पशुपति नेपाल

मानव अधिकार, राजनीतिक स्वातन्त्रता आजका चल्तीका शब्दावाली भएका छन् । मानिसको आयु पहिलेभन्दा बढेको छ । संसारका विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरु एकअर्कामा पहिलेभन्दा बढी जोडिएका छन् । व्यापार, वित्त र सञ्चारमा मात्र हैन, विचारको क्षेत्रमा समेत संसार जोडिँदै छ ।

गरिबीका कारण व्यक्तिका अति संवेदनशील आवश्यता पूरा हुन सक्दैनन् । राज्यको स्रोत साधनको बाँडफाँड  असामान छ । पुराना समस्यासँगै नयाँ समस्याहरु पनि थपिएका छन् । गरिबी, भोकमारी, राजनीतिक सत्ताको  चरम दुरुपयोग, महिला हिंसा र पर्यावरणमा रहेका विभिन्न चुनौतीहरु हाम्रो सामाजिक एवं आर्थिक समस्याका रुपमा रहेका छन्  । यी समस्याको समाधान गर्नु अहिलेको मुख्य चुनौती हो । 

विकास भन्नाले वर्तमान अवस्थाबाट क्रमिक रुपमा उन्नति, वृद्धि, विस्तार सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रियालाई भनिन्छ । राजनीतिशास्त्रीहरुले विकासका अवाधारणालाई जनता सार्वभौमसत्ता सम्पन्न हुनु, सक्षम नेतृत्व, नागरिक स्वतन्त्रता, मानव अधिकारसहित जनतामा भौतिक उपलब्धतालाई परिभाषित गरेका छन् । 
पहिला सन् १९०० सम्म विकास भनेर सहरीकरणको मान्यतालाई मात्र बुझ्ने गरिन्थ्यो । १९३० सम्म आइपुग्दा विकासको अर्थ र परिभाषा देखा पर्यो । सन् १९५० पछि विकासलाई आधुनिकरणसग जोडेर व्याख्या गर्न थालियो । आज हामीले भन्ने गरेको आधुनिक विकासको मान्यता सन् १९५० पछि विकसित भएको हो ।

विश्व बैङ्कको  विश्व विकास प्रतिवेदन, १९९१ काअनुसार जीवनस्तर सुधार गर्ने कुरा विकासका लागि चुनौतीपूर्ण छ । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानव  विकास प्रतिवेदन, २००९ अनुसार  विकासको आधारभूत उद्देश्य मानिसहरुको छनौटलाई विस्तार गर्नु हो ।

अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हेर्यौँ भने विकासलाई नाप्ने एक मात्र कुरा घरेलु उत्पादनको मात्रा थियो । अर्थात जुन देशको जति जीडीपी छ, ऊ त्यति विकशित, प्रतिव्यक्ति औसत आयमा जोडियो । तर असीको दशकमा विकासलाई हेर्ने र बुझ्ने पूरा सोचाइ नै बदलियो । जब संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रमअनुसार मानव विकास सूचकाङ्क तयार गर्ने कोसिस भयो । यसलाई तयार गर्न औसत जीवन (काल, स्वास्थ्य, सूचना एवं ज्ञानको उपलब्धता तथा उपयुक्त जीवन स्तरलाई मापदण्ड बनाइयो । समय बदलिँदै जाँदा यसमा अरु विषय पनि समाहित हुँदै गयो । आज  यूएनडीपीको हरेक वर्ष प्रकाशित हुने  रिपोर्टमा सबै संसारको ध्यान रहने गर्दछ ।  

आज यो विषय यतिमा नै सीमित रहेन । जनसङ्ख्याको विभिन्न वर्गको अलग अलग विषयमा स्थिति हेर्ने प्रयास लगातार अगाडि बढेको छ । कुनै देशको बाल मृत्यु दरलाई त्यहाँको साँचो अनुहार मात्र हैन त्यहाँको कमजोर र उत्पीडित समूह बीचमा यो दर के छ भनी मापनसमेत गर्न थालियो । विकासको विमर्समा यस रिपोर्टलाई पनि धेरै महत्व दिन थालियो  । अझ गहिराइमा जाँदा, विकासको अर्थ आज केवल भौतिक संसाधनको उपलब्धतामा मात्र सीमित रहँदैन । सम्पूर्ण सम्भावनाहरुलाई प्राप्त गर्ने अवसरबाट हेरिन्छ । 

यस्तो विचार बनाउन अर्थशास्त्रमा नोबेल पुरस्कार बिजेता भारतीय अर्थाशास्त्री अमत्र्य सेनको पनि ठूलो भूमिका रहेको छ । उनको किताब ‘डेभलप्मेन्ट एज फ्रिडम’ले संसारलाई विकासलाई हेर्ने तरिका दिएको छ । जसअनुसार विकास त्यो नियोजित परिघटना हो, जसमा नागरिक र व्यक्तिको स्वतन्त्रतामा विस्तार हुन्छ, अर्थात उसको अगाडि विकल्प बढ्छ । अतितको जुन साङ्लोमा ऊ जकडिएको  छ, त्यो खुकुलो हुन्छ ।  संसार आज विकासलाई बुझ्ने विषयमा धेरै अघि बढी सकेको छ । यसरी नै गरिबी, शोषण, एक्सक्लुजन आदिसग सम्बन्धित सोचाइ पनि बदलिएको छ । तर हाम्रो देशमा विकासको विषयमा विमर्शमा सोच्यौँ भने अझ पनि सत्तरीको दशककै झझल्को आउँदछ । जब जब चुनाव आउँदछ, तब मात्र विकासको, योजनाको विषय गहन रुपमा उठ्ने गर्दछ ।  

नेपालको २० वर्षपछि हुनलागेको स्थानीय चुनाव, विकाशको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर लगिँदै छ । विकासको कुरा त सबैले गर्छन्, तर विकासको वास्तविक अर्थ के हो भन्ने कुरा धेरै कमले मात्र बुझ्दछन् । के राम्रो स्वस्छ पानी, बिजुलीको निर्वाध आपूर्ति, उन्नत स्वास्थ्य सेवाको विकासको पहिचान हो ? यी त मानव समाजको आधारभूत आवश्यकता हुन् । 

कुनै दल वा नेताले यी सेवाहरुलाई उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएर आफ्नो नगरको विकासको कुरा गर्दै छन् भने उनीहरु जनतासँग छल गर्दैछ । यी सेवा नहुनु हाम्रो नेताहरु र सरकार को कमजोरीको परिणाम हो । यी कुराहरु उपलब्ध हुनु मात्रले पनि  विकसित राष्ट्र  हुँदैन । उदाहरणका लागि दुबई जस्तो शहर भएको देश संयुक्त अरब इमिरेट्स, जहाँ उत्कृष्ट सडक सञ्जाल, अत्याधुनिक यातायातको व्यवस्था, उत्कृष्ट  स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छ पानी र निर्वाध बिजुलीको आपूर्ति हुँदा पनि यस देशलाई विकशित देशका रुपमा मानिँदैन ।

आज हामी सबै पार्टीले समृद्धिको कुरा गरिरहेको सुन्छौँ । समृद्धिको कुरा गरेर मात्र समृद्धि प्राप्त हुँदैन । किनभने पञ्चायात कालमा समेत समृद्धिको कुरा गरिएको थियो । ‘विकासको मूल फुटाउँ’ भन्ने पञ्चायतको नारा थियो । तर विकासको मूल खासै फुट्न सकेन । २०४६ सालमा आइपुग्दा नेपालको आर्थिक स्थिति २०१७ सालभन्दा खासै फरक देखिएन । १०० डलरको आम्दानी मुस्किलले १२० डलर पुगेको थियो । त्यसपछिको कालखण्डदेखि अहिलेसम्म आउँदा अझै पनि विश्वको मानचित्रमा हाम्रो देश अल्पविकशित र ज्यादै विपन्न मुलुकको रुपमा पर्दछ । दक्षिण एसियामा अहिलेको अवस्थामा हेर्यौं भने नेपाल मात्र सम्भवत अल्पविकशित देशको रुपमा रहेको छ । राजनीतिक दलहरुले आफूले बोलेका कुराहरु पूरा गर्न नसक्दा बितेको दुई दसकमा देशले जुन किसिमले आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नुपर्ने हो त्यो हुन सकेन ।

वर्तमान नेपालको अर्थव्यवस्था  कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रका दृष्टिले सुदृढ हुने सम्भावना छ । तर पनि गलत आर्थिक नीति, व्यापारिक नीति, मौद्रिक नीति, बैङ्किङ नीतिहरुका कारण नेपालको अर्थव्यवस्था भयङ्कर सङ्कटमा फसेको छ । आज हाम्रो देशमा भयङ्कर बेरोजगारी, राज्यकोष घाटा, विदेशी ऋण, गरिबी, आर्थिक विषमता एबम घरेलु उद्योगको पतनको स्थिति, परम्परागत सभ्यता एवम् संस्कृतिको पतन, मुद्रस्फीति जस्ता समस्याहरु उत्पन्न भएका छन् । जसका कारण आज नेपालको अर्थव्यवस्थामा समृद्धितर्फ बढ्दा पनि दिशाहीन छ ।

तसर्थ यी सम्पूर्ण चुनौतीहरुलाइ चिर्नका लागि यदि साच्चै नै देश बनाउने हो भने निरपेक्ष गरिबीको अवस्थामा रहेको नेपालको  सात सय हाराहारी प्रतिव्यक्ति आम्दानीलाइ वृद्धि गर्न सुरुको चरणमा तीव्र वृद्धिमा जोड दिनु पर्दछ । तीव्र  आर्थिक विकास र समृद्धिका आधारहरु, आधुनिक यातायात र सञ्जाल, विधुतीय ऊर्जा, खानेपानी र सिंचाइ, आधुनिक सहरी केन्द्र र आर्थिक करिडोरहरु भएकाले सर्वप्रथम पूर्वाधारहरुको विकास र बिस्तारलाई पहिलो सर्तको रुपमा अघि बढाउनुपर्छ । त्यसका लागि कमसेकम दुई दशक निरन्तर दुई अङ्कको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने हाम्रो प्रमुख विकास नीति हुनुपर्दछ । 

व्यावसायिक कृषि, उत्पादनशील उद्योग, पर्यटन आदि आधारभूत क्षेत्रमा ध्यान दिनुपर्दछ । कृषि क्षेत्रको कुल गा्रहस्थ उत्पादनमा योगदान बढाउन कृषिमा यान्त्रीकरण, आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्न जोड दिनुपर्दछ । अल्पविकसित देशबाट विकशित देशमा फड्को मार्न तीव्रगतिमा औद्योगिक विकासमा, पर्यटन क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको आधार स्तम्भका रुपमा ग्रहण गर्दै पर्यटन प्रद्धर्धन तथा विकासका सम्भावनाहरुलाई अघि बढाउनु पर्दछ ।  प्राविधिक शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा जनशक्ति विकास कार्यक्रम, विश्वभर र नेपालका सर्वश्रेष्ठ विकास  विज्ञहरुको सहयोग र निजी क्षेत्रको सहभागिता, विदेशमा रहेका युवालाई देश फर्काउने योजनाको विकास तथा  महिला सशक्तीकरणमा फोकस हुनुपर्दछ । केही मानिस धनी हुने नभई समाजका सबै वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई सम्पन्न बनाउन समग्र आर्थिक वृद्धि र समन्यायिक वितरणको गतिशील सन्तुलन मिलाउनुपर्दछ । दिगो विकासमा अति संवेदनशील हुँदै वातावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक सम्पदाको उपभोगमा अति जिम्मेवार हुने नीति अनुसरण गर्नुपर्दछ ।

आधारभूत संरचनाको निर्माणको गर्दै जलविद्युत, पारवहन एवं सञ्चार सेवाको बिस्तार गर्नुपर्दछ । रोजगारी र सामाजिक न्यायसहितको तीव्र आर्थिक विकासको निम्ति अघि बढ्नुपर्दछ । निजी क्षेत्र र राज्यको समुचित सहकार्य हुने, कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको सन्तुलित योगदान हुने, स्वदेशी र विदेशी लगानी तथा श्रम र प्रविधिको उचित संयोजन हुने, विकास र वातावरणको सन्तुलन कायम हुने मौलिक र व्यावहारिक नीति अनुसरण गर्नुपर्दछ । 

लेखक नयाँ शक्ति निकटका युवा नेता हुन् ।