मा अपराधको कारण हेरी सुधार गृहमा पठाउन सकिने र दफा २६ अनुसार पुनस्र्थापना केन्द्रमा पठाउन सकिने व्यवस्था गरेको छ  । यो भनेको अपराधी सुधार्ने कदमको थालनी गर्नु हो । यसको फाइदा बेफाइदा आफ्नो ठाउँमा छँदैछन्, त्यो अर्को बहसको विषय हो । 

नयाँ ऐनले न्याय सम्पादन चुस्त बनाउने प्रयास
नयाँ बनेको ऐनलाई प्रक्रियागत रूपमा हेर्ने हो भने यसले न्याय सम्पादनको समयलाई छोट्याएको छ । वर्तमान अवस्थामा हेर्ने हो भने म्याद तामेलीको विषय अलि लामो छ । सामान्य मुद्दामा ६० दिनको छ । तर नयाँ ऐनले घटाएर ३५ दिनको बनाएको छ । यसमा अदालतका कर्मचारीले मात्र नभई कानुन व्यवसायीले समेत म्याद तामेल गरिदिने प्रावधान समेटिएको छ । मुद्दाको सुनुवाइ अलि चाँडै हुन्छ भन्ने उद्देश्य यसमा देखिन्छ । तर यति छोटो समय दिँदा यदि प्रतिवादी समयमा उपस्थित हुन सकेन भने पक्षको मात्र कुरा सुनेर अदालतले निर्णय दिन सक्छ । त्यसो हुँदा एकपक्षीय निर्णय हुने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । त्यो हुँदाहुँदै पनि न्याय प्रशासन छिटो छरितो बनाउनलाई माथिको प्रावधान समेटिएको हो । 

आजको दिनमा यदि कुनै अपराधीलाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गरिएको छ भने उक्त सजायबाट लिइएको सर्वस्व सरकारले लिने र कैद अपराधीले भोग्ने व्यवस्था छ भने जो पीडित भएको छ, उसले केही पनि पाउँदैन । तर अबको ऐनले सर्वस्वलाई प्राथमिकता नदिएर क्षतिपूर्तिलाई नै विशेष रूपमा लागू गर्न प्रायजसो दफाहरूमा व्यवस्था गरेको छ । कहीँ पीडकबाट त कहीँ राज्यबाट क्षतिपूर्ति भराउने प्रावधान राखिएको छ ।   

त्यसैगरी अर्को व्यवस्था के छ भने वादीले वादी दाबी लिएर जाँदा अब प्रतिवादीलाई प्रतिउत्तरका लागि बोलाएका बेला प्रतिदाबीसमेत गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थात् अर्को छुट्टै मुद्दा नगरी त्यही एकै मुद्दाबाट अर्को मुद्दाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भएको छ । यसले गर्दा अदालतमा मुद्दाहरूको चाप कम हुने देखिन आउँछ । साथसाथै यो मुलुकी ऐनका प्रायजसो दफाहरूमा पीडितको क्षतिपूर्तिको कुरा गरिएको छ, जुन पहिलेको ऐनमा थिएन । त्यसैले यो ऐन पीडित केन्द्रित छ भन्न सकिन्छ ।  

अहिलेको बहसको विषय र कानुनको गलत व्याख्या
मुलुकी ऐनलाई लिएर अहिले मूलतः तीनवटा वर्गले चर्चाको विषय बनाएका छन् । पहिलो, निमार्ण व्यवसायी हुन्, जसले नयाँ ऐनले आफूलाई काम गर्न रोक लगाएको छ भन्ने जिकिर गरी रहेका छन् । दोस्रो, चिकित्सक हुन्, जसले बिरामी जाँच्दा बिरामीमा पर्ने असरको जिम्मेवारी लिन हिच्किचाइरहेका छन् भने तेस्रो समुदाय हो पत्रकारिता जसले आफ्नो स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाएको दाबी गरिरहेको छ । माथिका वर्गहरूमा कानुनले नै अन्याय गरेको छैन । कानुनले जिम्मेवारीबोध गराएको मात्र छ । 

चिकित्सकको विवाद ः यसलाई अझै प्रष्ट पारौँ । पहिलो, चिकित्सकमा देखिएको विवादलाई हेरौँ । ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४’ को परिच्छेद १९ को इलाजसम्बन्धी कसुरको दफा २३१ अन्तर्गत बदनियत चिताई इलाज गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । यो दफालाई नै लिएर अहिले चिकित्सहरू बिरामीलाई जाँच्न रोक लगायो भन्दैछन् । यसमा भएको प्रावधान के हो भने ‘कसैले कसैलाई ज्यान मार्ने नियतले वा अङ्गभङ्ग गर्ने नियत राखी इलाज गर्न नहुने, एक किसिमको उपचार गर्नुपर्नेमा अर्कै किसिमको इलाज गर्न वा कुनै औषधि खुवाउँदा वा खाना सिफारिस गर्दा ज्यान जान सक्छ भन्ने जानीजानी त्यस्तो औषधि खान सिफारिस गरेमा वा एउटा अङ्गको चिरफार गर्नुपर्नेमा अर्को अङ्गको चिरफार गर्न वा त्यस्तो अङ्ग बेकम्मा बनाउने कार्य गर्न वा गराउनु हुँदैन’, भन्ने व्यवस्था छ । 

यस दफामा भएको व्यवस्थाले असल नियतले इमानदार भई उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सकलाई कुनै असर पर्दैन । गलत नियतले कुनै व्यक्तिलाई जानाजान क्षति पु¥याउने उद्देश्यले बदनियत राखी चिकित्सा क्षेत्रको मर्यादा र आचारसंहिता विपरीत व्यक्तिगत लाभ वा द्वेष राखी कार्य गर्नेलाई मात्र कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ । त्यसैले यो व्यवस्थाले उपचार नै जाँच्न नसकिने व्यवस्था भन्न मिल्दैन बरु गलत नियत नराख मात्र भनेको हो । यदि जाँच्दाजाँच्दै बिरामी मरेछ भने पनि त्यसको छानबिन समिति बनाइन्छ । यदि कसैले आवेशमा आएर अथवा हुँदै नभएको कुरालाई लिएर मुद्दा गरेछ भने पनि मुद्दा गर्ने मान्छे अपराधी ठहरी सजाय पाउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले गलत आरोप लाउने मान्छे पनि सजिलै उम्किन सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले यदि गलत आरोप लागेको छ भने चिकित्सकले उन्मुक्ति पाउँछ । मलाई आरोप नै लाउन पाइँदैन भन्नु चिकित्सकको हठी मात्र हुनजान्छ । किनकि सबै चिकित्सकको नियत असल हुन्छ भन्ने छैन । यदि कसैले गलत गरेछ भने ऊ कानुनबमोजिम सजायको भागी बन्नुपर्छ मात्र भनिएको हो । काम गर्न रत्ति रोक लगाएको छैन । त्यसैले असल नियतका साथ आएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत विरोध गर्नुपर्ने कुनै जरुरी छैन ।

निर्माण व्यवसायीको विवाद ः ऐजनको दफा २५० मा ठेक्का वा करारको काममा फरक पार्न नहुने कुरा उल्लेख छ । जसअन्तर्गत ‘निर्माणसम्बन्धी काम वा अन्य कुनै काम गर्ने जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिले वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले निर्धारित मापदण्ड वा गुणस्तरको माल प्रयोग नगरी वा प्रयोग हुने मालको परिमाण घटीबढी पारी वा अन्य कुनै किसिमबाट निर्धारित गुणस्तरभन्दा फरक पारी निर्माण कार्य वा अन्य काम गर्न वा गराउन हुँदैन’, भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी उपदफा ३ मा ‘कुनै माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्ने जिम्मेवारी भएको व्यक्ति वा निजको तर्फबाट काम गर्ने कुनै व्यक्तिले बेइमानीका नियतले कमसल वा घटी परिमाणका माल, वस्तु वा सेवा आपूर्ति गर्न वा अन्य कुनै किसिमबाट तोकिएको भन्दा फरक गुणको माल, वस्तु वा सेवा उपलब्ध गराउनु हुँदैन’ भन्ने व्यवस्था छ । 

उक्त व्यवस्थामा कहीँकतै भनिएको छैन कि अब निमार्ण व्यवसायीलाई आफ्नो काम कर्तव्य गर्न पाइने छैन । यो व्यवस्था राखिनुको उद्देश्य यो हो कि कुनै मिसावट वा गुणस्तरहीन मालको प्रयोगबाट कसैले निर्माण कार्य गर्दछ भने ऊ कानुनी कारबाहीको भागीदार हुनेछ । कसैले गलत माल प्रयोग गरी दुर्घटनाको जोखिम निर्दोषले भोग्न नपरोस् भन्ने उक्त प्रावधानको मनसाय हो । त्यसैले राम्रो तवरले गुणस्तरीय वस्तुको प्रयोगमा निर्माण कार्य सम्पन्न होस् कसैले गलत तरिकाले कमसम माल प्रयोग गरी गैरकानुनी काम नगरुन् भन्ने उद्देश्यमाथिको प्रावधानको हो । 

पत्रकारिताको विवाद : ऐन भर्खर मात्र कार्यान्वयनमा आएर होला अहिले मिडियाले पनि नयाँ ऐनलाई आफ्नो स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाएको भनी जिकिर गरेको छ । मूलतः ‘मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४’ को भाग ३ अन्तर्गत परिच्छेद १ को गोपनीयता विरुद्धका कसुर र परिच्छेद २ अन्तर्गत गाली बेइज्जतीसम्बन्धी कसुरलाई लिएर आफ्नो स्वतन्त्रतालाई हनन् गर्ने गरी कानुन बनाइएको जिकिर गरिँदैछ । उक्त परिच्छेदको दफा २९५ मा ‘कसैले कुनै व्यक्तिको अनुमतिबिना निजको तस्बिर खिच्न वा निजको तस्बिरसँग अरू कसैको तस्बिर राखी अर्को तस्बिर बनाउन नहुने तर कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानको तस्बिर खिच्दा त्यस्तो स्थानमा रहेको कुनै व्यक्तिसमेतको तस्बिर खिचिन गएको रहेछ भने यस दफा बमोजिम कसुर मानिने छैन भनिएको छ । उक्त दफा अन्तर्गतको कार्य गर्नेलाई १ वर्षसम्म कैद र दस हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । 

यस व्यवस्थाअन्तर्गत कसैको तस्बिर नै खिच्न नपाइने भनेर पत्रकारलाई अंकुश लगाइएको होइन कि व्यक्तिको गोपनीयताको हकलाई संवद्र्धन गर्न यसो गरिएको हो । यदि उक्त विषय जनचासोको हो भने त्यसो गर्न कुनै रोक लगाइएको छैन । नेपालको संविधानको प्रस्तावनामै ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’को व्यवस्था गरेको छ । संविधानको धारा १९ मा ‘विद्युतीय प्रकाशन, प्रसारण तथा छापालगायतका जुनसुकै माध्यमबाट कुनै समाचार, सम्पादकीय, लेख, रचना वा अन्य कुनै पाठ्य, श्रव्य, श्रव्यदृश्य सामग्रीको प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न वा सूचना प्रवाह गर्न वा छाप्न पूर्व प्रतिबन्ध लगाइने छैन’ भन्ने प्रावधान गरिएको छ । यसरी सर्वोच्च कानुनले नै यस्तो व्यवस्था गरेको अवस्थामा यो संविधान विपरीत मुलुकी ऐन प्रयोग कदापि हुन सक्दैन र यदि मुलुकी ऐनको माथिको व्यवस्था संविधानको विरोधमा हो भने त्यसलाई सार्वजनिक सरोकारको रिटमार्फत बदर गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । अरू कानुनमा व्यवस्था हुँदाहुँदै मुलुकी ऐन आकर्षित पनि हुँदैन । 

सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ मा प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई सूचनाको हक हुनेछ भन्ने प्रावधानबाट मिडियाले सार्वजनिक सरोकारको विषलाई नागरिकसम्म पु¥याउन पाउनु हो । नेपाल आफै पनि प्रजातन्त्र अवलम्बन गरिरहेको मुलुकको हो र लोकतान्त्रिक मुलुकका मूल्य मान्यता अदालतले पनि बुझेको हुन्छ । उक्त व्यवस्थाले मिडियालाई अंकुश लगाएको हो या गोपनीयताको सुरक्षा गरेको हो, त्यो अदालतले टुङ्गो लगाउने विषय हो । तर अन्य व्यक्तिको गोपनीयता जान्ने मेरो अधिकार छ भनी हठी गर्नु कानुनको उल्लङ्घन गर्नु नै हो र त्यसरी गोपनीयतामाथि अतिक्रमण गर्नेलाई कानुनले छुट दिन सक्दैन । 

त्यसैगरी दफा २९६ मा अनुमतिबिना एकको तस्बिर अरुलाई दिन वा बिक्री गर्न नहुने भनिएको छ । जसअन्तर्गत ‘कसैले कुनै व्यक्तिको तस्बिर निजको अनुमतिबिना अरूलाई दिन वा बिक्री गर्न वा निजलाई झुक्याउन वा सताउने, हैरान पार्ने वा निजबाट कुनै अनुचित फाइदा लिने वा तस्बिरको व्यापारिक प्रयोग गरी फाइदा लिने नियतले प्रकाशन गर्न, प्रचार वा खरिद बिक्री गर्न हुँदैन । त्यस्तो गराए ३ वर्ष कैद वा तीस हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अहिले नेपालमा भइरहेको साइबार क्राइमलाई रोक्ने मनसायले यो प्रावधान तयार पारिएको छ । जसले यसरी अनुचित ढङ्गले तस्बिर बनाई अरूको प्रतिष्ठामा आँच आउने काम गर्छ भने उनीहरूको कार्य अपराध मानी सजाय गरिनेछ भनिएको हो । पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने मनसाय यसका होइन । किनभने दफा ३०६ को उपदफा ३ (क) मा ‘सर्वसाधारणको हितका लागि प्रमाण र आधारसहित कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्धित साँचो कुरा प्रकाशन वा प्रसारण गर्नुलाई यस प्रावधानले बेइज्जतीमा पारेको छैन, त्यो गर्न स्वतन्त्रता छ । 

नयाँ ऐनले पत्रकार भनेर कहीँ पनि तोकेको छैन । गोपनीयता विरुद्ध कार्य गर्ने जोकोहीलाई कानुनी सजायको भागी बनाइनेछ मात्र भनिएबाट माथिको व्यवस्थालाई मनपरी रूपमा पत्रकारको स्वतन्त्रता माथि अंकुश लाग्यो भन्नु कानुनको अज्ञानता मात्र हो । समाजमा भ्रम फैलाउने कार्य हो । एकचोटि सरोकारवाला सबैले कानुनका प्रावधानको अध्ययन गरी व्याख्या गर्न खोजे कानुन निर्माताको आशयमा पुग्न सकिन्छ नत्र हाम्रो व्याख्या भावात्मक र अधुरो हुनजानेछ । 
अन्त्यमा 
यसरी लागू भएको नयाँ ऐनले व्यवसायमा ‘व्यवासायिक विशेषाधिकार’लाई सङ्कुचित पारी त्यसलाई नियमन गर्ने कानुन कठोर बनेकै हो । तर यसले कसैलाई काम गर्नबाट रोकेको भने पक्कै होइन । नियम बमोजिम आफ्नो मर्यादा पालना गर्नेलाई यो ऐनले कहीँ पनि छुँदैन र उनीहरू त्यसै पनि प्रशंसाका पात्र बन्छन् समाजमा । तर जसले बद्नियत राखेर वा लापरबाही गरेर गलत काम गर्छ, त्यसलाई अब उप्रान्त छुट नदिने कुरा मात्र गरेको हो । आफ्नो कार्यलाई मर्यादापूर्वक गर्न हरेक क्षेत्रका व्यवसायीलार्य पूर्ण स्वतन्त्रता छ ।