एक समय संविधानसभालाई आम नेपाली समस्याको समाधानको रूपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । संविधानसभा प्राप्त भएपछि सबै कुरा ठीक हुन्छन् भन्ने सन्देश जनतामाझ अनवरत प्रवाह गरिन्थ्यो । संविधानसभा जस्तै सङ्घीय प्रणाली पनि आम नेपाली आकाङ्क्षा र चुनौती सम्बोधन गर्ने अचूक वाण हो भन्ने सन्देश र नारा थिए । राजनीतिक नेतृत्वले आम नेपालीमाझ पस्केका बाचा, नारा यस्तै नै थिए ।

संविधान निर्माणकै क्रममा सङ्घीय शासन व्यवस्थाको विरुद्धमा, विकल्पका बारेमा विचार र मत अभिव्यक्त नभएका होइनन् । यद्यपि यस प्रणालीका प्रवर्तकहरूले सङ्घीय व्यवस्था सन्तुलित विकासको पयार्य भएको बताउने गर्थे । सम्पूर्ण बेथिति, बहिष्करण र पछौटेपन समाधान गर्ने एक बुँदे समाधान हो भन्ने गर्थे ।

यसबाट सहभागिता, सशक्तीकरण र सामाजिक न्याय प्राप्त हुन्छ भन्ने दाबी र दलील प्रस्तुत गर्थे । तथापि कार्यान्वयनको क्रममा रहेको सङ्घीय प्रणालीसम्बद्ध वस्तुगत परिदृश्य बेग्लै छ ।

नेता पाल्न कर ?
तीन तहका सरकारले स्वायत्त रूपमा लागू गरेको करको दर र दायराले नेपाली समाज आक्रान्त छ ।

हिजोको व्यवस्थामा पनि नागरिकहरूले राज्यलाई विविध शीर्षकमा कर बुझाउने गरेकै हुन् । तर सङ्घीय व्यवस्था कार्यान्वयनको क्रमसँगै एकाएक करको दर र दायरा बढाइएको छ । संविधान र कानुनसम्मत लागू गरिएका करको नयाँ दरले नेपाली जनताबीच व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न गराएको छ ।

त्यही समाज, त्यही माटो, त्यही देश, करको भार एक्कासि किन वृद्धि गर्नुपर्यो । जिविस र गाविसबाट प्रदेश र गाउँपालिकामा रूपान्तरण हुने बित्तिकै जन्मदेखि मृत्युसम्म, साइकलदेखि चटपटेसम्म, खसीदेखि भैंसीसम्म कर लगाउनु पर्ने बाध्यता किन आइलाग्यो ? सम्बन्धित पक्षले प्रष्ट गर्न सकेको छैन ।

त्यसकारण जनप्रतिनिधि अर्थात नेता पाल्न हामी किन पिल्सिने भन्ने आक्रोश जनस्तरमा व्यापक छ । जनप्रतिनिधिको तलब, भत्ता र सुविधाका लागि हाम्रो पेट किन काट्ने भन्ने असन्तुष्टि विद्यमान छ ।

अण्डामा कर, कुखुरामा कर, खसीमा कर, भैँसीमा कर, साइकलमा कर, चटपटेमा कर, अंशवण्डामा कर, घरधुरीमा कर, पैतृक सम्पत्ति बेचबिखनमा कर, इन्टरनेटमा कर, आम्दानीमा कर, जन्मदा पनि कर, मर्दा पनि कर जनजिब्रोमा झुण्डिएको अहिलेको बोली यही हो । यसैकारण अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक कर वृद्धिको विरोध सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा छताछुल्ल भएको देख्न पाइन्छ ।

देशव्यापी विरोध
कर वृद्धिको विरुद्धमा विराटनगर, चितवन, वीरगञ्ज, महोत्तरी र काठमाडौँ जस्ता केन्द्रहरूमा विरोध प्रदर्शन भएको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले संस्थागत रूपमै दोहोरो, तेहरो कर भार र त्यसको नकारात्मक असरलाई लिएर असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेको छ । विभिन्न पेसाकर्मी, उपभोक्ता मञ्च, राजनीतिककर्मी मात्र नभएर अर्थविद्हरू समेत हालको बेथितिको विरुद्धमा देखिएका छन् ।

मेरै गाउँ, पाँचथरको कुम्मायक गाउँपालिकामा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको अनुदार कार्यशैली, अव्यवस्थित विकास निर्माणको क्रम, अव्यावहारिक, अवैज्ञानिक करको दरबाट आजित भएर स्थानीय जनता विरोधमा उत्रिएका छन् । स्थानीय जनता मूलतः जवाफदेही पद्धतिको खोजीमा छन् ।

यस्तैगरी गाईवस्तुमा कर लगाएपछि स्थानीय जनताले शुक्लाफाँटा नगरपालिका परिसरमा गाईवस्तु हुलेर विरोध गरे । भद्रपुरमा सत्तारुढ दलकै समर्थकहरू विरोधमा उत्रिए । इटहरीमा स्वतस्फूर्त जनपक्षीय विरोधले आकार ग्रहण गर्यो । यो क्रम देशव्यापी नै जारी छ ।

मूलतः महँगो सङ्घीय व्यवस्था थेग्न नागरिकलाई थाम्नै नसकिने भारी बोकाइयो भन्ने बुझाइ र प्रतिक्रिया छ । सङ्घीय व्यवस्था, स्थानीय स्वायत्तताको मान्यता प्रतिकूल जनप्रतिनिधिहरूले आफूखुशी करमाथि कर थोपरेर जनताको ढाड भाँच्ने काम गरे भन्ने आरोप छ ।

सिंहदरबार गाउँ पुगेन
सिंहदरबार गाउँ गाउँ पुग्छ भन्ने नारा थियो तर सिंहदरबारको सेवा र शक्ति जनतामाझ पुग्न पाएको छैन । केवल सिंहदरबारको शासक मनोवृत्ति गाउँगाउँ पुगेको छ ।

कुनै योजना, अध्ययन र वैज्ञानिक आधार बेगर नै स्थानीय तहमा कर वृद्धि गरिएको छ । प्रारम्भिक अध्ययनले यस्तै अवस्था दर्शाउँछ । जनताबाट कर असुलेर, दातासँग अर्बौं ऋण काढेर सङ्घीयता टिकाउने सोचमा सत्तारुढ दलहरू देखिन्छन् । जबकि यस्ता टालटुले नीति अल्पकालीन व्यवस्था मात्र हुन सक्दछन् ।

राजनीतिक इच्छाशक्ति, जवाफदेहिता र भिजनको अभावमा, सत्तासीनहरूकै कारण सङ्घीयतामाथि चुनौतीहरू खडा भएका छन् । नयाँ सङ्कट उब्जने संशय सिर्जना भएका छन् ।

आर्थिक विकास र समृद्धिका लागि आवश्यक दीर्घकालीन आधार र संरचनामा लगानी गर्ने योजना देखिएको छैन । शिक्षाको क्षेत्रमा लगानी गर्ने, रोजगारी बढाउने, लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने, वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने, चुहावट रोक्ने, अनियमितता र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्र्ने प्रयासहरू कार्यान्वयन गर्ने सोच र प्रयासहरू सतहमा आएका छैनन् ।

जनताले तिरेको कर कहाँ र कसरी खर्च गरिन्छ भन्ने प्रश्न यसै पनि अनुत्तरित छँदै छ । चुनौतीको अर्को पाटो हो यो ।

शासक मनोवृत्ति
जनताको मतादेशलाई पाँच वर्ष शासन गर्ने छुटका रूपमा ग्रहण गरेको देखिन्छ । हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने किसिमको अनुदार शासक मनोवृत्तिले केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म जरा गाड्न थालेको छ, जो सिद्धान्ततः प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति र स्थानीय स्वायत्तताको प्रतिकूल छ ।

अर्थात सिंहदरबार जनताको घर आँगन सही मानेमा पुगेको छैन । अहम र लहडको भरमा जनतामाथि कर लाद्ने क्रम निश्चय पनि सुखद होइन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्र कर र ऋणको भरमा सञ्चालन गर्ने सोच सुखद सङ्केत होइन । समृद्धिका राष्ट्रिय प्राथमिकताहरू योजनाबद्ध रूपमा तय हुन सकेको छैन ।

फास्ट ट्र्याकबाट संविधान जारी गर्न हतार, हतार काम भएकै हो । जनताको राय सल्लाह रद्दीको टोकरीमा मिल्काउने काम भएकै हो । संविधानसभा रबर स्ट्याम्प सावित हुनेगरी चार, पाँच जना नेताले बन्द कोठामा निर्णय गरेको जनताले मनन् गरेकै हो ।

जब भने आज आएर व्यवहारमा समस्याका ठेली थुप्रिएका छन् । तीन सरकारलाई तीन तहमा कर तिर्न जनता बाध्य छन् । जसकारण सरकारसँग प्राविधिक बहुमत उपलब्ध भए पनि जनविश्वासको सुविधा प्राप्त छैन । नयाँ नेपालको नयाँ अवस्था र विवशता यही हो । अर्थात् सङ्क्रमण जारी छ ।