काठमाडौं– नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थानीय निर्वाचनमा तेस्रो स्थान आएपछि पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा समीक्षा बैठक चलिरहेको छ । केन्द्रीय सचिवालय बैठकको पहिलो दिन ७ वटै प्रदेशका प्रदेश इन्चार्जले रिपोर्टिङ गरेका थिए । बैठकको दोस्रो दिन भने बोल्न चाहने जिल्ला इन्चार्ज र ठूला नेताहरुले आ–आफ्ना भनाइ राखेका थिए । 

माओवादी केन्द्रका नेता तथा धनकुटा जिल्लाका इन्चार्ज हेमराज भण्डारीले भने निर्वाचनमा हार व्यहोरेपछि राजीनामा दिएका थिए । बैठकमा उनले प्रदेश इन्चार्ज गोपाल किरातीको ९ पेजको लिखित रिपोर्टिङ प्रस्तुत गरे ।  उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रारम्भिक समीक्षा र पराजयका कारणहरु ९ पेज लामो हस्तलिखित रिपोर्टिङ प्रस्तुत गरेका थिए । 

स्थानीय तह निर्वाचनमा प्रारम्भिक समीक्षा र पराजयका कारणहरुमा उनले १७ वटा बुँदा समावेश गरेका छन् । वैचारीक र राजनीतिक रुपमा तत्काल गर्नुपर्ने कामलाई पाँच बुँदामा समेटेका छन् । विचारमा पार्टीमा एकरुपता नभएको, समाजवादको आधार केके गरेपछि र कसरी तयार हुन्छ ? यसको तयारी र स्पष्ट योजना के हो ? जस्ता कुरा स्पष्ट नहुँदा अहिले पार्टी बिग्रेको उनको आरोप छ । 

निर्वाचन भन्ने वित्तिकै पार्टीले वर्ग संघर्षको मान्यता बिर्सेको समेत भण्डारीको आरोप छ । पार्टीमाथि कुन वर्गको स्वमित्व छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म प्रष्ट नभएको, वर्गप्रति इमान्दार नहुँदा हार व्यहोर्नु परेको जस्ता कुरा भण्डारीले वैठकमा राखेका थिए । 

संगठनात्मक रुपमा तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु पनि भण्डारीले सुझावमा समेटेका छन् । जनआधारित पार्टी बनाउने कि बलिया नेताद्वारा नियन्त्रित निर्देशित र परिचालित पार्टी बनाउने, पार्टी जनता र कार्यकर्ताबाट बलियो भएको बनाउनुपर्ने उनको मत छ । चार हजारको महाधिवेशन आयोजक समितिको तौलले पार्टी नै थिचिन पुगेको भन्दै उनले असन्तुष्टी जनाएका छन् ।  

‘माओवादीको पहल र अगुवाईमा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँ, नग नगर त पुर्यायौं अब पार्टीमा पनि पेरिसडाँडाको र लाजिपपाटको अधिकार गाउँ गाउँ र तल्ला तहको कमिटीमा पुगाउनु पर्छ ।’ उनले लेखेका छन् ।  जिल्ला समितिलाई विघटन गरेर स्थानीय रुपमा गाउँ र नगर समिति तथा  प्रदेश समिति बनाउन उनले सुझाएका छन् । 

संघर्ष संयुक्त मोर्चा, स्थानीय तह परिचालन र आगामी निर्वाचनको तयारी शीर्षकमा भण्डारीले ७४४ स्थानमा छायाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । सुशासन कायम गर्न, भ्रष्टाचारविरुद्ध खवरदारी गर्न, जनताका समस्याहरु उठान र समाधान गर्न छायाँ सरकारले काम गर्नुपर्ने उनको मत छ । 

एमाले र काँग्रेसले स्थानीय तहमा गडबढी गरेमा छायाँ सरकारले नियन्त्रण गर्न सक्ने र यसको नेतृत्व स्थानीय तहमा उम्मेदार भएर पराजीत भएका नेताहरुलाई नै बनाउनु पर्ने भण्डारीको तर्क छ । पार्टीले स्थानीय तहमा विजय भएका जन प्रतिनिधिहरुलाई स्थानीय तह संचालन निर्देशिका निमार्ण गरी त्यहि अनुरुपको प्रशिक्षण दिनुपर्ने पनि उनले सुझाएका छन् ।