प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा २०७२ पुस १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुशील ज्ञवाली नियुक्त भएका थिए तर सरकार परिवर्तनपछि २०७३ पुस २७ उनी बर्खास्तीमा परेका थिए ।  

गत साउन ३० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट उनी फेरि प्राधिकरणमा कार्यकारी अधिकृतको रूपमा फर्किएका छन् । 

असार २० गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले यसअघिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसाललाई पदमुक्त गरेपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन भएको थियो । 

पहिलो कार्यकालमा ७ लाख भूकम्प प्रभावितलाई पहिलो किस्ताको ५० हजार वितरण सम्पन्न गरेको जस ज्ञवालीमाथि छ । पुनः २ वर्षका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा पुगेका ज्ञवालीले कसरी काम गर्दैछन् त ? प्रस्तुत छ यिनै समसामयिक विषयमा रातोपाटी संवाददाता शम्भु दंगालले प्राधिकरणका सीईओ सुशील ज्ञवालीसँग गरेको यो कुराकानी :

दोस्रो पटक तपार्इंले फेरि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ । अघिल्लो कार्यकालभन्दा तपार्इंको यो कार्यकाल कसरी फरक हुन्छ ? 
स्वभाविक ढङ्गले अघिल्लो कार्यकालमा शून्यबाट काम सुरु गर्नुपरेको थियो । अहिले संस्थागत रूपमा जग बसिसकेको छ, कामको व्यवस्थापन भइसकेको स्थिति छ । विगतमा तयारीको अवस्था थियो अब चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने र परिणाम निकाल्ने अवस्था छ  । दोस्रो कुरा चाहिँ अहिले स्थायी सरकार छ केन्द्रमा प्रदेश र स्थानीय तहमा संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जननिर्वाचित सरकार छ  । उहाँहरूले काम सम्हालेर अगाडि बढेको अवस्था छ । त्यसकारण पहिलेभन्दा अहिले काम गर्ने विषयमा केही सहजता छन् । केही थप चुनौतीहरू पनि थपिएको अवस्था छ । वित्तीय व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने थप काम पनि छन्, अहिलेका मूल कुराहरू यिनै हुन् । 

तत्काल कहाँबाट काम सुरु गर्नुभएको छ ?
अहिले ठ्याक्कै प्राधिकरणको अवस्था कहाँनिर छ र अब हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराको तयारीको अवस्थामा लागिरहेका छौँ । काम कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तात्कालिक समस्याहरू कहाँनिर छन्, त्यसलाई समाधान गर्ने, गाँठो जहाँ परेको छ, त्यसलाई फुकाउने र समस्या समाधान गरेर अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ  । 

यहाँले वित्तीय चुनौतीको कुरा गर्नुभयो, प्राधिकरणको आर्थिक अवस्था, वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? 
प्राधिकरणको आफ्नै आर्थिक अवस्थाभन्दा प्राधिकरणले विभिन्न स्रोतहरूबाट दातृ निकायहरूबाट वा आफ्नै स्रोतबाट प्राधिकरणलाई रकम उपलब्ध गराउने हो । प्राधिकरणले छुट्टै ढङ्गले पैसा लगानी गर्ने, खर्च गर्ने व्यवस्था पनि हैन । यो आर्थिक वर्षमा कुल १ सय ५१ अरब बराबरको बजेटको व्यवस्था गरेको अवस्था छ । सबै कार्यक्रमहरू त्यसैमा आधारित भएर जान्छन् । त्यसबाहेक पनि अरू गैरसरकारी संस्थाबाट पनि कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ । नेपाल सरकारभन्दा बाहिर रहेका तर प्राधिकरणले सम्झौता गरेका संस्थाहरूबाट पनि बजेट परिचालन भएर काम अघि बढ्ने हुन्छ । वित्तीय हिसाबले हामी यतिखेर विशेष अब आउने बाँकी कामका लागि यथार्थ रूपमा हामीलाई चाहिने पैसा कति हो ? कति आयोजनाहरू सम्पन्न ग¥यौँ ? कति आयोेजनाहरू सम्पन्न गर्नु छ, त्यसलाई कति रकम चाहिने हो ? त्यसका लागि हामीले कति उपलब्ध गराउन सक्ने हो ? त्यसको खाका बनाउँदैछौँ । जसले गर्दा सम्भावित वित्तीय चुनौतीलाई समाधान गर्नेगरी हामी अघि बढिरहेका छौँ । 

व्यक्तिका निजी आवास निर्माणको कामले त एउटा बाटो समातिसकेको छ, तपाईंले फोकस गर्ने खास क्षेत्र कुन हो ?  

अहिले दुई तीनवटा कुराहरूलाई हामीले ध्यान दिनुपर्छ । निजी आवास पुनर्निर्माण व्यक्तिका घरहरू पनि प्रमुख रूपमा ध्यान दिनुपर्ने विषय नै हो । पुनर्निर्माणको सबैभन्दा बढी काम यो आर्थिक वर्षमा हुनेवाला छ । धेरै घरहरू निर्माणको क्रममा अघि बढिरहेको अवस्था छ । त्यसको अर्थ निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, पैसा प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था, कामदारहरू जुटाउने लगायतको वातावरण बनाउनु एउटा काम हो । दोस्रो चाहिँ फोकस गर्ने पुरातात्विक सम्पदाको पुनर्निर्माण र त्यसको संरक्षण गर्ने काम हो । तेस्रो भौतिक पुनर्निर्माणले एउटा बाटो समातेको छ । अब जनताको पुनस्र्थापनाको पाटो, उनीहरूको जीविकोपार्जनको पाटो महत्वपूर्ण छ । यी कुराहरूलाई बढी फोकस गरिरहेका छौँ । 

यहाँले जोड्नुभयो सांस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको विषय, वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन भएका सम्पदा पुनर्निर्माणका केही काम सकिएको छ भने धेरै सम्पदा बनिरहेका पनि छन् । तर सरकार आफैले बनाउने भनेको धरहरा, रानीपोखरी निर्माणका लागि विवादमाथि विवाद खडा भएको छ । निर्माणको काम अझै सुरु हुन सकेको छै्न ।

मैले जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै यो विषयमा चासो राखेर आवश्यक निकायहरूसँग समन्वय गरेर समस्याको गाँठो फुकाउने प्रयास गरिरहेको छु । त्यसमध्येमा रानीपोखरीको काम विगतमा नेपाली सेनालाई दिने कि भन्ने विषय पनि आइरहेको थियो । मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखसहितको टिम बसेर छलफल गरे । त्यसमा महानगरपालिका रानीपोखरी सेनालाई दिनुहँुदैन आफैले काम अघि बढाएर लैजानुपर्छ भन्ने पक्षमा जानुभएको छ । महानगरले सो काम अघि बढाउन जटिलता छ भने प्राधिकरण आफैले विशेष आयोजनाका लागि एकाई खडा गरेर काम अघि बढाउँछु भनेको छु । विभिन्न निकायहरूलाई कामको जिम्मेवारी पनि दिएको छु । यदि ती काम सम्बन्धित निकायबाट हुँदैनन् भने प्राधिकरण आफैले जिम्मा लिन्छ पनि भनेको छु । 

रानीपोखरीका बारेमा हामीले स्पष्ट धारणा बनाइसकेका छौँ । त्यसलाई परम्परागत शैलीमै बनाउने, आधुनिक निर्माण सामग्रीको प्रयोग नगरी अगाडि बढाउने गरी डिजाइन अघि बढेको छ । पुरातत्व विभागले त्यसमा सहमति दिई नक्साहरू प्राप्त भइसकेको अवस्था छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले त्यसमा टेन्डरको प्रक्रिया पनि अघि बढाइसकेको अवस्था छ । चाँढै नै रानीपोखरी पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढ्छ । पोखरीको पिँधको सतहमा कस्तो निर्माण सामग्री राख्ने भन्ने विवाद छ । त्यहाँ परम्परागत ढङ्गको कालो माटो नै राख्ने कुरा भएको छ । विज्ञहरूलाई पानी कसरी अडिने हुन्छ, पानीको आपूर्ति कसरी गर्ने भन्ने विषयमा तत्काल छलफल गरेर अगाडि बढ्दैछौँ । 

बालगोपालेश्वर मन्दिरका सन्दर्भमा हिजो मात्रै छलफल गरेको छु । यसलाई तत्काल अघि बढाउन भनेको छु । संस्कृतिविद्हरू, पुरातत्वविद्हरू र महानगरपालिका बसेर यो हप्ता यो विषयलाई पनि टुङ्ग्याउँछौँ । 

धरहरा पुनर्निर्माणको विषयमा पनि विवाद आइरहेको छ । धेरै निर्माण व्यवसायीलाई सहभागी हुने बाटो बन्द बोलपत्र आह्वान गरियो । यसमा प्राधिकरण र केही ठूला निर्माण व्यवसायीको मिलेमतो भयो भन्ने आरोप छ । यसबारेमा के भन्नुहुन्छ ?  

म यहाँ आइसकेपछि यो विषयमा त्यति छलफल गर्न पाएको छैन्, हेर्न पाएको पनि छैन । के रहेछ त्यसमा हामी छलफल गर्नेछौँ । हाम्रो नोटिसमा चाहिँ के आएको छ भने अहिले बोलपत्र प्रक्रिया केही समयका लागि स्थगित भएको छ । यसबारेमा के हो विस्तृत रिपोर्ट गर्नुस् भनेर कार्यालयमा भनेको छु । चाँडै नै यसको समस्या के छ हेरेर टुङ्गो लगाइदिन्छु । 

भूकम्पले धेरै बस्तीहरू जोखिममा पारेको थियो । ती स्थानबाट सुरक्षित स्थानमा एकीकृत बस्ती विकास गर्ने प्राधिकरणको भनाइ थियो । तर यो काम अझै अघि बढ्न सकिरहेको छैन नि ? 
जोखिमयुक्त बस्ती स्थानान्तरणको विषयमा हामीले दुई खालका रणनीतिहरू अघि सारेका छौँ । म हँुदाखेरी नै ती रणनीतिहरू अघि सारेको थिएँ । एउटा जोखिमयुक्त बस्तीमा बसेका घरपरिवारहरू जो चाहि अन्यत्र आफ्नो सुरक्षित खालको जग्गा छ भने तिनीहरूलाई त्यही जग्गामा व्यवस्थापन गर्ने, यदि जग्गा छैन भने जग्गा व्यवस्थापनका लागि दुई लाख दिने व्यवस्था गरेका छौँ । जग्गा किन्न दुई लाख र घर बनाउन ३ लाख गरेर ५ लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ । यो एउटा खालको प्रक्रिया हो । 

दोस्रो विधि चाहिँ त्यो बस्तीलाई नै स्थानान्तरण गर्ने हो । उहाँहरूले छनौट गरेको नजिकै रहेको तर सुरक्षित ठाउँमा, जसले उहाँहरूको जीवनयापन लगायतका विषयमा सजिलो होस् । त्यसका निम्ति हामीले के निर्णय गरेका छौँ भने त्यसका लागि चाहिने पूर्वाधार चाहिँ सरकारले बनाइदिने, जग्गा पनि सरकारले उपलब्ध गराइदिने, घर बनाउनका लागि चाहिने ३ लाख पनि दिने भनिएको छ । त्यसमा चाहिँ केही बस्तीहरू सर्नेगरी प्रक्रिया पनि अघि बढेको छ । यसमा चाहिँ ठूलो सङ्ख्या छैन । धेरै ठूलो सङ्ख्याले चाहिँ २ लाख लिएर आफूलाई पायक पर्ने ठाउँमा जानुभएको छ । त्यसमा ठूलो सङ्ख्या छैन । बस्तीकै रूपमा विकास गर्नका लागि ५६ वटा त्यस्ता स्थानहरू पहिचान भएका छन् । कुन कुन ठाउँमा सार्न मिल्ने हो, त्यसलाई अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छु । 

भूकम्प प्रभावितहरूका लागि प्राधिकरणले विभिन्न खाले सहुलियत दिने घोषणा गरेको थियो । काठलागयत निर्माण सामग्रीको व्यवस्था, सहुलियतपूर्ण बैङ्क ऋणको व्यवस्था गर्ने भन्ने थियो । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन न नि ?
 
हैन २ प्रतिशत सहुलियत दरको ऋण चाहिँ कार्यान्वयन भयो तर भएर पनि राष्ट्र बैङ्कको ऐन पुनरकर्जाअन्तर्गत दुई वर्षका लागि दिने भनेको सो अवधि कट्यो । बैङ्कहरूले दुई वर्ष कटेपछि थप व्याजदर लिने कुरा भयो । यसमा समस्या आएपछि हामीले अर्थमन्त्रालयसँग कुरा गरेर समाधान गरिसकेका छौँ । हिजो जसले २ प्रतिशत व्याजदरमा ऋण लिनुभएको छ, उहाँहरूका सन्दर्भमा त्यसैमा कायम गर्ने । त्यसमा सरकारले के गर्नुपर्छ भनेर टुङ्गिसकेको अवस्था छ । दोस्रो भविष्यमा दिने भन्ने कुरामा छुट्टै कोष बनाएर अघि बढ्ने भनेर कुरा अघि बढाइसकेका छौँ । त्यसका लागि विशेष कोष बनाउने, जसमार्फत बैङ्कहरूको ब्याजदरसँग जुन अन्तर छ, त्यसलाई सम्बोधन गरेर जाने भन्ने कुरा छ ।  

अहिले स्थानीय सरकार पनि आएको छ । तपार्इं यसअघि प्राधिकरणको सीईओ हुँदा स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू थिएनन् । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणको काममा स्थानीय सरकारसँग कसरी समन्वय गरेर अघि बढ्छ ? 
मेरो एप्रोच, वास्तवमा म विकेन्द्रीकरणको पक्षधरताका साथ विगतमा लामो समयदेखि यसक्षेत्रमा काम गर्दै पनि आएको हुँ । म पहिला नेपाल नगरपालिका सङ्घमा बसेका बेला अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकारहरू बनाउनुपर्छ भनेर काम पनि गरियो । सकारात्मक पक्ष संविधानमा आएको पनि छ । यस विषयमा स्थानीय तहले गर्ने काममा विषयमा गाउँपालिका सङ्घसँग पनि कुरा भएको छ । नगरपालिका सङ्घसँग पनि कुरा अगाडि बढाइरहेका छौँ । स्थानीय तहले गर्न सक्ने काम जति हामी स्थानीय तहलाई दिन चाहन्छौँ । हामी स्रोत साधन जनशक्तिको विषयमा पनि सहयोग गर्छौं । तपाईंहरू कति काम अघि बढाउन सक्नुहुन्छ भन्नुस् भनेर एक चरणको छलफल पनि गरिसकेका छौँ । उहाँहरूलाई हामीले विशेष गरे निजी आवास पुनर्निर्माणका कामका निम्ति स्थानीय तहमै पुनर्निर्माण एकाइ गठन गर्ने जहाँ इन्जिनियरसहितको टोली रहन्छ । त्यसको समन्वय गर्नका लागि नगरपालिका वा गाउँपालिकाको अध्यक्षको नेतृत्वमा पुनर्निर्माण समन्वय समिति बनाउने विषयमा छलफल अघि बढाइरहेका छौँ ।

तेस्रो स्थानीय तह मात्रै नभई हामीले त्योभन्दा पनि तल वडामा सामुदायिक युनिटहरू निर्माण गरेर प्रत्येक टोल र बस्तीबाट जनताहरूलाई परिचालन गर्ने सोच पनि अघि सारेका छौँ । यसबारे प्राधिकरणभित्रको कार्यान्वयन एकाइलाई निर्देशन पनि गरेको छु कि अब तत्कालै चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहमा प्रत्येक बस्ती र टोलहरूमा पुनर्निर्माण समितिहरू बनाउने निर्देशिकाहरू बनाउन भनेको छु । यसले पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन सजिलो हुन्छ । 

अहिले स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय भवनलगायतको पुनर्निर्माणको काम ढिला भइरहेको छ, यसलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउन के गर्नुहुन्छ ? 
यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालय वा अरू ठाउँबाट काम गर्ने नभई प्राधिकरणअन्तर्गत केन्द्रीय कार्ययोजना कार्यान्वयन एकाइ छ । त्यो मार्फत नै पुनर्निर्माणको काम अघि बढाउने योजनाका साथ अघि बढिरहेका छौँ । दोस्रो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य संस्थाहरू कति चाहिन्छ र कहाँ चाहिन्छ भन्ने महत्वपूर्ण छ । राज्य पुनर्संरचना भयो । हिजोको गाविस, नगरपालिका नभनी कुनै स्वास्थ्य संस्था मर्ज गर्नुपर्ला । कही चाहिँ अतिरिक्त राख्नुपर्ने अवस्था होला, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गरेर कति चाहिँ स्वास्थ्य संस्था बनाउनुपर्ने हो ? यो कुरा स्वास्थ्य मन्त्रालयसहित स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यसको सङ्ख्या पनि निकाल्ने । यसका साथसाथै बजेटको व्यवस्थापन गरेर काम अघि बढाउने ढङ्गले छलफल अघि बढाइसकेका छौँ । 

तपाईंले जिम्मेवारी सम्हालिसकेपछि जटिलता र चुनौती के–के देख्नुभएको छ ?
एउटा चुनौती भनेको निःसन्देह बजेटको चुनौती छ । किनकि ठूलो मात्रको पैसा हामीलाई चाहिने छ । धेरै कामहरू हुनेछन् । यो आर्थिक वर्ष त वास्तवमा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा अभूतपूर्ण वर्षको रूपमा जानेछ । आउने दुई वर्ष नै त्यो ढङ्गले जानेछ । त्यसैले यो वर्ष चाहिँ हामीलाई अत्यधिक पैसा चाहिन्छ । त्यो व्यवस्थापन गर्ने एउटा चुनौती छ । अर्को ठूलो जनशक्ति बाहिर छ, यसका कारण निर्माणको क्षेत्रमा जनशक्ति अभाव छ । त्यसमा पनि दक्ष जनशक्ति अभाव छ । त्यसको व्यवस्थापन गर्ने अर्को चुनौती छ । तेस्रो चुनौती स्वभाविक रूपमा भौगोलिक चुनौती छ । यसको जटिलता, अवस्था, सडक अर्को चुनौती हो । मूलरूपमा देखा परेका यी चुनौती छन् अहिले । 

अघि पनि हामीले वित्तीय चुनौतीका बारेमा कुरा ग¥र्यौं । यसको समाधान के देख्नुभएको छ तपार्इंले ? वैदेशिक सहयोग आह्वान गर्ने कुराहरू वा सरकारसँग थप बजेट व्यवस्थाको कुरा हुन्छ ? 
यसमा दुइटै कुरा हुन सक्छ, यसका निम्ति अहिले हामीले के सोच बनाइरहेका छौँ भने ९ सय ३८ अरब बजेट चाहिन्छ भन्ने जुन हाम्रो पहिले पञ्च वर्षीय योजना बनाउँदा आएको थियो, त्यसमा हामीले नगरी नहुने कामका लागि सरकारले गर्ने नियमित कामबाट सरकारबाट छुट्याउँछौँ । गर्नैपर्ने कामका लागि त्यो ढङ्गबाट लैजाने र स्रोतका लागि व्यवस्थापन गर्ने ढङ्गले लैजान्छौँ । ती तहका सरकारबाट गर्ने गरी पनि लैजान सकिन्छ । २ वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सक्नका लागि कति पैसा चाहिन्छ, त्यो निकाल्न जरुरी छ । कति काम भयो, कति काम बाँकी छ ? सबैभन्दा पहिला त्यो काम निकाल्छौँ । त्यसपछि दातृ निकाय र सरकारसँग संयुक्त रूपमा छलफल अघि बढाउँछौँ । त्यसमा सरकारले कति राख्न सक्ने हो, दातृ निकायले पहिले प्रतिबद्धता जनाएको रकम कसरी कहिलेसम्म दिने हो ? र कुन क्षेत्रमा दिने हो ? यसबारेमा दातृ निकायसँग छलफल गर्छौं र अगाडि बढ्छौँ ।