काठमाडौं– प्रमुख प्रतिपक्ष दल काँग्रेसको लगातारको दबाबका बीच केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ६ महिना पूरा गरेको छ । तत्कालीन माओवादीको समर्थनमा तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री भएका थिए । पछि यी दुई पार्टीबीच जेठ ३ गते पार्टी एकता भइसकेको छ ।

केही समयपछि फोरमसमेत सहभागी हुँदा ओली नेतृत्वको सरकार दुई तिहाई बहुमत प्राप्त छ । इतिहासकै सबैभन्दा शक्तिशाली मानिएको सरकारको नेतृत्व गरेका ओली सरकारले स्पष्ट योजनासहित समृद्धिको दिशामा काम गरेको बताउँदै आएका छन् । तर विपक्षी र आलोचकहरूले चाहिँ सरकारको काम गराइप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यशैली र केही निर्णयहरूमा नेकपाभित्रै पनि सरकारको आलोचना भइरहेको छ । त्यसैले नेकपाको भदौ १९ र २० गते बस्ने स्थायी कमिटी बैठकमा सरकारको समीक्षा एउटा प्रमुख एजेन्डा बन्दैछ । 

सरकारको ६ महिना पुगेको उपलक्ष्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकमा सुशासन र विकासको आधारशिला तयार भएको बताएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले वर्तमान सरकार गठन भएको ६ महिना पुगेका अवसरमा ट्विट गर्दै सुशासन र विकासको आधारभूमिमा उभिएर परिणाममा देखिने गरी समृद्ध नेपाल निर्माणको अभिभारा पूरा गरिने दृढता व्यक्त गरेका थिए । ‘मैले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको आज छ महिना पुग्यो । यसबीच, देशको प्राथमिकता र पारस्परिक सम्मानमा आधारित विदेश नीतिको जग बसेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीले नेपाली, अङ्गे्रजी, नेवारी, मैथिली र  भोजपुरी भाषामा ट्विटमा भनेका थिए । 
प्रधानमन्त्री ओलीले त्यस अगाडि निश्चित समयपछि मात्रै समृद्धिको प्रतिफल पाउन सकिने बताएका थिए । ‘गरिब देशबाट धनी देश, पछौटे देशबाट सम्पन्न देश, बेरोजगारको देशबाट रोजगारको देश समृद्धिका लागि हाम्रो दिशा यही हो । हामीसँग स्रोत साधनको कमी छैन । ती स्रोत साधनलाई समुचित प्रयोग गर्ने स्थायी नीति बनाएर अघि बढिरहेका छौँ । निश्चित समयपछि यसको प्रतिफल प्राप्त हुन्छ ।’ प्रधानमन्त्रीको ट्विटमा छ । 

नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले पाँच वर्षभित्र समृद्ध नेपाल बनाउने अभियानलाई ध्यानमा राखेर सरकार अघि बढेको दाबी गरेका छन् । ‘सरकार देश र जनतालाई समृद्ध बनाउने लक्ष्यका साथ अघि बढेको छ । पाँच वर्षभित्र जनताको समृद्धको सपना पूरा गर्ने छौँ ।’ हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले अभिव्यक्ति दिएका थिए । 

बाम गठबन्धनको घोषणापत्रले पनि सरकारमाथि दबाब बनाइरहेको छ । जस्तो कि सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपियाँ पुर्याउने घोषणापत्रमा थियो तर बजेटमा आएन । यस्ता अरू मुद्दा पनि घोषणापत्रअनुसार काम नभएको भनेर सरकारको आलोचना भएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नेकपाकै सांसदले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

प्रचण्डले जनता र सांसदले देखाएको चिन्ता र गुनासोप्रति सरकार र पार्टीले गम्भीर समीक्षा गरिरहेको बताएका छन् । आएका गुनासोलाई सम्बोधन गरिने प्रचण्डको भनाइ छ । ‘चाहे करको विषयमा हो या मूल्यवृद्धि, जनताको चिन्ता हामीले सुनेका छौँ, त्यसलाई सम्बोधन गर्ने उपायको खोजी भइरहेको छ । सरकार गम्भीर छ, पार्टी नेतृत्व पनि जनता र सांसदको गुनासो एवम् चिन्ताप्रति गम्भीररूपले समीक्षा गरिरहेका छौँ ।’ प्रचण्डले भनेका छन् । 

विपक्षी काँग्रेसले सरकार सातवटा मुद्दामा चुकेको आरोप लगाएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारको ६ महिने अवधि जनताका अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । उनले एक दैनिक पत्रिकामा आफ्नो लेखमार्फत नेपालमा बीपी कोइरालापछि सबैभन्दा बढी संसदीय समर्थन प्राप्त गरेर बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जनताको त्यो अपेक्षा पहिलो ६ महिनामा पूरा गर्न नसकेको उल्लेख गरेका छन् । उनले सरकारले भित्री र बाहिरी लगानीकर्ता उत्साहित बनाउन नसकेको, सत्तामा रहेका व्यक्तिका आसेपासेले नै राज्यको साधनस्रोत दोहन गर्ने प्रवृत्ति ध्वंश गर्ने दिशामा कुनै कदम नचालिएको उनको भनाइ छ । 

ओली नेतृत्वको सरकारका ६ महिना नेपालको निम्ति अत्यन्त निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यो पटक्कै राम्रो सङ्केत होइन । जनताले दुईतिहाई बहुमत दिएको सरकार र संविधानतः दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव पनि आउन नसक्ने अवस्थाको सरकारले यो ढङ्गको निराशाजनक कार्य गर्नु देशमा लोकतन्त्र विकासका निम्ति शुभ सङ्केत हुँदै होइन ।’ लेखमार्फत डा. भट्टराईले भनेका छन् । 

एमाले–माओवादी एकता र ओली सरकारमाथि लगातार आलोचना गर्दै आएको वैद्य नेतृत्वको माओवादीले पनि देश फाँसिवादतिर उन्मुख भएको भएको बताएको छ । ‘६ महिनाको कार्यकाललाई हेर्दा देश विकराल अवस्थातिर गइरहेको छ । महँगी यही गतिले हुने, भ्रष्टाचार, महिला हिंसाका घटना, कर वृद्धि यस्तै गतिमा हुने भने पाँच वर्षमा देश धरासयी हुने अवस्थामा देखिन्छ । सरकारको ६ महिनामा यो उपलब्धि भनेर भन्ने ठाउँ हामी कुनै देख्दैनौँ ।’ वैद्य माओवादीका नेता सीपी गजुरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले गरेका गलत कामको विरोध बाहिरबाट भइरहेको छ । त्यसलाई सुन्ने काम पटक्कै भएको छैन । बरु त्यसलाई दबाउन हरेक प्रयत्न भइरहेका छन् । सरकार निरङ्कुशतातिर गएको छ । सरकार विस्तारै फाँसीवादतिर गैरहेको जस्तो देखेका छौँ । बरु देशलाई फाँसीवादतिर जानबाट रोक्न अब फेरि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने जस्तो महशुस गरेका छौँ ।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीका नजरमा ६ महिनामा सरकारका काम
केही दिनअघि सरकारले कामको उपलब्धि समेटेर पुस्तक नै निकाल्यो । सरकारले छिमेकी भारत र चीनसँगको सम्बन्ध सुधारलाई मानेको छ । धेरै वर्षदेखि विराटनगरमा रहँदै आएको भारतीय विशेष सुरक्षा शिविर हट्न लगाउनु, जलमार्गका लागि स्थलगत अध्ययन, ऊर्जा उत्पादनमा बाह्य सहयोगका लागि चीनसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई सरकारले ठूलो उपलब्धि मानेको छ । 

यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेटको अन्त्य, विकास निर्माणको ढिलासुस्तीको अन्त्य, तस्करमाथि कारवाही र नियन्त्रण गरेको सरकारको दाबी छ ।  लगायतका काम भएको समेटेको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणमा पारदर्शिता, खरिद अनियमितता रोक्न एकीकृत सूचना प्रणाली, सार्वजनिक खरिदमा मितव्ययिता अपनाइएको सरकारको भनाइ छ । राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड, अध्यागमन व्यवस्थापनमा टोकन प्रणाली लागू, सडक सुरक्षाको प्रबन्ध, पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट रोक्न लकिङ प्रणालीको सुरुवात पनि सरकारको नजरमा राम्रा काम भएका छन् । 

घरेलु कामदारका रूपमा दुरुपयोग गरिएका १५१ सुरक्षाकर्मीलाई नियमित सुरक्षा कार्यमा फर्काइएकोलाई पनि सरकारले आफ्नो उपलब्धि मानेको छ । छ आन्तरिक राजस्व कार्यालय र नौ करदाता सेवा कार्यालय स्थापना, स्थानीय तहमा बैङ्किङ सेवाको विस्तार, चलचित्र उद्योगमा बक्स अफिस लागू,  श्रमिकलाई बैङ्कमार्फत तलब दिने व्यवस्था लागू, मुग्लिन– नारायणगढ सडकखण्डको कालोपत्रे, १८७ तुइन हटाउने अभियानअन्तर्गत ९० झोलुङ्गे पुलको निर्माण साथै भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको सुरुङ ६ किमि सम्पन्न हुनलाई सरकारले आफ्नो उपलब्धि मानेको छ । 

यसबाहेक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल दैनिक २१ घण्टा सञ्चालनमा, गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा तीव्रता, निजगढ विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत, नेपाल र जापानबीच हवाई सेवा सम्झौता पुनरावलोकन भई अब सातामा १४ उडान हुने वातावरण, नेपाल वायु सेवा निगमले वाइड बडी दुई जहाज खरिद, विराटनगर, जनकपुर, नेपालगञ्ज र धनगढीबाट थप हवाई प्रवेश मार्गसमेत यो अवधिमा उपलब्ध भएको सरकारको भनाइ छ । विद्यार्र्थी भर्ना अभियान, भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा नतिजामुखी कामको सुरुवात लगायतका काम सरकारको उपलब्धि मानेको छ । 

तर विपक्षीले देख्यो सरकार चुकेको ठाउँ
काँग्रेसले ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकारको ६ महिनाको समीक्षा गर्दै सरकार ७ मुद्दामा चुकेको बताएको थियो । सय दिन र वर्ष दिनमा सरकारको समीक्षा गरिने स्थापित सामान्य प्रचलन भए पनि स्वयम् सरकारले ६ महिने मूल्याङ्कन सार्वजनिक गरेकाले आफूहरूले पनि समीक्षात्मक टिप्पणी सार्वजनिक गरेको काँग्रेसको भनाइ थियो । 

काँग्रेसको बुझाइमा सरकारको नेतृत्व राष्ट्रवादको मुद्दामा नराम्रोसँग चुकेको छ । काँग्रेसले सरकार प्रतिपक्षप्रति द्वेषयुक्त अभिव्यक्तिहरू, निषेधाज्ञा, मिडियामा बढ्दो हस्तक्षेप र नागरिक स्वतन्त्रता माथि अतिक्रमणमार्फत सरकारद्वारा प्रस्तुत प्रवृत्ति समग्रमा लोकतान्त्रिक संस्कृति अनुरूप नभएको आरोप लगाएको छ । सङ्घीयता  कमजोर गराउने, आलोचना बढाउने र असफल गराउने नियतमा सरकार देखिएको पनि काँग्रेसको आरोप छ । सुशासन कायम र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा सरकार कमजोर देखिएको काँग्रेसको बुझाइ छ । समृद्धि यात्रामा कुनै क्रमभङ्गता नदेखिएको र न्यायालयमा सरकारी हस्तक्षेप देखिएको काँग्रेसको भनाइ छ । स्थानीय तहमा वृद्धि गरिएको कर र फौजदारी संहितामा पनि विपक्षी काँग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ ।  

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठको नजरमा 

सरकारको ६ महिना पूरा भएको छ । यो समयमा केही राम्रो सुरुवात गरेको जस्तो लाग्छ । जस्तो वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा र यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउन सुरुवात राम्रो भयो । काम नगर्ने ठेकोदारलाई कारबाही गर्नु र मजदुरको तलब बढाउनु राम्रो हो । भारत र चीनसँग सम्बन्ध सुधार्नु राम्रो हो । 

तर सरकारले ६ महिनामा ऐतिहासिक महत्वको काम गर्न सकेन । अथवा भनौँ जनता उत्साहित हुने खालका काम भएनन् । जस्तो तत्कालीन एमालेको ९ महिने सरकारका पाला आफ्नो गाउँ आफै बनाऊँ आयो । वृद्ध भत्ताको कार्यक्रम आयो । 

अहिले सरकारको सबैभन्दा कमजोरी बजेटमा भयो । अघिल्लो वर्ष कृषिमा ८१ अर्ब बजेट छुट्याएकोमा अहिले आधा मात्र छुट्टियो । जबकि २ वर्षमा खाद्यान्नमा आत्र्मनिर्भर हुने सरकारको नारा छ । कृषिको बजेट आधा घटाएपछि यो नारा कति सम्भव होला ? दोस्रो कुरा शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुटउने कुरा गरेको थियो चुनावी घोषणा पत्रले तर १० प्रतिशत मात्र आयो । त्यो पनि विज्ञान र प्रविधि मन्त्रालय जोडेर नत्र ८ प्रतिशत हुँदो हो । शिक्षाको बजेट घटाउनु भनेकोे आत्मघाती कुरा हो । भ्रष्टाचार उस्तै छ । ढिलासुस्ती उस्तै छ । यो सरकारबाट ठूलो परिवर्तन हुन्छ भन्ने जनताको जुनखालको आशा थियो, त्यसमा बजेटले पानी खनाउने काम गर्यो । 

आफ्नो घोषणापत्रभन्दा नीति तथा कार्यक्रम आधा घटेर आयो । त्यसैमा बजेट आउँदा अझै घट्यो । यसरी त पार्टीको चुनावी घोषणापत्र आपैm अलपत्र पर्यो । त्यसका धेरै कुराहरू बजेटमा आउन सक्थे । शिक्षा, कृषि, उद्योग, स्वास्थको बजेट बढाउन पर्नेमा झन् घटाउने जस्ता कुराले उत्साह थपेको छैन । अब वृद्ध भत्ता ५ हजार पुर्याउने भनेर भनिएको थियो, त्यसमा एक पैसा पनि थपिएन । अब राजस्व सात खर्बबाट आठ खर्ब मात्र पारियो । जब कि सजिलोसँग दस अर्ब पुर्याउन सकिन्थ्यो । 

केन्द्रमा ७१ प्रतिशत बजेट थुपारियो, जबकि देश सङ्घीयतामा गएको छ । स्थानीय तहमा २९ प्रतिशत बजेट छुट्याइयो । यो भनेको सङ्घीयताको उल्टो बजेट हो । प्रदेश र स्थानीय तहको भागमा उद्योग, शिक्षा, जल जमिन, कृषि, व्यवसाय, उच्च शिक्षा सबै परेको छ । बजेट जम्मा २९ प्रतिशत छ । यो भनेको केन्द्रीयतावादी मानसिकता हो, सङ्घीय मानसिकता होइन । त्यसकारणले सरकारको ६ महिने अवधिको पर्फरमेन्सलाई उत्साहप्रद भन्न सकिँदैन । 

स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट नदिँदाको फल हो । अशोजदेखि मौलिक हकका अधिकार कार्यान्वयन हुँदै छ । स्थानीय तहले अलि पारदर्शी ढङ्गले बढाइएको करबाट हामी जनताको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई निःशुल्क गर्छौं, सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउँछौँ, बुढेसकाल, बालककालको हामी सुनिश्चित गर्छौं भनेर जनतालाई कारण बताएर कर उठाएको भए जनता खुशी खुशी तिर्थे होला । कारण बताएको छैन, खाली कर मात्रै बढाएको छ । त्यसले अन्योल बढेको छ । धेरै समयसम्म स्थानीय सरकार थिएन । त्यसले जनतालाई कर तिर्ने बानी बसेको थिएन । अहिले एक्कासि कर तिर्नुपर्दा पनि समस्या भएको हो । तर केही नाजायज करहरू पनि छन् । ती उठाएका कर जनताको गाँस, बास, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि हो भने त्यो राम्रै पनि हो ।