विष्णु पन्त

सरकारले प्रकाण्डलाई राजनीतिक प्रतिशोध साध्नका लागि गिरफ्तार गरेको कुरा सर्वोच्च अदालको रिहाइको आदेशपछि पनि पुष्टि भयो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी रिट निवेदनउपर निर्णय गर्दै सर्वोच्चको आदेशमा स्पष्ट भनिएको छ, ‘निवेदकहरूलाई थुनामा राख्दा बाध्यात्मक रूपमा पालना गर्नुपर्ने कार्यविधि पालना नगरिएको, थुनामा राख्न अनुमति दिँदा के, कुन प्रयोजनका निमित्त थुनामा राख्नुपर्ने हो, सोको कुनै आधार र कारण खोली आदेश गरेको नपाइएको समेतका आधार र कारणबाट यी रिट निवेदकहरूलाई काठमाडौँ जिल्ला आदलतबाट म्याद थप गरी थुनामा राख्ने गरी भएका सम्पूर्ण कामकारबाहीहरू कानुनअनुरूप भएको नदेखिँदा निवेदकहरू खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’, हरिचन्द्र आचार्य र मनबहादुर श्रेष्ठलाई थुनामा राख्ने गरी भएका आदेशसमेत गैह्रकानुनी रहेको देखिँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई आजै गैह्रकानुनी थुनाबाट रिट निवेदकहरू थुनामुक्त हुने हुँदा निजहरूलाई सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार श्री राजनप्रसाद भट्टराईको रोवहरमा छाडी सोको मिसिल सामेल राख्नु ।’ 

यो फैसला यही २०७५ भदौ १ गतेको थियो । त्यो दिन सर्वोच्च परिसरभित्र सरकारको हस्तक्षेप र रबैया देख्ने जोसुकैलाई पनि हामी कस्तो जङ्गी शासनमा रहेछौँ भन्ने भान हुन्थ्यो । प्रकाण्डलाई रिहा गर्ने आदेश भएलगत्तै प्रहरीका ९–१० वटा भ्यान सर्वोच्चको प्राङ्गणमा पसे र २–३ वटा गाडी रजिस्ट्रारको कक्षबाहिर नै लगेर तेस्र्याइयो । व्यापक प्रहरी फोर्स परिचालन गरेर स्थितिलाई डरलाग्दो बनाइएको थियो । यो घटनालाई नियाल्दै सर्वोच्चका रजिस्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईले नै मुख खोल्दै भनेका थिए, ‘यो मेरो जीवनको पहिलो घटना हो ।’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले भने, ‘यो मेरो जीवनको तेस्रो घटना हो ।’ उनको भोगाइमा सङ्कटकालको सरकारको बेला हिमाल शर्माको रिटमा त्यस्तै भएको थियो रे । बारका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीको शब्दमा यो अदालतमाथिको पनि हस्तक्षेप हो ।

पछि मानवअधिकार आयोगका सदस्य सुदीप पाठकको अनुरोधमा सर्वोच्चका रजिस्ट्रार राजनप्रसाद भट्टराईको पहलमा प्रहरी भ्यान र प्रहरीलाई सर्वोच्च भवनबाहिर निकालियो । तर प्रहरी गेटमा नै तैनाथ भयो । जब सुदीप पाठकसहित राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गाडीमा प्रकाण्डलाई पनि लिएर सर्वोचको गेट खुल्यो तब प्रहरीले गाडी घेरा हालेर राख्यो । करिब आधा घन्टाको पहलपछि प्रहरीले माथिको आदेश छ, हामीले नलगी हुँदैन भनेपछि प्रकाण्ड आफैँ गाडीबाट निस्किए र प्रहरीले भ्यानमा राखी बनेपातिर लगेको थाहा भयो । डीएसपीले भनेका थिए, ‘यहाँ मेरो स्वविवेक प्रयोग गर्ने मौका छैन ।’

वर्तमान केपी ओलीको सरकार कति निरङ्कुश र फासीवादी छ भन्ने कुरालाई यो घटनाले स्पष्ट पारिदिएको छ । सरकारमा बस्ने मानिसहरू कुन हदसम्म पूर्वाग्रही, सङ्कीर्ण र आपराधिक मनोवृत्तिका छन् भन्ने कुरा छर्लङ्ग भएको छ । उनीहरूको नियत त प्रकाण्ड, विप्लवलगायत नेताहरूको हत्या गर्ने वा सफाया गर्ने नै हो भनेर बुझ्न सकेनौँ भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ । विप्लव र प्रकाण्डलाई सिध्याएर राजनीति गर्छु भन्ने दिवास्वप्नमा प्रचण्ड र केपी एकमत भएका छन् भन्ने थुप्रै सूचनाहरू बाहिर आएकै छन् । उनीहरूको कानुनी राज्य र मानवअधिकारको वकालत केवल सत्ताधारी शासकहरूका लागि हो र त्यो जनताका लागि हैन भन्ने कुरा स्पष्ट भएको छ । माक्र्सले भनेजस्तै बुर्जुवाहरूको कानुन सीधासाधा जनतालाई दमन गर्ने अस्त्र मात्र हो भन्ने स्पष्टै देख्न पाइएको छ । आज प्रकाण्डलाई जे आरोप लगाइएको छ त्यो आरोपको सिलसिलाले के प्रचण्ड, बादललाई उन्मुक्ति देला र ? प्रकाण्डलाई लगाइएका आरोपहरूलाई सर्वोच्च अदालतले नै निराधार प्रमाणित गरिदियो । अब फेरि अर्को झुट्टा मुद्दा दायर गर्ने काभ्रेको धुलिखेल लगिएको छ । सरकार एउटा प्रकाण्डलाई फसाउनका लागि आफू कति तलसम्म गिर्न पनि तयार छ भन्ने स्पष्ट पारिदिएको छ । यो घटनाका पछाडि प्रचण्ड र केपीको मास्टर प्लान छ भन्ने कुरामा कतै भ्रम छैन । लडाइँको नियम हो, ठूलाठूला युद्ध र सङ्घर्षहरू पनि एउटा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य, मान्यता र विधिभित्र बसेर गरिन्छन् । यो डरलाग्दो फासीवादी मनोवृत्तिलाई परास्त गर्ने र ध्वस्त पार्ने रणनीति अङ्गीकार गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट छ । 

हामीलाई थाहा छ, प्रकाण्डलगायत नेकपाका थुप्रै नेताकार्यकर्तालाई गिरफ्तार गर्दा एउटा पनि हतियार भेटिएको उदाहरण छैन । शान्तिपूर्ण ढङ्गले हिँडडुल गर्ने, सङ्गठन विस्तार गर्ने, विचारहरू आदानप्रदान गर्ने कार्यमा रोक लगाउन खोज्ने यो सरकार आखिर के गर्न खोज्दैछ ? हामीले देखेका छौँ, आज मानिसहरू बोल्न र रुन पनि नपाउने अधिनायकवाद लागू गर्न खोजिँदैछ । यो फासीवादका विरुद्ध प्रतिकार गर्ने एउटै शक्ति छ, त्यो हो विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी । पीके र केपी गठबन्धनको ओली सरकार जतिजति राष्ट्रघाती र जनघाती निर्णय गर्दैछ त्यति त्यति सरकारविरुद्ध जनआक्रोशहरू बढ्दैछ । यो अनुपात दिन दुई गुना रात चौगुनाको गतिमा बढ्दैछ । सत्ताको विकल्प दिने शक्ति यो सत्ताका लागि मुख्य चुनौती हुनु स्वाभाविक छ । आफूलाई बचाउनका लागि सरकारसँग एउटा पनि नैतिक र राजनीतिक मुद्दा छैन । जब शासकहरूसँग नैतिकता सिद्धिन्छ तब क्रूरताको बाटो सुरु हुन्छ । जब राज्य सङ्कटमा फस्छ ऊ आफै फासिवादी बाटो रोज्छ । यसबाट के देखिन्छ भने दुई तिहाईको धङधङी अब समाप्त हुनेवाला छ । जतिजति जनतामा सरकारप्रति वितृष्णा र घृणा पैदा हुँदै जान्छ त्यतित्यति शासकहरू षड्यन्त्र, दमन र मोलतोलको बाटो अङ्गीकार गर्छन् । 

आज अदालतलाई देखाउने दाँत मात्र बनाइँदैछ । अदालतलाई पनि आफ्नो कब्जामा पार्ने वा छाया अदालत बनाउने प्रयास भइरहेको छ । हाम्रा नेता–कार्यकर्ताहरूका विषयमा एउटै विधिको प्रयोग भएको छ, त्यो हो गिरफ्तार गर्ने, यातना दिने, अदालतमा लैजाने अनि सफाइ पाएपछि पुनः गिरफ्तार गर्ने र अर्को मुद्दा लगाउने बहानामा फेरि यातना दिने । दमनको यो बाटोले के देशमा शान्तिसुरक्षा कायम होला ? के यसले विधिको शासन वा कानुनी राज्यलाई स्थापित गर्न सक्छ ? सरकार आफैँले बनाएको मुलुकी ऐनको नयाँ संहिता वा नयाँ कानुन लागू हुने दिन नै भदौ १ थियो । सुरुकै दिन उसले मानवअधिकार र कानुनी अधिकारको उपहास ग¥यो । सर्वोच्च अदालतभित्रै प्रहरीको नाङ्गो हस्तक्षेप गराएर अदालतकै मनोबल गिराउने काम ग¥यो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको गाडी नै नियन्त्रणमा लिएर उसलाई पनि आतङ्कित पा¥यो ।

जनतालाई के भनिएको छ भने यो दुईतिहार्ईको निकै बलियो सरकार हो । के बलियो सरकारको हविगत यस्तै हुन्छ ? राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले देखिरहेको सर्वोच्च अदालतभित्रै नाङ्गो हस्तक्षेप गरेर भए पनि प्रकाण्डलाई समाउनुपर्ने के बाध्यता थियो ? के यो सरकार प्रकाण्डसँग पूरै भयभीत र आतङ्कित थिएन त ? के प्रकाण्डलाई अदालत परिसरभन्दा बाहिर अर्थात् केही घन्टापछि वा केही दिनपछि समाउन सकिँदैनथ्यो ? के सर्वोच्चद्वारा निर्दोष साबित भएका प्रकाण्डलाई पूर्वाग्रह साधेर समाउनै पर्दथ्यो ? त्यसकारण आज सडकमा बहस चलिरहेको छ– दुईतिहार्ईको ओली सरकार बलियो कि प्रकाण्ड ? 
त्यसकारण सरकारसँग नैतिकता छ भने उसले सबैभन्दा पहिले आफैले बनाएको संविधान संशोधन गर्नुप¥यो । संविधानमा रहेको मानवअधिकारसँग सबन्धित बुँदा खारेज गर्नुप¥यो । त्यति मात्र हैन, मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौतामा गरेको प्रतिबद्धता फिर्ता गर्नुप¥यो । संविधानप्रदत्त मौलिक हकलाई खारेज गर्नुप¥यो । कि त भन्नुप¥यो– मौलिक हक सत्ता पक्षलाई मात्र हो । सरकारले स्वतन्त्र न्यायपालिकासम्बन्धी प्रावधान अनि कानुनी राज्यको प्रावधान खारेज गर्दा उसका लागि सहज हुन्थ्यो । बन्दी प्रत्यक्षीकरणको व्यवस्था वा रिट जारी गर्ने व्यवस्थालाई पनि हटाउँदा राम्रो हुन्छ । जुन प्रावधानलले यो दुईतिहाईको सरकारलाई अप्ठेरोमा पारेको छ तिनीहरूलाई खारेज गर्दा राम्रो हुन्छ । मान्दै नमान्ने वा बारम्बार उल्लङ्घन गर्ने प्रावधान किन राख्ने ? कानुनका विद्यार्थी र प्राध्यापकको बौद्धिक विलासका लागि राजनीतिक अधिकारका बुँदा राख्न जरुरी छैन । दुईतिहाई छ, सकिन्छ भने प्रम केपी ओलीलाई संविधानभन्दा माथि राखे हुन्छ, किनभने उनको त्यही इच्छा छ । उनलाई नै श्री ३ वा श्री ५ बनाउँदा राजावादीहरू पनि खुसी हुन्थे कि ? हामीले त केपी र पीकेको राज र ज्ञानेन्द्रराजमा केही फरक पाउन सकेनौँ । कतिपय अवस्थामा त ज्ञानेन्द्रले सम्म गर्न नसकेका हथकण्डाहरू प्रयोग भएका छन् । 
त्यसकारण सरकारलाई फासीवादी नै बन्नु छ भने किन लोकतन्त्रको वा गणतन्त्रको कुरा गर्नुप¥यो ? सरकार जनतालाई दमन र उत्पीडन नै गर्नु छ भने किन अधिकारको कुरा गर्नुप¥यो ? सरकार मुलुकलाई बन्धक बनाउनु छ भने किन राष्ट्रियताको कुरा गर्नुप¥यो ? जथाभाबी कर र महँगीको माध्यमबाट आमजनतालाई उठीबास लगाउनु छ भने किन सुशासन र समृद्धिका भाषण गर्नुप¥यो ? 

सारमा भन्दा विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारले मुख्य चुनौतीका रूपमा लिएको छ । किनकि ऊ नै सशक्त वैकाल्पिक शक्तिका रूपमा उभिएको छ । सरकार जतिजति जनतामाझ अलोकप्रिय बन्दैछ, त्यसको रिस नेकपामाथि पोख्दै छ । आफूलाई यो सत्ताको मुख्य ठेकेदार ठान्दै केपी ओली र पुष्पकमललाई भित्रभित्रै भय उत्पन्न भएको स्पष्ट देखिन्छ । विप्लव र प्रकाण्डलाई सिध्याउने, गलाउने र आत्मसमर्पण गराउने यी उद्देश्यमा यी तल्लीन छन् । देशैभर गैरन्यायिक हिरासतमा लिने, यातना दिने, अदालतमा पेस गर्ने अनि अदालतको सफाइपछि फेरि आदलतपरिसरबाटै समात्ने र अर्को मुद्दा खोज्दै अर्को अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने यो चक्र चलिरहेको छ । राज्यको यस्तो ताण्डवनृत्य वा गाईजात्रा प्रदर्शन गर्नुभन्दा स्वतन्त्र न्यायपालिका र कानुनी राज्य अनि मौलिक अधिकारका प्रावधान खारेज गरेर फासिवादी सत्ता घोषणा गरे हुँदैन र सरकार ? अब के नै नैतिकता बाँकी छ र ? आफैँले बनाएको, ‘उत्कृष्ट’ संविधानलाई त पालना गर्दैनन् भने यिनीहरूले अरू के गर्लान् ?  

(याे लेखककाे निजी विचार हाे )