सरकारी स्वामित्वमा रहेको देशकै ठूलो तरकारी बजार कालिमाटी तरकारी बजारमा बेला बेलामा छापा मार्ने काम हुन्छ । २, ४ दिन व्यापक मिडियाबाजी हुन्छ अनि फेरि पुरानै लयमा फर्किन्छ । यस प्रकारको गतिविधिले फाइदा कसलाई हुन्छ भनेर सूक्ष्म अध्ययन गर्दा तिनै  बिचौलियालाई नै हुन्छ । 

देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ठूलो हिस्सा कृषिले ओगटेको छ भने बहुसङ्ख्यक नेपाली कृषिमा आश्रित छन् । कृषिलाई व्यवसाय गरेका भनौँ या कृषिमा आश्रित ६५.६६ प्रतिशत जनतामध्ये थोरैले व्यावसायिक खेती गरेका छन् भने बाँकी जीवन धान्न कृषि कर्म गरिरहेका छन् । अर्थात् उनीहरूको जीविकाको प्रमुख आधार नै कृषि हो । यो तथ्याङ्कमध्ये कृषि व्यवसायमा लाग्ने महिला ८० प्रतिशत छन् । नेपालको कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा ३५.७ प्रतिशत हिस्सा धानेको कृषि तथा कृषिजन्य उत्पादनले बेला बेलामा यस्तै नियती भोगिरहनु परेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा बिचौलियाको बिगबिगी भनेर बढी नै चर्चा भयो । भन्ने शब्द मात्रै फरक हो, बिचौलिया । अन्य क्षेत्रमा जस्तै कृषि क्षेत्रमा पनि नराम्रो सिन्डिकेट छ । यही सिन्डिकेट तोड्नका लागि सरकारले कसरत गरिरहेको जस्तो लाग्छ । तर मूल कारण भने अर्कै छ । कालिमाटीमा छापा मारेर वा कुनै बजारमा छापा मारेको भरमा बिचौलियाको अन्त्य हुन्छ भन्ने सोच्नु केवल मूर्खताबाहेक केही होइन । एउटा साधारण उदाहरण प्रस्तुत गर्छु 

धादिङमा एउटा किसानले काउली उत्पादन गर्छ । उसले बजारसम्म तरकारी ल्याउनका लागि आफैं बोकेर आउँछ, त्यो पनि डोको वा प्लास्टिकमा । यसरी बजारसम्म काउली ल्याउँदा उसको ५ प्रतिशतसम्म काउली बिग्रिसकेको हुन्छ । त्यसपछि व्यापारीले गाडीमा हालेर कालिमाटीसम्म ल्याउँछ । यसरी ल्याउँदा त्यो व्यापारीले न त कोल्ड चेन (चिसोपना) मिलाएर ल्याउँछ, नत सुरक्षित तरिकाले बजासम्म ल्याउँछ । यसरी ल्याइएको तरकारी ४० प्रतिशत खेर जाने एउटा तथ्याङ्कले देखाएको छ । अब मूल प्रश्न के हो भने यसरी उत्पादित उपजको ४० प्रतिशत खेर जानु के राम्रो पक्ष हो ? सरकार ४० प्रतिशत उपजलाई सुरक्षित गर्नतिर लाग्ने हो कि बिचौलिया भन्दै कोकोहोलो मात्रै मच्चाउने हो ? 

सरकारले महिला सशक्तीकरणको कुरा गरिरहँदा कृषि क्षेत्रमा लागेका ८० प्रतिशत महिलाहरूका हितका लागि चाहिँ सोच्नुपर्दैन होला त ? यसरी जड कुरा पत्ता लगाउने हो भने कृषि क्षेत्रका बिचौलिया आफै हट्दै जान्छन् । यसका लागि सरकार र स्थानीय तह अलि बढी जिम्मेवार हुन जरुरी छ । यदि यो कदम समयमै चाल्ने हो भने कृषि क्षेत्रको भविष्य अझै उज्ज्वल छ । 

बिचौलियाका विकल्प 
कृषि मन्त्रालय, कृषि विभाग, कृषिसम्बन्धी काम गर्ने अन्य विभागहरू, दातृ निकायबाट कृषि    क्षेत्रका हुने लगानी, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यी सबै निकायहरूले कृषि क्षेत्रमै काम गरिरहेका छन् तर देखिने गरी भएको प्रगति हेर्ने हो भने सोचेजस्तो छैन । कृषि क्षेत्रमै लगानी गर्नका लागि बैङ्कहरूलाई राष्ट्र बैङ्कले तोकेको सीमा पनि बैङ्कहरूले पूरा गर्न  सकेका छैनन् । तर पनि केही विकल्पहरू छन्, जसले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि काम गर्न सक्छन् । यदि बजारको निश्चितता हुने हो भने उत्पादन बढाउन कुनै समस्या छैन । हामी बजारको निश्चितता नभई उत्पादन बढाउने कसरतमा लागेका छौँ वा भनौँ उत्पादित उपजको राम्रोसँग सुरक्षा गर्न सकिरहेका छैनौँ ।

सहकारी वा समूहगत रूपमा उत्पादन 
हाल देशभरमा ३५ हजारभन्दा बढी सहकारी संस्थाहरू दर्ता भएका छन् । तीमध्ये २०      हजारले सक्रिय रूपमा कारोबार गरिरहेका छन्, तर सहकारी   संस्थाहरूले सहकारीका       आफ्ना सदस्यहरूलाई एकत्रित गरी सामूहिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्न सके मात्रै पनि हाम्रो उत्पादन लागत घट्न जान्छ । यस कार्यले उपभोक्ताले पनि उचित मूल्य पाउँछन् । पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने बचत तथा ऋण र अन्य विषयगत सहकारीको कारोवारलाई छोडेर कृषि सहकारी संस्थाहरूको कारोवारलाई हेर्ने हो भने कृषि सहकारी संस्थाहरूको आफ्नै पुँजी मात्रै ३ अर्ब ७५ करोड पुगेको छ । यो पुँजी लगायत बचत तथा ऋणको क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीहरूलाई समेत एउटा निश्चित प्रतिशत कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्ने नीति बनाउने हो भने कृषि क्षेत्रमा फड्को मार्ने आधार तयार हुन्छ ।

सहकारीमार्फत बिक्री वितरण 
अहिलेको प्रमुख समस्या देखिएको विषय नै बिक्री वितरणमा हो । अहिले कतिपय व्यापारीहरूले मूल्य नतोकी किसानसँग कृषि उपज उठाउने गरेका छन् । बजारमा आफ्नो मूल्य निर्धारण गरी कृषकहरूलाई आफ्नै मूल्य दिने गरेको उदाहरण व्याप्त छ । 
अहिले स्थानीय सरकार वा भनौँ पालिकाहरूले निश्चित सङ्कलन केन्द्र निर्माण गरी सहकारीमार्फत बिक्री गर्ने प्रावधान बनाउने हो भने बिचौलियाहरू आफै निष्क्रिय हुँदै जान्छन् । यसरी सहकारीमार्फत वितरणमा जाने हो भने सहकारी संस्थाहरूले ढुवानी साधन खरिद गर्न चाहने हो भने भन्सार छुटको समेत व्यवस्था छ । यसरी भन्सार छुटमा आउने ढुवानी साधनले कम खर्चमा बिक्री स्थलसम्म कृषि उपज पुर्याउन सक्छन् । 
 

कृषि ढुवानी गाडीमा चिसो जडान 
अहिलेको कृषि उपजको मूल्य बढ्नुको अर्को कारण भनेको कृषि उपजको उति व्यवस्थापन भण्डारण नहुनु पनि हो । अहिले तरकारीको धेरै मात्रा उचित ढुवानी साधनको व्यवस्थापनका कारण खेर गइरहेको छ । खेर गइरहेको उपजलाई खेर जान नदिनु पनि उत्पादन बढाए सरह नै हो । यसका लागि चिसो जडित गाडीको व्यवस्था स्थानीय पालिकाले गर्न सक्छन् । साँच्चै नै कृषि क्षेत्रमा सुधार ल्याउनका लागि सबै पालिका लाग्ने हो भने स्थानीय तहबाटै मूल्य निर्धारण गरी कालिाटीसम्म ल्याउन सकिन्छ । यसो गर्दा न त बिचौलियाको प्रभाव नै रहन्छ । 
 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सक्रियता
नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको तथा कुनै दातृ निकायको संलग्नता नरहेको प्रधानमन्त्री कृषि आधुुनिकीकरण परियोजनाले सुपरजोन, जोन, पकेट र ब्लक गरी उत्पादनका आधारमा वर्गीकरण गरी कार्य गरिरहेको छ । यसले कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि काम गरिरहेको छ तर यो प्रर्याप्त छैन । कुनै राजनीतिक प्रभावमा नपरी कृषि व्यवसायको प्रवद्र्धनका लागि समूहमा माटो सुहाउँदो बीउ उपलब्ध गराउने, कृषि यन्त्रलाई वैज्ञानिक वितरण        गर्ने, सहकारीमार्फत बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने कार्य गर्न सके यसको प्रभावकारिता अझै झल्किँदै जान्छ । १० वर्षे यो परियोजनाका लागि १ खर्ब ३० अर्ब बजेटसमेत        छुट्याइएको अवस्थामा यसले प्रभावकारी ढङ्गमा काम गर्नका लागि कृषि बजारहरूको खोजी   गर्ने, उत्पादित उपजहरूको भण्डारका लागि काम गर्ने, ग्रेडिङ र प्याकेजिङमा लगानी बढाउने हो भने हामीले सोचे जस्तो कठिन छैन बिचौलियाको समाधानका लागि । तर नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट मात्रै यो सहज हुन्छ । अन्यथा अहिलेकै हालतमा हामी रुमल्लिरहन्छौँ ।