अधिवक्ता दलबहादुर धामी

केही दिनअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध भारतीय काँग्रेस समेतको गठबन्धनले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसदमा आफ्नाविरुद्ध दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावउपर जवाफ दिने क्रममा आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गर्दै आफूले पहिला बाचा गरेको वार्षिक २ करोड भारतीयहरूलाई रोजगारी दिने भनिए बमोजिम २ करोडभन्दा बढी भारतीयले रोजगारी पाएको फेहरिस्त पेश गरे । जसमा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, भारतीय सेना, भारतीय प्रहरीदेखि सरकारी, अर्धसरकारी, निजी क्षेत्रलगायत सबै निकायहरूले दिएको रोजगारीको टाडासमेत पेश गर्दै अन्त्यमा भारतभरी वार्षिक पेसामा आउने कानुन व्यावसायी र चार्टड एकाउन्टेन्ट र तिनको फर्ममा प्रतिफर्म कम्तीमा ३ जनाका दरले पाउने रोजगारीको समेत हिसाब गरी २ करोडभन्दा बढी भारतीयले रोजगारी पाएको आँकडा पेश गरे । सूक्ष्म रूपमा देशभरीको रोजगारीको फेहरिस्त पेश गरी त्यसको दायित्व भारतीय सरकारले लिएको दाबी गरे ।   

वर्तमान सरकारले सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको महत्वकाङ्क्षी नारा अगाडि सारेको छ । यस नारालाई वास्तविकतामा परिणत गराउन यथास्थितिमा सकिने अवस्था देखिँदैन । कुनै नारा लगाउनु र वास्तविक रूपमा केही गर्नुमा आकाश पातालको फरक हुन्छ । अहिले नेपालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका सरकारहरू छन् । यी सरकारहरूले नै यो नारा पूरा गराउने दायित्व बहन गर्नुको विकल्प पनि छैन । सरकारको साझेदारको हिसाबमा केन्द्र सरकार र ७ वटै प्रदेश सरकार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्व छ । अब आफैले अगाडि सारेको सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई पूरा गर्नमा अमुक शक्तिले दिएन भन्नका लागि यो सरकारलाई कुनै नैतिकता पनि रहने अवस्था छैन । त्यसैले जुनसुकै हालतमा पनि यस नारालाई कार्यान्वयन गर्न सरकार तथा सरकारको नेतृत्व गर्ने पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को काँधमा आएको छ । देश सङ्घीयतामा गइसकेपछि सङ्घीय, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न सरकारहरू गठन भई ततत् सरकारहरूले आफ्नो योजना बनाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छन् । अहिले सबैभन्दा महत्वपूर्ण चुनौतीको रूपमा रहेको सुविधाभोगी नियत, कुशासन, भ्रष्टाचार, नातावाद, आफन्तवाद जस्ता कार्यलाई कम गर्न सके अवश्य पनि यस नारालाई सार्थक पार्न सकिन्छ । 

अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले पाएको जनमत हेर्दा ६० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली जनता यस पार्टीको पक्षमा रहेको देखिन्छ । पार्टी केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी नेताहरू, यस पार्टीबाट निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिहरू, यस पार्टी अन्तर्गतका विद्यार्थी, युवा, किसान, महिला, टे«ड युनियनहरू, पेसाकर्मीदेखि सामाजिक कार्यकर्ता, मानव अधिकारवादी, एनजीओकर्मीदेखि सेना प्रहरीसम्मका पार्टी समर्थकहरूलाई मात्र कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वले भ्रष्टाचार नगरी इमानदारिता देखाइदिएमा देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजान कुनै आइतबार लाग्ने अवस्था देखिँदैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री हरेक फोरममा भन्दै आउनुभएको छ कि भ्रष्टाचार कुनै हालतमा पनि हुन दिन्नँ । त्यसैगरी पार्टीका अर्का अध्यक्ष प्रचण्ड भन्दै हुनुहुन्छ कि भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नै पर्छ । यसले देशलाई उँभो लाग्न दिएको छैन । तर अहिले हेर्ने हो भने अदालतदेखि मन्त्रालयहरू, स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका हरेक क्षेत्रमा कमिसन र भ्रष्टाचारको चरम रूप देख्न सकिन्छ । 

काठमाडाँैको महँगीको कुरा गर्ने हो भने सचिव वा मन्त्रीलाई उसले पाउने तलबले उसको बिहान बेलुकाको छाक टार्न नपुग्ने अवस्था छ तर यो अवस्थामा त्यहीँको एउटा कार्यालय सहयोगीले करोडौँको घरजग्गा जमाएको छ । ऊ कार चढेर कार्यालय आउँछ । उसका छोराछोरी मासिक ५०औँ हजार शुल्क तिर्ने विद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । हरेक दिन उसको दिउँसोको लन्च महँगो रेस्टुरेन्टमा हुन्छ । नेता कार्यकर्ताको त कुरै नगरौँ, सामान्यत दैनिक सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा हेर्यौँ भने प्रायः सबै नेता कार्यकर्ताहरू अहिले सडकको यात्रा गर्नै छाडिसकेका छन् । उनीहरू अहिले हवाई यात्रा मात्र गर्दछन् । केही नेता कार्यकर्ताबाहेक बहुसङ्ख्यक नेता कार्यकर्ताहरूको कहीँबाट तलब आउँदैनन् भने यो विलाशी जीवन के कसरी धानिरहेका छन् । यस बारे पार्टीले छलफल गरी तत्काल विलाशी जीवनबाट सामान्य जीवन जिउन लगाई जनताका काम गर्ने गराउनेतिर डोहोर्याउने हो भने मात्र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराले सार्थकता पाउँछ ।

यसको समाधानको उपाय खोज्नुपर्ने भएको छ । हालको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का २ जना अध्यक्षहरू, ९ जना सचिवालय सदस्य, ४५ जना स्थायी कमिटी सदस्य, ४४१ जना केन्द्रीय कमिटिका सदस्य, सल्लाहकार कमिटी, विभिन्न केन्द्रीय आयोग तथा विभाग, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, विभिन्न भ्रातृ कमिटी, विभिन्न पेसागत सङ्गठनलगायत कर्मचारी सङ्गठन गरी करिब १० लाख व्यक्तिले म अब भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ भनेर वाचा गराउन सक्यो भने मात्र यसको रोकथाम गर्न सकिन्छ । वास्तवमा  यी १० लाख पार्टी नेता कार्यकर्ताले भ्रष्टाचार नगरे र गर्न नदिएमा देशमा परिवर्तन देखिन सुरु हुनेछ । 
अहिले स्थानीय तहमा अस्वाभाविक रूपले करवृद्धि, व्यक्तिगत सुविधाभोगी विलाशितामा बजेट अधिकतम् खर्च भइरहेको गुनासा आइरहेका छन् । करिब ७० प्रतिशत स्थानीय तहमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ । ६ वटै प्रदेश सरकारहरू यसै पार्टीको नेतृत्वमा काम गरिरहेको छ । जनतामाथि करको भार बोकाउनुभन्दा पनि सबैभन्दा पहिला जनतालाई यो सरकारले मेरो लागि काम गरिरहेको छ भन्ने आभास जनतालाई दिनु महत्वपूर्ण देखिन्छ । केन्द्रबाट आएको अनुदान तथा स्थानीय तहले उठाएको करबाट उठेको रकम स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो सुविधाका लागि मात्र खर्च नगरी जनताका जनजीविकाका लागि खर्च गर्न सकेमा जनता आफै स्थानीय तहले उठाएको कर हाम्रै लागि रहेछ भनी चित्त बुझाउने ठाउँ हुन्थ्यो । तर ठीक यसको विपरीत जनप्रतिनिधिहरू नै निरङ्कुश शैलीमा जनताको भावनाको कुठाराघात हुने गरी जथाभावी व्यक्तिगत विलाशी, सुविधाभोगी, अस्वाभाविक जीवन जिउने, नातावाद कृपावादमा फस्ने गरेका कारण देशव्यापी यसको विरोध भइरहेको देखिन्छ । आजसम्म जे भए पनि अब केही दिनभित्रै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को प्रदेशदेखि स्थानीय तह वडासम्म पार्टी कमिटी गठन हुँदैछ । यी स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई समेत पार्टीले नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । अहिले नेपालको संविधान तथा अन्य कानुनहरूमा पार्टीको चुनाव चिन्ह लिएर जितेका जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो कर्तव्यबाट विमुख भएमा तथा पार्टी नीति तथा घोषणापत्र विपरीत कार्य गरेमा पार्टीले फिर्ता बोलाउने कानुनी व्यवस्था नभए पनि यदि यसको आवश्यकता परेमा दुई तिहाई प्राप्त पार्टी भएकाले संविधानलाई पनि संशोधन गर्न असुविधा नभएको अवस्था भएकाले फिर्ता बोलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरी जनप्रतिनिधिहरूलाई पार्टीको लगाममा लगाउनै पर्छ । अहिले कतिपय जनप्रनितिनिधहरू पार्टीको निर्देशनभन्दा बाहिर गएर आर्थिक प्रलोभनमा परी जनताको भावनाको विपरीत काम गरिरहेको सुनिन आएको छ । उनीहरूलाई पार्टीको चुनावचिन्ह लिएर पार्टीले दिएको टिकटका आधारमा, जनताले पार्टीको प्रतिनिधि भएकै कारण जिताएको हो भन्ने आभास नभई आफैले व्यक्तिगत रूपमा जितेको हो भनेझैँ व्यवहार गरिरहेका देखिएका छन् । यस सोचलाई निर्मम ढङ्गले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को नेतृत्वले हेरेन भने उसको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान सक्ने पनि देखिन्छ । 

तसर्थ सर्वप्रथम पार्टीले केन्द्रदेखि स्थानीय सेल कमिटीसम्ममा यो सन्देश दिनुपर्छ कि पार्टीका सबै सदस्यहरूले भ्रष्टाचार गर्दैनन्, गरेमा पार्टीले गर्ने कारवाही र राज्यका निकायले पनि छानविनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्ने र कोही पनि यसबाट उम्कन नसक्ने सन्देश दिनुपर्छ । चीनमा कतिपय पूर्व पार्टी नेताहरूसमेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारवाही परी मृत्युदण्डसम्म भएको समाचारमा आइरहेका छन् । नेपालको कानुनमा मृत्युदण्डको कानुनी व्यवस्था नभए पनि हालको आर्थिक दण्ड मात्रै दिने प्रकृतिको भ्रष्टाचारसम्बन्धी कानुनहरू परिवर्तन गरी अधिकतम् कैद सजाय गरिने कानुन निर्माण गर्नु जरुरी देखिन्छ । 

अन्त्यमा सबैभन्दा पहिला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को चुनाव चिन्ह लिई जितेका स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारमा रहेका जनप्रनितिनिधिहरू तथा तिनी मातहतका सबै निकायहरू तथा व्यक्तिहरूलाई कडाइका साथ भ्रष्टाचार गर्नबाट वञ्चित गर्नुपर्छ । यसका लागि पार्टीको केन्द्रीय अनुसासन आयोगदेखि स्थानीय कमिटीसम्म गठन गरिने भनेको अनुसासन विभाग कमिटी जे भने पनि त्यसलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ । उसलाई हरेक पार्टी सदस्य तथा पार्टीको टिकट लिएर जनप्रतिनिधिमा जितेका सबै जनप्रतिनिधि उपर छानविन गर्न सक्ने, उसको आर्थिक हैसियतमाथि प्रश्न उठाउन सक्ने र कारवाहीका लागि सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार दिई प्रभावकारी काम गर्ने वातावरण दिनुपर्छ । पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सम्पत्ति विवरण लिने कार्य सुरु गरिएको भनिएको छ । यस कार्यलाई केवल देखाउनका लागि मात्र नभई जनतासामु सार्वजनिक गरी उनीहरूको हरेक वर्ष के–के कति आम्दानी भयो र कति कर तिर्नुभयो त्यो पनि सार्वजनिक हुनुपर्छ । केही दिनअघि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरण हेर्दा जनताले खिसिट्युरी गरेका थिए । वास्तविक रूपमा दाइजो लिनुदिनु अपराध भनी नेपालको कानुन प्रष्ट छ । तर धेरै मन्त्रीहरूको सम्पत्ति दाइजोबाट आएको देखिएको थियो । दाइजो लिने ती मन्त्रीहरूलाई कम्तीमा पनि केही न केही कारवाही हुनुपर्नेमा उल्टै सरकारले पार्टीले ढाकछोप गर्ने कार्य गर्यो । अब यस्तो कार्य हुन दिनु हुँदैन । नेपाली जनताले यस पार्टीलाई ठूलो विश्वास दिएर देशलाई समृद्धशाली बनाउने जिम्मेवारी दिएका छन् । नेपाली जनतालाई धोका दिनु हुँदैन । अहिले भएका पार्टीका १० लाख जति पार्टी सङ्गठित सदस्यहरूलाई भ्रष्टाचार गर्नबाट वञ्चित गर्नुपर्छ । पार्टीमा धनवाद र डनवादलाई तत्काल हतोस्साहित गरिनुपर्छ र इमानदार, योग्यता क्षमता भएका लामो समयदेखि निरन्तर पार्टीमा रही जनताका लागि काम गरिरहेका पार्टी कार्यकर्ताहरूलाई काम गर्ने अवसर दिनुपर्छ अनि मात्र हामी खुशी नेपाली समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्नसक्छौं ।  

लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सम्बद्ध हुनुहुन्छ ।