काठमाडौँ– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को जबस, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकता प्रक्रियाका लागि गठित केही कार्यदलले नेतृत्वको विषय टुंग्याउन नसकेपछि पार्टी अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र प्रचण्डले थप गृहकार्य गर्नुपर्ने भएको छ । तत्कालीन एमाले र तत्कालीन माओवादी बीचको नेतृत्वको बाँडफाँडमा दुई अध्यक्षबीच सहमति बनेपछि मात्र नेतृत्वको विवाद टुंगिने देखिएको छ । 

दुई अध्यक्षबीचको संवादपछि मात्र पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने भएको छ । ती दुवै वैठकमा नेतृत्वको विषय हल भएपछि मात्र जबस, प्रदेश र जिल्ला कमिटीको एकता प्रक्रियाले अन्तिम रुप पाउनेछ । 

‘सबै कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि दुई अध्यक्षबीच पहिलो चरणमा संवाद हुनेछ । त्यसपछि प्रतिवेदन माथि सचिवालयमा छलफल हुनेछ । र, अन्तिममा स्थायी कमिटीले अनुमोदन गरेपछि तल्ला तहको एकता प्रक्रियाको घोषणा मात्र बाँकी रहनेछ ।’ सचिवालयका एक सदस्यले रातोपाटीसँग भने, ‘शुक्रबार र शनिवार अध्यक्षद्धय बसेर छलफल गर्नुहुन्छ । वाँकी काम १० र ११ गते सचिवालयको वैठक बसेर एकीकृत खाका तयार पार्ने गरी छलफल भएको छ । घुम्दै फिर्दै अन्ततः तल्ला तहको नेतृत्व टुंग्याउने जिम्मा पनि अध्यक्षद्धयमै पुगेको छ ।’ 

तेस्रोपटक थप गरिएको समय सीमामा पनि सबै कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाउन ढिला गरेका छन् । भदौ ४ गते बसेको सचिवालय बैठकले कार्यदलहरुलाई प्रतिवेदन बुझाउन तेस्रो पटक ७ गते सम्मका लागि म्याद दिएको थियो । तर, बिहिबारसम्म १६ वटा कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले बताए । पार्टी महासचिवलाई ५ वटा प्रदेश र केही जनवर्गीय संगठनका कार्यदलले पनि अपुरा प्रतिवेदन बुझाएका छन् । 

‘अहिलेसम्म १६ वटा कार्यदलको प्रतिवेदन आयो । बिहिबार सम्मको समय दिएको हो । सायद अब सवै कार्यदलको प्रतिवेदन आउला । कार्यदलका प्रतिवेदन आईसकेपछि सचिवालयको वैठक बसेर छलफल गर्छौ’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने । 

प्रतिवेदन बुझाएका कार्यदलले धेरैजसो प्रदेश, जिल्ला र जबसहरुले कमिटीको संख्या भने टुङ्गयाएका छन् । तत्कालीन एमाले र माओवादीको भागमा कुन प्रदेश र जिल्ला रहने भन्ने प्रारम्भिक सहमति बनेको छ ।  
कार्यदलहरूले बुझाएको प्रतिवेदन अध्यक्षद्धय र सचिवालयले गृहकार्य गरेपछि मात्र टुंग्याउन सकिन सक्ने अवस्थाका छन् । सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएका कार्यदलको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दा प्रदेश, जिल्ला र जनवर्गीय संगठनको नेतृत्व केन्द्रबाटनै टुंग्याउनुपर्ने अवस्थामा छ । विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन आएका छन् । कमिटीको संख्याको विषय भने कार्यदलले टुंग्याएका छन् ।
 
भदौ १९ र २० गते स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ । स्थायी कमिटीको बैठक बस्नुअघि सबै प्रदेश र जिल्लाको नेतृत्वको एकीकृत खाका सचिवालयले तयार गर्नेछ । सचिवालयले तयार पारेको प्रस्ताव स्थायी कमिटी बैठकले पास गर्ने र त्यसलाई लागू गर्ने नेकपाको तयारी छ ।

प्रदेशको हकमा अहिलेसम्म प्रदेश नम्बर ६,७,५,४ र ३ ले पार्टी महासचिव पौडेललाई प्रतिवेदन बुझाएका छन् । प्रदेश १ र २ अझै छलफलमा छ ।

प्रदेश तहमा अहिलेसम्म के छ अवस्था ?

प्रदेश १ ले शुक्रबारसम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । यो प्रदेशमा पनि प्रदेश र जिल्ला कमिटीको संख्या टुङ्गो लागेको छ । तर जिल्ला र नेतृत्वमा भने टुङ्गो लागेको छैन । आज बैठक बसि सहमति हुन सके पूर्ण नसके अपूर्ण भए पनि भोली सम्ममा प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको ती सदस्यले बताए । 

प्रदेश २ मा अझै जिल्ला र नेतृत्व टुङ्गिएको छैन । कार्यदल सदस्य विश्वनाथ शाहका अनुसार यो प्रदेशको कार्यदलले केन्द्रीय सचिवालयले केही मिलाउन नपर्ने गरी पूर्ण प्रतिवेदन बनाएर पठाउने तयारी भएको बताए । उनका अनुसार सवै टुङ्गयाउन अझै एक दुई दिन कार्यदललाई समय लाग्न सक्छ । यो प्रदेशमा पनि प्रदेश र जिल्ला कमिटीको संख्या टुंगिसकेको छ । र केही जिल्लाको इन्चार्जमा सहमति भएको छैन । तत्कालिन माओवादीले ५ इन्चार्ज माग गरेको छ ।

अहिलेसम्म टुङ्गिएका प्रदेश र जिल्ला

प्रदेश नम्बर ३
ले आइतबार पार्टी महासचिवलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । उनीहरुले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेशमा २ सय १७ सदस्यीय प्रदेश कमिटी रहने छ । १३ भूगोल र ४ विशेष जिल्लासहित १७ जिल्ला यो प्रदेशमा छन् । प्रदेश ३ को नेतृत्व तत्कालीन एमालेले गर्ने सहमति भएको छ ।

जिल्लाको नेतृत्व तत्कालीन एमालेलाई १० र माओवादीले ७ गर्ने गरी नेतृत्व सहितको प्रतिवेदन कार्यदलले बुझाएको छ । जसमध्ये तत्कालीन एमालेलाई धादिङ, मकवानपुर, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा,काठमाडौं,ललितपुर,भक्तपुर, उद्योगी व्यवसायी विशेष जिल्ला कमिटी र पेसागत जिल्ला कमिटी लिने सहमति भएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन माओवादीलाई चितवन, नुवाकोट, सिन्धुली, काभ्रे, रामेछाप,युवा विद्यार्थी विशेष र मजदुर विशेष जिल्ला कमिटी सहमति गरेको छ । यो प्रदेशको प्रतिवेदनमा भने सचिवालयले धेरै मेहनत गर्नु पर्ने देखिदैँन । 

गण्डकी प्रदेश
यो प्रदेशमा १८७ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा तत्कालीन एमालेबाट १०२ र माओवादीबाट ८५ सदस्य रहने सहमति भएको छ । ११ जिल्ला यो प्रदेशमा रहेका छन् । यहाँ अध्यक्ष र सचिवको दाबेदारमा धेरैको नाम आएपछि सबैको नाम समेटेर प्रतिवेदन बुझाएको थियो । यो प्रदेशमा प्रदेशको नेतृत्व र जिल्लाका अध्यक्ष र सचिवको नाम केन्द्रीय सचिवालयले टुंग्याउनुपर्ने देखिएको छ । 

प्रदेश ५
प्रदेश ५ मा २०३ सदस्यीय प्रदेश कमिटी रहनेछ । तत्कालीन एमाले १०६ र तत्कालीन माओवादी ९७ जना रहने सहमति भएको छ । यो प्रदेशमा १२ जिल्ला रहेका छन् । तीमध्ये ७ जिल्लामा तत्कालीन एमाले र ५ जिल्लामा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष हुने सहमति सहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । जसअनुसार तत्कालीन एमालेबाट दाङ, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, रूपन्देही, प्युठान, गुल्मी र पाल्पा तथा तत्कालीन माओवादीबाट बर्दिया,बाँके,पूर्वी रुकुम, रोल्पा र नवलपरासीको नेतृत्व लिनेगरी समझ्दारी भएको छ । जिल्लामा सहमति भए पनि जिल्ला अध्यक्ष र सचिव पदमा धेरै आकाङ्क्क्षीको नाम कार्यदलले सिफारिस गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेश
१७५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेश कमिटीमा तत्कालीन माओवादीबाट ८८ र तत्कालीन एमालेबाट ८७ जना रहने टुङ्गो लागेको छ । प्रदेशका ५ जिल्लामा अध्यक्ष र सचिव पनि ५–५ जना रहने गरी सहमति भएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

यो प्रदेशमा १० जिल्ला रहेका छन् । जसमध्ये सुर्खेत, दैलेख, डोल्पा, सल्यान, मुगुमा तत्कालीन एमालेले नेतृत्व लिने सहमति भएको छ । यसैगरी जाजरकोट, कालिकोट, पश्चिम रुकुम,जुम्ला, हुम्लामा तत्कालीन माओवादीले नेतृत्व लिनेगरी सहमति भएको छ । जिल्ला अध्यक्ष र सचिवको नेतृत्वका आकांक्षी धेरै भएपछि कार्यदलले सबैको नाम सिफारिस गरेको छ । यहाँ पनि केन्द्रीय सचिवालयले टुंग्याउनुपर्ने देखिएको छ । 

प्रदेश ७ 
१ सय ८३ सदस्यीय प्रदेश कमिटीमा तत्कालीन एमालेबाट १ सय र तत्कालीन माओवादीबाट ८३ जना सदस्य रहने सहमति यो प्रदेशमा भएको छ । यो प्रदेशमा ९ जिल्ला रहेका छन् । कार्यदलले ५ जिल्ला तत्कालीन एमाले र ४ जिल्ला तत्कालीन माओवादीले लिने सहमति सहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् । जसअनुसार अछाम, डोटी, बाजुरा, कैलाली र बैतडीको अध्यक्षतत्कालीनएमालेले गर्ने सहमति भएकोे छ । 

त्यस्तै तत्कालीन माओवादीको दार्चुला, डडेलधुरा, बझाङ र कञ्चनपुरको अध्यक्ष भागमा परेको छ । प्रदेशको अध्यक्षमा कर्णबहादुर थापा र सचिवमा लक्ष्मणदत्त जोशीको नाम सहमतिमा सिफारिस गरेको छ । यहाँ पनि जिल्लाको नेतृत्व गर्ने आकांक्षी धेरै भएपछि कार्यदलले केन्द्रीय सचिवालयले टुङ्ग्याउने गरी प्रतिवेदन बुझाएको छ ।