१६५ वर्ष पुरानो मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी भाद्र १ गतेदेखि नयाँ ऐन जारी भएको छ । पुरानो ऐनलाई प्रतिस्थापन गरी बनेको नयाँ ऐनको नाम हो मुलुकी (संहिता) ऐन । यो ऐन जारी भएपछि सर्वत्र बहस र चर्चा भएको छ । चर्चा हुनु स्वभाविक छ । यो ऐन कानुनी तथा न्यायिक क्षेत्रको सनातनी निरन्तरताको क्रमभङ्गताका रूपमा लिन सकिन्छ । वि.सं. १९१० पछि नेपालमा धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन भए, संविधान परिवर्तन भयो । तर मुलुकी ऐन, जसलाई सामान्य कानुन भनिन्छ, त्यो आमूल रूपमा परिवर्तन गरिएको थिएन । यसलाई १२औँ पटक संशोधन गरिएको थियो । गतिशील समाजको आवश्यकता पूरा गर्न र संविधानका मूल्य मान्यतालाई समाजमा स्थापित गर्न नयाँ कानुनको आवश्यकता थियो । त्यही आवश्यकता महसुस गरी विज्ञ समूहमा लामो छलफल र बहसपछि मुलुकी संहिता जारी भएको हो । यद्यपि जनस्तरमा वा कानुनका उपभोक्ताहरूबीच जुन रूपमा प्रचार प्रसार हुनुपर्ने थियो, त्यो नभएकाले केही बुझ्ने र बुझाउनेमा समस्याहरू देखिएका छन् ।

    वि.सं. १९०६ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले बेलायतको भ्रमण गरे । बेलायतमा रहँदा बस्दा उनी बेलायती शिक्षाबाट प्रभावित भएका थिए भने नेपाल फर्कंदा उनी फ्रान्स हुँदै  नेपाल फर्केका थिए । फ्रान्स बस्दा जङ्गबहादुर फ्रान्सको देवानी संहिताबाट प्रभावित भएका थिए ।  तत्कालीन (सन् १८०४) फ्रान्सेली सम्राट नेपोलिन बोनापार्टले जारी गरेको देवानी संहितालाई फ्रान्सेलीहरूले बोनापार्ट संहिता पनि भन्ने गर्दथे । बेलायत र फ्रान्समा जङ्गबहादुरले करिब ९ महिना व्यतित गरेका थिए । बेलायती शिक्षा (अङ्ग्रेजी शिक्षा)बाट प्रभावित भएका जङ्गबहादुरले नेपाल फर्केपछि वि.सं. १९१० असोज २७ गते आफ्नै दरबार दाखचोक थापाथलीमा पहिलो अङ्ग्रेजी पाठशाला स्थापना गरे । यो नै नेपालको पहिलो औपचारिक अङ्ग्रेजी स्कुल वा पाठशाला हो । फ्रान्सको देवानी संहिताबाट प्रभावित भएका जङ्गबहादुरले वि.सं. १९१० पौष ७ गते नेपालमा पहिलो पटक पाश्चात्य नमुनाको ऐन जारी गरे । जसलाई मुलुकी ऐन वा जङ्गे कानुन पनि भनिन्छ । भाद्र १ गते जारी भएको नयाँ मुलुकी संहिताको जग वा आधार यही ऐन हो । 

    नयाँ जारी भएको मुलुकी (संहिता) ऐनअन्तर्गत मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, २०७४  मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४, फौज्दारी कसुर ( सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ गरी ५ वटा ऐनहरू छन् । यी ऐनका प्रावधानहरूमध्ये ६० प्रतिशत पुरानो मुलुकी ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू २० प्रतिशत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजिर तथा सिद्धान्तहरू र बाँकी २० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन तथा स्थापित मान्यताहरूलाई आधार मानी निर्माण गरिएको छ । यो संहिता जारी भएपछि मुलुकी ऐन लगायत १५ वटा ऐनहरू स्वतः खारेज भएका छन् भने ३५ वटा विशेष ऐनहरू संशोधन भएका छन् । 

 नयाँ ऐनले ६ वटा जघन्य अपराधमा आजीवन काराबासको व्यवस्था गरेको छ । यस्ता अपराध गरेमा कतिपय देशहरूले मृत्युदण्डको समेत व्यवस्था गरेका छन् । तर नेपालको संविधानले मृत्युदण्डलाई अस्वीकार गरेकाले  जगन्य अपराधीलाई नयाँ संहिताले आजीवन कारबास वा जेलमा बस्नुपर्ने बनाएको छ । त्यस्तै पुरानो ऐनमा गम्भीर प्रकारका फौज्दारी अपराध अर्थात ज्यानमारालाई २० वर्ष जन्मकैदको व्यवस्था भएकोमा नयाँ मुलुकी संहिताले ५ वर्ष थप गरी २५ वर्ष कैद हुने व्यवस्था गरेको छ ।    

  मुलुकी संहिताले पुरानो मुलुकी ऐन र अन्य १४ वटा सामान्य कानुनहरूअन्तर्गत रहेका व्यवस्थाहरूलाई समयअनुसार परिमार्जन र एकीकरण गर्ने काम गरेको छ । छरिएर रहेका कानुन र सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित भएका नजिरहरू समेत यो संहिताको मूल स्रोत हो । तसर्थ यो संहिता सरल र व्यावहारिक समेत छ । जोकोहीले यो ऐनमा भएका व्यवस्थाहरूलाई सहज रूपले बुझ्न र अर्थ लगाउन सक्दछ । जबकि पुरानो ऐनका कतिपय दफामा रहेका व्यवस्थाहरू स्वयम् न्यायाधीश र कानुन व्यवसायी समेतलाई जटिल र क्लिष्ट लाग्ने गरेको प्रतिक्रिया सुनिन्थ्यो ।

मुलुकी संहिताभित्र पनि मूलतः देवानी र फौजदारी संहितामा भएका विशेषताहरूलाई आम नागरिक जसलाई कानुनका उपभोक्ता पनि भनिन्छ, उनले जान्नुपर्ने हुन्छ । कानुनको सर्वमान्य सिद्धान्त के छ भने कानुन सबैले जानेको हुनु पर्छ । कानुनको अज्ञानता क्षम्य हुँदैन भन्ने मान्यताका आधारमा पनि प्रत्येक नागरिक परिवर्तित कानुनका बारेमा जानकार हुनै पर्छ । जनचेतनाका लागि २ वटा संहिताका विशेषताहरूलाई उल्लेख गरेको छु ।

अपराध संहिताका विशेषता 
–सार्वजनिक आवागमनमा बाधा पुर्याए ३ वर्षसम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना ।
–झुटो अभियोगमा उजुरी दिए जुन अभियोग लगाएको हो त्यसैको आधासम्म सजाय हुन सक्ने ।
–खाद्य पदार्थमा मिसावट गरे ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजारसम्म जरिवाना ।    
–राष्ट्रिय गान, झण्डा र निसान छापको अपमान गरे ३ वर्षसम्म कैद हुन सक्ने आदि ।

देवानी संहिताका विशेषता 
–केटाकेटी दुवैले २० वर्ष नपुगी विवाह गर्न नपाइने ।
–मञ्जुरी नलिई कसैको तस्बिर  खिच्न नपाइने, निजी जीवनबारे प्रकाशन र प्रसारण गर्न नपाइने ।
–सम्बन्ध विच्छेदका लागि पुरुष पनि अदालत जान सक्ने ।
–बाउ–आमा दुवैका आधारमा सन्तानको पहचिान हुने ।
–गर्भको शिशु पनि अंशको हकादार हुने आदि ।
यी उल्लेखित विशेषताहरू अपराध संहिता र देवानी संहितामा भएका विगतको भन्दा फरक केही कानुनी विशेषताहरू हुन् । 
नयाँ संहिताले सबै प्रकारका सेवा प्रदायक र सेवाग्राही समेतलाई जिम्मेवार बनाएको छ । सेवाप्रदायक चिकित्सक, कानुन व्यवसायी, प्रेस सञ्चालक, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी सबैलाई जवाफदेही बनाएको छ ।

डाक्टरको सेतो कोट र वकिलको कालो कोटको सहाराले पाउने छुटको अन्त्य गरेको छ । उनीहरूको काम कारवाही वा क्रियाकलापबाट सेवाग्राहीलाई हानी वा नोक्सानी भएमा स्वयम् उनीहरूलाई नै जवाफदेही बनाउने र क्षतिपूर्तिसमेत दिलाउने व्यवस्थाले नयाँ कानुनी व्यवस्थाले डाक्टरहरूमा कोलाहल मच्चिएको छ । त्यस्तै, सरकारको चौथो अङ्ग मानिने पत्रकार पनि संहितामा भएका कतिपय प्रावधानहरूबाट असन्तुष्ट छ । यो ऐनले हेलचेक्र्याइँ गर्ने व्यक्ति वा वदनियतापूर्ण ढङ्गले आफूलाई फाइदा र अरूलाई हानि हुने गरी पद र प्रतिष्ठाको पर्दाभित्रबाट हुने र गर्ने हरेक कार्यलाई निरुत्साहित गरेको छ ।   

समग्रमा कानुन समय सापेक्ष छ । कानुन क्षेत्रमा लामो समय अनुभव बटुलेका विज्ञ सर्वोच्च अदालतका  पूर्व प्रधानन्यायाधीशद्वय खिलराज रेग्मी  र कल्याण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित देवानी र अपराध संहिताको कानुनी दस्तावेजलाई सङ्घीय संसदले २०७४ साल श्रावण २६ गते पारित गरेको थियो । एक वर्षभित्र यो संहितालाई आमजनतामा प्रचार प्रसार गरी सुसूचित गर्नुपर्ने थियो । कानुन जस्तो महत्वपूर्ण विषयलाई सामान्य रूपमा बुझियो र आम कानुनका उपभोक्ताबीच सरकारले संहितालाई व्यापक बनाउन सकेन । यसको सर्वत्र टीकाटिप्पणी भएको छ । न्यायाधीश, अदालतका कर्मचारी, सरकारी वकिल, प्रहरी र सीमित मात्रामा कानुनी व्यवसायीहरूलाई प्रशिक्षण दिइएको थियो ।

त्यो पनि सामान्य औपचारिकता निभाउने खालको थियो । प्रशिक्षण कत्तिको प्रभावकारी थियो भन्ने कुरा संहिता लागू भएको दिन भाद्र १ गते देशभरीका अदालत र प्रहरीमा कति मुद्दा दर्ता भए र संहितासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने न्यायाधीश, वकिल र प्रहरीको भनाइले पनि परिपक्वता र तयारीलाई पुष्टि गर्दछ । यद्यपि प्रयोग र अभ्यास गर्दै जाँदा संहितामा भएका व्यवस्थाहरूमा संहिताका प्रत्यक्ष वा परोक्ष उपभोक्ताहरू दक्ष र पूर्ण हुँदै जानेछन् । संहिताले समाज र समाजिक व्यवस्थामा के कस्तो प्रभाव पर्दछ ? त्यो अहिले नै आँकलन गर्न सकिँदैन । यो संहिता कम्तीमा २ वर्ष कार्यान्वयन भए पछि मात्र संहिताको सामाजिक प्रभाव देखिन थाल्नेछ ।