सरकारले जनताको स्वास्थ, सुरक्षा, पूर्वाधार निर्माण, प्रशासनिक खर्च जस्ता कुराहरूमा खर्च गर्नका लागि व्यक्ति तथा कृत्रिम व्यक्तिहरू (सङ्घ संस्था) सँग अनिवार्य उठाउने रकमलाई कर भनिन्छ । कर सङ्कलन नगरी देश सञ्चालन गर्नु असम्भव कुरा हो । विश्वका जुनसुकै देशका जनताहरूले कर तिरिरहेका छन् । कर सरकारको आयका लागि मात्र सङ्कलन गरिँदैन । आयको समान वितरणका लागि पनि कर सङ्कलन गरिन्छ ।  देशमा विद्यमान धनी र गरिबबीचको खाडल पुर्नका लागि साथै मूल्यवृद्धिलाई नियन्त्रणका लागि पनि कर सङ्कलन गरिन्छ । 

नेपालमा प्रगतिशील कर प्रणाली लागू भएको छ र यही सिद्धान्तमा रहेर कर निर्धारण गरेको छ । यसको अर्थ धेरै आम्दानी हुनेहरूले धेरै प्रतिशत र थोरै आम्दानी हुनेहरूले थोरै प्रतिशत कर तिर्नु पर्दछ । तर असार यता आएर देशमा करले आतङ्क सिर्जना गरेको छ । जनतामा एक प्रकारको त्रासदी फैलिएको छ । देश भर्खर सङ्घीयतामा गएको अवस्थामा सङ्घीयता मन नपराउनेहरूले करवृद्धि सङ्घीयताका कारण हो भनी व्याख्या गरिरहेका छन् । सामाजिक सञ्जालहरूमा करको विषयमा व्यापक चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् । यसै सेरोफेरोमा रहेर यसको वस्तविकता केलाउने प्रयास गरिएको छ ।

माथि नै उल्लेख भइसकेको छ कर भनेको सरकारले जनताबाट उठाउने अनिवार्य रकम हो । करलाई सामान्यतया दुई भागमा व्याख्या गरिन्छ प्रत्यक्ष कर र अप्रत्यक्ष कर । यहाँ अप्रत्यक्षभन्दा पनि प्रत्यक्षकरको विषयमा छलफल गरिएको छ ।

नेपालको संविधान २०७२ भर्खरै कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार तिनै तहको सरकार गठन भएको छ । पहिलाको केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थामा केन्द्रीय र स्थानीय तह मात्र थियो भने अहिले बीचमा प्रादेशिक तह थपिएको छ । हामीले बुझनुपर्ने कुरा के हो भने सङ्घीयताले थपेको भनेको प्रादेशिक सरकार मात्र हो । स्थानीय सरकार पहिला नै थियो । उनीहरूको अधिकार थप भएको मात्र हो । नेपालको संविधानको भाग ५ को धारा ६० अनुसार तिनै तहले कर लगाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । साथै अनुसूची ८ को क्र.स. ५ ले स्थानीय तहले लिन सक्ने करको दायरा निर्धारण गरेको छ । साथै सबै तहको सरकारलाई राजस्व उठाउनका लागि स्वयत्तता प्रदान गरेको छ । हाल यही संविधानको अधिकारको प्रयोग गरेर स्थानीय निकायले मन लाग्दी कर निर्धारण गरिरहेका छन् ।

कर आतङ्क 

समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारासहित नयाँ सरकारले बजेट निर्धारण ग¥यो । संविधानपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेटको सीमा भेट्नका लागि धेरै शीर्षकमा कर लिने निर्णय गरे । आयमा लाग्ने करदेखि इन्टरनेटमा समेत कर लिने घोषण भयो । भ्याट फिर्ताको कार्यक्रम रोकियो । यसले निजी क्षेत्र केही निरास भए । अर्थमन्त्रीले दक्षिण एसियामा नै सबैभन्दा धेरै कुल सरकारी आयको २१ प्रतिशत राजस्वबाट उठाउने महत्वकाङ्क्षी लक्ष्य लिए । यो भारतमा १६ प्रतिशत र सबैभन्दा बढी भनिएको मालदिभ्स मा २० प्रतिशत रहेको छ । यसैबाट पनि कर आतङ्कको बिजारोपण भएको हो । त्यसपछि स्थानीय तहको बजेट तर्जुमा हुँदैगर्दा हरेक स्थानीय सरकारले आआफ्नै पारामा हचुवा भरमा कर निर्धारण गर्न थाले । कतिसम्म भने सरकारकै लागि जनताले गरिदिने जन्म दर्ता, विवाह दर्ता, मृत्यु दर्तामा समेत महँगो शुल्क निर्धारण भए । एकीकृत सम्पत्ति कर, व्यवसायिक कर अन्य सिफारिस शुल्कमा झनै भयाभह नै भयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिमा कर निर्धारणको सामान्य ज्ञान नहुँदा स्थिति दयनीय बन्यो । हुँदा हुँदा माछा मार्न कर, खोला तर्दा कर, कृषि उपजमा कर जस्ता कुराले एक प्रकारको आतङ्क नै सिर्जना भयो । कर सबै स्थानीय तहले बढाएका थिएनन्, घटाएका पनि थिए तर जुनको बढ्यो त्यसको मात्र चर्चा भयो । घटेको कुनै कुरा नै भएन । केन्द«ीय सरकारले पनि इन्टरनेटमा लिने भनेको कर हटायो । अघिल्लो वर्ष लिँदै आएको शिक्षा कर हटायो यो विषयमा कुनै चर्चा नै भएन । मात्र कर बढ्यो भनेर आतङ्क मात्र सिर्जना भयो ।

अर्थमन्त्री दोषी

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा विद्वान अर्थशास्त्रीका रूपमा परिचित छन् । देशको योजना आयोगको उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नरसमेत भइसकेका अर्थमन्त्रीसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्र नभई नेपाली जनताले समेत केही अपेक्षा राखेका थिए । संविधानले स्थानीय तहलाई कर निर्धारहणको अधिकार दिए पनि केन्द«ीय सरकारले कर निर्धारहणका लागि केही मार्ग निर्देशन दिन आवश्यक थियो । यस विषयमा गम्भीर छलफल, गोष्ठी, तालिम सञ्चालन गर्न आवश्यक थियो । तर जुन स्थानीय तहले जे गरे पनि हेरिरहे । यो नै सबैभन्दा गम्भीर त्रुटि हो । विषयगत ज्ञानको अभावमा स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट केही गल्ती भए पनि त्यसको जिम्मेवारी केन्द«ीय सरकारले लिन आवश्यक छ । यो विषयमा अर्थमन्त्री र स्वम केन्द«ीय सरकार चनाखो हुन आवश्यक छ ।

कर आतङ्क सङ्घीयताको उपज हो ? 

देश सङ्घीयातामा गएपछि सरकारको प्रशासनिक खर्च केही बढेकै हो । यसको पूर्ति गर्नका लागि सरकारले आम्दानी वृद्धिबाहेक अर्को विकल्प थिएन । यसैकारण पनि सरकारले कुल आएको राजस्वको भाग २१ प्रतिशत कायम ग¥यो । तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हालको कर आतङ्क केन्द«ीय र प्रादेशिक सरकारभन्दा पनि स्थानीय सरकारले गर्दा भएको हो । हालको बजेटअनुसार र सरकारले तलब कम हुने, व्यक्तिगत कारोबार सञ्चालन गर्नेहरूलाई त करको भार कम गरेको छ । देश सङ्घीयताबाट पछि हटेर केन्द«ीकृत राज्य व्यवस्थामा जाने हो भने पनि स्थानीय निकाय तर यथावत नै रहिरहन्छ । हट्ने भनेको प्रदेश मात्र हो । नेपाल जस्तो सानो भौगोलिक क्षेत्र  भएको देशका लागि सङ्घीयता आवश्यक छ छैन, थियो थिएन यो संविधानविद् तथा अर्थविद्हरूको विषय हो तर हालको कर आतङ्कसँग सङ्घीयताको चाहिँ कुनै सम्बन्ध छैन ।

समाधान के होला ? 

एक मात्र समाधान भनेको स्थानीय निकाय तथा सरकारलाई केन्द« तथा प्रदेशको लगाम नै हो । कुन स्थरको स्थानीय निकायले कस्तो कर कति प्रतिशत अथवा कति लाग्ने भन्ने कुरामा समानता गराउनु हो । जन्म दर्ता, मृत्यु तर्दा जस्ता स्थानीय पञ्जीकरणमा पनि शुल्क लिँदा सरकार चुप लागेर बस्न हुँदैन । यस्ता व्यक्तिगत घटना अनिवार्य गर्दा गर्नुपर्छ भन्ने अनि चर्को शुल्क लिनु जनतामाथि अन्याय हो । यस्तो कुरामा केन्द«ीय सरकार संवेदनशील हुन आवश्यक छ । केन्द«ीय सरकारले हरेक कर तथा शुल्को विषयमा एउटा मार्ग निर्देशन बनाउन आवश्यक रहेको छ । प्रतिपक्ष दलले पनि स सानो कुरालाई अतिरञ्जित बनाउन आवश्यक छैन । विरोधका लागि विरोध गर्ने बेला यो होइन । आफैले बनाएको संविधानप्रति अन्याय हुन्छ । नेपालमा सङ्घीयाता आवश्यक छ छैन, बरु त्यसमा छलफल चालाउन आवश्यक छ तर यो कर आतङ्क चाहिँ सङ्घीयताको कारणले हैन भन्ने जनतालाई बुझाउन आवश्यक छ । अन्यथा जनताको तिनै दलहरूप्रतिको विश्वास हराउने छ ।

सबैलाई थाहा भएको कुरा हो, सरकार जसरी भए पनि राजस्व बढाउने दिशामा छ । नेपाल विश्वको कर छली हुने देशको शीर्ष स्थानमा नै पर्दछ । सरकारले पनि गरिबीको रेखामुनि रहेको जनता, मध्यम, निम्न मध्यम वर्गीयसँग कर उठाउनेभन्दा पनि उच्च तहका जनताले गरेको कर छलीमा आँखा लगाउन आवश्यक छ । अनि सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जनताले करको रूपमा बुझाएको रकम दुरूपयोग भएको छैन, जनताका लागि नै खर्च भएको छ भनी विश्वास दिलाए जनता स्वतस्फूर्त रूपमा कर बुझाउन लाइनमा आउने छन् । स्थानीय निकायले मनलाग्दी शुल्क उठाउने अनि त्यसको प्रयोग विलासी गाडी किन्न, भत्ता खान, सुख सयल गर्न खर्च भएमा देशका लागि पक्कै भलो हुने छैन । उठेको कर सही सदुपयोग भएको छ भनी जनतालाई विश्वास दिलाउन आवश्यक छ । अनि मात्र कर स्वतस्फूर्त उठ्नेछ करबाट जनता आतङ्कित हुने छैन ।