काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक सर्वेन्द्र खनालले बुधबार (भदौ ६ गते) बिहानै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेललाई भेटेर भने, ‘नयाँ कानुनले अपराधी पक्राउ गर्नै समस्या भएको छ । हामीले पहिले अपराधी समात्ने कि पुर्जी लिन दौडने ? अब यो गाँठो फुकाइदिनुपर्छ ।’ 

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय स्रोतका अनुसार महान्यायाधिवक्ता खरेलले गाँठो फुकाउने बचन दिएसँगै खनाल त्यहाँबाट फर्किए ।

खनालले महान्यायाधिवक्तासँग फगत गुनासो मात्रै पोखेका छैनन्, नेपाल प्रहरीको तर्फबाट भदौ १ गतेदेखी लागू भएको मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन–२०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन–२०७४ संशोधनका लागि गृह मन्त्रालयमार्फत संशोधन गर्नुपर्ने बुँदाहरू दर्ज गराएका छन् ।

सन् १९१० मा जङ्गबहादुरले बेलायतबाट ल्याएर लागू गरेको पहिलो मुलुकी ऐन २०२० मा संशोधन भयो । तर त्यसपछि फौजदारी ऐनको आधुनिकीकरण भएको थिएन् । 

यसरी करिब ५ दशकपछि आएको नयाँ फौजदारी कानुनमा ६० प्रतिशत नयाँ कुरा छन् । २०७५ भदौ १ गतेबाट लागू भएको नयाँ फौजदारी कानुनका कारण अपराध अनुसन्धान झन चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै नेपाल प्रहरीले आपत्ति जनाउँदै संशोधन माग गरेको छ । 

नयाँ फौजदारी कानुनले अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताले समेत बदनियतपूर्ण काम गरेमा कारावाहीको व्यवस्था गर्दै झुटा प्रमाण बनाएमा जेल सजायको व्यवस्थासमेत गरेको छ । 

अनुसन्धानको सिलसिलामा असल नियतले काम गरेको देखिएमा समस्या नभएको कुरा कानुनमा उल्लेख भए पनि ‘कानुनको नौ सिङ्ग हुन्छ’ भन्ने त्रासले अनुसन्धान अधिकारीहरूलाई नै झस्काएको छ ।  

अपराधी पक्राउ गर्नै समस्या 

फौजदारी कार्यविधी (संहिता) ऐन–२०७४ अन्तर्गत भदौ १ गतेभन्दा पहिले प्रहरी आफैले पक्राउ पुर्जी दिएर म्याद थप गर्ने व्यवस्था थियो । तर भदौ १ पछी अपराधी पक्राउ गर्नुअघि नै अदालत वा मुद्दा हेर्ने अधिकारी (प्रमुख जिल्ला अधिकारी)बाट पक्राउ पूर्जी जारी गर्नुपर्ने भएको छ । 

‘अदालत वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने प्रक्रिया लामो छ’, अपराध अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकृतले भने, ‘सम्मानित अदालत र सीडीओको अनुमती बेगर पक्राउ पुर्जी नपाइने हुनाले अब अपराधी पक्राउ गर्नै समस्या भएको छ ।’ 

फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ ले ठूला अपराध भएको अवस्थामा अपराधी भाग्न सक्ने वा प्रमाण लोप गराउने अवस्थामा मात्र ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ दिएर तत्काल मुद्दा हेर्ने अधिकारी भएको ठाउँमा लानुपर्ने कानुनी ब्यवस्था गरेको छ । 

यस्तो बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण प्रहरी कर्मचारीहरूले राज्यले पुलिसलाई विश्वास नगरेको धारणा व्यक्त गर्न थालेका छन् । 

‘अपराध भएको सुरुवाती चरणमा शङ्कास्पद देखिएको सबैलाई पक्राउ गरेर स्क्रिनिङ गर्ने गरेका थियौँ तर अहिले पक्राउ गरेका सबैलाई अदालत लानुपर्दा मेनपावर र समय धेरै खर्च हुने भएको छ’, लामो समय मुद्दा शाखामा काम गरेका एक अधिकृतले भने, ‘मध्यरातमा मदिरा सेवन गरेर हो–हल्ला गर्नेहरूलाई पनी बिहान अदालत लगेर छाड्नुपर्छ । अदालतमा तीन घण्टा लाइन बसेपछि मात्र पक्राउ पुर्जी सदरको निर्णय हुन्छ ।’ 

कसुर गरेकाहरूलाई म्याथ थप गरेर थुनामा राख्ने प्रक्रिया पनि नयाँ कानुनअनुसार झण्झटिलो छ । पहिले सीधै अदालतबाट म्याथ थप हुने गरे पनि अब जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत घुमाउरो बाटोबाट अपराधीलाई बोकेर अदालत जानुपर्ने भएको छ । 

‘म्याद थपमा अर्को समस्या पनि छ, दिउँसो २ बजेभित्र नल्याए सरकारी वकिलले म्याद थप्दिन भनेको छ’, एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, ‘हामी दुई बजेभित्र लान भ्याउँदैनौँ । यसबाट अदालत र सरकारी वकिलको स्वेच्छाचारिता बढेको छ । प्रहरीहरू लाए–अह्राएको काम गर्ने हुन् भन्ने धारणा विकास भएको देखिन्छ ।’

पक्राउ नगर्दै प्रमाण ?

प्रहरीले मानिस पक्राउ गरेपछि बल्ल अनुसन्धान सुरु गर्छ । तर नयाँ कानुनअनुसार प्रहरीले पक्राउ गर्नुअघि नै अदालतलाई प्रमाण देखाउनुपर्छ । स्वभावैले प्रमाण खोज्दा खोज्दै अपराधी भागिसक्छ । 

हामीले नयाँ कानुनले कस्तो अप्ठ्यारो भएको छ भन्नेबारे काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका मुद्दा शाखामा कार्यरत दर्जनभन्दा बढी प्रहरी अधिकृतहरूसँग कुराकानी गरेका थियौँ । कुराकानीको क्रममा लामो समयदेखि अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूले अहिले ८० प्रतिशत अपराधको हिस्सा ओगटेको वैदेशिक रोजगारी लगायतका ठगी अझै बढ्ने आँकालन सुनाए ।

‘८० प्रतिशत अपराध वैदेशिक रोजगारी र अन्य ठगीसँग सम्बन्धित हुने गरेको छ’, एक अधिकृतले भने, ‘विश्वासको भरमा काम हुने हाम्रो जस्तो मुलुकमा अब बैङ्क र आईएमईको भौचरको आधारमा मुद्दा चलाउन मिल्दैन । यसले गर्दा ठगीको ग्राफ अझै बढ्न सक्छ ।’ 

नयाँ कानुनले वैदेशिक रोजगारी र अन्य ठगीलाई ‘व्यक्तिवादी फौजदारी’अन्तर्गतको अनुसूचीमा राखेर प्रहरीको क्षेत्राधिकारबाट हटाएको छ । 

‘अहिलेको कानुन अमेरिका बेलायत जस्ता मुलुकमा फिट हुन्छ’, एक सुरक्षा अधिकृत भन्छन्, ‘फिङ्गर प्रिन्ट भेरिफाई सिस्टम, इमिग्रेसनमा क्रिमिनल डाटा बेस, स्रोत साधनसहितको ट्रेन्ड मेनपावर नभएसम्म हाम्रो जस्तो देशमा अहिलेको कानुनले अपराध नियन्त्रण हुँदैन, बरु बढावा दिन्छ ।’

विधिविज्ञान प्रयोगशाला समेत आधुनिकीकरण हुन नसकेको मुलुकमा अति विकसित देशलाई सुहाउने कानुनको ड्राफ्ट कमिटीमा नेपाल प्रहरीको तर्फबाट पूर्व एआईजी कल्याण तिमल्सिना थिए । न्यायालयको तर्फबाट भने कल्याण श्रेष्ठ जस्ता होनोहार पूर्वप्रधानन्यायाधीश ड्राफ्ट कमिटीमा थिए । कतिपय सुरक्षा अधिकारीहरू कल्याण तिमल्सिनाले उचित भूमिका खेल्न नसक्दा राज्यको पहिलो हातका रूपमा काम गर्ने प्रहरीलाई निरुत्साहित पार्ने कानुन आएको बताउँछन् । 

बैङ्किङ कसुरका मुद्दामा उच्च अदालतबाट म्याद थप हुन्छ । भदौ १ गतेबाट उच्च अदालतले अपराधी पक्राउ गर्नुपूर्व नै आधार र प्रमाण माग गर्र्दै प्रहरीलाई फारम भराउने नयाँ व्यवस्था सुरु गरिसकेको छ । 
‘पक्राउ गर्नुपूर्व सबै प्रमाण, आधार उच्च अदालतले माग्न थालेको छ’, एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्– ‘पक्राउपूर्व नै कसुरदारको तीनपुस्ते खोल्न भनेको छ । मान्छे नै पक्राउ नपरी कसरी ३ पुस्तो खोल्नु ?’  
अधिकांश प्रहरी कर्मचारीले काम गर्न अप्ठ्यारो परेको बताइरहँदा प्रहरी प्रवक्ता सैलेश थापा क्षेत्रीले भने नयाँ कानुनले प्रहरीलाई खास अब्ठ्यारो नपरेको बताएका छन् । ‘हामीले नयाँ कानुनलाई चुनौती र अवसरको रूपमा लिएका छौं’, रातोपाटीसँग कुरा गर्दै क्षेत्रीले भने, ‘सामान्य प्राविधिक पक्षहरूमा संशोधन माग गरेका छौँ । अभ्यासका क्रममा आइपर्ने समस्या हामी सामना गर्छौं ।’ 

अपराधीलाई हाइसञ्चो भएको २ घटना 

घट्ना नम्बर १

झापाका सुदन बस्नेतले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउँछु भनेर १ करोडन्दा बढी ठगी गरेको जाहेरी  लिएर पीडितहरू प्रहरीकोमा पुगे । महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गर्दा कम्बोडिया पठाउँछु भनेर उनले  सयौं व्यक्तिलाई ठगेको खुल्यो । करिब १ करोड ठगेको प्रमाणसहित प्रहरीले जिल्ला सरकारी वलिक कार्यालयमा फाइल बुझायो । सुदन आफैले बयानका क्रममा ठगी गरेको स्वीकार गरेका थिए । तर विडम्बना, ३५ जनाको जाहेरी र प्रमाणसहित पठाइएको मुद्दामा केही दिनअघि मात्र जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले ‘प्रहरीको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको छ । यसरी ३५ जना पीडितको घाउमा नुन–चुक छर्किंदा पीडक छाती खोलेर हिँडे । 

घट्ना नम्बर २ :

एक २६ वर्षीया महिला दीपक अधिकारी भन्ने व्यक्तिका विरुद्ध जबर्जस्ती करणीको जाहेरी लिएर प्रहरीकोमा पुगिन् । काठमाडौं प्रहरी बलात्कारको जाहेरीसहित सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत म्याथ थप गर्न गयो । तर जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय ‘प्रमाण नभएको’ भन्दै म्याद थप गर्न राजी भएन । 

२६ वर्षीया महिलाले यसअघि पनि दीपकको विरुद्ध जबर्जस्ती करणी प्रयास (एटेम्ट)को मुद्दा हालेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालयले यो मुद्दा पन्छाएको थियो । तर पहिल्यै प्रमाण खोजेर अनुसन्धानको मौका किन दिइएन ? यस्ता मुद्दामा पहिले प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने मौका पाउँथ्यो । अनुसन्धान बाँकी थियो, अनुसन्धान नै नगरी कहाँबाट भेटिन्छ प्रमाण ? 
प्रहरीको असहमती

मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन–२०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन–२०७४ र फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन–२०७४ मा असहमती जनाउँदै नेपाल प्रहरीले संशोधन माग गरेको छ । 

प्रहरी प्रधान कार्यालय गृह मन्त्रालयमा पठाएको संशोधन प्रस्तावअनुसार मानिस पक्राउ गर्ने कार्य सहज बनाइदिनुपर्ने, शङ्कास्पद भनेर पक्राउ परेकाहरूलाई स्क्रिनिङ गरेर छाड्न पाउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

पक्राउ पुर्जी जारी गर्नका लागि प्रहरी अधिकारी सरकारी वकिल र न्यायाधीश समक्ष पुग्नै पर्छ ।  तर  शनिबार वकिल कार्यालय र अदालत खुल्ला नहुने बारेमा प्रहरीले प्रश्न उठाएको छ ।
‘हामी शनिबार पनि मान्छे पक्राउ गर्छौं तर न्यायाधीश र सरकारी वकिलका कारण पक्राउ पुर्जी सदर नहुँदा गैह्रकानुनी थुनामा राखेको कारण देखउँदै अनुसन्धान अधिकृत ४ वर्ष थुनामा पर्छ’ एक अनुसन्धान अधिकृत भन्छन्, ‘न्यायालय २४ घण्टा खुल्छ र ?’

नयाँ अपराध संहिताले विद्युतीय माध्यमबाट जाहेरी दरखास्त दिन सक्ने व्यवस्था गरे पनि विद्युतीय माध्यमबाटै उक्त जाहेरीको भर्पाइ दिएर सनाखत गर्न समस्या भएको भन्दै प्रहरीले उक्त बुँदा संशोधनको माग गरेको छ । 

‘हामीसँग साधन स्रोत अलि अपुग छ, नयाँ कानुनले भिडियो कन्फ्रेन्सिङ गर्न सक्छ भनेको छ तर त्यसका लागि हामीले हाई स्पिड डाटा र टेक्निकल मेनपवर मागेका छौं’, प्रहरी प्रवक्ता सैलेश थापा क्षेत्रीले भने, ‘अनुसूची ४ मा परेका व्यक्तिवादी दुनियाँवादी फौजदारीमा पर्ने तर व्यक्तिले लड्न नसक्ने मुद्दालाई अनुसूची १ मा हाल्नुपर्छ भनेर संशोधन प्रस्ताव पठाएका छौं ।’