“जुन अनुपातमा एक जातिद्वारा अर्को जातिको शोषणको अन्त्य हुन्छ, त्यही अनुपातमा एक जातिप्रति अर्को जातिको शत्रुताको पनि अन्त्य हुन्छ ।”

यो भनाइ कार्ल माक्र्स र फ्रेडरिक एङ्गेल्सको हो । यतिबेला स्थिरता, समृद्धि र समाजवाद हाम्रो राजनीतिक मिसन हो भने देशभित्र जातिजातिबीचको शत्रुताको अन्त्य प्राथमिक महत्वको कुरा हो । तर अहिले नेपालमा ‘पहिचान’ शब्द ‘भूतको हाउगुजी’ जस्तो भएको छ । एकथरीलाई पहिचान सुन्नुसाथै भूत लागेजस्तो हुने अनि अर्काथरीलाई पहिचान पाए देउता भेटेजस्तो हुने लागेको छ । केही कम्युनिस्टहरू भन्छन्, “नेपालमा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको युग समाप्त भयो । अब आर्थिक विकास र समृद्धिको युग सुरु भयो । पहिचान (जाति, भाषा, लिङ्ग, अल्पसङ्ख्यक, क्षेत्र) को सवाल अन्त्य भइसक्यो । आज समृद्धि, समाजवाद र स्वाधीनताको मुद्दा प्रमुख बनेकोले पहिचानवादीहरूले त्याग गर्ने बेला आयो । माक्र्सवादको सम्बन्ध वर्गी सङ्घर्षसँग हुन्छ कम्युनिस्टले जाति, भाषा, लिङ्ग, अल्पसङ्ख्यक, क्षेत्रको कुरा गर्नु हुँदैन ।” यहाँ पहिचान र सङ्घीयतालाई साम्प्रदायिक सद्भाव खलल पार्ने, समाज भाँड्ने र देश विखण्डन गर्ने अर्थमा बुझ्ने पनि छन् । ६ नं. प्रदेश र ४ नं. प्रदेशको नाम भूगोलको आधारमा राखेपछि एकथरी बडा खुशी छन् । उनीहरूलाई जितेजस्तो महशुस भएको छ । जनजाति र मधेसीहरू बिच्केका छन् । उनीहरूलाई स्वशासनको अधिकार त दिएन दिएन अब यो सरकारले सबै प्रदेशको नाम भूगोल वा खोलानाला वा पहाड वा नेताको नाममा राख्छ भन्ने लागेको छ । यसका विरुद्ध मुठभेडको तयारीमा जाने तर्खरमा देखिन्छ । के पहिचानको सवाल माक्र्सवाद विरोधी कुरा हो ? यहाँ हरेक माक्र्सवादीका लागि यो एउटा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । देशले यसको तर्कसङ्गत, वैज्ञानिक र वैचारिक उत्तरको माग गरेको छ । 

इतिहासः राज्यको स्रोत जाति 
        मानव सभ्यताको सुरुआतमा न जाति (राष्ट्र), न वर्ग, न राज्य नै थियो । प्रारम्भमा मानिस, व्यक्ति र झुण्ड थियो । दास युगबाट कृषि एवम् सामन्तवादी युगमा सङ्क्रमण हुने क्रममा राष्ट्र र राज्यको पनि विकास भयो । परिवार, वंश, झुण्ड हुँदै जनजाति, जाति, राष्ट्रको विकास भयो । पुँजीवादी युगमा राष्ट्रको पहिचान (हामी एक हौँ भन्ने राष्ट्रिय पहिचान) ले राज्यको विकास ग¥यो । सामन्ती राज्य, सामन्तहरूको हुकुम र ईश्वरको कृपाको बलद्वारा टिकेको थियो भने पुँजीवादी राज्य, राष्ट्रका आधारमा विधिका आधारमा सङ्गठित र सञ्चालित हुन थाल्यो । युरोपको इतिहास हेर्दा के देखिन्छ भने मानव समाजमा औद्योगिक विकासले राष्ट्र–राज्य र लोकतन्त्रको विकास गरायो । अनि राष्ट्र–राज्यले पुँजीवादको  विकासमा सघाउ पु¥याएको थियो । 

युरोपको विभिन्न भागमा चलेको ३० वर्ष लामो युद्ध रोक्न सन् १६४८ मा वेस्टफलिया शान्ति सम्झौता भयो । त्यसले साझा भाषा, भूगोल, मनोविज्ञान र अर्थतन्त्र भएको मानव समुदायलाई राष्ट्र भन्ने र त्यस्तो राष्ट्रले आफनै राजनीतिक सीमा र बाह्य देशहरूद्वारा मान्यता प्राप्त गर्दछ भने त्यो राज्य हो भन्ने परिभाषा ग¥यो । यही समयदेखि राष्ट्र–राज्य (एकराष्ट्र–एकराज्य) को अस्तित्व स्विकारियो र त्यस्तो राष्ट्र–राज्यले औपचारिकरूपमा सार्वभौमसत्ताको हैसियत प्राप्त गर्छ भन्ने मान्यता पनि बस्यो । 

प्रथम विश्वयुद्ध रोक्नका लागि  सन् १९१८ भर्सेल्लस सम्झौता सम्पन्न भयो । यसले पनि राष्ट्र—राज्यको अस्तित्वलाई पुनर्पुष्टी ग¥यो । यसैको आधारमा लिग अफ नेसन्स बन्यो । औपचारिक रूपमा दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य गर्न सन् १९४७ मा पेरिस शान्ति सम्झौता भयो । यो सम्झौताले कानुनी र सैद्धान्तिकरूपमा राष्ट्र–राज्यले सार्वभौमसत्ता र राष्ट्रसँग आत्मनिर्णयको अधिकार हुने स्वीकृति दियो । यसको जगमा आजको संयुक्त राष्ट्रसङ्घ खडा भएको छ । राष्ट्र र राज्य, दुई भिन्न अवधारणा हुन् तर यहाँ यी पयार्यवाची हुन आइपुग्यो । यो ऐतिहासिक सर्वेक्षणबाट सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ कि राष्ट्रका रूपमा विकसित जातिले राज्य (स्वशासन) को माग गर्न सक्दछ । 

निसन्देह, राज्य विभिन्न प्रकारले अस्तित्वमा आएको थियो तर आधुनिक राज्य निर्माणको आधार जाति÷राष्ट्र वा समुदायको पहिचान नै बनेको देखिन्छ । सम्पूर्ण मानवसभ्यताको विकासको इतिहास पहिचानको इतिहास हो । काला जाति होस् वा गोरा, जनजाति हुन् वा महिला, समलिङ्गी तेस्रो लिङ्गी हुन् वा दलित, तमिल हुन् वा सिङ्घाली, माओरी हुन् वा आप्रवासी गोराशासक, यी सब सङ्घर्ष पहिचानको वरिपरि घुमिरहेछन् ।  नेपाल पनि यसको अपवाद छैन । नेपालमा पनि राष्ट्र र राज्य निर्माणका लागि पहिचानको आवश्यक्ता थियो । युरोपमा विद्यमान राष्ट्र, राष्ट्रियता नै राज्यको रूपमा विकास भएको थियो । नेपालमा त्यसको विपरीत खसआर्यले जितेरै राज्य खडा गरेका थिए । त्यसकारण पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई “असली हिन्दुस्तान” भन्ने नयाँ हिन्दु पहिचान दिन चाहे । पञ्चायती संविधानले “हिन्दुराज्य” घोषणा गर्नु नयाँ हिन्दु पहिचानलाई पुनर्पुष्टी गर्नु थियो । 

माक्र्सवाद—लेनिनवाद र पहिचानको राजनीति  
      माक्र्सवादको अन्तिम लक्ष्य स्वतन्त्र समाज (साम्यवाद) को निर्माण गर्नु हो । उत्पीडनलाई संरक्षण गर्ने राज्य पनि विलोप गर्ने हो । त्यसो गर्दा वर्ग तथा जातिभेदको अन्त्य हुने हो । तर अहिले यो सम्भव छैन । तसर्थ वर्गहरूको बीचको विभेद र जातिहरू बीचको विभेदको अन्त्य अहिलेको सही कार्यनीति हुन्छ । क. लेनिनले “राज्य र क्रान्ति” नामक प्रबन्धमा यसबारे विस्तृत सिद्धान्त निर्माण गरेका छन् । तर कतिपय कमरेडहरू पहिचान (जातीय÷राष्ट्रियता) को सवाललाई गैर माक्र्सवादी, साम्प्रदायिक, सङ्कीर्ण, जातिवादी आदि भन्दछन् । वास्तवमा, आदिवासी जनजाति वा पहिचान वा जातीय मुद्दाहरू माक्र्सवादी सवाल नै हुन् । माओले जातीय (राष्ट्रिय) सवाललाई अन्तिम विश्लेषणमा वर्गीय समस्या नै भन्नु भएको थियो । माक्र्स सङ्घीयता विरोधी थिए भन्ने भनाइ पनि सही होइन । माक्र्सले ब्रिटेनबाट आयरल्यान्डको पृथकताको माग गर्नुभएको छ, यद्यपि पछि सङ्घ पनि बन्न सक्छ । साथै, उहाँले ब्रिटिस सर्वहाराहरूले पनि आयरल्यान्डको पृथकताको माग गर्नुपर्ने बताउनुभएको थियो । यसको अन्तर्यमा उत्पीडित आइरिस जातिलाई उत्पीडक ब्रिटिस जातिको शोषण र उत्पीडनबाट मुक्त गर्नु ब्रिटिस सर्वहाराको अन्तर्राष्ट्रियवाद पनि थियो भन्ने बुझ्नु पर्दछ । 
  

   जातीय (राष्ट्रिय) सवालबारे स्पष्ट दृष्टिकोण दिनेमा क. भि. आई. लेनिन नै हुन् । उन्ले सन् १९१३ अक्टोबर — डिसेम्बरमा “राष्ट्रिय (जातीय) सवाल बारे आलोचनात्मक टिप्पणी” र सन् १९२४ को फेब्रुअरी—मेमा “राष्ट्रिय (जाति) हरूको आत्मनिर्णयको अधिकार” भन्ने दुइवटा लेख लेखी आफ्नो धारणा अघि सारेका छन् । लेनिन कुनै एक राष्ट्र (जाति) वा भाषाको विशेषाधिकारको विपक्षमा र राष्ट्र र भाषाहरूको समान अधिकारको पक्षमा थिए । उनी “उत्पीडित राष्ट्र (जाति) को आत्मनिर्णयको पक्षमा थिए । उनी समाजवादी दलहरू जसले क्रान्तिताका तथा क्रान्तिको विजयपछि दुवै अवस्थामा आफ्ना सबै गतिविधिद्वारा पराधीन राष्ट्रको मुक्ति तथा स्वतन्त्र सङ्घका आधारमा उनीहरूसँग सम्बन्ध विकास गर्दैन भने, छुट्टिन पाउने अधिकारविहीन त्यस्तो स्वतन्त्र सङ्घ एउटा झुठो पदावली मात्र हो । ती दलहरूले समाजवादप्रति बेइमानी गरिरहेका हुन्छन् ।” उनले क्रान्ति सफल भएपछि आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको सङ्घात्मक राज्य नै निर्माण गरेर उदाहरण देखाए पनि । 
  

    क. माओत्सेतुङले चीनको जातिहरूको विश्लेषणमा भनेका छन् कि चीन एउटा अद्र्धऔपनिवेशिक अद्र्धसामान्ती मुलुक थियो र ती कारणहरूबाट चीनका सबै राष्ट्रियताहरू समानरूपले पीडित रहेका थिए । तर चीनका अल्पसङ्ख्यक जनजातिहरूले भने हान अन्धजातिवादको जातीय उत्पीडन पनि भोग्नु परेको थियो । उनले पार्टीमा “हान अन्धजातिवादको आलोचना गर” र “अल्पसङ्ख्यक जनजातिहरूको उचित सम्मान गर र उनीहरूलाई स्वशासनको अधिकार देउ” भन्ने नीति जारी गरे । यसबाट हामी के निष्कर्षमा पुग्न सक्छौं भने माक्र्सवाद—लेनिनवादले जातीय समस्याको व्याख्या विश्लेषण मात्र हैन, यसको ठोस र वैज्ञानिक समाधान पनि बताउँछ । जातीय (राष्ट्रिय) स्वशासन नै राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको सार तत्व थियो । 
  

    नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पथप्रदर्शक सिद्धान्त माक्र्सवाद लेनिनवाद हो । नेकपाको नेतृत्वमा पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम नराख्नु माक्र्सवादी लेनिनवादी हुनु हो भन्ने बुझाई एकदम गलत हो । क. लेनिन आफै रुसी जातिका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तापनि उहाँले रुसी जातिलाई “उत्पीडक जाति” भन्नुभयो । क. माओत्सेतुङ पनि आफै हान जातिका व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो तर उहाँले हान जातिलाई “अहंकारी जाति÷हान अन्धजातिवाद” भन्नुभयो र अल्पसङ्ख्यकलाई स्वशासनको वकालत गर्नुभयो । नेपालका सन्दर्भमा क. लेनिन र क. माओले झैँ अन्धआर्यजातिवादको विरोध र आदिवासी जनजाति र मधेसीको उत्पीडनबाट मुक्तिको कुरा पो सच्चा माक्र्सवादी लेनिनवादी हुनु होला त । यसबाट के बुझ्नु पर्दछ भने वर्गवर्गबीच र जातिजातिबीचको उत्पीडन र मुक्तिको सवाल माक्र्सवादको विषय हो । 

बाहिर एक पहिचान, भित्र बहुपहिचान 
पहिचानको आधार मानव सभ्यता (सांस्कृतिक सभ्यता) हो । चिनीयाँ सभ्यता, मिश्रको सभ्यता, भारतीय हिन्दु सभ्यता, माया सभ्यता, मक्कामदिना सभ्यता, विश्वका प्रमुख सभ्यताहरू हुन् । यसका अलवा विश्वमा थुप्रै साना सभ्यताहरू पनि छन् र त्यही सभ्यताका आधारमा राष्ट्रिय पहिचान बनाएका छन् । नेपाल थुप्रै मानव सभ्यताहरूको उद्गम र संगम हो । खसान, मगरात, तमुवान, नेवा, ताम्सालीङ, खम्बुवान, लिम्बुवान, थरुहट, कोचिला, मिथिला, अवध, मधेस, आदि प्रमुख राष्ट्रियता÷सभ्यताहरू हुन् । यसका अतिरिक्त साना आकारका राष्ट्रियताहरू पनि छन् । पश्चिमी नेपालको  वर्तमान महाकाली र कर्णालीका पाटाहरू नै खसान थियो । कालिगण्डकीको तल्लो भागलाई बाह्र मगरात भनिन्थ्यो । त्यो मगरहरूको सभ्यताको मूल थलो थियो । कालीगण्डकीदेखि उत्तरको भाग गुरुङ (तमु) हरूको सबैभन्दा पुरानो सभ्यताको थलो थियो । बुढीगण्डकीपूर्व दूधकोशी पश्चिमको महाभारत उत्तर माङयुलसम्मको भूभाग तामाङ सभ्यतको मूलथलो थियो । काठमाडौं उपत्यका र काभ्रेको बनेपा नेवारहरूको मुख्य सभ्यता थियो । दूधकोशी र अरुणनदीे बीचको भूभागलाई खम्बुवान र त्यसपूर्वको नेपाललाई लिम्बु सभ्यता थियो । पूर्व तराईको कोशीदेखि मेचीसम्म कोच, कोशीदेखि गण्डकीसम्म मिथिला सभ्यता (मधेस), पश्चिममा शाक्य र थरुहट सभ्यताहरू थिए । यी नेपालको आन्तरिक राष्ट्रियताहरू हुन् । 

यी आआफ्नो कालखण्डमा कहीँ सामुदायिक गण, कहीँ स्वशासित र कहीँ स्वायत्त थिए । गोर्खाराज्यको स्थापना र विस्तार हुनुपूर्व नै यी राष्ट्रियताहरूको विकास भइसकेका थियो । यसरी नेपाली समाजको चरित्र बहुराष्ट्रिय बनिसकेको थियो । यी विभिन्न सभ्यताहरू हुर्केको राज्यहरूमाथि पृथ्वीनारायण शाहले सैनिक विजय गरेका थिए । यसरी नेपाल विभिन्न राष्ट्रिय सभ्यताहरूको  बहुपहिचानमाथि खडा गरिएको देश थियो । यहाँ समस्या कहाँ हो भने यो बहुराष्ट्रिय समाजमा पृथ्वीनारायण शाहदेखि जङ्गबहादुर राणा, चन्द्र शमशेर हुँदै पञ्चायतसम्मले हिन्दुराजा, हिन्दुधर्म, एक भाषा, एक भेष (संस्कृति)को पहाडे उच्चजात अन्धराष्ट्रवादका आधारमा नेपाललाई एकल पहिचान (जातीय) राज्य बनाउने जबरजस्त प्रयाश ग¥यो । यो योजनाले आदिवासी जनजाति र मधेसी समुदायहरू जातीय विभेद र बहिष्करणका सिकार भए, अनि सत्ताबाट पनि किनारा लगाइए । 

यहाँको धरातलीय यथार्थ यही हो कि राज्यको स्वरूप एकल पहिचान (एकल जातीय) र समाजको स्वरूप बहुपहिचान (बहुराष्ट्रिय ) । समाज इन्द्रेणी रङ्गको (इन्द्रेणी राष्ट्रवादी) छ राज्य एक रङ्गी (पहाडे अन्धआर्यराष्ट्रवादी) । हाम्रो समस्या राज्य निर्माण अवधारणामा छ । नेपाल बहुर्राष्ट्रिय समाज भएकाले राष्ट्रियताका आन्तरिक र बाह्य पक्ष हुन्छन् । यसले हरेक व्यक्ति र समूहको देशभित्र (आन्तरिक) आ–आफ्ना अलग पहिचान हुन सक्दछन् तर देशबाहिर (बाह्य) एउटै नेपाली पहिचान हुन्छ । यसो हुनु एकअर्काको विरोधी कुरा होइन, पूरक नै हो । अहिलेको प्रमुख समस्या अन्धआर्यजातिवाद र इन्द्रेणी राष्ट्रवादका बीचको टकराव हो । यहाँ यो प्रदेशको नाममा भूगोलको पहिचान कि बहु राष्ट्रियताको पहिचान भन्ने प्रश्न भएर आएको छ । 
        
जातको कि जाति/राष्ट्रियताको पहिचान
        नेपालमा जातप्रथा भएका कारणले धेरै मानिसमा जात र जातिलाई एउटै ठान्ने वा बुझ्ने भ्रमहरू छन् । यी दुई एउटै होइन । नेपालमा जातप्रथा भएको जाति र प्रथा नभएको जाति, दुवै छन् । आर्यजातिभित्र जातप्रथा छ तर आदिवासी जनजाति भनिने जातिभित्र जातप्रथा छैन । आर्यजातिभित्र ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, शुद्रजस्ता क्रमशः उच्चदेखि निचजातमा बाँडिएको श्रेणीहरू छन् । यसलाई वर्ण व्यवस्था पनि भनिन्छ । तर कतिपयले जानेर वा नजानेर हो, जात र जातिलाई समअर्थी, पर्यायवाची र एकआर्कोको ठाउँमा प्रयोग गरेको देखिन्छ । त्यो ठीक होइन । मानवशास्त्रीय तथा समाजशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा मानवसमाजको विकास परिवार, वंश, झुण्ड, समूह, फिरन्ते, कबिला, जनजाति हुँदै जाति (राष्ट्र) को रूपमा विकास भएको देखिन्छ । 

जुन जाति राष्ट्रको स्तरमा विकसित हुन्छ त्यस्तो समुदायमा साझा जाति, साझा भाषा, साझा भूगोल र साझा अर्थराजनीतिक पद्धतिका विशेषताहरू पाइन्छन् । त्यसकारण जाति ९उभयउभिक० र राष्ट्र ९लबतष्यल० भन्नु एउटै कुरा हो । जुन जातिसँग राष्ट्रका विशेषताहरू हुन्छन्, स्वभाविक रूपमा त्यस्ता जातिसँग राज्यशासन सञ्चालन गर्ने आधार र सामथ्र्य पनि हुन्छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आदिवासी जातिलाई राष्ट्रका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको छ । राष्ट्रसङ्घीय आदिवासी अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्रमा आदिवासी जातिलाई आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ र त्यो अधिकार प्रयोग गर्दा आन्तरिक स्वशासन र स्वायत्तताको अभ्यास गर्ने अधिकार हुने उल्लेख छ । युरोपमा पनि जाति अर्थात् राष्ट्रले राज्य बनाएको थियो । 

नेपालमा पनि आदिवासी जनजाति वा मधेसीले भनेको जातअनुसारको राज्य÷प्रदेशको कुरा होइन, जाति अर्थात् राष्ट्रको हैसियत र सामथ्र्य राख्ने राष्ट्रियताको सवाल ९लबतष्यलब ित्रगभकतष्यलक०  हो । केन्द्र, प्रदेशदेखि स्थानीय तहसम्म एउटा जातिले राज्य गरिरहेको स्थितिमा जुन क्षेत्रमा जुन जाति (राष्ट्रियता)को बहुलता वा बाहुल्यता छ, त्यसलाई आधार बनाएर सङ्घीय एकाई निर्धारण गरियोस् भन्ने माग थियो । यसो गर्दा स्थानीय÷क्षेत्रीय स्तरमा स्वशासन र केन्द्रमा साझा शासन (सङ्घ)को निर्माण हुन्छ । यही हो साझा नेपाल बनाउने योजना । तसर्थ पहिचानको कुरा जातको होइन, राष्ट्रियता (जातीयता)को कुरा हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।

पहिचानसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास 
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेरौं । संसारमा नेपाल मात्र एक्लो सङ्घीय शासन प्रणाली भएको देश हैन ।  विश्वका ४० प्रतिशतभन्दा बढी मानिसहरू सङ्घात्मक प्रणालीअन्तर्गत पर्दछन् । सेन्ट किटस एन्ड नेभिस, काइक्रोनेसिया, कमोरस, भारत, अष्ट्रेलिया, ब्राजिल, अमेरिका, क्यानडा, रुसजस्ता देशहरूमा पनि सङ्घीयताको अभ्यास भइरहेको छ । त्यहाँ जाति, भाषाजस्ता पहिचानका आधारमा राज्य वा प्रदेशको नाम राखिएका छन् कि छैनन् ? जुन देश एकल जाति वा राष्ट्रका आधारमा बनेको छ, त्यहाँको सङ्घीय एकाई स्वतः प्रशासकीय एकाइको रूपमा मात्र बनेको छ । तर जहाँ  बहुजातीय समाज छ त्यहाँ स्थानीय बाहुल्य जाति, भाषा, संस्कृति, इतिहास, पहिचान र समुदायको समस्या र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने उद्देयले सङ्घीयताको ढाँचा तयार गरेको देखिन्छ । 

भारतमा २९ वटा राज्यहरू छन् । त्यसमध्ये १९ वटा जाति, भाषाको पहिचानका आधारमा र बाँकी भूगोल वा राजवंशका आधारमा राज्यको नाम राखिएको छ । भारतका सबै स्थानीय आदिवासी जनजातिका स्वायत्त क्षेत्रहरू जनजातिका पहिचानको नाममा बनाइएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको ५० राज्यहरूमध्ये ३० राज्यहरू आदिवासी जातिको नाम (पहिचान)मा र बाँकी मात्र युरोपियन राजवंश वा भूगोलको सम्झानामा राखिएको छ । एकात्मक ढाँचाको शासनमा पनि जातीय, क्षेत्रीय पहिचान र विशेषतालाई सम्बोधन गर्न राज्य संरचना निर्माण गरिएको छ । जस्तो चीनमा ५६ जातिहरू छन् । त्यसमध्ये हान जातिको जनसङ्ख्या ९१.५१ प्रतिशत र अन्य ५५ जनजातिको ८.४९ प्रतिशत जनसङ्ख्या रहेको छ । त्यहाँ २२ प्रदेश र ५ राष्ट्रिय जातिहरूको स्वायत्त क्षेत्र र २ हङकङ र मकाउजस्ता स्वशासित क्षेत्र रहेका छन् । ५ वटा अल्पसङ्ख्यक जातिहरूको स्वायत्त क्षेत्रहरू सम्बन्धित जातिको नाममा नै राखिएका छन् । साथै, ८० वटा स्वशासित काउन्टी र ३१ वटा स्वशासित  प्रिफेक्चरहरू सबै ५५ वटा नै अल्पसङ्ख्यकका नाममा बनेका छन् । 

रुस, दक्षिण अफ्रिकाका राज्यहरूको नाम समेत जातीय छन् । चीन, रूसजस्तो समाजवादी देश तथा संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्विजरल्यान्डजस्ता पुँजीवादी देशहरूले पनि राज्य÷प्रदेश वा क्षेत्रको नाम जाति, भाषाका आधारमा राखेको पाइन्छ । त्यस्तै, चीन, संयुक्त अधिराज्यजस्तो एकात्मक देशहरू तथा भारत, अमेरिका, इथोपिया, स्विजरल्यान्ड, दीक्षण अफ्रिका जस्ता सङ्घात्मक देशहरूमा पनि पहिचानका आधारमा राज्य, प्रदेश वा क्षेत्रको नामकरण गरिएका छन् ।

के नेपालमा पहिचान दिन सम्भव छ ?
      नेपालमा थुप्रै विद्वानहरूले राज्यको पुनर्संरचनाका खाकासम्बन्धमा अध्ययन र रूपरेखा तयार गरेका छन् । पहिलो संविधानसभाको राज्यको पुनर्संरचना र राज्यशक्तिको बाँडफाँड समिति र राज्यपुनर्संरचना उच्च स्तरीय सुझाव आयोगले पनि पहिचान र सामथ्र्यका आधारमा प्रदेश निर्धारणका सिद्धान्त र मापदण्ड तयार गरेर प्रतिवेदन बनाइसकेको अवस्था छ । प्रतिवेदनमा १ प्रतिशतभन्दा ठूला जनसङ्ख्या भएका जातिको बाहुल्यताका आधारमा एकल पहिचानको प्रदेश र त्यसभन्दा थोरै जनसङ्ख्या भए बिशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र बनाउने सिफारिस गरिएको थियो । नेपालको सामाजिक परिस्थितिसँग मिल्दोजुल्दो देशको अनुभव पनि सँगालिएको छ । उक्तः दुवै प्रतिवेदनमा नटेकी विद्यमान ७ प्रदेशको सीमाना कोरिएकाले अहिले एकल पहिचानका आधारमा प्रदेशको नाम बन्न सक्दैन ।

अहिलेको सात प्रदेशको सन्दर्भमा १ नं. प्रदेशको भूगोलले राई र लिम्बुको ऐतिहासिक थातथलोलाई समेटेकोले किराँत—लिम्बुवान, २ नं. प्रदेशको भूगोलले मधेसीको ऐतिहासिक थातथलोलाई समेटेकोले मधेस, ३ नं. प्रदेशको भूगोलले तामाङ र नेवारको ऐतिहासिक थातथलोलाई समेटेकोलेलाई नेवा—ताम्सालिङ, ५ नं. प्रदेशको भूगोलले मगर र थारुको ऐतिहासिक थातथलोलाई समेटेकोले मगरात—थरुहट, ७ नं. को भूगोलमा खसआर्यको बाहुल्य भएकोले  खसान खप्तडजस्ता बहुपहिचानका आधारमा प्रदेशको नामाङ्कन गर्नु सम्भव छ । यो बहुपहिचानको अवधारणा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेपाली काँग्रेसकै अवधारणा हो । यो पहिचान भेटिने द्वन्द्व मेटिने सूत्र काँग्रेसकै हो । यो ७ वटै प्रदेशको सामाजिक बनौटको यथार्थता पनि यही हो । यसले नै उत्पीडक र उत्पीडित जातिबीचको शत्रुतालाई अन्त्य गर्न मद्दत गर्नेछ । यद्यपि अहिलेको नेपालको सङ्घीयता आदिवासी जनजाति र मधेसीले चाहेको जातिहरूको आत्मनिर्णय र स्वशासनको अधिकारसहितको स्वायत्तताको मोडेलमा बनेको छैन । यो नाम मात्र उत्पीडित समुदायको विकासका लागि पर्याप्त छैन । तर पनि अन्य पुँजीवादी वा समाजवादी देशमा अभ्याशमा रहेको पहिचानसहितको प्रदेशको नामकरण गर्न माक्र्सवादी लेनिनवादीका लगि सिद्धान्तसम्मत हुन्छ । यसमा अप्ठ्यारो वा अन्यथा मान्नुपर्ने कुनै कारण छैन ।

पहिचान पहिला कि समाजवाद 
       नेपालको गन्तव्य समृद्धि र समाजवाद हो । अहिलेको संविधानमा नै सामाजिक न्यायसहितको समाजवाद उन्मुख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य भनिएको छ । यसमा काँग्रेसको पनि सहमति छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त रणनीतिक लक्ष्य नै वैज्ञानिक समाजवाद हो । नेपालमा पुँजीवादी क्रान्ति असफल भयो । नौलो जनवादी क्रान्ति पनि असफल भयो । हाम्रो हातमा लागेको छ सामन्ती नोकरशाही दलाल पुँजीवाद । नवउदारवादी एकाधिकार वित्तीय पुँजीवाद । यति बेला एकातिर दलाल पुँजीवादको सट्टामा आत्मनिर्भर राष्ट्रिय पुँजीवादको विकास र समाजवादको आधार तयार गर्नु छ भने अर्कातिर जातीय (राष्ट्रिय) अर्थात् पहिचानसम्बन्धी अन्तरविरोधहरूको हल गर्नु छ ।

अहिले पहिचानको लडाइँ आन्तरिक मामिलामा इन्द्रेणी राष्ट्रवाद र अन्ध आर्यजातिवादका बीचमा मुख्य अन्तर्विरोधको रूपमा अभिव्यक्त भएको छ । पहिचान, उत्पीडित मधेसी र आदिवासी जनजातिका जनता र श्रमजीवी वर्गको राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलनको सवाल बनेको छ । यदि एउटा मात्र समुदाय पनि विपन्न रहन्छ भने देश समृद्ध भएको मान्न सकिन्न । यदि एउटा मात्र समुदाय पनि अधिकारविहीन रहन्छ भने लोकतान्त्रिक अधिकारको आन्दोलन पूर्ण भयो भन्न मिल्दैन । नेपालजस्तो बहुराष्ट्रिय देशमा जातीय अन्तरविरोधहरू समाधान नगरी समावेशी विकास र समृद्धि पनि प्राप्त हँुदैन । जुन कुरा हिजो थियो आज छ । त्यसतो समाज र राज्ययन्त्रको निरन्तरताले समाजवादको यात्रालाई सहज बनाउने छैन । काल्पनिक समाजवाद त बाँड्न सकिन्छ तर वास्तविक समाजवाद आउदैन ।