जनसङ्घर्षका विभिन्न आयामहरूमा वर्गीय समानताको एजेन्डा प्रमुख रहँदै आएका छन् ।  देशमा वर्गीय खाडलको प्रमुख कारक तत्व भनेकै भूमिमाथि जनताको स्वामित्वमा रहेको चरम असमानता नै हो ।  भूमिको न्यायपूर्ण वितरणमा देखिएको समस्या र सन्तुलित र उत्पादनमूलक समाज निर्माणको लागि मुख्य चुनौतीको रूपमा रहँदै आएको छ । माओवादी आन्दोलनको एउटा मुख्य उद्देश्य गरिब किसान र भूमिहीन उत्पीडित वर्गलाई भूमि माथिको आधारभूत स्वामित्व कायम गर्नु नै थियो ।

देशमा रहेको गरिबी, उत्पीडन, थिचोमिचो र आर्थिक, सामाजिक असमानताको गहिरो खाडल पुरी लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनाको निम्ति उपलब्ध भूमिको न्यायपूर्ण वितरण गरी उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता हो । देशको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा महत्वपूर्ण हिस्सा कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नका निम्ति देशमा उपलब्ध कृषियोग्य जमिनको स्वामित्व पनि वास्तविक किसानको हातमा पु¥याउन सकिरहेको स्थिति छैन । हामी समाजवादउन्मुख दिशामा जाँदै गर्दा भूमिमाथिको स्वामित्व आर्थिक दृष्टिले मात्र नभएर संवैधानिक र नागरिक अधिकारको दृष्टिले पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । 

भूमिको न्यायपूर्ण स्वामित्वमा विगतदेखि यावत समस्या विद्यमान छन् । मुक्त कमैया, हलिया, मोहियानी, सुकुम्बासीलगायत धेरै जटिलताहरू भूमिको स्वामित्वसँग सम्बन्धित समस्याहरूको रूपमा रहँदै आएका छन् । विभिन्न कालखण्डमा यी समस्याहरूको समाधानका निम्ति भूमि सुधारका चरणबद्ध प्रयासहरू नभएका पनि होइनन् । तर भूमि सुधार र भूमिहीनहरूको पक्षमा बनेका धेरै ऐन तथा नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा भूमि सुधारको निम्ति अपेक्षित प्रगति हुन सकिरहेको छैन । 

भूमि सुधारका निकै महत्वपूर्ण कार्यदेश एवम् नापी, मालपोतजस्ता भूमि प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने सरकारी निकायबाट हामीले जुन अपेक्षा अनुरूपको सेवा पुर्याउन नसकिरहेको परिस्थितिमा जनादेशको हिसाबले इतिहासकै बलियो बाम सरकारको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रीका रूपमा चक्रणपाणि खनाल (बलदेव) ले कार्यभार सम्हाल्नुभयो ।

माओवादी आन्दोलनका एक कमान्डरका रूपमा गरिब, भूमिहीन र सुकुम्बासी जनताको अधिकारको निम्ति युद्ध मोर्चामा होमिएका  भएका मन्त्री खनाल संयोगले भूमिहीन तथा गरिब किसानकै निम्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएको मन्त्रालयको जिम्मेवारी बहन गर्नुभयो ।

अवैज्ञानिक रूपमा जग्गाको खण्डीकरण भई कृषियोग्य भूमिको नाश भइरहेको पछिल्लो सन्दर्भमा भूमिको वैज्ञानिक र वस्तुगत श्रेणीकरणसहित कृषि उत्पाकत्व बढाउने चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीलाई प्रभावकारी बनाउनको निम्ति मन्त्री खनालले विभिन्न विज्ञ सरोकारवाहरूसँग निरन्तर छलफल र बहस गर्नुभयो । भूमिसम्बन्धी समस्या निकै जटिल र लामो समयदेखि जेलिएका कारणले पनि वस्तुगत समाधानका निम्ति सबै सरोकारवालसँगको समन्वयलाई मन्त्री खनालले उत्तिकै महत्वमा राख्नुभयो ।

कृषियोग्य जमिन र आवासीय जमिन वैज्ञानिक मापदण्डका आधारमा वर्गीकरण गरी अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको कृषि क्षेत्रमा रहेको स्रोत र साधनलाई अधिकतम उपयोग गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका निम्ति महत्वपूर्ण प्रयास भए कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाई किसानहरूले उत्पादनको न्यायोचित मूल्य पाउने स्थिति निर्माण गर्नका निम्ति मन्त्री खनालबाट थुप्रै प्रयासहरूको थालनी भयो । ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्यका साथ सरकार अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा भू–स्वामित्वको सवाल सिङ्गो राष्ट्रकै सवाल हो ।

भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न वैज्ञानिक भूमिका माध्यमबाट सबै नागरिकमा भूमिमाथिको पहुँच पु¥याई कृषि उत्पादनलाई वृद्धि गर्दै सबल अर्थतन्त्र निर्माणको निम्ति मन्त्री खनालको मुख्य चासो रह्यो । त्यसैगरी राज्यले समृद्ध राष्ट्र निर्माणको निम्ति तय गरेको तीनखम्बे नीतिअन्तर्गत रहेको सहकारी क्षेत्रको विकास विस्तार र प्रवद्र्धनको निम्ति पनि मन्त्री खनालको विशेष कृयशीलता रह्यो । सहकारीलाई उत्पादनमा केन्द्रित गरेर समृद्धि हासिल गर्नका निम्ति उहाँले सहकारी क्षेत्रलाई महत्वका साथ केन्द्रमा राख्नुभयो । 

विशेष कारणले साविकको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय दुुईवटा मन्त्रालयमा बाँडिएपछि अहिले मन्त्री खनाल भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट अलग भई कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।

मन्त्री खनालले सो जिम्मेवारीमा रहेको बखत भूमिको वैज्ञानिक सुधार र कृषि उत्पादकत्व वृद्धिको निम्ति छोटो समयमै धेरै नीतिगत तथा प्राविधिक प्रयासहरू गर्नुभयो । इतिहासकै महत्वपूर्ण समयमा पाएको जिम्मेवारीलाई निभाउने प्रयासहहरू पूर्ण नभए पनि मन्त्री खनालबाट सो क्षेत्रको निम्ति चालिएका सुधारका प्रयासहरू उपलब्धिमूलक नै मान्न सकिन्छ । मन्त्रीज्यूको निजी सचिवालयको सदस्यको रूपमा सो समयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी र सो क्षेत्रको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा मन्त्रीज्यूले चालेका सुधारका प्रयासहरूलाई निम्न बमोजिम प्रकाश पार्ने जमर्को गरेको छु । 

१. भूमि नीतिको मस्यौदा तर्जुमा 
भूमि व्यवस्थापनको क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि  विद्यमान समस्याहरूको समाधानका लागि सरोकारवाला समूहसँग व्यापक छलफल, अन्तक्र्रिया तथा परामर्श गरी भूमि नीतिको मस्यौदा तयार भएको । 

२.    भू–उपयोग ऐन 
भूमिको उत्पादकत्व बढाई खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन, सुरक्षित र मर्यादित बसोबास र योजनाबद्ध सहरी विकास सुनिश्चित गर्न, वातावरण संरक्षण तथा प्रकोप न्यूनीकरणका लागि भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण गरी उपयोग गर्ने कार्य सुनिश्चित गर्न चालु अधिवेशनमा नै संसदमा पेश गर्ने गरी भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार गरिएको ।

३.   भूमि व्यवस्थासम्बन्धी विभिन्न ऐनहरूको मस्यौदा तयार 
नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहीन दलितहरूलाई एक पटक जग्गा उपलब्ध गराउने, अचल सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्ने, भूमिसम्बन्धी समय सापेक्ष नयाँ व्यवस्था थप गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, मालपोत ऐन, जग्गा नापजाँच ऐन संशोधनको लागि र गुठी जग्गाको व्यवस्थापनसम्बन्धी विभिन्न सवालहरूको सम्बोधनका लागि नयाँ गुठी ऐनको मस्यौदा तयार भई चालु अधिवेशनमा संसदमा पेश गर्नेगरी कानुनी परामर्शमा रहेको छ ।

४.  ५८ बँुदे रूपान्तरण मार्गचित्र
विगत लामो समयदेखि कृषि, पशुपक्षी, भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिबी निवारणको क्षेत्रमा विद्यमान समस्या सम्बोधनका लागि ५८ बुँदे रूपान्तरण मार्गचित्र जारी गरिएको र उक्त मार्गचित्र कार्यान्वयनका लागि स्तिृत  कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन अगाडि बढाइएको छ ।

५. मुक्त कमैया, हलिया पुनः स्थापना कार्ययोजना

लामो समयसम्म बाधा श्रमिकको रूपमा रही काम गरेका र विगतमा मुक्त घोषणा गरिएका सामाजिक आर्थिक रूपमा पिछडिएका मुक्त कमैया तथा हलिया पुनःस्थापना गर्ने कार्य १ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको, उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी काम सुरु गरिएको छ ।

६.मोहियानी समस्या समाधान एकाइ गठन 
दशकौँदेखि कायम जमिनमाथिको द्वैध स्वामित्व सम्बन्धी समस्या एक वर्षभित्र समाधान गर्न मन्त्रालयमा मोहियानी समस्या समाधान एकाइ गठन गरी कार्य सुरु गरिएको छ ।

७.जग्गा प्रशासन निर्देशिका संशोधन
यसै भदौदेखि लागू हुने देवानी मुलुकी संहिता २०७४ मा उल्लेखित व्यवस्था समेतलाई समेटी जग्गा प्रशासन निर्देशिका अद्यावधिक गरी मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको ।

८.जग्गाको खण्डीकरण व्यवस्थित गर्ने 
कृषियोग्य जग्गाको जथाभावी कित्ताकाट र अनियन्त्रित खण्डीकरण गर्ने कार्यलाई निरुत्साहित गर्न भूमिसम्बन्धी नियमावलीमा र कानुन बमोजिम स्थापित कम्पनीमार्फत मात्र जग्गाको कारोबारलाई प्रोत्साहित गर्न मालपोत नियमावलीमा आवश्यक संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ ।

९.‘भूमि सुशासन’ मोबाइल एप निर्माण
मालपोत, नापी र भूमिसुधार कार्यालयहरू लगायत मन्त्रालय वा अन्तर्गतबाट प्रदान गरिने सम्पूर्ण सेवासम्बन्धी सूचनाहरूमा सेवाग्राहीको सरल र सजह पहुँच सुनिश्चित गर्न, सेवा प्राप्त गर्न भर्नुपर्ने फारम, अन्य आवश्यक ऐन, नियम, कानुन, कार्यविधि, बडापत्रलगायत सबै जानकारी सजिलैसँग प्राप्त गर्न सकिने गरी ‘भूमि सुशासन’ नामक मोबाइल एप निर्माण गरिएको ।

१०. प्रगति अनुगमन प्रणाली निर्माण
मन्त्रालयअन्तर्गतका आयोजनाहरूको कार्य सञ्चालन तथा प्रगति नियमित रूपमा अनुगमन गर्न अनलाइन प्रविधिमा आधारित प्रगति अनुगमन प्रणाली तयार गरिएको छ ।

११.गुठी जग्गाको अभिलेख व्यवस्थापन 
गुठी जग्गाको अभिलेख कम्प्युटर प्रविधिमा राख्ने र पुर्जाको नक्कललगायत अभिलेख कम्प्युटरबाटै उपलब्ध गराउने कार्य सुरु गरिएको छ । 

१२.सेवाग्राहीसँग महानिर्देशक कार्यक्रम
नाप नक्सा तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवाग्राहीका गुनासाहरू नियमित रूपमा सुन्ने र सोको तत्काल समाधान गर्न ‘सेवाग्राहीसँग महानिर्देशक’ कार्यक्रम सुरु गरिएको । यस कार्यक्रमअन्तर्गत प्रत्येक महिनाको अन्तिम शुक्रबार अपरान्ह २ देखि ३ बजेसम्म भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र ३ देखि ४ बजेसम्म नापी विभागका महानिर्देशकले सेवाग्राहीका गुनासा सुनी तत्काल समस्या समाधान गर्ने गरेको छ । 

१३. लिखतलगायत फारम सरलीकरण
सेवा प्रवाहमा बिचौलियाको अनावश्यक प्रभाव घटाउन मालपोत र नापी कार्यालयहरूबाट सेवा प्राप्त गर्दा सेवाग्राहीहरूले भर्नुपर्ने विभिन्न फारम, लिखतलगायतको ढाँचा सरलीकरण गर्ने र वेबसाइट मार्फत उपलब्ध गराउने कार्य सुरु भएको छ ।

१४.स्वचालित प्रविधि विकाससम्बन्धी अध्ययन
नापी, मालपोत, भूमिसुधार कार्यालयहरूबाट भूमि प्रशासनसम्बन्धी विभिन्न कागजातहरू (नक्सा प्रिन्ट, श्रेस्ता उतार, पुर्जाको नक्कललगायत) स्वचालित रूपमा प्राप्त गर्न सकिने ब्त्ः शैलीको किओस्क (प्क्ष्इक्प्) मेसिन तयार गर्नेसम्बन्धी प्रारम्भिक अध्ययन कार्य सम्पन्न गरिएको छ ।

१५.सेवाग्राही सन्तुष्टि मापन सर्वेक्षण
जग्गा प्रसाशनको क्षेत्रमा मन्त्रालय मातहत निकायहरूबाट प्रवाह हुने सेवाहरूको प्रभावकारिता र सोको स्तर सुधार गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपायहरूको बारेमा सेवाग्राही सन्तुष्टी मापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न गरिएको, सर्वेक्षणबाट प्राप्त सुझावहरू विश्लेषण गरी लागू गर्न सुरु गरिएको छ ।

१६. फिट फर परपोज ल्यान्ड एन्ड एड्मिनिस्ट्रेसनको अवधारणा
भूमि प्रशासनको क्षेत्रमा नवीनतम अवधारणा फिट फर परपोज ल्यान्ड एन्ड एड्मिनिस्ट्रेसन अर्थात उद्देश्य अनुरूपको जग्गा प्रशासनसम्बन्धी अध्ययन कार्य भई नेपालका लागि उपयुक्त रणनीति सिफारिस गरिएको, उक्त अवधारणासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरू सम्मिलित समूहसहितको गोष्ठी र ४ दिने तालिम नेपालमै आयोजना गरिएको छ ।

१७. भूउपयोग नक्साङ्कन 
१० जिल्लाका ९२ गा.पा. र न.पा.को भू–उपयोग नक्सा डाटा तयार गरी सो डाटा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण कार्य अगाडि बढाइएको छ । कपिलवस्तुको तिलोत्तमा नगरपालिकालाई भू–उपयोग नक्सा डाटा हस्तान्तरण गरिएको छ ।

१८. आधुनिक कित्ता नापी प्रणाली विकास
कित्तानापीसम्बन्धी सेवा आधुनिकीकरण गर्न र कम्प्युटर प्रविधिमा आधारित सेवा प्रवाहका लागि उपयुक्त सफट्वेयर पहिचान गर्न विभिन्न सफ्टवेयरहरूबीच तुलनात्मक अध्ययन सम्पन्न गरी उपयुक्त प्रणाली छनौट भएको, यस आ.व. देखि उक्त प्रणाली परीक्षण गरी लागू गरिने छ ।

१९.सेवाप्रवाहमा सुधार 
मालपोत, नापी तथा भूमिसुधारसम्बन्धी सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी पार्न र सेवाग्राही र सेवाप्रदाताबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध कायम गर्न विशेष निर्देशन, निरीक्षण गरिएको र आवधिक प्रतिवेदन लिने काम गरिएको छ । साथै साप्ताहिक रूपमा सचिवहरूसँग रहेर छलफल एवम् समीक्षा गर्ने कार्यको थालनी भएको छ ।

२०.भूमि समस्या र सवाल पहिचान
नेपालको भूमि व्यवस्थामा रहेका समस्याहरूको पहिचान गरी ती सवालहरूलाई सम्बोधन गर्न प्रारम्भिक कार्य गरिएको छ ।

२१. सङ्घीयता कार्यान्वयन
संविधान तथा सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तथा संरचनाको निर्माण, सङ्गठन संरचना निर्धारण, सङ्गठन तथा कामको हस्तान्तरण र क्षमता विकासको काम गरिएको छ । 
सहकारीको क्षेत्रमा भएका काम र प्रयासहरू

१.ठूला सहकारी संस्थाहरू (ऋण तथा बचत सहकारी संस्था) को सघन अनुगमनको सुरुवात भएको छ ।
२.७६ वटा जिल्लाका (सुनसरी जिल्लाबाहेक) डिभिजन सहकारी कार्यालयहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । प्रदेश तहमा सहकारी हस्तान्तरण कार्य सुरु भएको छ ।
३. दोस्रो राष्ट्रिय सहकारी महासम्मेलनमा मन्त्रालयले समेत आयोजकको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
४.ऋण तथा वचत सहकारी संस्थाको शिखर गोष्ठीमा मन्त्रालयले समेत आयोजनाको भूमिका निर्वाह गरेको छ ।
५.सहकारी नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको छ ।
६. राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घ तथा केन्द्रीय विषयगत सहकारी सङ्घहरूसँग १ दिने सहकारी सूचनाको हक विषयमा अन्तत्र्रिmया गरिएको छ ।
७.गरिबी निवारण नीति तयार गरी निर्णयार्थ मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने तयारी भएको छ । 
८.२६ जिल्लाको गरिब घर परिवार सर्वेक्षण र परिचयपत्र बनाउने कार्य सम्पन्न भई वितरण कार्य सुरु भएको, बाँकी ५१ जिल्लाको सर्वेक्षण कार्य सुरु भएको छ । 
९.९ वटा सहकारी संस्थाहरूलाई समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाको रूपमा घोषणा गरिएको छ ।
१०. समस्याग्रस्त सहकारी संस्था (ओरिएन्टल कोअपरेटिभ) का ७५४५ जना सदस्यहरूले उक्त संस्थासँगको कारोबारको मागदाबी पेश भएको छ ।

यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने मन्त्री खनालले मन्त्रालय सम्हालेको छोटो समयमा नै भूमि व्यवस्थापन र सरहकारीका क्षेत्रमा राम्रो जग बसेको छ । अहिले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी पद्मा अर्यालको काँधमा छ । मन्त्री अर्यालले बन्दै गरेको जगमा टेकेर अघि बढ्ने हो भने सफलताको लागि धेरै सहज हुनसक्छ । तर व्यस्तता हो वा नियत यस विषयमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बीच विगतमा मन्त्री खनालले गरेका कामको बारेमा कुनै परामर्श लिने काम हुन सकेको छैन ।