गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने नारा अहिले सामाजिक सञ्जालमा बेग्रेल्ती देख्न सकिन्छ । सङ्घीयताको कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सङ्घीय व्यवस्था आफैमा चुनौतीपूर्ण शासन व्यवस्था हो । पहिलो पटक कार्यान्वयन गर्दा कहीँ कतै त्रुटि हुनु अश्वाभाविक होइन । तर यसको मूल उद्देश्यभन्दा बाहिर गएर गरिने हत्कण्डाले भने नेपालमा सङ्घीयता नै अफापसिद्ध हुने त होइन भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ ।

सङ्घीयताको मूल मर्म भनेको सिंहदरबारमा भएको शासनसत्ता मात्र होइन विकास निर्माणसमेत स्थानीय स्तरबाट नै प्रवाह हुन हो । जुन शासन सत्ता स्थानीय स्तरमा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति पाउन सक्छ । यही उद्देश्यबाट प्रवाहित भएको नेपालको सङ्घीय व्यवस्था भने जनप्रतिनिधिको अनावश्यक महत्वकाङ्क्षाका कारण धरापमा परेको  छ । सङ्घीयताको आवश्यकता र उद्देश्य के हो भन्ने भन्दा पनि नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिको व्यवहारले आम जनतामा सङ्घीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा जागेको पाइन्छ । जुन संविधानको सङ्घीयताको विधि विधान र मर्मसँग मेल खाँदैन । 

    देश लामो समय एकात्मक राज्य व्यवस्थाअन्तर्गत चल्यो । यो व्यवस्थाको विरोधमा जनयुद्धलगायत विभिन्न समयमा विभिन्न राजनीतिक आन्दोलनहरू भए । केन्द्रीकृत राज्य व्यवस्थाले गर्दा देश अगाडि बढ्न नसकेको विभिन्न राजनीतिक दल  र वुद्धिजीवीहरूको धारणा पनि नेपालमा एकात्मक राज्य प्रणालीको अन्त्य गरेर राज्यशक्तिलाई विकेन्द्रीकरण गरेर मात्र नेपालको विकास सम्भव हुनेछ भन्ने धारणामा एकमत सिर्जना भयो । विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धले समेत सङ्घीय व्यवस्थाले भौगोलिक, क्षेत्रीय तथा राजनीतिक व्यवस्था अनुसारको नेपाल अनुकुलको सङ्घीयतामा जानुपर्ने निष्कर्षसहित सङ्घीयतामा गयो । संविधान सभाबाट निर्माण भएको संविधान र त्यसले आत्मासाथ गरेको सङ्घीयताको कार्यान्वयनको चरणमा अहिले देश अगाडि बढिरहेको छ ।

लामो समय लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्थालाई आत्मासात गरेको राज्य व्यवस्था अहिले कम्युनिस्टको हातमा रहेको छ । कम्युनिस्टको शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक दाबी गर्ने नेपाली काँग्रेसले अधिनायकवादी देखेको छ भने कम्युनिस्टले लोकतान्त्रिक । देश र जनताको आवश्यकता र चाहनाभन्दा पनि जसरी पनि सरकारको खेदो खन्न उद्यत विपक्षी राजनीतिक शक्ति सत्ताच्युत हुँदा विक्षिप्त बनेको छ । जसका कारण विषयवस्तुमा समर्थन र विरोधभन्दा पनि विरोधमा मात्र आफ्नो शक्ति खर्चिएको छ । कार्यान्वनका लागि विभिन्न नीति, नियम, कानुन र एने निर्माणमा रहेको सरकार सङ्घीय व्यवस्थाको घनचक्करमा फसेको छ भने विपक्षी सरकारको हुर्मत लिन । हिजो विभिन्न चुनावी नारा लिएर जनमत बटुल्न लागेको राजनीतिक दलहरू आज नयाँ व्यवस्थाका कारण रनभुल्लमा परेको छ । राजनीतिक भूमरी र अन्योलमा रहेको सङ्घीय व्यवस्था झन् जनप्रतिनिधिहरूको आफू अनुकूल र अधिकारको दुरुपयोगले जनतामा नैराश्यता छाएको छ । 

    सङ्घीय व्यवस्थाले विकास र जनतालाई सुशासन र परिवर्तनका आभास दिनका लागि अधिकार स्थानीय निकायमा प्रत्योजन गरेको  छ । जुन अधिकार जनता र विकासका लागि हो भन्ने समेत हेक्का नभएका जनप्रतिनिधिहरू भने त्यही अधिकारको दुरुपयोग गरी आफू अनुकूल जनतालाई नै मार पर्नेगरी अनावश्यक कर वृद्धि गरेर जनताको आशा र भरोसामा तुसारापात गरिदिएको छ । जनताको सहजताका लागि सङ्घीयता, विकासका लागि सङ्घीयता, सुशासन र सुरक्षाका लागि सङ्घीयता, जनताको जीवनस्तर उकास्नका लागि सङ्घीयता हुनुपर्नेमा जनप्रतिनिधिहरूले अधिकारको दुरुपयोग गरी सङ्घीयताका खिल्ली उडाइरहेका पाइन्छ । स्थानीय अधिकार स्थानीय जनप्रतिधिलाई भए पनि कर वृद्धि र जनताको ढाड सेक्नका लागि सङ्घीयताको नारा दिइरहेका छन् । हरेक कुरामा कर लाग्ने तर त्यो कर के का लागि ? जनप्रतिनिधिहरूका लागि प्राडो र पजेरो किन्नका लागि मात्र भएको सङ्घीयता जनप्रतिनिधिको असक्षम भूमिकाका कारण तिरस्कृत बन्न पुगेको छ । 
  

 सङ्घीय सरकार भन्छ, कर बढाइएको छैन । स्थानीय स्तरमा जनप्रतिनिधिको भूमिका हेर्दा नुनदेखि सुनसम्म कर नै करको वृद्धिले जनता आहत भइसकेका छन् । जनता कर तिर्न राजी छन् तर त्यो कर केका लागि भन्ने स्पष्टता आवश्यक पर्दछ । तर कुनै पनि भिजन र दृष्टिकोणबिना नै जनप्रतिनिधिहरू जनताले तिरेको करलाई सवारी साधन र सेवा सुविधामा मात्र खर्च गरेको देख्दा आम जनता मर्माहित बनेको पाइन्छ । केवल जनप्रतिनिधिका सेवा र सुविधामा मात्र खर्च गर्नका लागि जनतामाथि लादिएको करले सङ्घीयताको मूल मर्मभन्दा बाहिर गएर जनप्रतिनिधिले दादागिरी देखाइरहेका छन् ।

आफ्नो असक्षमता प्रष्ट पारिरहेका छन् । जनतालाई सेवा र सुविधा,  सहज विकासभन्दा पनि करको यो पासोले आम जनता सङ्घीय व्यवस्थाका विरोधमा स्वरहरू उरालिरहेका छन् । यो सङ्घीयताको मर्म विपरीतको कुरा हो ।
देश राज्य व्यवस्था कार्यान्वयनको नयाँ चरणमा रहँदा जनप्रतिनिधिहरू जनताका आवश्यकताको विषयमा गम्भीर बन्नु पर्दछ । 

हरेक वस्तुमा लगाइएको करले जनतालाई के कति राहत, र कति पीडा दिएको छ भन्ने कुरा जनप्रतिनिधिले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । केन्द्र, स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले समयमा नै यसको उचित निराकरण गर्न सकेन र जनप्रतिनिधिको यही रवैया रह्यो भने सङ्घीयताका नाममा देश खाडलमा नजाला भन्न सकिँदैन । जनताको सचेतताले नै सङ्घीयताका सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ भने जनप्रतिनिधिको सुझबुझले त्यसलाई फुलाउन  र फलाउन मद्दत गर्दछ ।